‘भ्यू टावर’बाट के हेर्ने कमरेड? 

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै २४ अर्बको योजना पारेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला झापामा २५ तले ‘भ्यू टावर’ निर्माण हुँदैछ।

दमक नगरपालिका–३ दापगाछीमा करिब  डेढ अर्ब रुपैयाँ बढीको लागतमा निर्माण हुने त्यो भ्यू टावरको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन। स्थानीय जनता भ्यू टावरको साटो अत्याधुनिक सुविधासहितको अस्पताल बन्नुपर्ने पक्षमा थिए, जसको सुनुवाइ भएन।

बाढी, नदी कटान, खडेरी, हावाहुण्डरी, सर्प दंश, डेंगू, गरिबी, अभाव, विभेद र महँगीको मारमा परेका दमकका जनताका लागि त्यो निर्माणाधीन भ्यू टावर ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात’ सरह भएको छ। 

नेकपाको चुनावी घोषणापत्रमा हरेक प्रदेशमा हजार शैय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने वाचा थियो तर कमरेडहरु अचेल सरकारी जग्गामा भ्यू टावर र अग्ला सपिङ मल निर्माणमै तल्लीन देखिन्छन्। जनकपुर, स्वर्गद्वारी र काठमाडौं उपत्यकाका मठ, मन्दिर र गुठीले वर्षौंदेखि संरक्षण गर्दै आएको जग्गा हडप्ने र त्यहाँ माफियातन्त्रसँगको मिलेमतोमा अग्ला व्यापारिक टावरहरु खडा गर्ने नियतले ल्याउन खोजिएको गुठी विधेयक जनताको विरोधका कारण रोकिएको छ।

तर, ऐतिहासिक महत्वको नारायणहिटी संग्रहालयका केही भवनसमेत व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिने चलखेल सुरु भएको छ। तर अस्पताल या शिक्षालयहरु प्राथमिकतामा पर्दैनन्।

यसको अर्थ हो, प्रधामन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म जनताका प्राथमिक आवश्यकता र दैनन्दीनका समस्याप्रति निष्पृह छन्।  बजारमा प्याज, लसुन, काउली, आलु, टमाटर र अन्य उपभोग्य वस्तुको भाउ सुन्दा हृदयघात नै हुने हो कि जस्तो मुटु ढक्क फुलेर आउँछ र ‘कम्युनिष्ट सरकारले जनतालाई रुन पनि दिनेछैन’ भनेर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गत चुनावअघि भनेको कुरा स्मरण हुन्छ। हो, यो संकुचित शासनमा रुन त पाइएको छैन, बरु मुटुमाथि ढुँगाराखेर हास्नु पर्‍या छ।

जनताका समस्याप्रति शासन सत्ता उदासीन भइरहेको यस्तो अवस्थामा संघारमै आएको उपनिर्वाचनमा जनताले कसलाई भोट देलान्? सरकारको करिब दुई वर्षको कार्यकालको खाँटी मुल्यांकन गरेर भोट देलान् या विगतमा झैं भुलभुलैयामा परेर आफ्नो मतलाई खेर फाल्लान्? घोत्लिनुपर्ने आजको गम्भीर प्रश्न हो यो। 

रद्दीको टोकरीमा वाचाहरु 

यो उपचुनावको मुख्य एजेण्डा भनेकै सरकारको करिब दुई वर्षको कार्यकाल हुनुपर्छ। सत्तारुढ दलका उम्मेदवारले सरकारका उपलब्धीहरु सावित गर्नसक्नुपर्छ भने विपक्षी उम्मेदवारहरुले नेकपाको घोषणापत्रका एक–एक बाचाहरु जनतालाई स्मरण गराउनुपर्छ र ति बाचा के कति पुरा भए त्यसको हिसाब माग्न प्रेरित गर्नुपर्छ। 

