‘स्रोत अभाव छ, ठुला र नयाँ आयोजना ल्याउन सकिँदैन’

साढे पाँच वर्षपछि राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षका रुपमा डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले सिंहदरबारकोे दोस्रो ‘इनिङ्स’ सुरु गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीका रुपमा तेस्रो कार्यकाल सुरु गरेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को सोचअनुसार काम गर्ने लक्ष्यका साथ आयोगको जिम्मेवारी सम्हालेका डा. श्रेष्ठलाई पनि नयाँ तरिकाले काम गर्नुपर्ने चुनौती छ। मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या छ। नागरिकका अपेक्षा बढेका छन्।

अध्ययन र अनुभवका आधारमा डा. श्रेष्ठको पृष्ठभूमि सबल छ। नेपाल राष्ट्र बैंकमा लामो समय सेवा गरेका उनलाई आम मानिसले वरिष्ठ अर्थशास्त्री र नीति तथा रणनीति निर्माणमा सक्षम व्यक्तिका रुपमा चिनेका छन्। आर्थिक अनुसन्धान, तालिम, मौद्रिक नीति, वित्तीय क्षेत्र विकास र रणनीतिक योजनाका क्षेत्रमा उनले तीन दशकभन्दा बढी समय काम गरेको अनुभव पनि छ। अष्ट्रेलियाको बोलोङगोङ विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर तथा जनप्रशासनमा स्नातक गरेका छन्। हल्ट इन्टरनेसनल विजनेस स्कुल, युनाइटेड किङगडमबाट एमबिए गरेका डा. श्रेष्ठले युनिभर्सिटी अफ न्यु अर्लिन्स, संयुक्त राज्य अमेरिकामा स्नातकस्तरको वित्तीय अर्थशास्त्र कोर्स गरेका छन्।

म्याग्दी स्थायी घर भएका श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैंकमा अनुसन्धान विभागको प्रमुख भएर काम गरेका थिए। जनताको पक्षमा देखिने गरी काम गर्ने लक्ष्यका साथ मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई सफल बनाउने दायित्व अब डा. श्रेष्ठलगायतको विज्ञ समूहलाई  छ। सरकारको प्रमुख योजनाकारका रुपमा आयोगको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका डा. श्रेष्ठसँग राससका समाचारदाताद्वय रमेश लम्साल र हेमन्त जोशीले गरेका अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश :

तपाईंले पहिले पनि आयोगको उपाध्यक्षका रुपमा काम गरिसक्नुभएको छ। आयोगको नेतृत्वमा दोस्रोपटक आउँदै गर्दा के कस्ता योजना र प्राथमिकता बोकेर आउनुभएको छ?

–योजना आयोगका उपाध्यक्षका रुपमा मैले दोस्रोपटक काम गर्ने मौका पाएको छु। यसअघि २०७३-७४ सालमा एघार महिनाको छोटो कार्यकाल मैले काम गरेको थिएँ। त्यो बेला योजना आयोगका उपाध्यक्षका रुपमा काम गर्दा मात्रै नभएर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रुपमा म पछिल्लो तीन दशकदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र, योजना, नीति, कार्यक्रमसँग जोडिएको छु। अब आयोगको उपाध्यक्षका रुपमा मेरा प्राथमिकता के हुन भन्ने सवालमा गत मङ्सिरमा भएको निर्वाचनको परिणामपछि हामीले के गर्नुपर्छ र कसरी अघि बढ्नुपर्छ भनेर स्पष्ट देखिएको छ।

पुरानै ढर्राबाट काम गर्दा अब चल्दैन है भनेर निर्वाचनबाट स्पष्ट सन्देश जनताले दिएका छन्। त्यो भनेको पहिलेका हाम्रा नीति, योजना कार्यान्वयनको शैली, कर्मचारीतन्त्रको कार्यक्षमताको स्तरलगायतका हाम्रा विद्यमान तौरतरिका स्वीकारयोग्य छैनन् भन्ने सन्देश निर्वाचनबाट आएको छ। यसमा सुधार गर्नुपर्छ, अहिलेको काम गर्ने शैलीले पुगेन, यसमा सुधार आवश्यक छ भन्ने आवाज सबैतिरबाट आएको छ। सरकारको निकायका रुपमा योजना आयोगले आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण गर्दा हाम्रो संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने र जनतालाई आर्थिक-सामाजिक रुपले समृद्ध बनाउने, १५औं पञ्चवर्षीय योजनामा राखिएका लक्ष्य, अहिले बनेको सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमको कार्यान्वयन, प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत लिँदै गर्दा जनाएको प्रतिबद्धतालगायत विषयलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने छ।

