दूरदराजका महिलाले सुरक्षित मातृत्व सेवा कहिले पाउँछन् ? 

२०७९ पुस १ गते बाजुराको गौमल गाउँपालिका–३ माँझपालीकी २१ वर्षीया भाग्य चँदारालाई सुत्केरी व्यथा लाग्यो। आफन्तले उनलाई स्थानीय स्वास्थ्य चौकी लगे। त्यहाँबाट गरिएको सिफारिसबमोजिम उनलाई जिल्ला अस्पताल बाजुरा लगियो। आकस्मिक प्रसूति सेवा दिने डाक्टर नभएको भन्दै त्यहाँबाट पनि उनलाई अछामको बयलपाटा अस्पतालमा रिफर गरियो।  

बाजुरा विकट पहाडी जिल्ला हो। त्यहाँ अझै पनि सबै स्थानमा सडक सुविधा पुगेको छैन। भएका सडक पनि भिरपाखामा रहेकाले द्रुत यात्रा सम्भव छैन। सुत्केरी व्यथामा छटपटाइरहेकी भाग्यलाई घरबाट स्थानीय स्वास्थ्यचौकी, त्यहाँबाट जिल्ला अस्पताल र त्यहाँबाट फेरि अछामको बयालपाटा रिफर गर्दा निकै समय लागिसकेको थियो। तर बयलपाटा अस्पताल पुग्न नभ्याइँदै उनले बाटामै बच्चा जन्माइन्।  

त्यस्तै बाजुराको हिमाली गाउँपालिका–१ बामु गाउँकी नानी रोकायालाई भदौ १७ गते सुत्केरी व्यथाले च्याप्यो। सुत्केरी व्यथा सहनै नसकेपछि उनी दुई घन्टा पैदलयात्रा गरेपछि मात्र पुगिने बामु आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र गइन्। तर नानीले स्वास्थ्य संस्था पुग्नुअगावै बाटामै बच्चा जन्माइन्। 

खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–५ बतासेघाटकी ३३ वर्षीया सुश्मा राईले पनि आफ्नो तेस्रो सन्तान अस्पताल पुग्नुअगावै जन्माइन्। गत मंसिर २८ गते राति १ बजे सुत्केरी व्यथाले च्यापेपछि सुश्मालाई नजिकै स्वास्थ्य संस्था नहुँदा रातभरि परिवारका सदस्यले घरमा नै हेरचाह गरेका थिए। २९ गते बिहान पतिले मोटरसाइकलमा राखेर अस्पताल लाने क्रममा उनले  बाटामै बच्चा जन्माएकी थिइन्।

उनले पहिलो सन्तान अस्पतालमा जन्माए पनि दोस्रो सन्तानको जन्म पनि घरमा भएको थियो। कच्ची सडकका कारण तेस्रो उनको सन्तान भने बाटामै जन्मिएको थियो। नगरपालिकामा एम्बुलेन्स सेवा नभएको होइन तर साँघुरो र अप्ठ्यारो सडक भएकाले सुस्माको घरसम्म एम्बुलेन्स पुग्न सम्भव थिएन। त्यसकारण पतिले जसोतसो मोटरसाइकलमा राखेर उनलाई अस्पताल लाँदै थिए। उनको घरबाट गाडी चढेर स्वास्थ्य संस्था पुग्न झन्डै डेढ घन्टा लाग्छ। 

बाजुराका भाग्य र नानी तथा खोटाङकी सुश्मा राई भौगोलिक विकटताका कारण अस्पताल पुग्न नपाई बाटामै बच्चा जन्माउने प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। खोजी गर्ने हो भने नेपालको हिमाली–पहाडी भेगमा यस्ता पात्र धेरै भेटिन्छन्।  

भौगोलिक हिसाबले नेपाल हिमाल, पहाड र तराईमा विभाजित छ। सबैभन्दा बढी ४२ प्रतिशत क्षेत्रफल पहाडले ओगटेको छ। त्यस्तै हिमाली भेगले ३५ प्रतिशत ओगट्दा तराईमा २३ प्रतिशत मात्र भूभाग रहेको छ। विकासका दृष्टिले पहाडी र हिमाली भेगको तुलनामा समथर तराई निकै अगाडि छ। पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा अझै पनि विकासका पूर्वाधार सडक, खानेपानी, बिजुली, स्वास्थ्य र सञ्चारको पहँुच समान रूपमा पुग्न सकेको छैन। 

