‘कर्णालीका जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन तीनै तहका सरकारकाे समन्वय आवश्यक’

काठमाडाैं, भदाै २८ : लामाे समयदेखि ‘पिछडिएको’ विशेषण झुन्ड्याउन बाध्य कर्णालीका हरेक क्षेत्रमा पछिल्लो समय विकासे गतिविधिहरूले तीव्रता पाएका छन्।

प्रदेशका १० जिल्ला हुम्ला,  मुगु, जुम्ला, डोल्पा, कालिकोट, दैलेख, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, सल्यान र सुर्खेतमा विकासको लहर ल्याउन प्रदेश सरकार क्रियाशील छ। प्रदेश सरकारकाे मातहतमा शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, कृषिलगायत क्षेत्र हेर्न मन्त्रालयहरूमातहत विभाग, निर्देशनालयलगायत निकाय स्थापना गरिएका छन्। ती सबै निकाय कर्णालीकाे विकासमा दत्तचित्त भएर लागिपरेका छन्।

कर्णालीको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई हिजाेआज केही वर्षयता भएका सराहनीय कामहरूबाट बुझ्ने गरिन्छ। केही समयअघि मात्र जुम्लामा निर्माण सम्पन्न भएको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई यसकाे एउटा उदाहरणका रूपमा उभ्याउन सकिन्छ। विगतमा कोरोनाले देशवासीलाई आक्रान्त बनाइरहँदा त्यसबाट जनतालाई जोगाउन कर्णाली प्रदेशले खेलेको भूमिकाकाे पनि चर्चा हुने गर्छ।

कर्णाली प्रदेशको समग्र स्वास्थ्य अवस्था सुधारका लागि सबै जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालयहरूसँग समन्वय गर्दै कर्णालीवासीलाई सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा दिलाउन सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा स्थापित स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ।

सोही निर्देशनालयका निर्देशक हुन् डा. रविन खड्का। प्रस्तुत छ, कर्णालीको समग्र स्वस्थ्य स्थिति, स्वास्थ्य क्षेत्रका चालु कार्यक्रम तथा आगामी कार्ययाेजनालगायत विषयमा डा. खड्कासँग काठमाडौं प्रेसकर्मी शलिना कुँवरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः 

देशकै दुर्गम प्रदेश हो कर्णाली, यहाँ कस्तो छ स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था ?

कर्णालीमा जिल्ला अस्पताल, बर्थिङ सेन्टर, सहरी स्वास्थ्य एकाइ, स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, निजी र सामुदायिक अस्पताल, स्वास्थ्य कार्यलयसहित ७ सय स्वास्थ्य संस्था छन्। यिनै संस्थामार्फत स्वास्थ्य सेवा दिँदै आएका छौं। 

अहिले कर्णालीमा एक हजारभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन्। दरबन्दी ८ सय ८८ छ तर दरबन्दीका स्वास्थ्यकर्मी ४० प्रतिशत मात्र छन्। अरू संघीय मन्त्रालय र छात्रवृत्तिमा रहेका र केही प्रदेश सरकारले भर्ना स्वास्थ्यकर्मी छन्। हाम्रो मातहत रहेका जिल्ला स्वास्थ्य कार्यलय, जनस्वास्थ्य कार्यलय र आयुवर्देका कार्यलयले जिल्ला र समुदाय स्तरबाट सेवा दिइरहेका छन्। 

अहिले कर्णालीमा सेकेन्डरी ‘बी’ लेवलका दुईओटा र प्राथमिक तहका आठ जिल्ला अस्पताल छन्। यस्तै, पालिकाले बनाएका ८ देखि १५ बेडका ३२ अस्पताल छन् कर्णालीमा। यी अस्पतालले आधारभुत सेवा र शल्यक्रियासम्मका सेवाहरू प्रदान गरिरहेका छन्। विशेषज्ञ सेवाका लागि सदरमुकाम सुर्खेतमा ३ सय शैयाको रहेको टिचिङ अस्पताल, जिल्ला अस्पतालहरू पनि छन्। 

विगतको तुलनामा अस्पताल आएर उपचार गराउनेक्रम धेरै बढेको छ। पाकिलका आफैंले १५–२० शैयाका अस्पताल खोलेका उपचारका लागि अस्पताल आउने स्थानीयको संख्या बढेको हो। यसले समग्र कर्णालीको स्वास्थ्य अवस्था सन्तोषजक छ भन्ने देखाउँछ। 

तपाईं प्रमुख रहेको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले चाहिँ के गरिरहेको छ त ? 

