यस्तो होस् मिडिया काउन्सिल विधेयक

तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग छलफल नै नगरी २०७६ वैशाख २७ गते संघीय संसदको राष्ट्रियसभामा नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरायो।

नेपाल सरकारले दर्ता गरेको यो विधेयकप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत सरोकारवालाहरु र प्रेस काउन्सिलसमेतको विरोधपछि राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्था समितिले सबै सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी प्रस्तावित विधेयकमा संशोधन गर्न एक उपसमिति गठन ग¥यो। उक्त उपसमितिले विभिन्न चरणमा नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत सरोकारवालाहरु सँग छलफल गरी समितिमा प्रस्ताव पेश गरेपछि समितिले विधेयकमा केही संशोधन गर्‍यो र संशोधित विधेयक २०७६ माघ २३ गते राष्ट्रियसभाले पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठाएको हो।

राष्ट्रियसभाले पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठाएको उक्त संशोधित विधेयक २०७९ भाद्र १७ गते प्रतिनिधिसभामा पेश भएकोमा संशोधनका लागि ७२ घण्टे समय दिइएको (सोमवारसम्म) छ। प्रस्तुत विद्येयकले पनि मिडिया काउन्सिललाई प्रचलित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार स्वतन्त्र र स्वायत्त बनाउन नसकेको सरोकार पक्षको गुनासो रहेको छ। उक्त विधेयकमा संशोधनका लागि केही सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ।

१. प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रियसभाले सन्देशसहित पारित गरेर पठाएको विधेयकमा समेत नेपाल मिडिया काउन्सिललाई नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा राख्ने खालका प्रावधानहरु रहेका छन्। मिडियाको स्वनियमनका लागि बन्ने निकायलाई सरकारी नियन्त्रणमा राख्दा सम्पूर्ण प्रेस जगतलाई नै परोक्ष रुपमा असर पर्ने भएकाले यसमा अझै पनि आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

२. राष्ट्रियसभाले पारित गरेको विधेयकको प्रस्तावनामा स्वायत्तता शब्द थप गरिएपनि अहिले पनि विधेयकको प्रस्तावनामा काउन्सिलको स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित नगरिएकाले स्वतन्त्रता र स्वायत्तता सुनिश्चित गर्ने गरी संशोधन गरिनुपर्दछ।

३. विधेयकमा काउन्सिलको नाम ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल’ प्रस्ताव गरिएको छ। सूचना प्रविधिको विकाससँगै इन्टरनेटमा आधारित विभिन्न मिडियाहरु प्रचलित रहेको र ‘मिडिया’ शब्दले गैरसमाचारमूलक मिडियालाई समेत समेट्ने भएकाले यसको नाम ‘प्रेस काउन्सिल नेपाल’ नै राख्दा उपर्युक्त हुने देखिन्छ।

४. विधेयकको दफा ५ ‘काउन्सिलको काम, कर्तव्य, अधिकार’ अन्तर्गत (ज) मा आमसञ्चारमाध्यमबाट प्रसारित तथा प्रकाशित आचारसंहिता विपरीतका सामग्रीको सम्बन्धमा छानबिन र कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेको छ। यो व्यवस्थाले आचारसंहितालाई स्वनियमनको माध्यम नमानी ‘कानून’ मान्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। यसको साटो आचार संहिता पालना भए नभएको अनुगमन गर्ने र सञ्चारमाध्यमहरुले स्वनियमनको व्यवस्था गरी आचार संहिता पालना गर्ने व्यवस्था राख्नु उपयुक्त हुन्छ।

५. प्रस्तावित विधेयकको दफा ७ (घ) मा राष्ट्रियसभाले संशोधन गरी सदस्यहरुमा प्रदेशकोसमेत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरेको सकारात्मक छ। तर ३ जना मात्र निर्वाचित गर्ने भनिएकोमा यसलाई सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी पत्रकार महासंघले निर्वाचित गरी पठाएका पत्रकारहरु काउन्सिल सदस्य रहने व्यवस्था गर्दा उचित हुन्छ।

६. विधेयकको दफा ७ (३) मा अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको सिफारिशका लागि समितिको व्यवस्था गरिएको छ, जसमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा मन्त्रालयले तोकेका एक वरिष्ठ पत्रकारसहित दुई व्यक्ति सदस्य रहने व्यवस्था छ। यस्तो शिफारिस समिति राखेर नियुक्ति गर्नुले काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यहरुको नियुक्ती प्रकृया सिफारिशदेखि नियुक्तिसम्म पूर्णरुपमा मन्त्रालयको नियन्त्रणमा रहने र सरकार वा मन्त्रालयले आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई मात्र नियुक्ती दिने नियत देखिन्छ। यस्तो व्यवस्थाको साटो प्रतिनिधिसभाका सभामुखको नेतृत्वमा विभिन्न पक्षहरुलाई समावेश गरी स्वतन्त्र सिफारिश समिति गठन गरेर नियुक्त गर्नु उचित हुन्छ।

