१० लाख अल्पसंख्यकका तीन उम्मेदवार
संविधानले सीमान्तकृत समुदायका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरे पनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका लागि भने त्यस्तो व्यवस्था छैन। तैपनि सो समुदायबाट आउने चुनावका लागि तीनजना समानुपातिक तथा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनेका छन्।काठमाडौं, असोज २७ : आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकबाट तीनजना उम्मेदवार छन्। प्रत्यक्ष तथा समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार बनेका उनीहरु आफ्नो अधिकारका लागि राजनीतिमा लागेको बताउँछन्।
संविधानले सीमान्तकृत समुदायका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ। तर, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि भने आरक्षणको व्यवस्था छैन। तैपनि उनीहरु समानुपातिक तथा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनेका छन्।
आगामी निर्वाचनका लागि खुलेर तीनजना उम्मेदवार बनेको ब्लु डायमन्ड सोसाइटीकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङ बताउँछिन्। ‘अहिले तीनजना आफ्नो परिचय खुलाएरै चुनावी मैदानमा छन्,’ गुरुङले भनिन्, ‘हाम्रा लागि बोलिदिने कोही नभएपछि आफैं मैदानमा उत्रिनुपरेको हो।’
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरू सरकारले दिने सेवासुविधाबाट समेत वञ्चित रहेको उनी बताउँछिन्। खुलेर हिँडडुल गर्न सक्ने अवस्थासमेत नभएको गुनासो गर्दै आफ्नो अस्तित्व रक्षाको लडाइँका लागि उम्मेदवार बन्नुपरेको उनको भनाइ छ।
यस क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुका अनुसार देशभर करिब १० लाख यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक छन्। समाजमा अपेहेलित हुने भएकाले सबै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक खुलेर हिँडडुल गर्ने अवस्थासमेत नभएको उनी बताउँछिन्। त्यसैले पनि उनीहरुका लागि आवाज उठाउनु आवश्यक भएको उनको भनाइ छ।
सर्लाही-२ (ख) मा ६० वर्षीया राधा माैसी
आगामी चुनावमा उम्मेदवार बनेकी यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक हुन्, ६० वर्षीया राधा मौसी (महेन्द्र साह तेली)। पुरुषको नामबाट नागरिकता लिएकी राधा पारलैंगिक महिला हुन्। उनी मधेस प्रदेशसभा सदस्यका लागि सर्लाही २ (ख) मा नेपाल जनता पार्टीबाट उम्मेदवार बनेकी हुन्।
रौतहटमा जन्मिएका ६० वर्षीया राधा ४० वर्षदेखि भारतमा काम गरेर नेपालमा सहयोग गर्दै आएकी छन्। उनी आफूले कमाएको पैसा आफ्नो समुदायमा खर्च गर्छिन्। ‘पारलैंगिक समुदायका व्यक्तिलाई कसैले साथसहयोग दिँदैनन्, त्यसैले धेरैजना बिचल्लीमा परेका छन्,’ राधाले भनिन्, ‘भारतमा गएर काम गर्छु। त्यो पैसा नेपालमा ल्याएर आफूजस्तैलाई सहयोग गर्छु।’
मलंगवा नगरपालिका–७ मा बस्दै आएकी उनीसँगै आठजना पारलैंगिक महिला बस्छन्। उनीहरुले राधालाई गुरुआमा मान्छन्। भारतमा विभिन्न विवाह, व्रतबन्ध लगायतका कार्यक्रममा बोलाउने गरेको उनी बताउँछिन्। ‘बधाई दिन जाँदा मायाले दिएको रकमले आठजनालाई पालेकी छु,’ राधाले भनिन्, ‘धेरै पारालैंगिक महिला सहारा नपाएर भौतारिरहेका छन्। उनीहरुको साथ दिन राजनीतिमा आएकी हुँ।’
उनी एक वर्षदेखि नेपाल जनता पार्टीमा सक्रिय छिन्। उम्मेदवार बनेपछि पार्टी र आफ्ना समुदायले मात्र नभई सबैले सहयोग गरिरहेको उनी बताउँछिन्। ‘निर्वाचित भएमा घरविहीन भएका पारालैंगिक महिलालाई बस्ने र खाने व्यवस्था गर्छु,’ उनले भनिन्।