जनताले सोध्नुपर्छ कि – हरेक वर्ष १० प्रतिशतका दरले आर्थिक वृद्धि गर्ने नेकपाको घोषणापत्र यतिबेला किन फोस्सा साबित भयो? आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतकै हाराहारीमा छ। नेकपा सरकार बने यता राष्ट्रिय ऋण बढेको बढ्यै छ। यसै वर्षमात्र पाँच सय अर्ब ऋण पुगिसकेको छ। आन्तरिक करको बोझले नेपाली जनता त्राहीमाम छन्। तलबभत्ता, जनप्रतिनिधिहरुको सुविधा, नेताहरुको उपचार खर्च र अनावश्यक खर्च बढिरहेकै छ। राज्य ढुकुटीको चरम दुरुपयोग भइरहेको छ। सत्तारुढ दलका उम्मेदवारहरु यी मुद्दाहरुबाट भाग्न पाउँदैनन्। 

नेकपा सरकार गठन भएको दुई वर्षभित्र नेपालले कुनै पनि कृषि उपज विदेशबाट आयात गर्न नपर्ने र स्वदेशमै कृषि उत्पादन हुने भनिएको थियो, यो वाचा पनि पुरा भएन। बरु हामी दिनहुँ भारतबाट आयातित विषादीयुक्त तरकारी खान बाध्य छौं। पाँच वर्षभित्र फाष्ट ट्रयाक बनिसक्ने भनिएको हो, त्यसको पनि कुनै लक्षण देखिएको छैन।

पाँच वर्षभित्र निजगढ विमानस्थल बनिसक्ने, पूर्वपश्चिम राजमार्ग ६ लेनको हुने र त्यहाँ विद्युतीय रेल कुद्ने घोषणाले मूर्त रुप लिने कुनै छाँटकाँट देखिएको छैन। यसबीचमा रेल, तेल र पानीजहाजका चर्का गफ पनि सुनिए, जुन हास परिहासको विषय भइरहेको छ। 

फजुल खर्च : समय र साधनस्रोत 

आउँदो फागुन ३ मा नेकपा सरकारको दुई वर्षे कार्यकाल पुरा हुँदैछ। नेकपासँग स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै उपेन्द्र यादवको दललाई समेत सरकारमा सहभागी गराएर गठित दुई तिहाइ सरकारको हालसम्मको कार्यकालको मुल्यांकन आसन्न उपचुनावमा जनताले गर्ने नै छन्।

विगतमा स्थिर सरकार नभएकाले विकास निर्माणले गति लिन नसकेको जिकिर अनि स्थिरता, सुशासन र समृद्धिको नाराका साथ जनताबाट मत पाएको नेकपाले यो अवधिमा न त दुई तिहाइको औचित्य स्पष्ट गर्नसक्यो, न सुशासन र समृद्धिको  आभास नै गराउनसक्यो। भ्रष्टाचार सम्भवत यही कालखण्डमा इतिहासमै सबैभन्दा बढी भएका रिपोर्टहरु आइरहेका छन्। 

सरकार गठन भएयताका प्रारम्भीक ६ महिना बालुवाटारमा नेताका बर्ड डे पार्टी, ओली वंशको भेला र अनेकानेक भोज भतेरमै बिते। त्यसपछिका दिनहरु असम्भव र महत्वाकांक्षी योजनाहरु अघि सार्ने, शहरका पोलपोलमा प्रधानमन्त्रीका फोटा टाँस्ने, सपनाको फोस्रो उडान भर्ने, चन्द्रागिरीमा कविता बाचन गर्ने, पानी जहाज नआउँदै कार्यालय खोल्ने, गोबर ग्यास प्लान्टको उद्घाटन गरेर घरघरमा पाइपको ग्यास पुर्‍याउन लागेको डङ्का पिट्ने, ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रम’मार्फत गफको पुलिन्दा बाँध्ने, उपचारका लागि विदेश आवतजावत गरिरहने र राज्यको करोडौं रकम दोहन गर्ने आदि अलमल र भोग विलासमै बिते। राज्यको ढुकुटी के कसरी कताबाट दोहन गर्ने भन्ने अध्ययन अनुसन्धानमै सत्तासीनहरुका आँखा गडे। 