७. विधेयकको दफा १० मा काउन्सिलका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुलाई उनीहरुको कार्यक्षमता अभाव भएमा, काम सन्तोषजनक नभएमा वा खराब आचरण भएमा सरकारले सिधै पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो व्यवस्थाले सरकारले चाहेको अवस्थामा अध्यक्ष वा सदस्यलाई स्वार्थवश पदमुक्त गर्नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। यसको साटो दफा ७ (३) लाई संशोधन गरी गठन गरिएको सिफारिश समिति समक्ष पदमुक्त गर्न सिफारिश गर्ने र समितिले छानबिन गरी निर्णय गर्ने व्यवस्था राख्दा अध्यक्ष तथा सदस्यले सरकारको दबावमा काम गर्नुपर्ने वातावरणलाई न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ।

८. विधेयकको दफा १५ मा ‘अध्यक्षको पद रिक्त रहेको अवस्थामा मन्त्रालयले काउन्सिलका सदस्यहरू मध्येबाट कुनै सदस्यलाई कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्न सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ। यस्तो प्रावधानले काउन्सिल स्वायत्त निकाय नभई मन्त्रालयकै कुनै विभाग सरह मात्र रहन गएको देखिन्छ। यसको साटो काउन्सिलका सदस्यहरुले आफूमध्येबाट कसैलाई कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने प्रावधान राख्नुपर्छ।

९. विधेयकको दफा १६ मा  सञ्चारमाध्यमले आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार तथा संवाददाताविरुद्ध समेत उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। सञ्चारमाध्यममा सम्प्रेषण हुने विषयवस्तुको मूल र अन्तिम जिम्मेवारी सम्पादकको हुने भएकाले आचारसंहिता उल्लंघनका विषयमा सम्पादकलाई मात्र उत्तरदायी बनाउँदा थप जिम्मेवार हुन सक्ने देखिन्छ।

१०. दफा १७ मा रहेको ‘उजुरी उपर जाँचबुझ र निर्णय’ अन्तर्गत उपदफा ४ मा रहेको कारवाही सम्बन्धि व्यवस्थामा प्रस्तवित विधेयकमा राष्ट्रियसभाले संशोधन गरी ‘दर्ता प्रमाणपत्र खारेज गर्ने’ सम्मको व्यवस्था गरेको छ। यो प्रावधान कुनैपनि सञ्चारमाध्यमले सम्प्रेषण गरेको समाचारका आधारमा दर्ता खारेज गर्न नमिल्ने संवैधानिक प्रावधानको विपरित भएकाले हटाइनु पर्दछ। राष्ट्रिय सभाको बैठकवाट विद्यायन समितिले दफा १७ उपदफा १ मा थपेको “पत्रकारका रुपमा काम गर्न चाहनेका लागि काउन्सिलले परिक्षा सञ्चालन गर्नेछ र सो परिक्षाको पाठ्यक्रम तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ” भन्ने वाक्यांश हटाइ सकेकाले यसलाई फेरि थप गर्नु हुँदैन।

११. विधेयकको दफा १९ मा रहेको आचारसंहिता उल्लंघनसम्बन्धि कुनै काम अन्य कानून बमोजिम कसुर ठहर्ने भए काउन्सिलले सम्बन्धित निकायलाई लेखि पठाउनु पर्ने व्यवस्था हटाउनु पर्ने देखिन्छ। समाचारको विषयवस्तुले कसैलाई केही असर परे सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्था कानूनी उपचारका लागि अन्य निकायहरुमा जान स्वतन्त्र हुन्छन्। तर यसका लागि काउन्सिललाई पत्राचार गरी बिचौलियाको भूमिका निभाउने निकायका रुपमा उभ्याउनु उपयुक्त हुँदैन।

१२. दफा २८ मा काउन्सिलले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारलाई पेश गर्नुपर्ने प्रावधानको साटो प्रतिनिधिसभाको सञ्चार हेर्ने समितिमा पेश गर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यसले काउन्सिललाई सरकारप्रति नभई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउँछ। 

(आचार्य नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति हुन्।)