जनयुद्ध कि १७ हजार नेपालीको काल ?

जनयुद्ध दिवस : शहीद दिवस वा जनआन्दोलन दिवस मनाइएजस्तो होइन । आमूल परिवर्तनको प्रक्रियामा २०५२–२०६२ को अवधिमा सञ्चालित सशस्त्र संघर्ष खासमा जनयुद्ध थियो कि थिएन ? विवाद र बहस जारी नै छ । यसका बहुआयामिक सकारात्मक, नकारात्मक प्रभाव, सन्दर्भ र आयामहरू छन् । १७ हजार नेपालीका लागि यो मृत्यु बनेर आयो । त्यसैले उनीहरूका लागि यो जनयुद्ध नभएर काल पो बनिदियो !

देशको खर्बाैखर्बका भौतिक संरचना ध्वस्त पारियो र नयाँ निर्माण हुन दिइएन । फलतः देश नै ५० वर्ष पछाडि धकेलिन पुग्यो । यस हिसाबले यो जनयुद्ध नभएर नेपालको सर्वविनाश थियो । नेपाली राजनीतिमा यो हिंसाको अर्काे प्रयोग अवश्य थियो, २००७ र २०२८ सालजस्तै । तथापि विभिन्न कालखण्डमा देशभित्र र बाहिरका आफैँले प्रमुख दुश्मन घोषित गरेका पक्षहरूले पनि यसलाई सघाए, किन ? यस्ता धेरै प्रश्नहरू अनुत्तरित नै छन् ।

‘जनयुद्ध’ सफलता वा विजयमा टुंगिएको नभएर संझौता र शान्तिपूर्ण अवतरणमा टुंगिएको विदितै छ । यस प्रक्रियामा राष्ट्रको २० खर्बभन्दा बढी रकम खर्चिनुपरेको जगजाहेर छ । संविधानसभा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता जनयुद्धका घोषित लक्ष्य थिएनन् । यी त समय क्रममा थपिएका वा स्वीकारिएका सशस्त्र हिंसाको अवतरणका माध्यम, निकास वा सहउत्पादन मात्रै बन्न पुगेको स्पष्टै छ ।

यथार्थमा ‘जनयुद्ध’ कुति पुग्न थालिएको थियो, दश वर्षको सञ्चालनमा काशी (बनारस) पुगेर समापन भयो । जबकि ‘जनयुद्ध’ को घोषित लक्ष्य नौलो जनवादको स्थापना गर्ने थियो । चीनियाँ जनयुद्ध तियान मेन स्क्वायरमा क्रान्तिको सफलतामा टुंगिएकोजस्तो यहाँ भएको त किमार्थ होइन, ताकि हरेक वर्ष जनयुद्ध दिवस मनाइयोस् वा मनाउन परोस् !

यो स्वयंमा पेरू, थाइल्याण्ड, मलेसिया र नक्सलवाडी आन्दोलनमा जस्तै असफल र सर्वविनाश नहोस् भनेर शान्तिपूर्ण र प्रतिस्पर्धात्मक बाटोमा फर्काउँदै घुमिफिरी रूम्जाटार भनेजस्तो नजिते पनि र नहारे पनि वा पराजयको घोषणा नगरेरै अवतरण भयो र गरियो । बरू यसको मौलिकता यो रहन पुग्यो !

नेपालमा भएका विगत परिवर्तनमा जनयुद्धको उल्लेखनीय योगदान अवश्य छ, जसलाई आत्मसात गरिएको छ । खासमा २४० वर्ष पुरानो राजतन्त्रको उन्मूलन तत्कालीन सात राजनीतिक दलको बुँतामा मात्रै संभव भएको होइन । संविधानसभा, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त न सात दलका न त माओवादी जनयुद्धका आफ्नै र मौलिक एजेन्डा नै थिए, बरू राजनीतिक निकासको खोजी गर्ने सिलसिलामा दुवै पक्षको साझा मिलनबिन्दु बन्नचाहिँ आइपुगेका थिए वा ल्याइएका थिए !

२०७५ साल जेठ ३ गतेको पार्टी एकताका क्रममा विगत संघर्षहरूको सकारात्मक योगदान स्वीकारिएकै छ । तर जनयुद्ध थालनीको दिनलाई शहीद दिवस वा जनयुद्ध दिवसका रूपमा मनाउने निर्देशन छापामार शैलीमा किन आयो ? किन यसो गर्न मन लाग्यो ?

‘जनयुद्ध’ मा चोखो मनले लागेर लडेका, बलिदान दिएका, आफन्त गुमाएका, प्रियजन बेपत्ता पारिएका, अंगभंग बनेका, सम्पत्ति र अस्मिता लुटिएका, अपहरण र विस्थापित गरिएका, अनि जीवन र परिवार नै तबाह पारेका एवं मृत्युलाई जितेर नाफाको जिन्दगी बाँचिरहेका सबैसबैप्रति उच्च सम्मान छ र त्यसो गर्नैपर्छ । ‘जनयुद्ध’को जगमा टेकेर उभिंदै युद्ध कालमा लुटपाट मच्चाएका, देश र जनताको होइन, आफ्नो, परिवार र आसेपासेको बर्गाेत्थान गरेका एवं व्यक्तिगत जीवनमा साम्यवाद नै हासिल गरिसकेर समाजमा ‘राता मण्डले’ जस्तो बदनाम हुन पुगेका कतिपय व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा त के भन्नु र खोई ? यो तिनीहरूका लागि भने सच्चा जनयुद्ध बनिदियो ।

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सत्य निरूपण र मेलमिलाप आयोगमार्फत अविलम्ब पूरा गरी सशस्त्र हिंसाका छायाँ र प्रतिछायाँसहित यो विगतलाई सबैले अब बिर्सन दिनुपर्दछ । यसका सकारात्मक उपलब्धिहरू त संस्थागत गरिएकै छ ।

युद्ध लडेकाहरूले नकारात्मक अनुभवलाई पनि सकारात्मक भनेर महिमागान गर्ने, संस्मरण लेख्ने, तस्बिरहरू छाप्ने गर्न मिलिहाल्छ, त्यसो गर्ने अधिकार छँदैछ । तर हामीजस्ता त्यस ‘जनयुद्ध’ को ऐतिहासिक अपरिहार्यता नै थियो भनेर मान्न नसकेका र सन् १९७५ पछि संसारभर सशस्त्र संघर्षबाट कुनै देशमा पनि क्रान्ति सफल भएको छैन भनिकन हिंसाको निरर्थकताको पैरवी गर्नेहरूलाई ‘जनयुद्ध’ दिवस बाध्यात्मक ऐंठनका रूपमा थोपरिनु उचित हो त ? के यो पार्टी एकताको उपहार हो ? बहस छलफल चलाएर निचोडमा पुग्न आवश्यक भयो ?

(लेखक थापा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हुन् )