हामीले यिनै विषयका वरिपरि रहेर काम गर्ने हो। यसमा पनि मुख्य कुरा के हो भने हाम्रा योजना र अपेक्षाहरु प्रष्ट भए पनि तिनको कार्यान्वयन गर्ने कसरी हो भन्नेमा हामी केन्द्रीत हुन जरुरी छ। हाम्रा संरचना, नीति, कार्यविधि त्यसका लागि सहयोगी बन्न नसकेको अवस्था भएकाले ती क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्नेछ।अब हाम्रा प्राथमिकता के त रु भन्नेमा अहिले सरकारले जनाएका प्रतिबद्धता पूर्ति गर्नका लागि सबै निकाय लागि पर्छन्। योजना आयोगले पनि आफूले पाएको भूमिकाअनुसार अनुगमन मूल्याङ्कनका काम, सङ्घीय संरचनाको उपयुक्त समन्वय र सङ्घीय संरचनालाई अझ परिस्कृत गर्न सहयोग गर्छ। यी दीर्घकालसम्मका काम हुन्। अहिले तत्कालै गर्नुपर्ने काम भनेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सीमा ९सिलिङ० तोक्नेदेखि योजना तथा कार्यक्रमको छनोट गर्नुपर्नेछ। 

त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा हामीले १६औं आवधिक योजना बनाइसक्नुपर्नेछ। त्यस्तै १५औंयोजनाको समीक्षा तथा मूल्याङ्कन पनि गर्नुपर्नेछ। किनभने १५औं योजना हामीले निकै महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेर सुरु गरेका थियौँ  । त्यसको पनि आधार थियो। हाम्रो योजनाको इतिहासमै १४औं योजना मात्रै यस्तो योजना थियो। यसले तोकेका धेरैजसो आर्थिक लक्ष्य पूरा गर्न सकेको थियो। त्यो बेला हामीले तीन वर्षमा सरदर सात ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने भनेका थियौंँ। तर वास्तविक उपलब्धि ७.५ प्रतिशतभन्दा बढी भएको  थियो। १३औं योजनासम्ममा जहिले पनि धेरैजसो लक्ष्य सजिलै भेटिँदैन थिए तर १४आ योजनामा राम्रो उपलब्धि देखिएपछि त्यसले एउटा आधार बनाइसकेकाले १५औंयोजनामा पनि महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरु हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने थियो। 

१५औं योजनाको अन्त्यसम्ममा हामीले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने लक्ष्य राखिएकामा यो आवधिक योजना सुरु भएको वर्ष नै कोभिड महामारी सुरु भएपछि आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मककै अवस्थामा पुग्यो। अहिले पनि सन् २०२३ अथवा हाम्रो आर्थिक वर्षको हिसाबमा भन्दा चालु आर्थिक वर्षको बाँकी समय र आगामी आवमा अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्य त्यति सहज नरहने अनुमान भइरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा देखिएको सम्भाव्य आर्थिक मन्दीका कारण त्यसको असर हामीलाई पनि पर्नसक्छ।

अर्थतन्त्रमा समस्या देखापरेको छ। नागरिकका अपेक्षा पनि बढेका छन्। स्रोतको उपलब्धतामा पनि चाप छ। यो सन्दर्भमा आयोगका तर्फबाट के कस्ता प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ला भन्ने लाग्छ?