समावेशी विकासका लागि भनेरै देश संघीयतामा गएको आठ वर्ष भइसक्यो। ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल, ७५ जिल्ला देश संघीयतामा गएपछि ७ प्रदेश, ७७ जिल्ला र ७५३ स्थानीय तहमा संरचित छ। स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र गरेर तीन तहको सरकारको अभ्यास देशले गरिरहेको छ।

नयाँ संविधानअनुसार देश संघीयतामा गएपछि दुईपटक स्थानीय, प्रदेश तथा संघको निर्वाचन भइसकेको छ। पहिला बनेका कैयौं ऐनकानुन पनि परिमार्जिन भएका छन्। तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा अझै उल्लेखनीय काम भएको आभास गर्न सकिने अवस्था छैन। अझै सबै नागरिकको पहुँच सरल रूपमा स्वास्थ्य संस्थामा हुन सकेको छैन। भौगोलिक विकटताका कारण नै अझै कति गर्भवती अकालमै ज्यान गुमाउन बाध्य छन्।   

संविधानको भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्यअन्र्तगत धारा ३८ मा महिला हकको उपधारा (२) मा प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुने उल्लेख छ। तर दूरदराजका गर्भवतीको पीडा देख्दा उक्त धाराले गिज्याइरहेको अनुभूति हुन्छ।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ को बुँदा ७ मा पनि आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु सेवामा निम्नि कुरा उल्लेख छन्ः

१. प्रसूति सेवा प्रदान गर्ने सरकारी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाले आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु सेवा प्रदान गर्नुपर्नेछ। 

२. नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको गैरसरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाले आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु सेवा प्रदान गर्नुपर्नेछ। 

३. उपदफा (१) र (२) बमोजिमका स्वास्थ्य संस्थाले आफूले सेवा प्रदान गर्दा आइपर्ने जटिलताको व्यवस्थापन गर्न नसकेमा सम्भव भएसम्म सरकारी वा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थामा र सम्भव नभएमा गैरसरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थामा प्रेषण (रिफर) गर्नुपर्नेछ। 

४. उपदफा (३) बमोजिम प्रेषण (रिफर) भई आएका गर्भवती, सुत्केरी वा नवजात शिशुसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य जटिलताको व्यवस्थापन गर्नु सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाको कर्तव्य हुनेछ। 

५. आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु  सेवा उपलब्ध गराइने स्वास्थ्य संस्थाले तोकिएको अवस्थाका गर्भवतीका लागि तोकिएबमोजिमको आरामस्थलको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। 

यसरी कानुनमा प्रसूति अधिकारका रूपमा गर्भवतीलाई स्वास्थ्य सेवादिन मापडण्ड बनेको भए पनि यो सुविधा हरेक सबैकोे पहुँचमा आउन सकेको छैन।

हरेक गर्भवतीहरूले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार लिन नसक्नुको पहिलो प्रमुख कारण ग्रामीण भेगमा बनेका स्वास्थ्य संस्था दुरदराजमा रहेनु र दोस्रो प्रमुख कारणमा पहँुचमा आएका स्वास्थ्य संस्थामा पनि जनशक्तिको पूर्ति हुन नसक्नु देखिन्छ।  

यस्तैमा नेपालले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासको लक्ष्य लिएको छ। सन् २०१६ सम्ममा मातृ मृत्युदर प्रति एक लाखमा २५८ रहेकोमा २०३० सम्म ६९ मा झार्ने लक्ष्य पनि राखेको छ। दिगो विकासको लक्ष्यसहित सहरी क्षेत्रमा स्वास्थ्य संस्थासँगै जनशक्तिमा वृद्धि गर्दै गएकाले र विभिन्न किसिमका जनचेतनामूलक  कार्यक्रमले गर्दा सहरमा अहिले मातृ मृत्युदरमा कमी आउँदै गरेको चिकित्सकहरू बताउँछन् । तर ग्रामीण भेगमा भने कुनै कमी आउन सकेको छैन।  

