न्यायमा विलम्ब निम्त्याउने तत्वहरू 

न्यायालयबाट समयमै प्रदान गरिने न्यायले नै न्यायका उपभोक्तालाई वास्तविक न्यायको अनुभूति दिलाउँछ। न्यायमा हुने अवाञ्छित विलम्बले न्यायका उपभोक्ताहरूको आकांक्षामा तुषारापात त गर्छ नै, साथै न्यायालयको साख, ओज, गरिमा, प्रभावकारिता र विश्वसनीयतामा पनि उल्लेख्य मात्रामा क्षति पुर्‍याउँछ। 

दुखेको घाउमा समयमै मलम लगाउँदा जसरी घाउको दुखाइ कम हुने गर्छ, त्यसरी नै अन्यायमा परेको व्यक्तिका लागि समयमै प्राप्त हुने न्यायको प्रत्याभूतिले पनि औषधिरूपी मलमसमान काम गर्छ। त्यसैले न्याय पाउनु त नागरिकको संवैधानिक हक हो नै, समयमै न्याय पाउनु पनि संवैधानिक हक हो भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यता विकास भएको पाइन्छ । 

सतहमा न्यायालयसँग मात्र सम्बन्धित जस्तो देखिए पनि ‘न्याय’ शब्दको दायरा र सन्दर्भ राज्यका प्रत्येक सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायहरूबाट नागरिकका लागि प्रदान गरिने सेवा प्रवाहको तहसम्मको विस्तारित छ। एउटा नागरिक कर तिर्न जाँदा, सम्पत्ति बिक्री गर्न जाँदा, नागरिकता लिन जाँदा या कुनै व्यवसाय दर्ता गर्दा सहज र सम्मानजनक तरिकाले समयमै सेवा प्राप्त गर्ने प्रबन्धको सुनिश्चितता हुनुपर्छ।

त्यस्तै विद्यालय, विश्वविद्यालयमा भर्ना हुँदा होस् या अध्ययनपछि लब्धांकपत्र लिन जाँदा नै किन नहोस्, सम्बन्धित निकायहरूबाट हरेक सेवाग्राहीले समयमै सहज रूपमा सेवा पाउन कानुनी अधिकार हो । 

न्यायपूर्ण समाजका लागि सरकारका सबै संयन्त्रले न्यायिक मनका साथ कानुनसम्मत तरिकाले काम गरेकोे हुनुपर्छ। हरेकको जवाफदेहितालाई न्यायको आँखाले हेरिएको र पारख गरिएको हुन्छ। कार्यकारिणीले वा कुनै ओहदाधारीले कानुनसम्मत तरिकाले काम नगरेको अवस्थामा त्यसलाई कानुनको दायरामा ल्याउन र सम्बन्धित आहत व्यक्तिलाई न्यायको छहारीमा सुरक्षित राख्न न्यायालयको अन्तिम जिम्मेवारी रहेको हुन्छ।

न्याय सम्पादनका क्रममा न्यायालय यो जिम्मेदारीबाट चुक्यो भने न्यायालयको प्रभावकारितामा ह्रास आउने मात्र होइन, समग्र न्याय व्यवस्था र कानुन व्यवस्था नै धरापमा पर्ने जोखिम रहन्छ। त्यसैले न्यायालयको अस्तित्व रक्षामा न्याय सम्पादनको गहन जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्ति र संस्थाहरूको अहं भूमिका रहेको मानिन्छ। 

न्याय सम्पादनका क्रममा कानुनले निर्धारण गरेकोे न्यूनतम समयलाई छिटो न्याय सम्पादनका नाममा कसैले अन्यथा गर्न सक्दैन भने त्योभन्दा अतिरिक्त अधिक समयलाई कसैले उदारतापूर्वक अभ्यास गर्न खोज्नु पनि हुँदैन। कानुनतः मुद्दा अदालतमा दर्ता भए पनि त्यो मुद्दामा लाग्ने समग्र समय मुद्दाको सम्बन्धित पक्षको हो र अदालत एवं जोडिएका अन्य सरोकारवालाहरूले मुद्दाका पक्षको त्यहीँ समयको उच्चतम सदुपयोग गर्ने हेतुले कार्यसम्पादन गर्ने गर्नुपर्छ। 

