प्रतिकूल बकपत्र र यसको प्रभाव 

सामान्यतः व्यक्तिले आफ्नो अहित हुने काम आफैंले गर्दैन भन्ने अनुमान कानुनले गर्छ। तर कसैले त्यस्तो गर्छ भने त्यसबाट सिर्जत परिणाम भोग्न ऊ स्वयं तयार हुनुपर्छ। आफ्नो हितप्रतिकूल हुनेगरी यदि कुनै व्यक्तिले अभिव्यक्ति दिन्छ भने व्यक्तिको त्यस्तो अभिव्यक्ति पछाडिको अवस्था, आशय र परिस्थितिको सूक्ष्म अध्ययन विश्लेषण गरिनु भने पर्छ।

व्यक्ति सबै कोणबाट स्वस्थ र सक्षम छ भने उसले औसत परिणामको अन्दाज गर्न सक्छ, क्षतिको आकलन गर्न सक्छ र समग्र वस्तुस्थितिको वस्तुगत विश्लेषण गर्दै ठिकबेठिक छुट्याउन पनि सक्छ, तथापि आफ्नो हित प्रतिकूल हुनेगरी अभिव्यक्ति दिइरहन्छ भने त्यस्तो अभिव्यक्तिलाई अन्यथा सोच्नुपर्ने, अविश्वास गर्नुपर्ने र थप चिन्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता रहन्न। 

फौजदारी मुद्दामा अपराधबारे पहिलो सूचना दिने व्यक्ति जाहेरीवाला हुन्छ। घटना भएको देख्ने, सुन्ने, जान्ने जोकोहीले पनि सम्बन्धित निकायमा जाहेरी दिन सक्छ तर त्यस्तो सूचना अपराधबाट आहत पीडित स्वयंले वा उसका तर्फबाट नजिकका अरू कोही देख्नेसुन्नेले दिए भने त्यसको विश्वसनीयता र ओज बढी हुन्छ। 

जाहेरीबाटै अनुसन्धान आरम्भ हुने र न्यायको प्रस्थान बिन्दु सुनिश्चित हुने हँुदा जाहेरी घटनाप्रद र यथार्थ हुनु जरुरी हुन्छ। जाहेरीकै सेरोफेरोमा प्रमाणहरू संकलित हुन्छन् र अनुसन्धानको दायरासमेत निर्धारित हुने गर्छ।

अपराधबाट आहत एउटा व्यक्ति हुने भए पनि त्यसको गाम्भीर्य, प्रभाव र परिणामका कारण सिंगो समाज प्रभावित हुने हुँदा फौजदारी मुद्दामा पीडित व्यक्तिलाई सूचनादाता र साक्षीका रूपमा सीमित राखी पीडितका तर्फबाट सरकार स्वयंले मुद्दाको प्रतिनिधित्व गर्ने गर्छ। समाजलाई अपराधको भयबाट सुरक्षित राख्न मुद्दामा प्रतिनिधित्व गर्ने राज्यको यो बृहत्तर दायित्वलाई नागरिकप्रतिको उच्च जवाफदेहिताका रूपमा हेर्ने गरिन्छ। 

दोषी दण्डित हुनुपर्छ। दण्डभित्र सजाय र क्षतिपूर्ति दुवै पर्छ। गुमेको ख्याति, मर्यादा, स्वत्व र सम्पत्ति जस्ताको तस्तै पुनप्र्राप्ति हुन नसके पनि भावनात्मक, संवेगात्मक र भौतिक क्षतिको न्यायोचित मापन गरी क्षतिपूर्ति दिलाउनु न्यायको मक्सद रहन्छ। 

‘क्षतिपूर्तिबिनाको न्याय पूर्ण न्याय हुन सक्दैन’ भन्ने मान्यता पछिल्लो समय जबर्जस्त रूपले स्थापित हुँदै आएको छ। त्यसैले नेपालमा पनि अपराध संहिता, २०७४ ले पछिल्लो समय क्षतिपूर्तिसहितको न्याय सुनिश्चित गरेकोे छ। क्षतिपूर्तिसहितको न्याय नै पीडितको वैध अपेक्षा हो, राज्यको प्रभावकारिता हो र न्यायको सार हो। 

कानुनले क्षतिपूर्तिसहितको न्यायको सुनिश्चितता गरेकोे पछिल्लो अवस्थामा पनि केही प्रक्रियागत जटिलता, भोगाइको फरकपन र बुझाइको कमीले गर्दा छोटो अभ्यासका क्रममा क्षतिपूर्ति भराउने कार्यमा अपेक्षित प्रभावकारितासहितको परिणाम प्राप्त हुन सकेको अवस्था देखिँदैन, तथापि यसको प्रभावकारिता बढाउनुको अर्को विकल्प देखिँदैन। 