निर्देशनालय मातहत रहेका १० जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थाको सञ्चालन, अनुगमन, मूल्यांकन नै नियमित रुपमा हामीले गरिरहेका छौं। यस्तै, केन्द्रीय सरकारका कार्यक्रम लागु गर्ने तथा प्रदेशमा रहेका स्वास्थ्य संस्थालाई आवश्यक प्राविधिक सामाग्रीहरू सहयोग गर्दै आइरहेका छौं। जनस्वास्थ्यका कार्यक्रमहरू पनि गरिरहेका छौं। साढे दुई वर्षयता चाहिँ नियमित कार्यक्रमसँगै कोभिडका कार्यक्रम र खोप अभियानमा सरिक भइरहेका छौं। 

जनस्वास्थ्यका कार्यक्रमअन्तर्गत आमा सुरक्षा कार्यक्रम, विभिन्न रोग नियन्त्रण, सूचना व्यवस्थापनलगायत पाँचवटा कार्यक्रम चलाइरहेका छौं। निर्देशनालय मातहतका अस्पतालको अनुगमन र उनीहरुलाई निर्देशन पनि दिइरहेका छौं। 

तपाईं स्वास्थ्य निर्देशनलयको निर्देशक हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर्णाली प्रदेशमा कस्ता समस्या देख्नुभएको छ ? 

समस्या थुप्रै छन्। विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रमा कुपोषणको समस्या छ। यसका लागि हामीले विशेष कार्यक्रम चलाएका छौं। बालबालिकालाई कुपोषणबाट बचाउन बाल स्वास्थ्यमा पोषणलाई लक्षित गरेर नियमित अनुगम गर्ने र गर्भवती, सुत्केरीलाई यस्ता कार्यक्रममा समेट्ने गरिरहेका छौं। 

यस्तै, सहरी क्षेत्रमा मोटोपन समस्या छ। डेंगु, मलेरिया, कालाजार, झाडापखलालगायतले पनि यहाँका स्थानीयलाई सताउने गरेको छ। दम, मधुमेह, क्यान्सर र मानसिक रोगीहरू पनि थुप्रै छन्। 

कर्णालीमा पूर्वाधारको अभाव पनि देखेको छु मैले। धेरै स्थानमा सडकको अभाव छ, सडक नहुँदा स्थानीयहरू उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले स्थानीय सरकारले सडक पूर्वाधार निर्माण विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। 

कर्णालीमा विकट गाउँहरू धेरै छन्, यहाँका महिलाहरूले सुरक्षित सुत्केरी सेवा नपाएका खबरहरू बेलाबखत आइहरन्छन्। महिला प्रजनन स्वास्थ्यका लागि के गरिरहनुभएको छ ? 

महिला प्रजनन स्वास्थ्यका लागि ‘आमा सुरक्षा’ कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम चलाइरहेका छौं। पूर्वप्रसूति सेवा, प्रसूति सेवा, सुत्केरी सेवाका साथै संघीय र प्रदेश सरकारले दिने सेवाहरू नियमित दिँदै आएका छौं।

गर्भवती महिलालाई प्रसुतिमा सहजीकरण गर्त लागि बर्थिङ सेन्टर स्थापना गरेका छौं। अहिले कर्णालीमा ५ सय ५० बर्थिङ सेन्टर छन्, तर स्वास्थ्यकर्मी र पूर्वाधार अभावमा अहिले ३ सय ५९ बर्थिङ सेन्टर मात्र नियमित चलिरहेका छन्। तिनैबाट सेवा दिइरहेका छौं। तर, सडकको राम्रो व्यवस्था नहुँदा बर्थिङ सेन्टरमा ग्रामीण महिलाको पहुँच पुग्न सनेको अवस्था छ। 

त्यस्तै, नियमति परीक्षण गराएका गर्भवतीले स्वास्थ्य संस्थाबाट सुत्केरी  सेवा लिए यातायात खर्च र सुत्केरी भत्ता दिने व्यवस्था छ। सुत्केरी गराउने कर्मचारीलाई पनि प्रोत्साहन भत्ता दिने गरेका छौं। यहाँ बच्चा जन्माउन नसक्ने गर्भवतीलाई हवाइ उद्धार पनि गर्दै आइरहेका छौं। सुत्केरी, गर्भवती र ६ देखि २३ महिनाका बालबालिकालाई ३ किलोको दरले पोषणयुक्त लिटो पनि वितरण भइरहेको छ। 

परिवार नियोजन, सुरक्षित गर्भपतन कार्यक्रम, गर्भवती महिलालाई आइरन चक्की खुवाउने कार्यक्रम पनि नियमित भइरहेका छन्। अहिले धेरै महिलामा पाठेघरको मुखको क्यान्सरको समस्या देखिएको छ, त्यसलाई मध्यनजर गर्दै ‘पाठेघरको मुखको क्यान्सर स्केनिङ कार्यक्रम’ चलाइरहेका छौं। 

स्वास्थ्य पहुँच नपुगेका विकट गाउँका स्थानीयलाई स्वास्थ्यको पुहँच पुर्‍याउन सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ खोलेका छौं। यस्ता एकाइ कर्णालीमा ७१ वटा रहेका छन्। सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ टाढा भएका स्थानमा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालित छन्। 

कुनै रोग विशेषका खास कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा छन् ?  

