‘सरकारी कृषिविज्ञलाई घुम्ने कुर्सीमा राखिन्छ, किसानका गोठ तथा खेतबारीमा पठाउन सरकार चुकेको छ’

काठमाडाैं, जेठ २५ : अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले आगामी वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आइतबार संघीय संसदमा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गरे। यसपालिको बजेटमा सरकारले कृषिलाई विशेष महत्व दिएको देखिन्छ।

अत्यधिक सार्वजनिक खर्च, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा कमी, वैदेशिक ऋण लगायत कारण पछिल्लो समय श्रीलंकामा देखिएको आर्थिक संकटपछि हामीकहाँ पनि स्वदेशी उत्पादनबारे बहस भएका छन्।

रेमिट्यान्समा टिकेको अर्थतन्त्रलाई कृषि उत्पादनले नै उकास्नुपर्छ भन्ने बहस हाम्रा लागि नौलो होइन। यसपालिको बजेट वक्तव्यमा कृषि क्षेत्रका कार्यक्रमलाई जोड दिएको सन्दर्भमा हामीले केही विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका सरोकारवाला व्यक्तिसँग कुरा गरेका थियौँ। हाम्रो मूल प्रश्न थियो– यसपालि सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि छुट्ट्याएको बजेटलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?

प्रस्तुत छ, यस सम्बन्धमा कृषिविद् तथा सरोकारवाला निकायका व्यक्तिले व्यक्त गरेका विचारको सम्पादित अंश:

‘पेन्सन पायो भने बिचौलियाले पाउँछ’

चुनावी संघारमा आएको यस बजेटलाई मैले पुपलिस्ट बजेटका रूपमा देखेको छु। हिजोको बजेट एक खालको पूरक बजेट हो। नीति तथा कार्यक्रम चुनावमुखी आउँदा बजेट पनि सोही अनुसारको छ। तर किसानलाई फाइदा हुने खालको कार्यक्रम भएनन्। उही वैदेशिक लगानी, त्यही औद्योगिकीकरण, त्यही अनुदान, रासायनिक मल कारखानाका कुरा यसपालिको बजेटमा आएका छन्, जुन हामीले ४० वर्षदेखि कुरा गर्दै आएका छौँ। तर, कृषिको प्रवद्र्धन हुन सकेको छैन।

किसान पेन्सन योजना माओवादी द्वन्द्वकालदेखि उठेको थियो। अर्थमन्त्रीले सोही विषयलाई ल्याउनुभयो। तर, किसान किसान भएर टिक्न नसक्दा उसलाई पेन्सन दिनुको अर्थ के रहला ? पेन्सन पायो भने बिचौलियाले पाउँछ, किसानले पाउँदैन।

किसानको वर्गीकरण गर्ने विषयमा पछिल्लो १० वर्षदेखि बहस गरिरहेका छाँै। पाँच वर्षयता, किसान वर्गीकरणलाई तीव्रता दिने प्रयास भए, तर किसानै वर्र्गीकरण नहुँदा कसरी पेन्सन सफल होला ? समग्रमा हेर्दा, यसको सम्भावना कमै छ। यसपालिको बजेटले साना किसानको संकट समाधान गर्ने क्षमता राख्दैन।

‘कृषिमा बजेट राम्रो छ, प्रश्न कार्यान्वयन पक्षमा हो’

कृषि क्षेत्रमा छुट्ट्याइएको बजेट यसपटक समग्रमा हेर्दा उत्साहजनक नै छ। स्वदेशी उत्पादन आकर्षित गर्न यहाँका उद्योगलाई पाँच वर्षसम्म कर छुटको व्यवस्था स्वागतयोग्य छ। यसले नयाँ उद्योगीलाई प्रेरणा दिएको छ। आगामी वर्ष थप नयाँ प्रविधिका उद्योग तथा उद्यमी जन्माउने वातावरण बन्नेमा मलाई विश्वास छ।