अपराधजन्य घटनामा सक्षम व्यक्तिले पहिले लडेरै प्रतिकार गर्न खोज्छ। प्रतिकार गर्न नसक्दा नै पीडित बन्नुपर्ने र क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था आइलाग्छ। पीडितको त्यहीं अवस्थामा राज्यको उपस्थिति अभिभावकीय र न्याय उपचारात्मक हुन्छ र हुनुपर्छ। 

फौजदारी मुद्दामा सरकार स्वयं वादी हुने, आरोपितलाई पक्राउ गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, अभियोजन गर्ने र अनुसन्धानका क्रममा आरोपित व्यक्ति सरकारकै नियन्त्रण हिरासतमा रहने हुँदा मुद्दाको एक पक्ष हुनुको नाताले आरोपित व्यक्तिविरुद्ध अनुसन्धानका क्रममा संकलन गरिएका प्रमाणहरूले आरोपित व्यक्तिको सही प्रतिनिधित्व नगर्न सक्छन्।

त्यसैले अनुसन्धानका क्रममा संकलित प्रमाणहरूको अदालतमा फेरि छुट्टै स्वतन्त्र रूपले विश्लेषण, परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने गरिन्छ। त्यसैले मुद्दाका पक्षहरूले अदालतभन्दा बाहिर व्यक्त गरेका मुद्दासँग सम्बन्धित भनाइहरूलाई अदालतमा पनि स्वीकार गरेकोे अवस्थामा मात्र प्रमाणमा ग्राह्य मानिन्छन्। 

फौजदारी मुद्दामा जाहेरीवाला वादी नेपाल सरकारको प्रमुख साक्षीका रूपमा रहेको हुन्छ। पीडितमार्फत सिंगो समाजलाई न्यायको माध्यमले आश्वस्त पार्नु फौजदारी न्यायमा राज्यको उद्देश्य हुन्छ। आफूलाई अन्याय भयो भनेर सुरुमा जाहेरी दिने व्यक्तिले जाहेरी व्यहोराको विश्लेषण र प्रामाणिकताको परीक्षण गर्ने क्रममा अदालतमा आई आफूलाई अन्याय भएको होइन भनी त्यसमा रहेको भन्दा भिन्न व्यहोराको कथन अदालतमा अभिलेखन गराउनु नै जाहेरवालाको प्रतिकूल बकपत्र हो।

प्रतिकूल बकपत्रले घटनाको यथार्थता, पीडाको अवस्था र प्रभावको दायरालाई शंकाको घेरामा ल्याइदिन्छ। अन्यायमा परेको भनिएको व्यक्तिले मलाई अन्याय भएको छैन भनेर भन्छ भने अपराधलाई लुकाउन र अपराधीलाई जोगाउन जाहेरवाला उद्यत छ भनी पुष्टि गर्न प्रमाण संकलनमा सरकार पक्षले थप अतिरिक्त मेहनत गर्नैपर्छ। त्यो भनेको मेडिकल जाँच होला, डिएनए परीक्षण होला, घटना स्थापित हुने मौकामा उपलब्ध श्रव्यदृश्यलगायत अन्य केही सामग्रीको उपलब्धता र प्रस्तुतिमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जसले गर्दा प्रतिकूल बकपत्रलाई अन्यथा प्रमाणित गर्न सकियोस्।

पीडितका तर्फबाट अरूले नै जाहेरी दिएको अवस्थामा त्यस्तो जाहेरवालाले गरेकोे प्रतिकूल बकपत्रलाई त्यति धेरै महत्वका साथ हेरिँदैन। किनकि ऊ आफैं अपराधको पीडित होइन र उसलाई अपराधको पीडाबोध हुँदैन। ऊ पीडाको अनुमानसम्म गर्न सक्छ तर पीडितकै तहको पीडाको महसुस गर्न सक्दैन। त्यसैले उसको जाहेरी प्रतिकूलको बकपत्रले मात्र मुद्दाको निर्णयमा त्यति धेरै गुरुत्व ग्रहण गर्दैन। 