पछिल्लो समय नेपालका अदालतहरू पनि ढिलो न्याय सम्पादनको आलोचनाबाट आलोचित हुँदै आएको अवस्था छ। यथार्थता के हो त, विश्लेषण हुनु जरुरी देखिन्छ!  अदालतमा मुद्दाको संख्या बढ्नुले समाज जटिलतातर्फ उन्मुख छ भन्ने बुझिन्छ। अदालतमा मुद्दा संख्या बढ्नु, अस्पतालमा बिरामीहरूको संख्या बढ्नु र मसानघाटमा मुर्दाहरू धेरै जल्नुले समाज स्वस्थ छैन भन्ने कुराको संकेत गरि रहेको हुन्छ। तथापि ती सबै कुराको यथोचित सम्बोधनका लागि सम्बन्धित अंग निकायलाई चुस्तदुरुस्त राख्नु सर्वाधिक आवश्यक मानिन्छ। 

सन्दर्भ न्यायको छ। त्यसैले विषय प्रसंग अदालत केन्द्रित गरौं। न्यून जनशक्ति, न्यून बजेट र राज्यको न्यून प्राथमिकताबीच अधिक संख्याका मुद्दालाई निश्चित समयसारिणीभित्र टुंगो लगाउनु अदालतसामु ठुलो चुनौती छ। तथापि चुनौतीलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्ने अवसर पनि अदालतसँग छ। 

अदालतमा विवादको विषयले प्रवेश पाइसकेपछि त्यो विवादसँग सम्बन्धित मुद्दाका पक्षहरू, पक्षका कानुनी प्रतिनिधिका रूपमा रहने प्रतिरक्षी कानुन व्यवसायीहरू र स्वयं अदालतको त्रिकोणात्मक सक्रियता र समन्वयबाट मात्र न्यायको यात्राले गति लिने भए पनि न्यायको अन्तिम जसअपजसको भागीदार अदालतले मात्र हुनुपर्छ। तथापि, शीघ्र न्यायका लागि सम्बद्ध यी सबैको भूमिका उत्तिकै अपेक्षित हुन्छ। 

अन्यायमा नपरी कोही पनि अदालत आउँदैन भन्ने पारम्परिक मान्यता र विश्वासमा अहिले धेरै बदलाव आइसकेको छ। न्याय प्राप्तिका लागि भन्दा पनि आफ्नो विपक्षीलाई न्यायिक प्रक्रियामा अल्झाइरहने र झुलाइरहने कुत्सित मनशायका साथ अदालत प्रवेश गर्नेको प्रवृत्तिलाई पनि यस सन्दर्भमा मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता प्रवृत्तिका मुद्दाको पक्षहरूका लागि मुद्दाको विषय र परिणाम गौण र प्रतिशोधको विषय प्राथमिक हुने गर्छ। 

मुद्दामा विपक्षीलाई जति अल्झाउन सकियो त्यति सफलता र सन्तुष्टि मान्नेका लागि न्यायमा हुने विलम्बता सुखद जस्तो लागे पनि त्यस्बाट अनाहकमा पिल्सिनुपरेको अर्को पक्षका लागि न्यायालयको कामकारबाही बोझिलो मात्र होइन, थप पीडादायी पनि हुने गर्छ। त्यसलाई समयमै छेदन गर्न सकिएन र नियन्त्रणमा राख्न सकिएन भने त्यो पक्षको नजरमा न्यायालय सधैं झुटा मुद्दाको खेल मैदान र प्रतिशोध साँध्ने अनुपयुक्त थलोका रूपमा चित्रित भइरहन्छ। जसबाट जोगिन अदालतले सधैं विवादको वास्तविकताको समयमै पहिचान गर्न सक्नुपर्छ। 