अहिले हामी आयातीत प्रविधिमै भर परेका छौँ। नेपाली किसानले प्रयोग गर्ने थोपा सिँचाइ, मल्चिङ, ग्रिन हाउस लगायत पपुलर प्रविधि अबदेखि नेपालमै बनाएर दिनुपर्छ भन्ने यसपालिको बजेटको ध्येय देखिन्छ। यसको कार्यान्वयन पक्षमा सरकार दृढ रहे नेपालको कृषि मेकानाइजेसनमा गेम चेन्जर हुन सक्छ।

यसअघिका बजेट पनि नराम्रा थिएनन्। हरेक वर्ष बजेट राम्रै आउँछ, तर ती बजेटले राष्ट्रिय उत्पादनलाई बढाउन सकेनन्। बजेट वक्तव्य मीठा शब्द चयनमा मात्रै अल्झनु हुँदैन। अर्कोतिर हामी ठूला योजनामा मात्रै सीमित रहनुभएन। नेपालको बजेट कार्यान्वयन पक्ष सदैव कमजोर अनि फितलो छ। यही कारण पनि यहाँ कृषि उत्पादन, उद्योग स्थापनामा उल्लेखनीय परिवर्तन हुन सकेको छैन।

कार्यान्वयनमा कमजोरी रहे यो बजेट फ्रिज नहोला भन्न सकिँदैन। देश संघीयतामा गइसक्दा कृषि क्षेत्रमा दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन हुन नसक्नु एउटा समस्या छ। कृषि क्षेत्रमा बर्सेनि तयार हुने जनशक्तिका लागि यसपटक भने बजेटले सम्बोधन गरेको छ। बजेट राम्रो हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन पक्षमा भने प्रश्न अझै छ।

‘बजेट साना र सीमान्तकृत किसानको पक्षमा देखिएन’

प्रस्तुत बजेट निकै आकर्षक देखिए पनि कार्यान्वयनको पक्षमा जीवन्त प्रश्न छ। चुनावी वर्ष भएका कारण आकर्षक नारा मात्र सार्वजनिक भए कि भन्न सकिन्छ। साना र सीमान्तकृत किसानको पक्षमा बजेट पटक्कै देखिएन। समग्र किसानकै पहिचान र वर्गीकरण गर्ने विषयलाई पनि बजेटले सम्बोधन गरेको देखिएन। त्यसो हुँदा, सरकारको कार्यक्रमबाट साना किसान, वास्तविक किसान, सीमान्तकृत किसान र भूमिहीन किसान प्रत्यक्ष प्रभावित हुने सम्भावना कम देख्छु।

सामाजिक सुरक्षाका हिसाबले किसान पेन्सन योजना अब्बल छ। प्रश्न यहाँ उठ्छ, यो देशमा किसान को हो ? सामान्य भूमिहीनको प्रतिशत हेर्ने हो भने २० प्रतिशतको हाराहारीमा छन्, जसको एक टुक्रा पनि जमिन छैन। उनीहरू नै अधियाँ गर्ने लगायत कृषि श्रमिकका रूपमा निरन्तर छन्। यता, यो देशका ठूला उद्योग पनि कृषिमै सम्बन्धित छन्। वास्तविक किसान को हो भन्ने टुंगो नलागेसम्म सरकारका कार्यक्रमको अर्थ रहँदैन।

अर्कोतिर, सकारात्मक रूपमा लिने धेरै कुरा बजेटमा छन्। किसान हित कोष स्थापना गर्न एक अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ। उक्त कोषमा किसानहरुले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत रकम सरकारले जम्मा गरिदिने उल्लेख छ। यसको सुरुवात मात्र भयो भने पनि ठूलो कुरा हो।

नीतिगत क्षेत्रबाट हेर्ने हो, कार्यान्वयनका लागि राम्रै तयारी होला जस्तो देखिन्छ। कारण, यसपटकको बजेटमा कृषि क्षेत्रतर्फ सरोकारवाला मन्त्रालयका मन्त्रीहरू सदस्य रहने गरी प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एउटा छुट्टै संयन्त्र बनाउने योजना आएको छ। यस योजना सफल भए हाल घोषणा गरिएका कार्यक्रमले पूर्णता पाउने आधार तय हुन सक्छ। यी कुरा सकारात्मक देखिन्छन्। तर, प्रश्न कार्यान्वयनमै छ।