केही महिना भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीदेखि चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङको स्वागत सत्कार, होली वाइन पानको एक साता लामो विवादास्पद गतिविधि, विदेशी अतिथिहरुको तारन्तारको स्वागत र मन्त्रीहरुको विदेश भ्रमणमै खर्च भयो। सरकारले जनतामा आसलाग्दो डेलिभरी केही दिन सकेन, बरु यसबीचमा नातागोतालाई विभिन्न लाभका पदहरुमा नियुक्ति  गर्ने, सालीदेखि भाइसम्मलाई राजदूत बनाउने ध्याउन्नमै सत्तारुढ दलको शीर्ष नेतृत्व तह लागेको देखियो। 

अधिकांश मन्त्रीहरुको पर्फमेन्स सकारात्मक देखिएन। सिन्डिकेट हटाउने, सुनकाण्डका अभियुक्तहरुमाथि कारवाही चलाउने, एनजीओ-आइएनजीओको नियमन गर्ने आदि गृहमन्त्री आफैले घोषणा गरेका निर्णयहरुमा उनले अडान लिन सकेनन्। खानेपानी मन्त्रीले मेलम्चीलाई तीन वर्ष पर धकेल्ने भूमिका निर्वाह गरिन्  र बजारमा कमिसनकै खेल हो भन्ने चर्चा छ।

हालैमात्र परराष्ट्र मन्त्रालयले राहदानी छपाईको टेन्डर खुल्नुभन्दा एकदिन अगाबै  रद्द गरेर कमिसनको खेलको आशंका बढाएको छ र यसमा ठाडै प्रधामन्त्रीकै निर्देशन भएको बताइन्छ। वाइडबडी विमान घोटालाको श्वेतपत्र बाहिर नआइकनै ‘स्वच्छ छवि’का भनिने योगेश भट्टराई पर्यटनमन्त्री बने, तर उनी मन्त्री भएको केही साता नबित्दै नारायणहिटी संग्रहालय अन्तर्गतका केही भवनहरु व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिन लागिएको खबर बाहिर आयो। अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न नसकेको र संघीयता अनुकूलको बजेट आउन नसकेको भन्दै सत्तारुढ दलभित्रैबाट आलोचना भएपछि अर्थमन्त्रीलाई ‘असफल’ संज्ञा दिँदै हटाउने तयारी भइरहेको छ।

ऊर्जा मन्त्रीले स्वदेशमै विद्युत उत्पादनतर्फभन्दा भारतबाटै किनेर लोडसेडिङ हटाएको गर्व गर्दैमा बिताए। कृषिमन्त्रीको कृषि क्रान्ति भाषणमै सीमित भयो भने वनमन्त्रीले विकासमा नाममा भइरहेको चरम वन फडानी रोक्न सकिरहेका छैनन्। सञ्चारमन्त्री चाहिँ संचारमाथि कसरी लगाम कस्ने भन्ने ध्याउन्नमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि धावा बोल्न हरदम शस्त्र तिखार्दै बसिरहे, रुखो र अभद्र बोलीले सधैँ अरुलाई हेप्दै ‘दुई तिहाइ बहुमतको सरकारलाई हेप्ने?’ भन्दै पत्रकारमाझ कुर्लिरहे।  

