नागरिकतामा सर्वोच्चको नजिर : विदेशी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता पुनर्प्राप्ति अनिवार्य 

काठमाडौं, पुस २१ : उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको अमेरिकी नागरिकता विवाद चर्किरहेका बेला विदेशी नागरिकता लिएको व्यक्तिले त्याग गरेर नेपाली नागरिकता पुनर्प्राप्ति नगरेसम्म नेपाली नागरिकको हैसियत नरहने गरी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसला फेला परेको छ।

तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी, न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्रशमशेर जबरा, दीपककुमार कार्की र केदारप्रसाद चालिसे संलग्न संवैधानिक इजलासले २०७५ असार २० गते यस्तो फैसला गरेको हो। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकता विवादमा शुक्रबार सर्वोच्चकै संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ।

लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता लिएर कानुनी रूपमा त्याग नगरी २०५० सालमा लिएको पुरानै नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेको भन्दै कानुनी प्रश्न उठिरहेका बेला संवैधानिक इजलासको उक्त नजिर भेटिएको हो। सर्वोच्चको २६ पृष्ठ लामो उक्त फैसला गृहमन्त्री लामिछानेको हकमा समेत आकर्षित हुने देखिन्छ। लामिछानेले विदेशी नागरिकता रद्द नहुँदै पुरानै नागरिकताका भरमा राहादानीसमेत लिएको प्रश्न पनि उठिरहेको छ। 

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले बेलायती नागरिकता लिएर उतै बसोबास गर्दै आएका एक कानुन व्यवसायीको मुद्दामा नागरिकता खारेज र प्राप्तिबारे बृहत् फैसला सुनाएको हो। नेपाली नागरिकता त्याग गरी बेलायतमा बसोबास गर्दै आएका सिन्धुपाल्चोक चौतारा नगरपालिका–३ का कानुन व्यवसायी सुरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले नेपाली नागरिकता कायम गराउन रिट दिएका थिए। अधिवक्ता श्रेष्ठ  २०५३ सालदेखि बेलायतमा बसोबास गर्दैै आएका छन्। उनले अंगीकृत नागरिकता लिएका थिए।

सर्वोच्चमा दायर रिटमा बेलायतको नागरिकता लिए पनि नेपालको नागरिकता कायमै रहनुपर्ने मागदाबी उनको थियो। संविधानतः विदेशी नागरिकता लिएको गैरआवासीय नेपालीले नेपालको अन्य नागरिकसरहको राजनीतिक अधिकारको दाबी र उपभोग गर्न नपाउने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।

नेपाली नागरिकले अन्य कुनै देशको नागरिकता लिए नेपालको नागरिकता कायम नरहने भन्ने नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० मा रहेको प्रावधानका कारण आफ्नो वैयक्तिक स्वतन्त्रता एवं संवैधानिक हकमा आघात पुगेको दाबीसहित उक्त दफा नै खारेज गर्न उनको माग थियो। सर्वोच्चले एकैपटक दुई देशको नागरिकता कायम रहने कुरालाई नेपालको संविधान र कानुनले मान्यता नदिएको ‘स्प्रिट’मा फैसला गरेको छ। विदेशको नागरिकता लिएपछि नेपालको स्वतः रद्द हुने निक्र्योल संवैधानिक इजलासको छ।

विदेशमा रहेका कुनै पनि नेपाली नागरिकले संघीय कानुनबाट व्यवस्था भएबमोजिम नेपालको नागरिकता पुनर्प्राप्ति गर्न सक्ने व्याख्या सर्वोच्चको छ। सर्वोच्चले व्याख्याका क्रममा संयुक्त राज्य अमेरिकाको अध्यागमन र नागरिकता ऐनमा दोहोरो नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था नगरेको स्मरण गराउँदै कुनै पनि व्यक्तिले कुन देशको नागरिकता लिने भनेर छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था राखेको समेत उल्लेख गरेको छ।

‘यस संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको अवस्थामा पनि नेपालको नागरिक हुन सक्ने कुनै आधार रहेको देखिँदैन,’ संवैधानिक इजलासले प्रस्ट भनेको छ। संवैधानिक इजलासको फैसलामा लेखिएको छ, ‘नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० को समग्र कानुनी व्यवस्थालाई हेर्दा सोअन्तर्गत कुनै पनि व्यक्ति नेपालको नागरिक पनि रहने र सोही समयमा अर्को विदेशी राष्ट्रको नागरिक पनि हुन सक्ने गरी दोहोरो नागरिकताको स्थितिलाई मान्यता दिएको पाइँंदैन।’ 

विदेशी नागरिकता पाएको व्यक्ति पनि अन्य नेपाली नागरिकसरह नै नागरिकको दाबेदार हुन पाउने दाबी रिट निवेदकको थियो। निवेदकको दाबी सर्वोच्चबाट खारेज भएको छ। सर्वोच्चले संविधानको धारा १३ को प्रावधानअनुसार नागरिकता पुनर्प्राप्तिको व्यवस्था रहेको र उक्त व्यवस्थाबमोजिम अन्य मुलुकको नागरिकता लिएका गैरआवासीय नेपालीले विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको अवस्थामा मात्र नेपालको नागरिकता पुनः पाउन सक्ने भनेको छ। सर्वोच्चको फैसलामा कानुनले तोकेको सर्त र अवस्थाअनुसार विदेशको नागरिकता परित्याग गरी पुनः नेपालको नागरिकता पाउन सक्ने भनिएको छ।