तर जब पीडित भनिएको व्यक्ति स्वयंले अदालतमा आएर आफैंले दिएको जाहेरी व्यहोराको प्रतिकूल बकपत्र गर्छ, जाहेरी व्यहोरा मेरो होइन र मलाई आरोपित व्यक्तिले कसुर अपराध गरेकोे होइन भन्छ भने त्यतिबेला न्यायको मार्गमा निःसन्देह एउटा कठिन मोड आइपुग्छ। उसको प्रतिकूल बकपत्र भय, त्रास र असुरक्षाको अभिव्यक्ति हो कि होइन ? अनुचित लाभ र प्रलोभनको परिणाम हो कि होइन ? कुनै दृश्य–अदृश्य सम्झौताको सौदाबाजी हो कि होइन ? न्यायको लामो कठिन यात्राको थकान र परिणामप्रतिको निराशाको सुस्केरा हो कि होइन ? न्यायिक प्रक्रियालाई खेलाँची सम्झने अपरिपक्व र सतही सोचको उपज हो कि होइन ? यी र यस्ता विषयको सन्दर्भले न्यायकर्ताको मस्तिष्कमा प्रवेश पाउँछ। जसले साथ दिने कोही छैन, ढाडस दिने पनि कोही छैन, वरिपरिको परिवेश अनुकूल छैन, असुरक्षित छ र फेरि अर्को अनिष्ट हुन सक्छ भन्ने त्रास उत्पन्न हुन्छ । आफूले न्याय पाउँछु र अन्याय गर्नेले सजाय पाउँछ भन्ने विश्वास नभएका कारण अन्याय सहन्छु तर सत्य बोल्दिनँ भन्ने सोचका कारण प्रतिकूल बकपत्र गरेकोे हो भने त्यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्नु जरुरी छ। त्यसका लागि कानुन कार्यान्वयन गर्ने र न्याय व्यवस्थाको रक्षा गर्ने राज्यका निकायको गम्भीर ध्यान जानु जरुरी छ। 

तर मुद्दालाई क्रयविक्रयको विषय बनाउने, न्यायप्रणालीलाई खेलाँचीको विषय ठान्ने, प्रतिशोधको साधन बनाउने र राज्यका संयन्त्रहरूलाई दुरुपयोग गर्ने खेलाँची प्रवृत्तिहरूलाई समयमै नियन्त्रण गरिनुपर्छ। अन्यथा प्रतिकूल बकपत्रका क्रम र शृंखलाहरू आगामी दिनहरूमा पनि अरु चलिरहनेछन् र न्याय प्रणाली पनि निरन्तर अविश्वासको घेरामा रहिरहनेछ। 

‘हो भन्छु र थुनाइदिन्छु’, ‘होइन भन्छु र छुटाइदिन्छु’ भन्ने व्यक्तिको लहडयुक्त मनोविज्ञानले जाहेरी दिने र पछि अदालतमा आई प्रतिकूल बकपत्र गर्ने प्रवृत्तिहरू बढिरहेका छन्। यस सन्दर्भमा त्यसलाई पनि कसुरकै कोटिमा राखि सांकेतिक सजाय गरिनु न्यायको रोहमा आवश्यक हुन्छ। तर त्यसरी सजाय गरिँदा झुटो जाहेरी दिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने तहसम्मको उद्देश्यले मात्रै गरिनुपर्छ। त्यसबाट आरोपितको मनोवैज्ञानिक क्षतिसँग सन्तुलन खोजिनु न्यायोचित र व्यवहारसम्मत हँुदैन। न्यायप्रणाली कानुनकै अधीनमा हुनुपर्छ। व्यक्तिले आफूअनुकूल सञ्चालित परिचालित गर्दै जाने हो भने न्यायका शाश्वत मान्यताहरू क्रमशः स्खलित हुँदै जानेछन्।

आरोपित व्यक्ति वा उसको परिवारका अन्य सदस्यहरूबाट आर्थिक प्रलोभनबाट प्रभावित भएर प्रतिकूल बकपत्र गरेकोे हो भने न्यायकै माध्यमबाट प्रतिवादीबाट अधिकार स्वरूपको क्षतिपूर्तिको वैध रकम प्राप्त हुन्छ। अन्यायीको अनुचित प्रभावमा परेर अपराध लुकाउनुछिपाउनु र अपराधीलाई जोगाउनु आवश्यक छैन भनेर जाहेरी लिँदाकै अवस्थामा नै अनुसन्धान अधिकारीले जाहेरीवालालाई सुसूचित गर्नु, आश्वस्त पार्नु वा सचेत गराउनु आवश्यक हुन्छ।