कानुन सबैले जानेको हुन्छ र हुनुपर्छ।

यो कानुनको सामान्य अनुमान हो। यही मान्यतामा ‘कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन’ भन्ने सिद्धान्तको विकास भएको पाइन्छ। तथापि, सबैले कानुन जानेको हुँदैन, जान्दैनन् तर पनि प्रचलित कानुन मान्छन्। यो यथार्थ हो, कानुन जानेकैले पनि आफू संलग्न भएको विवादको विषयमा आफ्नो कुरा आफैं अदालतमा उपस्थित भएर राख्न सक्दैनन्। त्यसैले उनीहरू कानुनका ज्ञाता कानुन व्यवसायीहरूलाई आफ्नो कानुनी प्रतिनिधिका रूपमा मुकरर गर्छन् र मुद्दाको तमाम अवधिभर आफ्नो अहित नहुने गरी बोल्न र प्रतिनिधित्व गर्न कानुनतः ससर्त अनुबन्धित गर्छन्।

आफूसम्बद्ध मुद्दाका पक्षको छिटो न्याय प्राप्तिको स्वाभाविक चाहनालाई यथार्थमा साकार तुल्याउन न्याय सम्पादनका क्रममा न्यायिक प्रक्रियालाई छरितो बनाउन सम्बद्ध कानुन व्यवसायीको पनि ठुलो हात र योगदान रहन्छ। मुद्दामा लाग्ने समयले मुद्दाको पक्षलाई भारी बोझ महसुस भइरहेको हुन्छ भन्ने कुराको बोध सम्बन्धित कानुन व्यवसायीलाई भएकै हुनुपर्छ। 

पेसी स्थगित गर्ने, लामो तारिख लिन लगाउने र अनुकूल प्रतिकूलको अनुमान गरेर अनावश्यक विलम्ब गर्नुभन्दा नितान्त काबुबाहिरको परिस्थितिमा बाहेक अन्य अवस्थामा सम्बन्धित पक्षको मन्जुरीबेगर मुद्दामा विलम्ब हुने कुनै कामकारबाही गरिनुहँुदैन। मुद्दा व्यक्तिको भए पनि त्यसको प्रक्रिया, परिणाम र समयतत्व अदालतको साखसँग जोडिने हुँदा त्यसलाई अदालतले पनि बेलगाम छोडनुहुँदैन।

उचित प्रतिनिधित्वबिना स्वच्छ सुनुवाइ हँुदैन। स्वच्छ सुनुवाइबिना पूर्ण न्याय हुन सक्दैन। प्रतिनिधिले समुचित प्रतिनिधित्व गरेन भने क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था प्रचलनमा आइसकेको वर्तमान अवस्थामा प्रतिनिधित्वलाई केवल प्रतिनिधिका रूपमा मात्र नहेरी गम्भीर जिम्मेवारीका रूपमा मनन गर्नुपर्ने तथ्यलाई बिर्सनुहुँदैन।

छिटो न्याय सम्पादनको श्रेय न्यायालयलाई मात्र होइन, कानुनी प्रतिनिधिका रूपमा रहेको कानुन व्यवसायीलाई पनि जाने र कानुन व्यवसायीको पेसागत मर्यादा बढ्ने कुरामा पनि सन्देह रहँदैन। अदालतको गरिमासँग जोडिएको कानुन व्यवसायीको मर्यादालाई उँचो राख्न पनि न्यायमा हुने विलम्बलाई सामूहिक जिम्मेवारीका रूपमा लिनु आवश्यक देखिन्छ। सबै सज्जन, कानुनअनुकूलको आचरण–व्यवहार मात्र गर्ने र आफ्नो–अर्काको मर्यादाको सीमा छुट्याउन सक्ने गुणात्मक चेत भएका आदर्श नागरिकहरूको मात्र समाजमा बसोबास हुँदैन। त्यस्तो समाज व्यवस्थाको परिकल्पना सिद्धान्ततः जायज भए पनि यथार्थमा त्यो असम्भवप्रायः हुन्छ।