–हाम्रा आन्तरिक रुपमा रहेका संरचनात्मक समस्या छन्। अर्को बाह्य वातावरणबाट पनि हामीलाई चुनौती थपिने अवस्था छ। हामीले निर्धारण गर्नुपर्ने प्राथमिकता भनेको नियमानुसार बजेटका लागि सीमा तोक्नुपर्ने, प्राथमिकता तोक्ने, आयोजनाको छनोटमा विवेकशीलता प्रयोग गर्नेलगायतका छन्। साथै, अर्थतन्त्रमा हामीले पछिल्ला केही वर्षदेखि भोगिरहेका समस्याको समाधानको बाटो पनि खोज्नुपर्नेछ। समस्यामा रहेको हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था आंकलन गरेर के गर्दा ती समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ भनेर त्यसतर्फ हामी लाग्नुपर्नेछ। अर्थतन्त्रको सुधारका लागि प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेर सबै मन्त्रालयले त्यसमा काम गर्ने हो। यद्यपि, त्यसमा मुख्य भूमिका अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकको हुन्छ। आर्थिक सूचक सुधारसँग सम्बन्धित विषयका लागि यी निकायको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। अरु भौतिक विकास र सामाजिक विकासका कुरामा अरु मन्त्रालयले भूमिका खेल्छन्।

योजनाहरु व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन जरुरी छ। योजना राम्रा बन्छन् तर कार्यान्वयनमा ठुलो समस्या छ। योजनाविद् र अर्थशास्त्रीहरु काम लाग्ने मान्छे होइनन् भन्ने मनोविज्ञान सर्वसाधारणमा पर्न गएको छ। त्यसलाई हामीले गलत साबित गर्नुछ। १४औं योजनाको नतिजा विश्लेषण गर्दैगर्दा एउटा आशा जागेको थियो। हाम्रा योजनाविद् र अर्थशास्त्रीले तयार पारेका नीति, योजना कार्यक्रमको प्रभावकारिता देखियो भन्ने थियो।

१४औं योजनाका लक्ष्य, उद्देश्य प्राप्त गर्दाको पनि आफ्नै पृष्ठभूमि छ। त्यो आफैँ र सजिलै भएको होइन। त्योभन्दा अघि बन्द, हड्ताल, सडक विद्रोह निकै धेरै हुने गरेका थिए। मधेशमा विद्रोह थियो। तर २०७३/७४ पछि त्यो अवस्था विस्तारै कम हुँदै गयो। मधेश केन्द्रीत विद्रोहलाई मूलधारमा ल्याउन राजनीतिक नेतृत्व एक हिसाबले सफल भएपछि राजमार्ग बन्द हुने क्रम हट्यो। अर्को भनेको ऊर्जा क्षेत्रमा पनि लोडसेडिङमुक्त भयो। उद्योगको उत्पादन क्षमता बढ्यो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रुपमा उत्तर–दक्षिण करिडोर निर्माणको कामले पनि तीव्रता पाएको थियो। त्यस्ता आयोजनामा सरकारले धेरै पैसा हालेर कामलाई तीव्रता दियो।

ती आयोजनाको परिकल्पना पहिल्यै गरिएको भए पनि कार्यान्वयनमा तीव्रता पाएपछि भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा पनि उल्लेख्य प्रगति देखियो। धेरै वर्षसम्म अलमलमा परेको द्रुतमार्ग अर्थात् जुन अहिले ‘एक्सप्रेस वे’ भनिएको छ, त्यसलाई अघि बढाउन पनि पहल भयो। यद्यपि, ती आयोजना समयमा सम्पन्न हुनसकेका छैनन्। हामीले आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा १४औं योजनाकै गतिमा १५औं योजनाका लक्ष्य पनि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने अनुमान गरिएकामा त्यसो हुन सकेन। अब हाम्रो चुनौती के छ भने १५औं योजनाले राखेका लक्ष्यलाई पनि कसरी पुनःस्थापन गर्ने भनेर सोच्नु पर्नेछ। त्यो भनेको जनजीविकासँग जोडिएका अपेक्षालाई कसरी पूर्ति गर्ने, जनजीवनकोस्तर परिवर्तन कसरी गर्ने भन्ने हो। जनताले महसुस गर्ने गरी र सूचकमा पनि वृद्धि देखिने गरी कसरी काम गर्ने भन्ने चुनौती छ।

हामीले बनाएका नीति राम्रा छन् तर कार्यान्वयन गतिलो छैन भनेर तपाईं आफैँले भन्नुभयो। यो अवस्थाले नीति, योजना कार्यान्वयनका लागि भूमिका खेल्नुपर्ने निकायहरु पनि प्रश्न उठाएको छ। योजना आयोगको भूमिका माथि पनि प्रश्न उठ्छ। योजनाको कार्यान्वयनलाई कसरी तुस्त पार्न सकिन्छ? 