आरोपित व्यक्तिको थप अपराधजन्य कार्यको आशंकाले असुरक्षित भएर भय र त्रासका कारण प्रतिकूल बकपत्र गर्नुपरेको अवस्था हो भने पीडितको सुरक्षामा पर्याप्त ध्यान दिन नसकिएको यथार्थलाई सम्बन्धित निकायले मनन गर्नुपर्छ र पीडितलाई सुरक्षाको दायरामा ल्याउनु आवश्यक हुन्छ। यिनै अवस्थाको पृष्ठभूमिमा पीडितकै सुरक्षा र संरक्षणका लागि पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ लागु भइसकेको अवस्था छ। यो ऐनले पीडितको पहिचान गर्ने, पीडितलाई संरक्षणमा लिने, सहारा दिने, मनोपरामर्श दिने, उपचार गराउने, गोपनीयता कायम राख्ने, थप क्षति हुन नदिने, अदालतमा प्रमाणस्वरूप सुरक्षासाथ उपस्थित गराउने र बकपत्रपछि पनि घर समाजमा सुरक्षा र मर्यादाका साथ निर्धक्कसँग हिँड्न डुल्न सक्ने, बस्न सक्ने वातावरणको सुनिश्चिताको निर्देश गरेकोे छ। 

ऐनका सुन्दर व्यवस्थाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न तोकिएका निकाय र पदाधिकारीहरूले त्यसतर्फ सक्रियता देखाउने हो भने मात्रै पनि प्रतिकूल बकपत्र गर्ने हालको प्रवृत्तिमा निःसन्देह उल्लेख्य रूपमा कमी आउनेछ। संरक्षण गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई सुरक्षाको दायरामा नल्याउने, त्यसको सम्पर्कमा नरहने, उसमाथि पर्न सक्ने थप मानसिक दबाब र प्रभावको निदानको उपायको खोजी नगर्ने, अदालतमा बकपत्र गर्नुभन्दा अगाडिको अवस्थामा आवश्यक र उचित परामर्श नदिने, सम्भावित परिणाम नसम्झाउने, आवश्यक सावधानी नअपनाउने, प्रतिकूल बकपत्र गरिसकेपछि त्यसको आधार र कारणप्रति सम्बन्धित जिम्मेवार निकाय गम्भीर नहुने अनि मुद्दाको परिणाम प्रतिकूल भइसकेपछि मात्र आफ्नो असफलताको ढाकछोप गर्न अदालतबाट भएका फैसलाप्रति हल्काफुल्का जानकारीसहितका सतही टिप्पणी गरेर वक्तव्यबाजी गर्दै जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्ने जिम्मेवार निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीको सतही प्रवृत्तिमा सुधार नआउँदासम्म प्रतिकूल बकपत्र गर्ने हालको प्रवृत्ति र त्यसले न्याय सम्पादनमा निम्त्याउने समस्याहरूमा तत्काल सुधार हुने सम्भावना देखिँदैन। 

नेपालको न्याय प्रणालीले दोषी प्रमाणित नहँुदासम्म निर्दोष मान्नुपर्छ भन्ने फौजदारी न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त अंगीकार गरेको छ। आरोप शंकारहित तवरले प्रमाणित गर्नुपर्छ। अन्यथा शंकाको सुविधा अभियुक्तले पाउँछ भन्ने सिद्धान्त अवलम्बन गरेकोे छ हाम्रो कानुनले। अन्यथा प्रमाणित नहुँदा सम्म प्रमाणको भार वादीमा रहन्छ। अभियुक्तलाई मौन रहने अधिकार दिएको छ हाम्रो संविधानले। विश्वसनीय प्रमाणको मौजुदगीमा मात्र मौन रहने अधिकार र निर्दोषिताको सिद्धान्तको अभ्यासले सार्थकता पाउन सक्छ।

कसुरको गम्भीर्य, सजायको मात्रालाई निर्धारण गर्ने भनेकै जाहेरीमा उल्लिखित पीडितको व्यहोरा र अदालतसमक्ष पीडितले गरेको बकपत्र हो। त्यो नै कहिले ‘हो’ र कहिले ‘होइन’ भन्ने भ्रामक अवस्थामा रह्यो भने न्यायको सत्यता र विश्वसनीयता पनि कहाँ जोगिन्छ होला र ? राम्रा कानुनहरूले राम्रो नतिजा दिनुपर्छ। अनि मात्रै कानुनको औचित्यता र न्यायको सार्थकता रहन्छ। होइन भने कानुनका कलेजहरूमा कानुनका विद्यार्थीहरूलाई कानुनका उत्कृष्ट प्रावधानसहितका कानुनका किताबहरू रटाउने, कानुनका सर्वस्वीकृत उन्नत सिद्धान्तहरू घोकाउने अनि कानुनको प्रयोग हुने थलो अदालतमा भने त्यसको उपहास हुने गरी विकृत अभ्यास गर्ने। सूर्याेदयको सौन्दर्य आनन्द लिने हो भने समयमै बिउँझनुपर्छ भन्ने शाश्वत भनाइको पनि ख्याल गरौं। 

(रावल सप्तरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हुन्)