‘भूमिहीनलाई जग्गा दिने काममा राजनीति गर्नु अपराध हो’

काठमाडाैं, असाेज ७ : निर्वाचन आयोगले गत साउन ३० गते राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई जग्गा वितरणसम्बन्धी निवेदन लिने, जग्गा नापजाँच, निस्सा वितरण तथा लालपुर्जा वितरण कार्य स्थगन गर्न निर्देशन दिएको छ।

आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका कारण अर्काे सूचना प्रकाशित नभएसम्म सबै काम स्थगित गर्न निर्देशन दिएको हो। 

आयोगको यो निर्देशनसँग भूमि आयोगका कामकाज रोकिएका छन्। यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केवश निरौलासँग काठमाडौं प्रेसकर्मी सरिशा अछामीले गरेको वार्ताको सम्पादित अंश : 

भूमि आयोग कसरी अघि बढिरहेको छ? 

भूमि आयोगले ७ सय ५३ मध्ये ६ सय ७२ स्थानीय तहमा निवेदन लिने काम गरिरहेको थियो। तीमध्ये ९५ गाउँपालिकामा नापजाँच सुरु भएको थियो। त्यस्तै, १३ जिल्लामा लालपुर्जा वितरण पनि सुरु गरिएको थियो। अहिले १५–२० हजार लालपुर्जा वितरण गर्ने अवस्थामा थियौं। हामीले लालपुर्जा वितरण, नापजाँच गर्दा निर्वाचन आयोगलाई बाधा पुग्ने भएपछि तत्काल आचारसंहिताको पालना गदै स्थगित गरिएको छ। 

प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग कसरी समन्वय गरिरहनुभएको छ? 

सबै कामको सुरुआत स्थानीय तहबाटै हुन्छ। स्थानीय तहले के–के गर्ने भनेर कार्यविधि तय गरेको छ। कार्यविधिमा भएका कुरालाई स्थानीय तहसँग सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्छौं। त्यसपछि मात्रै काम सुरु हुन्छ। 

त्यस्तै प्रदेश सरकारसँगको समन्वयनमा विभिन्न कार्यक्रम, अन्तक्र्रिया र गोष्ठी गर्दै आएका छौं। यसबारे प्रदेश सरकारलाई जानकारी दिने गरेका छौं। स्थानीय र प्रदेशसँग समन्वय गरेर काम भइरहेको छ। 

अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने काम चुनौतीपूर्ण देखिन्छ, कसरी सुल्झाइरहनुभएको छ? 

आयोगको प्रमुख काम भूमिहीन दलित, भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर्नु हो। भूमिहीन, सुकुम्बासी र दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने हो। एक टुक्रा पनि जमिन नभएकालाई आवासीय व्यवस्थापन गर्नु संविधानको मौलिक हक हो। सामाजिक न्यायका दृष्टिले पनि हामीले बसोबासको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ। 

झापाका केही संख्याबाहेक अधिकांश ठाउँमा भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा विवरण गरेका छौं। नापजाँच, पुर्जा बनाउने कुरामा अवव्यस्थितले शुल्क तिरेर उपभोग गरेको ठाउँमा कानुन र विधि मिलेको ठाउँमा जग्गा पाउँछन्, उपलब्ध गराउँछौं। त्यसको सुरुआत गरेका छौं। 

पुर्जावितरणका लागि झापाका केही ठाउँबाहेक अन्य ठाउँमा अवव्यस्थित बसोबासी छैनन्। ती सबैलाई तीनै तहसँग छलफल गरेर बसोबासको व्यवस्था गरिँदैछ। 

भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पछिल्लो अवस्था के छ? 

अहिले ६ सय ७२ स्थानीय तहको तथ्यांक संकलन भइरहेको छ। वास्तविक तथ्यांक आउन केही समय लाग्छ। देशभर १५ लाख अव्यवस्थित र तीन लाख सुकुम्बासी तथा भूमिहीन रहेको अनुमान छ। 

भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरणको आधार के हो? 

भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीको तीन तरिकाबाट प्रमाणीकरण हुन्छ। एउटा स्वयं व्यक्तिले कतै पनि जमिन छैन, म सुकुम्बासी हुँ अथवा मेरो आम्दानीको स्रोत केही छैन, जमीन किन्ने हैसियत छैन भनेर घोषण गर्नुपर्छ। स्वघोषण गलत भए दण्ड पाउनुको साथै प्राप्त गरेको पुर्जा पनि बदर हुन्छ। विश्वसनीयता नै सबैभन्दा ठूलो आधार हो।

दोस्रो, वडास्तरीय सहजीकरण समिति र जनप्रतिनिधि, भूमि अधिकारकर्मीको समिति बनाइएको छ। समितिमा दलित, महिलाको पनि सहभागिता हुन्छ। त्यसले छानबिन गर्छ। उनीहरूले यो सुकुम्बासी हो भनेर निर्णय गरेपछि पालिका पठाउने गरिन्छ।

पालिकाले सार्वजनिक सूचना निकाल्छ। किनकि, कोही बाधा विरोध गर्न आउँछन् कि भनेर सार्वजनिक सूचना जारी गरिन्छ। सुकुम्बासीलाई गोप्य राखिँदैन, नाम सार्वजनिक गरिन्छ। 