समाजमा समस्याहरू बग्रेल्ती छन्। अर्थात् समाजमा समस्याग्रस्त व्यक्तिहरूको बाहुल्य छ। आफू आफ्नो तरिकाले आफ्नो बाटोमा हिँडेर मात्र गन्तव्यमा सहजै पुग्न नसकिने अवस्था छ। अन्तर्निर्भरता र दुरवस्थाको यो चरम अवस्थामा समस्याविहीन समाजको अभ्यास अयथार्थ भएकाले नै विवाद निदानका लागि राज्यले अग्रिम रूपमा प्रहरी, प्रशासन र न्यायालयको व्यवस्था गरेको हुन्छ। 

व्यक्तिले कानुनका छिद्रहरूसँग खेल्न सक्छ। प्रणालीको दुरुपयोग गर्न पनि सक्छ, आफ्नो निहित उद्देश्य पूर्तिका लागि अवाञ्छित अभ्यासहरू गर्न पनि सक्छ, आफ्नो निहित स्वार्थको लडाइँमा राज्यका संयन्त्रहरूको दुरुपयोग गर्न पनि सक्छ तर ती सबै अवाञ्छित अभ्यास र तिकडमबाजीहरूलाई राज्यका साधिकार निकायहरूले चिन्न सक्नुपर्छ, चिर्न सक्नुपर्छ र परास्त गर्न पनि सक्नुपर्छ। अदालतले पनि न्यायमा हुने अनावश्यक विलम्बलाई कानुनको दायरामा राख्दै रोक्न सक्नुपर्छ।

वाञ्छित उद्देश्य पराजित भइसकेपछि प्राप्त हुने परिणामबिनाको कागजी न्यायले न्यायका आकांक्षीको अनुहारमा अपेक्षित खुसी दिन सक्दैन। चिकित्सकले बिरामीको मृत्युपछि पीडित परिवारमा आशा भरोसा जगाउन नसकेजस्तै ढिलो गरी दिइने न्यायले न्यायको औचित्य स्थापित गर्न पनि सक्दैन। अरूलाई कारण देखाएर आफ्नो असफलताको ढाकछोप गर्ने छुट अदालतलाई हुँदैन।

विभिन्न व्यवधान र प्रतिकूलतालाई छिचोल्दै समयमै न्याय सम्पादन गर्नु र कार्यान्वयनको माध्यमले न्याय प्राप्तिको अनुभूति दिलाउनु न्यायालयको सबैधानिक र कानुनी दायित्व र नागरिकको वैध अपेक्षा हो। अदालत भनेको चार दिवारभित्रको सजिसजाउ आधुनिक भवन मात्र होइन, त्यहाँ बस्ने न्यायाधीश, कर्मचारी र कानुनको आवाज बोल्ने कालो कोटधारी कानुन व्यवसायी सबै हुन्।

न्यायाधीशहरूमा न्यायिक मन र न्यायिक अनुशासन भएन, कर्मचारीहरूमा न्यायिक उत्तरदायित्व र कर्तव्यबोध भएन र कानुन व्यवसायीहरूमा न्यायिक जवाफदेहिता र व्यावसायिक मर्यादा रहेन भने अदालतका सेवा र कामकारबाही सधैं विवादको घेरामा रहन्छन्। जसले गर्दा न्यायालय सम्बद्धहरूको निष्ठामा प्रश्न त उठ्छ नै, नागरिकको न्याय प्राप्तिको हकसमेत कुण्ठित हुन पुग्छ।