जहाँ अन्तरजातीय विवाह गर्नेलाई स्थानीय सरकारले दिन्छ एक लाख रुपैयाँ
यसले जातीय विभेद अन्त्य गर्न मद्दत पुर्याउने आशा छ,’ नगर प्रमुख भामले भने, ‘उक्त नीतिमा दलित समुदाय लक्षित विभिन्न कार्यक्रमसमेत बनाइएको छ।’
काठमाडौं माघ १९ : मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकाले अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई १ लाख रुपैयाँ दिने भएको छ। अन्तरजातीय विवाह गर्नेलाई घरपरिवारले स्वीकार नगर्ने हुँदा उनीहरूको सहज जीवनयापन र जातीय विभेद अन्त्यका लागि नगरले प्रोत्साहनस्वरूप रकम दिने व्यवस्था गरेको हो।
पुस २५ गते बसेको नगरसभाको बैंठकले २८ गते जातीय विभेदविरुद्ध दलित नीति नियमावली पास गरेको हो। ७२ जना नगरसभा सदस्यको शतप्रतिशत मतले नियमावली पास भएको नगर प्रमुख विष्णुकुमार भाम बताउँछन्।
‘शतप्रतिशत मत मिलेको यो पहिलो घटना हो। यसले जातीय विभेद अन्त्य गर्न मद्दत पुर्याउने आशा छ,’ नगर प्रमुख भामले भने, ‘उक्त नीतिमा दलित समुदाय लक्षित विभिन्न कार्यक्रमसमेत बनाइएको छ।’
उक्त नगरमा विगतका दुई–तीन वर्षमा १३ अन्तरजातीय विवाहित जोडीलाई घरनिकाला गरिएको पाइएको छ। उनीहरूले विभिन्न ठाउँमा गएर कठिनतापूर्वक गुजारा चलाइरहेका सुनिन्छ। पारिवारिक सहयोग पाउन नसक्दा कतिपय जोडीको अवस्था कहालीलाग्दो बनेको छ।
त्यस्ता व्यक्तिलाई परिवारसँग मिलाउन रकम दिने व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको नगर प्रमुख भामले बताए। ‘रकम पाउने भएपछि परिवारले स्वीकार गर्ने अपेक्षा छ। साथै समाजमा जातीय विभेद हटोस् भन्ने चाहान पनि नगरले राखेको हो,’ उनी भन्छन्, ‘यही माघदेखि अन्तरजातीय विवाह भएका जोडीले रकम पाउँछन्।’
विगतका वर्षहरूमा विवाह भएका अन्तरजातीय जोडीलाई पनि आर्थिक सुधार, रोजगारी र शिक्षामा सहयोग गर्ने योजना नगरले बनाएको छ। परिवारले अस्वीकार गरेका जोडी गाउँ फर्किए उनीहरूका बालबालिकालाई शिक्षामा सहयोग पुर्याउने योजना नगरपालिकाको छ। उनका अनुसार दुईचार जोडी गाउँ फर्किएका पनि छन्। उनीहरूलाई सहयोग गर्न नगरपालिकाले योजना बनाइरहेको छ।
नगरमा १४ वटा वडा छन्। जसमा ५ हजार घरधुरी छन्। तीमध्ये १ हजार ३०० घरधुरी दलितको रहेको नगरपालिकाको आँकडामा उल्लेख छ। ‘कानुनी रूपमा जातीय विभेद छैन तर समाजमा गैरदलित केटाले दलित केटी विवाह गरे घरमा प्रवेश गराउँदैनन्,’ नगर प्रमुख भाम भन्छन्, ‘अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण सजाय पाएका घटना छन्। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न दलितमैत्री नीति बनाइएको हो।’