पहिचान गर्ने तेस्रो विधि आयोगका प्रतिनिधिले साँच्चै सुकुम्बासी हो कि होइन भनेर मालपोत कार्यालयमा सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा कतै केही दर्ता छ कि छैन भनेर डिजिटल प्रविधिबाट परीक्षण हुन्छ। सबै विवरण हेरिन्छ। कतै लालपुर्जा नभेटिएको खण्डमा प्रमाणीकरण गरिन्छ। 

हामीले अहिलेसम्म गरिएको अभ्यासमा पनि मानवीय स्वभाव तथा बोलीचालीबाट समेत कमजोरी थाहा हुने हुँदा पहिचान र प्रमाणीकरण गर्न सकिन्छ। अव्यवस्थितको हकमा स्वयं घोषणाबाट पुष्टि हुन्छ। अन्य ठाउँमा पनि बसोबास रहेको र अर्काे कुनै ठाउँमा रोजगारी तथा अन्य कामले बसेको भन्ने थाहा भइहाल्छ। 

निर्वाचन आयोगले भखरै मात्र निर्वाचन आचारसंहिता जारी गर्दै आयोगलाई पुर्जा वितरण रोक्न भनेको छ। यसले आयोगलाई कस्तो प्रभाव पर्ला? 

पुर्जा वितरण गर्न रोक लगाएको कुराले आश्चर्य लागेको छ। हामीले पनि योजना बनाएर काम गरिरहेका हुन्छौं। संविधानको मौलिक हकको कार्यान्वयन गरिरहेका छौं। निर्वाचन आयोगलाई प्रभाव पार्ने गरी काम गरेको छैन। यो राजनीतिकरण गर्ने विषय पनि होइन। त्यसैले, आयोगको निर्देशनले अचम्मित छौं।

तर निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सम्मान गर्छाैं। पुर्जा वितरण गर्ने समय नजिकिएका कारण धेरै दलित, सुकुम्बासी उत्साहित थिए। नापजाँच भइरहेको थियो। ६ सय कर्मचारी फिल्टमा थिए। स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि, प्रदेशका जनप्रतिनिधि पनि काममा लागिरहेको बेला दुई–तीन महिना स्थगित हुनु हाम्रा लागि दुःखदायी क्षण हो। 

अब के गर्नुहुन्छ? 

भूमि आयोगमा ६ सय कर्मचारी छन्। उनीहरू नापजाँचमा खटिरहेका थिए। अब आयोगले सबै काम गर्न रोक लगाएको छ। अब ती कर्मचारीलाई निर्वाचनको काममा लगाउनु होस् भनेर आग्रह गरिरहेका छौं। 

उनीहरू मंसिर ४ गतेसम्म बेरोजगार हुने भए। त्यसैले निर्वाचनको काममा लगाइदिए सहज हुने आशा राखेका छौं। हाम्रा अनुभव, सिकाइबाट निर्वाचनमा सरल ढंगले काम गरी सरल बनाउन सकिन्छ भनेर छलफल गछौं। 

आचारसहितालाई मान्दै निवेदन लिने र पुर्जा वितरण गर्ने काम रोकवट भए पनि कानुनी छलफल तथा अहिलेसम्म भएका तथ्यांकलाई अपडेट गर्ने काम गर्छौं। 

कामकारबाहीमा निष्पक्षता, विश्वसनीयता र वास्तविक पीडितलाई न्यायको महसुस गराउन विश्वासको आधार के छ? 

भूमिहीन दलित, सुकुम्बासीको तीन तहबाट गरिने प्रमाणीकरण हुन्। भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासीले पाउने स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको सहजीकरणले गर्दा प्रश्न उठ्ने ठाउँ हुँदैन। अहिलेसम्म वितरण गरेकामध्ये प्रश्न उठेका छैनन्। सबै राजनीतिक दलका नेताहरू सहभागी भएर लागिपरेका छन्। 

कुनै पनि ठाउँमा राजनीतीकरण भएको छैन। यो एक मानवीय सेवा हो। यसमा पनि राजनीति गर्नु भनेको अपराध हो। त्यसैले पीडितले एक छत पाउनु नै न्यायको महसुस गर्नु हो। अब तीन महिना ठप्प हुँदा पुर्जा पाउने तयारीमा रहेका सुकुम्बासी, दलित र अव्यवस्थित बसोबासी पीडा भोग्नुपर्ला। तर हामीले गरेको काममा अहिलेसम्म प्रश्न उठेको छैन। 

अन्तमा केही भन्न चाहनुहुन्छ? 

भूमिहीन दलित, सुकुम्बासीसँग जे काम गरिरहेका छौं, अब मंसिर ४ गतेसम्म काम गर्न पाएनौं। त्यसैले माफी माग्न चाहन्छु। आचारसंहिता लागेकाले काम स्थगित गर्नुपर्ने बाध्यतामा पुग्यौं। तर अब निर्वाचनपछि विभिन्न विधि अपनाएर अझ सरल बनाएर कामलाई निरन्तर अगाडि बढाउँछाैं। हामीले भनेको अनुसार सेवा पाउनुहुन्छ, यसको लागि केही समय ढुक्क भएर बस्न आग्रह गर्छु।