–राज्यका विभिन्न निकायका भूमिका फरक–फरक तोकिएका छन्। योजना आयोगको भूमिका के हो भनेर भन्दै गर्दा हाम्रो विगतका अभ्यास र अरु देशमा योजना आयोगजस्ता निकायले गरिरहेको अभ्यासलाई नै लिन सकिन्छ। त्यो भनेको के हो भने योजना आयोगले सबैभन्दा पहिले विकास योजना, विकास नीति, आर्थिक सामाजिक नीति र कार्यक्रम बनाउने नै हो। त्यसको कार्यान्वयन गर्ने निकाय भनेका विभिन्न मन्त्रालय हुन्। तर आफूले योजना बनाइदिएर सम्बन्धित मन्त्रालयले गरे हुने नगरे पनि चुप लाग्ने भन्ने किसिमबाट राम्रो नतिजा पाइँदैन। नीति र त्यसको कार्यान्वयनबीच खाडल ९ग्याप० हुन्छ। कार्यान्वयनमा योजना आयोग कसरी संलग्न छ त भन्दा अनुगमनका काम गर्ने, विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायसँग समन्वय गर्ने, उनीहरुलाई स्रोत पर्याप्त रुपमा पुग्यो कि पुनेन भनेर सुनिश्चित गर्नेलगायतका काम आयोगले गर्छ। त्यस्तै आयोजनाको सम्भाव्यता के छ? प्रभावकारिता कति छ? लगानीको प्रतिफल के हुन्छ? लगायतका विषय पहिले नै हेर्ने काम पनि योजना आयोगको हो।

आगामी आर्थिक वर्ष सम्भवतः हामीले ठूला नयाँ आयोजना गर्न सक्दैनौंँ। किनभने हाम्रो स्रोतले भ्याउन सक्ने अवस्था छैन। अर्थतन्त्रमा बाह्य प्रभाव र हाम्रो आन्तरिक संरचनामा देखिएका समस्याका कारणले अहिले नै पनि सरकारले लक्षित राजस्व उठाउन सकेको छैन। चालु आवको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा नै लक्ष्यभन्दा करिब रु एक खर्ब कम राजस्व उठेको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले आगामी आव भौतिक पूर्वाधार, रोजगारी, सामाजिक कल्याणका लागि नयाँ र ठूला परियोजना ल्याउन सक्ने अवस्था छैन। अहिले चलिरहेकै योजना र कार्यक्रममध्ये जसलाई द्रूत रुपमा अघि बढाउँदा जनतालाई लाभ हुन्छ र रोजगारीलगायतका बहुआयामिक लाभ दिन्छ त्यस्ता योजना र कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्ने र कार्यान्वयनमा जोड दिने भन्ने हो।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयन अवस्था नै दयनीय छ। यी आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने अहिलेको समस्या समाधान गर्ने उपाय के हुन सक्छ?

–यो एकदमै जटिल कुरा छ। हामीले राष्ट्रिय महत्व र गौरवका भनेर जुन आयोजना पहिचान गरेका छौँ, ती समयमै सम्पन्न हुन्थे भने भने एक त ती योजना र कार्यक्रमको लागत कम हुन्थ्यो। अर्को कुरा आयोजना समयमा सम्पन्न हुँदा त्यसको लाभ पनि हामीले समयमै लिन पाउँथ्यौंँ। त्यसैको आधारमा रोजगारी र समग्र आर्थिक वृद्धिदर पनि धेरै माथि पुगिसक्थ्यो। ती आयोजनाको काम समयमा नसकिनु र अवरुद्ध हुनुको अर्थ नै हामी पछाडिपर्नु हो। 

