साइबर अपराध : सामाजिक सञ्जालबाट नाबालिग किशोरी हिंसामा, जिम्मेवार को ?

काठमाडौं, जेठ २६ : बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाकी एक १६ वर्षीया नाबालिग शनिबार (जेठ २१) सामूहिक बलात्कारमा परिन् । बाँकेकै बैजनाथ गाउँपालिका– ८ का हेमराज थारुसँग उनको फेसबुकमार्फत चिनजान भई प्रेम सम्बन्ध रहेको बताइएको छ। 

प्रहरीका अनुसार, हेमराजले जन्मदिन मनाउन बोलाएपछि उनी बाँके र बर्दियाको सिमानामा पर्ने मानखोलाको जंगलमा पुगेकी थिइन् । जहाँ उनी पाँचजनाबाट बलात्कृत भइन् । बलात्कारका कारण अर्धचेत भएकी उनलाई मोटरसाइकलमा राखी घर पु¥याउन जाँदा प्रहरीले शंका गरी सोधपुछ गरेको थियो । किशोरी होसमा आएपछि आफू सामूहिक बलात्कारमा परेको बयान प्रहरीलाई दिएकी थिइन् । प्रहरीले बलात्कारको आरोपमा हेमराज थारु लगायत पाँच जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। 

पछिल्लो समय मोबाइल फोन र फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जालका कारण किशोर–किशोरी नकारात्मक लत वा बहकाउमा लागेका समाचार हाम्रा लागि नयाँ होइनन् । अर्कोतिर, फोन वा सामाजिक सञ्जालका माध्यम हुँदै जघन्य प्रकारका महिला हिंसाका घटना भएको पनि पाइन्छ । जुनसुकै माध्यमबाट होस्, महिला  हिंसा हुनुमा समाजको महिलाप्रतिको संकुचित चेतना कारक रहेको महिला आयोगकी प्रवक्ता चमिला भट्टराई बताउँछिन् । 

किशोरावस्थाका सन्तानलाई विशेषतः परिवारले नै ख्याल गर्नुपर्ने उनी बताउँछिन् । ‘उत्सुकता, कुतूहलता र विपरीत लिंगीप्रतिको आकर्षणका कारण किशोरकिशोरी असुरक्षित भइरहेका छन् । यसमा सही दिशानिर्देश आवश्यक छ,’ प्रवक्ता भट्टराई भन्छिन्, ‘हिंसाका यस्ता पाटामा सामाजिक सञ्जाल पनि फस्टाउँदो कारक बन्न पुगेको छ ।’

प्रवक्ता भट्टराई किशोरकिशोरीलाई नियन्त्रणमा राख्ने नाममा सामाजिक सञ्जालदेखि प्रविधिको प्रयोगबाटै वञ्चित नहुने धारणा राख्छिन् । तर अभिभावकको निगरानीमा सामाजिक सञ्जाल लगायत प्रविधि चलाउन दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘पछिल्लो समय सञ्जालको दुरुयपोग मात्र नभई उपयोग भएका प्रशस्त उदाहरण पनि छन्,’ उनले भनिन् । 

हिंसामा परेका महिलालाई न्यायका लागि महिला आयोगले सहयोग गर्ने पनि उनले बताइन् । ‘आयोगबाट समाधान हुन नसकेका मुद्दा महिला मन्त्रालयमा लैजान्छाैँ । त्यस्तै, आवश्यक परेको खण्डमा नेपालको कानुन प्रणालीमा व्यवस्था नभएका तर आवश्यक नयाँ कानुन निर्माणका लागि पनि पहल तथा सुझाव दिने गर्छौं,’ उनले भनिन् ।

साइबर अपराध र कानुन

फेसबुक चलाउने आधिकारिक उमेर १३ वर्ष भनिएको छ । अधिवक्ता बद्री अधिकारी हामीकहाँ उमेर ढाँटेर सामाजिक सञ्जाल चलाइएको बताउँछन् । ‘१३ वर्षका लागि अभिभावकको अनुमति चाहिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन सम्बन्धमा ठ्याक्कै प्रावधान छैन । जसका कारण फेक आइडी बनिरहेका हुन्छन् ।’

अधिवक्ता अधिकारीका अनुसार, अन्य देशमा सामाजिक सञ्जालबाट भएका अपराधमा यदि आरोपी नाबालिग छ र उसले आफ्नो परिवारको जो कोही सदस्यको अनुमतिमा सामाजिक सञ्जाल चलाएको हो भने यस्तो अवस्थामा अनुमति दिने सदस्य कानुनी दायरामा पर्छ । हामीकहाँ सामाजिक सञ्जाल लगायत माध्यमबाट हुने अपराधका सम्बन्धमा ‘विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३’ छ । 

नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोका अनुसार, सामाजिक सञ्जाल लगायत विद्युतीय माध्यमबाट हुने अपराधमा ‘विद्युुतीय कारोबार ऐन २०६३’ को दफा ४७ बमोजिम मुद्दा चलाइन्छ । उपत्यका बाहिरका जिल्लाको केस भए ब्युरोले प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्छ । यता, नाबालिगको हकमा भने बालबालिका सम्बन्धी ऐन पनि आकर्षित हुने गर्छ ।