नगरभित्र दलित केटी विवाह गरेका जोडी अपहेलित हुनुपर्ने, परिवारबाट टाढा हुनुपर्ने, समाजबाटै बहिष्करणमा पर्नुपर्ने घटना न्यूनीकरण गर्न नगरले कानुनी पाटोलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। जातीय छुवाछूत अन्त्य र दलिको हक अधिकारका लागि दलित नीति नियमावली २०७९ सभाबाट बहुमतले पास भएकाले त्यसैअनुरूप काम गरिने नगर प्रमुख भामले बताए। ‘समाजमा बाह्य रूपमा जातीय विभेद नरहेको भनिए पनि त्यो पूर्ण रूपमा हट्न नसकेको देखिन्छ।’ उनले थपे, ‘कानुन कार्यान्वयन गराएर विभेद हटाउने प्रयास हो । शताब्दीयौं लामो जातीय विभेदलाई जरैदेखि उन्मूलन गर्न तत्काल गाह्रो हुँदो रहेछ।’
नगरसभाबाट विभिन्न १० वटा नीति, नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिका बहुमतले पारित भएका छन्। बेरोजगारी समस्याको चपेटामा परेका युवा कुलतमा फस्दै गइरहेकाले त्यसको रोकथामका लागि नगरस्तरीय सुधारगृह सञ्चालन कार्यविधि २०७९ पनि बनाइएको छ। साथै अपांगता भएका व्यक्तिको हकहितका लागि अपांगता नियमावली २०७९ समेत बनाइएको नगर प्रमुख भाम बताउँछन्।
त्यस्तै नगरपालिकास्तरमा नगरपालिकाले नगर बस सञ्चालनमा ल्याउने र नागरिकको हितका लागि अत्यावश्यक भएकाले नगर बस सञ्चालन कार्यविधि २०७९, व्यावसायिक दर्ता तथा नवीकरण कार्यनिर्देशिका २०७९, महिला हेल्प डेस्क कार्यविधि, महिलासँग उपप्रमुख कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, खानेपानी तथा सरसफाइ निर्देशिका र विपत् जोखिम न्यूनीकरण नियमावली २०७९ सभाबाट पारित भएका छन्।
दलित समुदायले जोगाइरहेको संस्कृति, बाजा र सीपमूलक आयआर्जनका लागि प्रति घरधुरी पहिलो चरणमा २५ सय रुपैयाँका दरले रकम दिने व्यवस्था गरिएको नगर प्रमुख बताउँछन्। ‘उक्त भत्ता प्रत्येक वर्ष ५०० रुपैयाँका दरले बढाउँदै लैजान्छौं, पाँच वर्षको कार्यकालमा पाँच हजार रुपैयाँ पुर्याउने योजना हो।’
‘गरिबसँग नगर प्रमुख’ भन्ने कार्यक्रम पनि ल्याइएको छ। सो कार्यक्रमअन्तर्गत ५० लाख रुपैयाँ बजेट छ। सोही रकमबाट दलित समुदायले संरक्षण गरेको पुरानो बाजा, पुरानो सामग्री बनाउने सीप संरक्षण गर्नेलाई रकम दिने योजना बनाएको नगर प्रमुख भामको भनाइ छ।
‘आर्थिक अवस्था न्यून भएको दलित तथा गैरदलितलाई स्वास्थ्य बिमा गराउने योजना बनाइएको छ, बिमा गर्दा एक लाखसम्म निःशुल्क उपचार पाउँछन्,’ उनले भने, ‘धेरैजसो दलित समुदायका व्यक्तिहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर छ, शिक्षा, स्वास्थ्यको पहुँचबाट उनीहरू पर छन्, एकदम कम दलित मात्र उच्च पदमा पुगेका छन्।’
नगरपालिकाले दलित हेल्थ डेस्क निर्माण गरेको छ। नगरको काममा आउँदा लेख्नुपर्ने विभिन्न कागजपत्रमा त्यसले सघाउँछ। कतिपय निवेदन लेखिदिँदा अन्य व्यक्तिले पैसा लिने गर्छन्। आर्थिक सहजीकरणका लागि दलित हेल्थ डेस्कको व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए।
‘अपांगत हेल्थ डेस्क पनि बनाउने तयारीमा छौं, अब छिट्टै बनाउँछौं,’ उनले भने, ‘पिँधमा परेका समुदायलाई अगाडि बढाउने काम आफ्नो कार्यकालभरि गरिरहन्छु।’
