सीमाका किसान भन्छन्– हामी आफैँ भारतबाट मल ल्याउँछौँ, सरकार भन्छ– असारसम्म ल्याइदिन्छौँ 

काठमाडौं, असार ३ : सर्लाहीको गोडैटा नगरपालिका– १२ का हरिश्याम रायले १४ बिघा जग्गामा धानखेती गर्दै आएका छन्। भाडामा लिएको यस जग्गामा उनले तीन–चार वर्ष अघिसम्म उखुखेती गर्थे। उनी सर्लाही उखु किसान संघर्ष समितिका सचिव समेत हुन्। पछिल्ला दुई–तीन वर्षयता उनले उखु किसान आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका छन्। उखुखेतीबाट आफ्नो पसिनाको मूल्य नपाएपछि धानखेती गर्न थालेको उनी बताउँछन्। यसबाहेक उनीसँग आफ्नो निजी तीन बिघा जमिन पनि छ, जसमा उनले गहुँ लगायत अन्नबाली लगाउँदै आएका छन्। 

१४ बिघा जमिनमा धानबाली लगाउन २८ बोरा डिएपी, १३ बोरा युरिया, ७५ किलो जिंक, ८ बोरा पोटास र अनुमानित ३० केजी सल्फर चाहिने उनी बताउँछन्। यसपालि पनि विगतका वर्षजस्तै रासायनिक मल नपाइने चिन्तामा उनी छन्। हरेक वर्ष मलको अभाव खेप्नुपर्दा सरकारप्रतिको उनको विश्वास टुटिसकेको छ। 

उनले मलको जोहो कसरी गर्दै आएका छन् त ? ‘हामी आफैँ भारत गएर मल ल्याउँछाैँ। यसो गर्नु गैरकानुनी हो तर सरकारले व्यवस्था गर्न नसकेपछि आफ्ना लागि आफैँ भए पनि केही गर्नैप¥यो,’ उनले टेलिफोनमा भने। 

उनका अनुसार, सीमा पारिबाट धेरैमा दुईदेखि चार बोरा (प्रतिबोरा ४५ किलो मल) मात्र मल ल्याउन पाइन्छ। सीमा पारिबाट मल ल्याउन सहज छैन। ‘गैरकानुनी भएकाले प्रहरी (सीमामा तैनाथ सुरक्षा बल)ले मलको बोरा च्यातिदिने, धम्क्याउने गर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कहिलेकाहीँ पैसा दिएर समेत फकाउनुपर्छ।’ 

रातमा लुकिछिपी मल ल्याएको उनको अनुभव छ। ‘काम गरेर खान पनि चोर तरिका अपनाउन हामी बाध्य छाैँ,’ उनी भन्छन्, ‘थोरै जग्गामा खेती गर्ने किसानका लागि १०–२० किलोदेखि एक बोरा मल भए पुग्छ। तर, ठूलो क्षेत्रफलमा बाली लगाउँदा हामीलाई भारतबाट ल्याइने दुई–चार बोरा मल अपुग हुन्छ।’

व्यापारीले पनि मिलेमतोमा भारतबाट मल भित्र्याउने र आफूहरुलाई महँगोमा बेच्ने गरेको उनी बताउँछन्। ‘भारतमा प्रतिबोरा (४५ किलो) पाँच सय ६० पर्ने मल नेपालमा १४–१५ सय रुपैयाँसम्म पर्छ,’  उनले भने, ‘आफ्नो देशमा महँगोमा मल किन्नुपर्छ, त्यो पनि पाउने नपाउने ठेगान छैन। मल दिन नसक्ने सरकारले किसानलाई सीमा पारिबाट सहज रूपमा मल ल्याउन दिनुप¥यो। आखिर मल भारतबाटै ल्याउने हो। देशकै उत्पादन बढाउनका लागि ल्याइने मललाई महँगो बनाई किसानलाई अप्ठेरोमा पार्ने किन ?’ 

यतिखेर किसानलाई सहज रूपमा मल उपलब्ध गराउने विषयमा संसद्मा समेत आवाज उठेको छ। धानखेती गर्ने मौसम आएकाले नियमित कार्यसूचीलाई स्थगित गरी मलका विषयमा संसद्मा जेठ ३० गते करिब दुई घन्टा छलफल चल्यो। बैठकमा प्रतिपक्ष तथा सत्तापक्ष दुवैले मल समयमै ल्याउन सरकारलाई दबाब दिएका थिए।

‘असारसम्म मल आउँछ’ : कृषिसचिव

कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माका अनुसार, ०७८ फागुन १६ मा पाँच वर्षका लागि रासायनिक मल भारतबाट ल्याउने विषयमा नेपाल र भारत सरकारबीच ‘गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट’ (जिटुजी) सम्झौता भएको थियो।