स्थानीय सरकारको संरचनापछि ग्रामीण भेगमा स्वास्थ्य संस्थाहरूको त वृद्धि भयो तर ती स्वास्थ्य संस्थामा न त दक्ष जनशक्तिको नै पूर्ति गर्न सकियो न त स्वास्थ्य संस्थामा नागरिकको  पहुँचलाई नै बढावा दिन सकियो। यसरी स्वास्थ्य संस्थामा भौगोलिक विकटताका कारण पहँुच हुन नसक्दा अझै पनि ग्रामीण भेगका गर्भवतीहरू बाटामै बच्चा जन्माउन मात्र बाध्य  छैनन्, समयमै स्वास्थ्य सेवा नपाउँदा अकालमै ज्यान गुमाउन पनि विवश छन्।

भौगोलिक जटलताकै आधारमा पछि परेको नेपालको बाजुरा जिल्ला विकास र प्रविधिका आधारमा पनि पिछडिएको छ। बाजुरा रोग, भोक र गरिबीले जकडिएको छ। स्थानीय सरकारको संरचनापछि यहाँ स्वास्थ्य संस्था त निर्माण भए तर आवश्यक जनशक्ति पूर्ति अझै भएको छैन। बाजुराको हकमा पनि ‘अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटामै बच्चाको जन्म’, ‘समयमै उपचार नपाएर गर्भवतीको मृत्यु’, ‘स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मी नहँुदा घर फर्नन बाध्य’ जस्ता समचार समयसमयमा विभिन्न सञ्चार माध्यममा आइरहन्छन्।    

केही महिनाअघि बाजुरा स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख दयाकृष्ण पन्तसँग बाजुराको स्वास्थ्य अवस्थाबारे कुरा गरेकी थिएँ। उनका अनुसार अझै पनि जिल्लामा गर्भवती र सुत्केरी महिलालाई आवश्यक स्वास्थ्य सेवा दिन चुनौती छ। भौगोलिक रूपमा विकट भएकाले सबैतिर बाटोको सुविधा छैन। गर्भवतीको तुरुन्तै अपरेसन गर्नुपरे जिल्ला अस्पतालमा मात्र सो सेवा रहेको उनले बताए। कतिपय स्थानबाट दुईतिन दिन हिँडेर जिल्ला अस्पताल बाजुरा पुग्न लाग्ने भएकाले सबै महिलाहरुले सेवा लिन नसकेको उनको भनाइ थियो। 

बाजुराका हकमा एक जिल्ला अस्पताल, कोल्टीमा एउटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रसँगै जिल्लाभरि २६ वटा स्वास्थ्यचौकी छन्। आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, सहरी स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ गरी जिल्लाभरि जम्माजम्मी ७८ स्वास्थ्य स्वास्थ्य संस्था छन्। जहाँ २०७८ सालमा स्वास्थ्य संस्था पुग्न नसक्दा ८ जना गर्भवतीको मृत्यु भएको तथ्यांक छ। 

स्वास्थ्य निर्देशनालय दिपायलका निर्देशक जगदीश जोशीका अनुसार सुदूरश्चिम प्रदेशमा  स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति हुने दर वृद्धि हुँदै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति हुने दर ७१ प्रतिशत थियो भने २०७७÷७८ मा ८३ प्रतिशत पुग्यो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा त्यो वृद्धि भएर ९३ प्रतिशत पुगेको छ। तर अझै ७ प्रतिशत महिलाले घर वा बाटामै बच्चा जन्माउन बाध्य हुने गरेको उनको भनाइ छ।  

यसरी स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न दुईतीन दिन लाग्ने विकट क्षेत्रका गर्भवतीले संविधानले नै तोकेको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा कसरी लिने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। यस्तो अवस्थामा गर्भवतीलाई समयमै सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य प्रदान गरी मातृ मृत्युदर न्यूनीकरण गर्न सरोकारवाला पक्षको ध्यानाकर्षण हुन अती आवश्यक देखिन्छ।