ती आयोजना किन अवरुद्ध भए त भन्दा हाम्रो लामो कालखण्ड राजनीतिक अस्थिरतामै बित्यो। हामीले भोगेको राजनीतिक अस्थिरता विकास निर्माणमा देखिएको अवरोधको सबैभन्दा ठूलो कारक हो। २०७२ सालको भूकम्प अघिसम्म राजनीतिक अस्थिरता, भूकम्प लगत्तै नाकाबन्दी, बीचमा केही समय सम्हालीन नपाउँदै कोभिड–१९ महामारी र अरु परिदृश्य देखा परे। यी र यस्तै कारणले हामी पछि प¥यौँ। यद्यपि, केही आयोजनामा पहिले २० वर्षसम्म नभएको काम पछिल्लो पाँच वर्षमा भएको छ। त्यसको उदाहरणका रुपमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई नै लिन सकिन्छ। 

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा लामो समयसम्म हुन नसकेको काम अब हामीले छोटो समयमै गर्नुपर्ने छ। म अघिल्लोपटक योजना आयोगमा हुँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समस्या के छन् भनेर अध्ययन भएको थियो। त्यसलाई कानुनमा ढाल्ने र कार्यविधि संशोधन गर्नेलगायतका केही काम भए। कतिपय हुन सकेनन्। कुनै पनि आयोजनामा सरकारले लगानी गर्ने र अघि बढाउने भनिए पनि त्यसमा धेरै पक्ष जोडिएका हुन्छन्। सरकार लगानी गर्छ, त्यसमा निजी क्षेत्र जोडिन्छ। निर्माण व्यवसायी हुन्छन्।

आयोजना प्रभावित स्थानीय हुन्छन्। राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवाला हुन्छन्। कतै जमिनको समस्या हुन्छ त कतै वनको समस्या। कति ठाउँमा जमिन अधिग्रहणको काम सकिएर आयोजना प्रभावितले पैसा बुझी पनि सकेका छन्। तर उनीहरुले फेरि विरोध गरिरहेका छन्। दश वर्षअघि मुआब्जा बुझिसकेका जग्गाधनी १० वर्षपछि फेरि विरोध गर्न आउँछन्। कतिपय ठाउँमा कुनै निर्माण व्यवसायीले कुनै सडक बनाउँदैछ भने त्यहाँका युवा क्लबहरुले काममा अवरोध गरेर कमिसन माग्ने गरेको सम्मको अवस्था छ। सरकारको संयन्त्रमा भएका कमीकमजोरीका कारण मात्रै हाम्रा आयोजनापछि परेका होइनन्। सरकारका आयोजनामा पनि ठेकेदार त निजी क्षेत्र नै हुन्छ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने कमजोरी सबैतिर छन्। ती कमजोरीलाई पत्ता लगाएर सच्याउँदै जान कसले के गर्नुपर्छ र कसको भूमिका के रहन्छ भनेर हेरियो भने हामी केही हदसम्म समस्या समाधान गर्न सक्छौँ।

हाम्रो राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रुपान्तरणकारी आयोजना र यस्ता सूचीमा नअटाएका तर महत्वपूर्ण आयोजनाहरुलाई ‘सेलेक्टिभ’ भएर अघि बढ्नुपर्नेछ। कतिपय आयोजना त नामको लागि नाम भनेजस्तै गरी अनावश्यक रुपमा थपिएका पनि छन्। कुन आयोजनामा लगानी गर्दा र छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्न सकिन्छ भनेर पहिचान गरी अघि बढ्दा त्यसको लाभ लिन सकिन्छ। धेरैभन्दा धेरै प्रतिफल दिने आयोजना पहिचान गरी त्यसलाई जतिसक्दो चाँडो सम्पन्न गर्नतर्फ लाग्नुपर्दछ। जनताले तत्काल फाइदा लिनसक्ने, रोजगारी बढाउने, आन्तरिक उत्पादन बढाउने, आयात नियन्त्रण गर्ने, निर्यात बढाउन सक्ने आयोजनालाई बढी प्राथमिकतामा राखेर जान आवश्यक छ। अर्को महत्वपूर्ण कुरा के पनि हो भने अहिले अघि बढिरहेका सबै आयोजनालाई एकैपटक अघि बढाउन हाम्रो स्रोतले पनि भ्याउँदैन।

हाम्रा निर्माण व्यवसायीको त्यो क्षमता छैन। हामीसँग त्यति जनशक्ति पनि छैन। अनुगमनलगायतका कामका लागि हाम्रो कर्मचारी संयन्त्रले पनि गर्न सक्ने अवस्था छैन। निश्चित आयोजनालाई छनोट गरेर प्राथमिकतामा राखी अघि बढ्नु पर्नेछ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जोड सुशासन र जनतालाई सेवा दिने कुरामा बढी केन्द्रित छ। आयोगले पनि यसतर्फ नै बढी ध्यान दिनुपर्छ भन्नेतर्फ नै यहाँको संकेत हो?