अहिले अन्य रोगमा भन्दा कोभिड मै फोकस्र्ड छौं। विगत दुई वर्षदेखि कोभिडमै केन्द्रित रहेर काम गर्‍यौं, अहिले पनि पहिलो प्राथमिकतामा कोभिड नै छ। 

ती बाहेक अहिले ‘सिजनल’ रोग नियन्त्रणका कार्यक्रम पनि छन्। अहिले बर्खायाम भएकाले डेंगु, मलेरिया, झाडापखला, आउँ, हैजाजस्ता रोगलाई केन्द्रित गरेर कार्यक्रम चलाइरहेका छौं। यी रोगलाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक औषधि र सामग्री तयारी सञ्चित गरेका छौं।

अहिले संघीय सरकारकै कार्यक्रम अन्तर्गत कोरोनाविरुद्धको खोपको बुस्टर डोज र ५ देखि ११ वर्षसम्मका बालबालिकालाई फाइजर खोप पनि लगाइरहेका छौं। 

आयुर्वेदको प्रयोग र प्रवर्धनका लागि के गरिरहनुभएको छ ? 

कर्णाली जडीबुटीको भण्डार नै हो। यसलाई प्रवर्धन गर्न चोरी निकासी र त्यसको पैठारी रोक्न स्थानीयस्तरमै आयुर्वेद औषधि बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले सुर्खेतमा प्रदेश अस्पताल अथवा अनुसन्धान केन्द्र बनाउँदैछौं। 

पहिले यहाँ आयुर्वेद औषधालय मात्र थिए, अब जिल्लाहरूमा आयुर्वेद सेवा केन्द खुलेका छन्। पालिकाहरूले पनि आरोग्य केन्द्र बनाएका छन्। आयुर्वेदिक क्रियाकलापलाई बढाउनुपर्छ भनेर प्रदेश सरकारले पनि चासो दिएको छ। अनुसन्धान केन्द्र स्थापनापछि यहाँका जडीबुटी संकलन गरेर यहीँ रिसर्च गरेर मात्र औषधि निर्यात गर्छौं। त्यो यसै वर्षबाट सुरु हुन्छ। 

निर्देशनालयको आगामी योजना के छ ?   

प्रदेश सरकारले ‘सुखारी कर्णाली’ भन्ने नारा लिएको छ। संविधान र युनिभर्सल हेर्थ कभरेजले सुनिश्चित गरेका सेवामा सबैको पहुच पुग्नुपर्छ भन्ने यसको उद्देश्य हो। यसैमा आधारित रहेर विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएका छौं। यस्ता कार्यक्रम क्लिनिकल र पब्लिक दुवै किसिमका सेवा सबै नागरिकमा पुग्नु पर्छ भन्ने उद्देश्यले पालिकाहरूसँग समन्वय गरेर जाने योजना छ।   

त्यस्तै, आगामी दिनमा नसर्ने रोग लक्षित कार्यक्रम चलाउने योजना छ। कोभिडको संक्रमण अहिले पनि देखिइरहेकाले त्यसमा आधारित कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिन्छौं। सुत्केरी पोषण र आमा सुरक्षा कार्यक्रममा रहेका जटिलतालाई सामाधान गर्नेतर्फ पनि निर्देशनालयले काम गर्नेछ।

अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ ?

देश संघीयतामा गएको पाँच वर्ष भइसकेको छ। अहिले स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तीन  तहका सरकार छन्। तीन तहका सरकारको समन्वय गरेर स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ, समन्वय अभावले काम गर्न केही असहज भइरहेको छ। त्यसतर्फ सम्बन्धित पक्षले ध्यान दिन आवश्यक छ। 

संघीय सरकारका कार्यक्रम स्थानीय स्तरमा सञ्चालनमा गर्न निर्देश गर्दा नमान्ने अवस्था छ। तीन तहका सरकारबीच राम्रोसँग समन्वय गर्नसके जनतालाई अझ गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन सकिन्छ। त्यसतर्फ सबैले सोचौं।