प्रधामन्त्रीले घोषणा गरेको युवा स्वरोजगार, सामाजिक सुरक्षा आदि कार्यक्रम कार्यकर्ता पोस्ने साधन मात्र बने, त्यसले आम युवामा खासै प्रभाव पारेन। न त यस्ता कार्यक्रमले विदेशीने युवाहरुको लर्कोलाई केही हदसम्म भए पनि रोक्न सक्यो। र, स्थिरताको नारा अब सत्तारुढ घटकबाटै फजुल साबित हुँदैछ। बेलाबेलामा नेकपाकै अर्का अध्यक्ष प्रचण्डबाट कहिले आलोपालोको कुरा उठाएर त कहिले ‘राजनीतिमा कायापलट हुने, कांग्रेससँग सहकार्य हुनसक्ने’ खालका कुरा उठाएर अस्थिरताको  तरंग सिर्जना गर्दै आए। 

यसरी नेकपा सरकार आफैँ कुहिराको काग बनिरहेको छ र दुई वर्षअघि जनताले जुन आशा र विश्वासका साथ बहुमत दिएका थिए, त्यसको सान्दर्भिकता करिब– करिब समाप्त भइसकेको छ। जनताको मतको घोर अवमूल्यन भइरहेका बेला आसन्न उपनिर्वाचनमा जनताले सत्तारुढ दलका उम्मेदवारलाई के आधारमा भोट दिने? अथवा सत्तारुढ दलका उम्मेदवारहरुले जनतासामू के–का लागि भोट माग्ने? 

र, विषयान्तरको चाल 

सायद, चौतर्फी असफलताहरुबाट जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्न दुई वर्ष नपुग्दै प्रदेश प्रमुखहरु हटाएर नयाँ नियुक्त गरिएको छ भने प्रधानमन्त्री सचिवालयका सल्लाहकारहरु र मन्त्रिमण्डल हेरफेरको तयारी थालिएको छ।

सरकारले नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मुद्दामा कुनै उत्साह जगाउन नसकिरहेका बेला सल्लाहकार र मन्त्रीहरुको हेरफेर नेकपाभित्रकै असन्तुष्ट नेता-कार्यकर्ताहरुको व्यवस्थापनबाहेक केही हैन। 

सायद घनश्याम भुसाल आदिलाई मन्त्री बनाएर नेकपाको माधव नेपाल पक्षको मुखमा बुझो लगाइनेछ। नेता नेपालको स्वास्थ्य लाभको कामनासमेत लिन नचाहने प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिन यता नेपाललाई मनाउने प्रयास गरेका होलान्, तर त्यो उनीहरुको आन्तरिक मामिला हो, यसमा आम जनताको के सरोकार? 

जनार्दन शर्मा प्रभाकर आदिलाई मन्त्री बनाएर पूर्व माओवादीका असन्तुष्ट नेताहरुलाई पनि शान्त पारिनेछ। भीम रावललाई पनि मन्त्री बन्न भनिनेछ। तर, जनताले अहिले खोजेको मन्त्रिमण्डल या सचिवालय हेरफेर हैन, बरु सत्तारुढ दलको असहिष्णु कार्यशैली, भ्रष्ट आचरण, नैतिक पतन र जन अनुत्तरदायी रवैयामा फेरबदल हो।

आचरणमा सुधार हो। सरकारको अर्कमण्यता र असफलता ढाकछोप गरी उपनिर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने सरकारको यो चालबाजीलाई मतदाताले पक्कै बुझेका होलान्। यो उपनिर्वाचन खासमा सत्तारुढ दलका उम्मेदवारहरुलाई पराजित गरेर जनताले सरकारको अनुत्तरदायी रवैयाको सेखी झार्ने अवसर बन्नुपर्छ। उपनिर्वाचनमा जनताले आफ्नो वास्तविक मत खसाल्नुपर्छ र लोकतन्त्रलाई जिताउनुपर्छ, अधिनायकबादी शैलीलाई दरिलो झापड दिनुपर्छ।

२५ तले भ्यू टावर बनाएर विकासको खोक्रो हौवा पिटाउनेहरुसँग जनताले सोध्नुपर्छ– सडकका खाल्डाखुल्डी किन पुरिएन?