–हो। आयोगको जोड यसैतर्फ हो। प्रधानमन्त्रीले सामान्य पहल गर्नासाथ नै जनताले केही राहतको महसुस गरेका छन्। अझ धेरै त हुनै बाँकी छ। सेवाग्राही लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ नै। आयोगले विकास, योजना, नीति, कार्यक्रम र बजेटको सल्लाहकारको रुपमा नै बढी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। बजेट खर्च गर्दा बढीभन्दा बढी प्रतिफल आउने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। जनतालाई बढीभन्दा बढी लाभ प्रदान गर्नेतर्फ नै सोच बनाउनुपर्छ। विकासको ढोका खोल्ने, उत्पादन र रोजगारी बढ्ने गरी स्रोतको विविधीकरणमा ध्यान दिनुपर्छ।

लामो समयदेखि राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बस्न सकेको छैन। विगतको समीक्षा पनि नहुने र चालु आवको कार्यक्रमको पनि समीक्षा नहुने अवस्था केही वर्षदेखि देखिएको छ। यसलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ यहाँको भूमिका के रहन्छ?

–हो, त्यो समितिमा महत्वपूर्र्ण छलफल हुने गरेको छ। समस्या समाधानका लागि पहल हुनेगरेको छ। सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने, समन्वयको काम हुने गरेको छ। अनुगमन गर्ने काम पनि आयोगको हो। संयन्त्रका रुपमा यो समिति महत्वपूर्ण छ। कुनै प्रधानमन्त्री आउँदा लगातार यो समितिको बैठक बसेको त कुनै आउँदा बैठक पनि नबसेको अवस्था छ। अब त्यस्तो नहोला भन्ने लाग्छ। हाम्रोमा आयोजनाको अनुगमनका लागि भनेर १९ वटा संयन्त्र क्रियाशील छ। ती संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ पनि हामी प्रतिबद्ध भएर लाग्छौँ। मेरो पहिलो कार्यकालदेखि नै अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ जोड दिइएको छ। तराई–मधेशका आयोजनामा देखिएका समस्या समाधान गर्न सफल भएका थियाँै। विद्यमान संरचनालाई प्रभावकारी बनाउन लागिपर्छौं।

आगामी आवको बजेट निर्माणलगायतका काम सुरु हुने बेला पनि भइसकेको छ। आयोगले अझै पूर्णता पाएको छैन। आगामी आवका लागि बजेट निर्माण लगायतका कामलाई अगाडि बढाउन के तयारी हुँदै छ रु स्रोत समितिको बैठकलगायतका विषयमा कुनै व्यवधान खडा गर्छ कि गर्दैन?  

–स्रोत समितिले के काम गर्ने भन्ने बारेमा म जानकार नै छु। एक महिनादेखि नै निरन्तर यसैमा क्रियाशील भइरहेको छु। यद्यपि, आयोगको उपाध्यक्षको रुपमा शपथ लिएको तीन दिन मात्रै भयो। हामीले वर्तमान सरकार गठन भएदेखि नै अनौपचारिक रुपमा काम गरिरहेका छौँ। मुलुकको अर्थतन्त्र, नीति तथा कार्यक्रमलगायतका विषयमा त अर्थशास्त्रीको रुपमा निरन्तर रुपमा हेरिराखेको नै हो। पदमा आउँदा नयाँ कुरा थाहा हुने नआउँदा थाहा नहुने भन्ने होइन। नेपाल राष्ट्र बैंकसँग हामीले समन्वय गरेकै छौँ। अर्थ मन्त्रालयसँग पनि नियमित संवाद भइरहेकै छ। प्रदेश सरकारका सचिव तथा कर्मचारीले नियमित काम गरिरहेका छन् नै। बजेटको सिलिङ दिने काम पनि यही माघ १५ गतेको आसपास नै गरिसक्छौँ। 

चालु आवको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षालगायतका विषय पनि आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउनका लागि आवश्यक पर्ला, आयोगको तर्फबाट थप तयारी केही गर्नुभएको छ?