राधालाई गुरुआमा मान्ने खुसी राउछ (तुल्सी) प्रचारप्रसारमा हिँडिरहेकी छन्। उनको घर बुटवल हो। तर, तेस्रोलिंगी भन्ने थाहा पाएपछि परिवारले घरबाट निकालेको उनको भनाइ छ। त्यसपछि राधाले नै साथ दिएको बताउँदै आफूजस्तै अरुको भलाइका लागि पनि उनको प्रचारमा हिडिरहेको खुसी बताउँछिन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिकमा बद्री पुन
पारालैंगिक पुरुष बद्री पुन (दिलु बदुजा) नेकपा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि समानुपातिक उम्मेदवार छन्। आदिवासी जनजातितर्फ आठौं नम्बरमा सिफारिस भएका उनी समानुपातिकमा महिला सूचीमा परे पनि पारालैंगिक पुरुष हुन्। उनी आफूलाई पुरुष भनेर चिनाउँदै आएका छन्।
म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ का बद्रीलाई घरपरिवारले महिलाका रुपमा लिएका थिए। उमेर बढ्दै जाँदा पुरुषको व्यवहार र रुचि बढ्दै गयो। ‘महिलाको स्वरुप भए पनि पुरुषजस्तै व्यवहार हुन थालेपछि दिलु बदुजाबाट बद्री बनेको हुँ,’ उनले भने, ‘नागरिकतामा भने दिलु नै नाम छ।’
नामसँग शारीरिक बनावट, व्यवहार र स्वर नमिलेपछि पुरुष बनेर जिउन खोजेको उनको भनाइ छ। राजनीतिक परिवारमा हुर्किएका उनी यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका लागि आरक्षण नभएपछि आदिवासी जनजातिबाट उम्मेदवार बनेको बताए।
‘सरकारले दिने सेवासुविधा पाउन राजनीतिमा आएको हुँ,’ उनले भने, ‘झन्डै १० लाख यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक आफ्ना सेवाबाट वञ्चित छन्। उनीहरुलाई आफ्ना हक अधिकार दिलाउन जोड दिन्छु।’
नागरिक भए पनि अल्पसंख्यक भएकै कारण सरकारले दिने सेवासुविधाबाट वञ्चित भएको उनको गुनासो छ। ‘मानव भएर बाँच्न पाउनु हाम्रो अधिकार हो तर हामीले सम्मानित रुपमा बाँच्न पाएका छैनौँ, त्यसैले राजनीतिमा आएको हुँ,’ उनले भने।
शिल्पा पनि समानुपातिकमै
यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायकाबाट चुनावी मैदानमा रहेकी अर्की नेत्री हुन् शिल्पा चौधरी। नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको समानुपातिक उम्मेदवार शिल्पा चौधरी (बलबहादुर चौधरी) दाङको लमही नगरपालिका–३ की बासिन्दा हुन्।
थारू क्लस्टरबाट समानुपातिक उम्मेदवार शिल्पा पारालैंगिक महिलाका रुपमा चिनिँदै आएकी छन्। सुरुआतमा बलबहादुर चौधरीको नामबाट लिएको नागरिकता परिवर्तन गरेर एक वर्षअघि शिल्पा चौधरीको नामबाट नागरिकता लिएकी छन्।
डेढ दशकदेखि राजनीतिमा सक्रिय उनी एकीकृत समाजवादीको लुम्बिनी प्रदेश कमिटी सदस्य, अखिल नेपाल महिला संघको केन्द्रीय सदस्य र नेपाल थारु संघको केन्द्रीय उपाध्यक्ष छिन्। अल्पसंख्यक समुदायमा हेर्ने नजरमा परिवर्तन ल्याउन आफू राजनीतिमा लागेको उनको भनाइ छ।
अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्ति सरकारले दिने सेवासुविधाबाट वञ्चित रहेको, खुलेर हिँडडुल गर्न समेत नपाएको उनको गुनासो छ। त्यसैले अल्पसंख्यक नीति नियम बनाउने ठाउँमा पुग्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘आम नागरिकसरह अल्पसंख्यक समुदायलाई सेवासुविधा उपलब्ध गराउनु नै मुख्य उद्देश्य हो,’ उनले भनिन्, ‘आफ्नो परिचय खुलाएर समाजमा रहन सकियोस्, यति चाहन्छु।’
उनी आफूजस्तै हेपिएर समाजमा जिउनु नपरोस् भनेर हकहितका लागि लड्न खोजेको धारण राख्छिन्।