‘जिटुजीमार्फत मल ल्याउन ढिलाइ होला भन्ने अनुमान हाम्रो थिएन,’ सचिव शर्मा भन्छन्, ‘सम्झौता भएसँगै पहिलोपटक एमओयुमा प्रवेश गर्दा दुई देशको कानुन फरक–फरक भयो र मल भित्र्याउन ढिलाइ भइरहेको हो।’

उनका अनुसार, नीतिगत विषय टुंग्याएर आज (असार १) नेपाली टोली भारत जाँदै छ। जससँगै मल आयातका गाँठा खुला हुने उनले बताए।
पहिलोपटक कार्यान्वयन हुने हरेक प्रकारका सम्झौता वा सन्धिमा व्यावहारिक समस्या आइपर्नु स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ। ‘त्यसैले मल आपूर्तिका लागि धेरै अघिदेखि मन्त्रालयले तयारी गरेको भए पनि ढिला हुन पुगेको हो,’ उनले भने।

भारतसँगको सम्झौता अनुसार, पहिलो टेन्डरमा करिब एक लाख ७० हजार मेट्रिक टन युरिया र ६० हजार मेट्रिक टन डिएपी मल तोकिएको थियो। तर, हालसम्म भएको टेन्डरले ५७ हजार मेट्रिक टन युरिया मल मात्र आयात हुने देखिएको छ। 

हिउँदे बाली गहुँका लागि ढिला आएको १५ हजार मेट्रिक टन डिएपी मल कृषि सामग्री संस्थासँग थियो। त्यो हाल १० हजार दुई सय मेट्रिक टन मात्र भण्डारण रहेको सचिव शर्मा बताउँछन्।

‘कृषि सामग्री संस्थामा तीन दिनभित्र थप २० हजार टन डिएपी मल आउने कुरा छ। ४० हजार मेट्रिक टन डिएपीका लागि थप दुई टेन्डरमा कल–आउट भइसकेको छ,’ शर्माले भने, ‘जस कारण असारसम्म डिएपी मल पूर्ण रुपमा आपूर्ति हुनेछ। यसरी हेर्दा डिएपीतर्फ जेनतेन मल पुग्ने देखिन्छ।’ 

धानका लागि सबैभन्दा बढी खपत हुने मल हो, युरिया। टेन्डर भए अनुसार, आगामी सोमबार २२ हजार मेट्रिक टन युरिया मल आयात हुने उनले बताए। थप ३० हजार मेट्रिक टनका लागि टेन्डर सम्बन्धमा छलफल भइरहेको छ। हप्ता दश दिनभित्र ५७ हजार टनमध्ये बाँकी युरिया मल भित्र्याउने योजना रहेको सचिव शर्माको भनाइ छ। ‘बर्खे धान बालीको जस्तो मल अभाव हुन नदिन आउँदो हिउँदे गहुँ बालीका लागि यही असारको ४–५ गतेभित्र टेन्डर प्रक्रियामा लैजाने निधो भएको छ,’ सचिव शर्मा भन्छन् ‘यता, वितरणका लागि छुट्टै निर्देशिका पहिलेका वर्षदेखि तयार छ। संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकार, प्रदेश सरकारबाट स्थानीय सरकार र स्थानीयबाट सहकारी तथा अन्य शाखा हुँदै मल किसान माझ पुग्ने गर्छ।’

मलमा आत्मनिर्भरता

पछिल्लो समय कृषि उपजसँगै मलमा समेत आत्मनिर्भर हुनुपर्नेमा बहस भइरहेका छन्। पूर्वकृषि सचिव डा. योगेन्द्रकुमार कार्की मल आत्मनिर्भरताका लागि अझै लामो समय लाग्ने बताउँछन्। ‘तुरुन्तै आयातीत रासायनिक मललाई छाडेर अर्गानिक मल बनाउनेतर्फ जान पनि समस्या छ। तर बिस्तारै योजना बनाएर मलमा आत्मनिर्भर हुनेतर्फ जाने सकिन्छ,’ उनले भने। मलको कारखाना स्थापना गरी आत्मनिर्भर हुन १०–१५ वर्ष लाग्न सक्ने उनी बताउँछन्। ‘मलमा आत्मनिर्भर हुनका लागि हामीले रासायनिक मलसँगै  प्रांगारिक मलको उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ,’ उनले भने। 

कृषिविज्ञ कृष्णप्रसाद पौडेल रासायनिक मलको तुलनामा प्रांगारिक मललाई प्रोत्साहन गर्न सके अन्नबाली मात्र नभई देशको अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताउँछन्।