–हामीले प्रयोग गर्ने तथ्याङ्क पुस मसान्तसम्मको हो। हामीले हरेक दिन नै त्यसमा निरन्तर हेरिरहेका छाँै। अरु विषय त खासै समस्या नपर्ला तर प्रक्षेपणलगायतका विषयमा भने अलिक मिहिन तरिकाले हेर्नुपर्छ। अर्थतन्त्रको समग्रतामा हेर्नुपर्छ। हामीले हाल भोगेको समस्या के हो, हाम्रो अवस्था के हो रु त्यो हेरेर आगामी योजना बनाउने हो। आगामी बजेटमा ठूलाठूला आयोजना थप गर्ने भन्नेतिर हुने छैन। हामीसँग स्रोतको अभाव छ। सिलिङ तोक्नेलगायतका काम तथा प्रक्षेपणलगायतका काम हामी केही दिनभित्रै सकिहाल्छौँ। 

हरेक आवमा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको गुनासो आउने गर्दछ। चालु आवको हालसम्मको अवस्था पनि त्यस्तै छ। विकास निर्माणमा हुने खर्चमा विस्तार हुन नसक्दा ठूलो समस्या हुने गरेको छ। आयोगका तर्फबाट यसमा थप केही पहल हुन्छ कि?

–विगतमा नै हामीले पूँजीगत खर्च बढोस् भनेर आयोजना तय  भएर बजेट विनियोजन भएपछि अख्तियारी लिनेलगायतका काम गर्नु नपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेका थियौँ। आयोगमा अख्तियारी लिन आउनुपर्ने पटकपटकको व्यवस्थाका कारण पूँजीगत खर्चमा पनि समस्या हुँदोरहेछ भनेर हामीले नयाँ प्रबन्ध गरेका थियौँ। त्यसले केही सहजीकरण त गरेको छ तर पूर्ण हुन सकेको छैन। त्यो व्यवस्था लागू गराउन पनि आयोगकै कर्मचारी र अन्य निकायका सचिव एवम् उच्च कर्मचारीले मानेका थिएनन्। अख्तियारीको क्रममा केही चलखेल हुने गरेको रहेछ। ठूला आयोजनामा के समस्या छ र व्यवधान के छ भन्ने बारेमा पनि हामीले हेर्‍यौँ र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी व्यवस्थामा तीन÷तीन पटक संशोधन गरेका थियौँ।

सरकार, नीति योजना, कर्मचारी, निजी क्षेत्र, स्थानीय तह, विभिन्न समुदाय, सङ्घ संस्थालगायतका कारणले पनि पूँजीगत खर्चमा अपेक्षित वृद्धि हुनसकेको  छैन। हामीले तय गरेको व्यवस्थाअनुसार पनि एक वर्ष मात्रै बजेट कार्यान्वयन हुन सक्यो। त्यसपछि कोरोनाले सङ्कट खडा गरिदियो। संविधानमा नै जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था ग¥यौँ। यसले केही सहजीकरण गरेको छ। बजेट आउने वित्तिकै आगामी आवको काम हुनुपर्ने थियो तर त्यसअनुसार काम हुन सकेको छैन। यसलाई हामीले थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने हुन्छ। फेरि पनि राजनीतिक स्थायित्वको विषय नै मुख्य भएर आउँछ। नेतृत्व परिवर्तन भइराख्दा पनि समस्या भएको छ। पुँजीगत खर्च किन हुन सकेन भन्ने विषयमा मेरो स्पष्ट धारणा छ, हामी यसो गर्छौं, उसो गर्छौं भन्नुभन्दा पनि कामबाट नै उत्तर दिन्छौँ। आगामी आवका लागि हामीले पूर्णरुपमा समयदेखि नै काम गर्न पाउने भएकाले त्यसैबाटै हामी उत्तर दिन्छौँ। पूँजीगत खर्च नहुने समस्याको समाधानका लागि थप नीतिगत सुधार वा व्यावहारिक रुपमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि आयोगका तर्फबाट निरन्तर प्रयत्न भई नै रहन्छ।