स्थानीय तहमा स्नातक गरेको प्राविधिक पु¥याउने योजना सही हुँदाहुँदै पनि अहिले भएका कर्मचारीलाई नै पुनर्संरचना गर्ने आँट सरकारले गरेन। सरकारी क्षेत्रका विज्ञ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण तथा अध्ययन गरी विज्ञता हासिल गरेका छन्, उनीहरूलाई घुम्ने कुर्सीमा राखी किसानका गोठ तथा खेतबारीमा पठाउन सरकार चुकेको छ।

प्रांगारिक मलको विषय राखिएको छ, तर कार्यान्वयन नहोस् भन्ने हिसाबले राखेजस्तो देखिन्छ। प्रांगारिक मल वृद्धिका लागि सरकारसँग स्पष्ट नीति हुनुपथ्र्यो, जुन यस बजेटमा आशावादी हुन सक्ने गरी आएको छैन। ०६०÷६१ को तथ्यांकमा पनि करिब ३५–३६ लाख किसानले गाईवस्तु पालेको देखिन्छ। यसरी हेर्दा, ती किसानको गोठको मललाई उन्नत बनाउने खालका कार्यक्रम आउनुपथ्र्यो।

निजी क्षेत्रलाई प्रांगारिक मल बनाउन दिने होइन, बरु प्रदेश तथा स्थानीय तहको सरकारसँगको समन्वयमा यस्ता किसानमाझ पुग्न सकिन्छ। नेपालमा यति धेरै बायोमास तथा जंगल छन्, ती प्रांगारिक मलका स्रोत हुन सक्छन्। सुदूर पश्चिममा बेवारिसे गाईवस्तु यति धेरै छन्, तिनीहरूको उचित व्यवस्थापन भए मल उत्पादन हुन्छ। आफूसँग भएको स्रोतलाई नजरअन्दाज गरेर विदेशी मुद्राबाट कृत्रिम रासायन ल्याउनु दीर्घकालीन समाधान होइन।

हामी पनि बजेटको समीक्षामा मात्रै सीमित भयौँ। अबका लागि जवाफदेहिता आवश्यक छ। जसका लागि आमसञ्चारदेखि किसान लगायत सरोकारवालाको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ।

‘कृषिमा निश्चित क्षेत्र तोकेर बजेट आएन’

समग्रमा कृषि क्षेत्रका लागि बजेट राम्रै आएको छ। यसपालि कृषिमा पहिलेको भन्दा करिब १० अर्ब बढी बजेट आएको छ, तर निश्चित क्षेत्र तोकिएन। जस्तो ः उद्योग स्थापना गर्न ५० प्रतिशत सहुलियतमा जग्गा दिने भनियो, तर कस्तो उद्योग ? उद्योग भनेर सामान्यीकरण गरियो, डेरी क्षेत्रका लागि भनी कुनै निश्चित क्षेत्र तोकिएर आएन।

यता, डेरीतर्फ खासै सम्बोधन भएन। यसरी हेर्दा, अब स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसँगको बजेटमा हाम्रो लबिङ हुनेछ। यद्यपि, पहिलेको तुलनामा बजेट राम्रै छ। आयातलाई प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रोत्साहनको पक्ष राम्रो छ। डेरी क्षेत्रबाट उत्पादन हुने छुर्पी बाहिर निर्यात गर्न सक्ने स्थान पाएका छाँै।

‘पुष्प व्यवसायका लागि हामीले स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग लबिङ गर्छौं’

समग्रमा बजेटले कृषि क्षेत्रलाई समेटेको छ। पुष्प व्यवसाय अन्तर्गत छुट्टै निश्चित बजेटको तर्जुमा भएको भने देखिएन। ग्रिन हाउसमा प्रयोग हुने मेटेरियल्सका लागि लाग्ने एक प्रतिशत भन्सार महसुलको विषय बजेटमा सम्बोधन हुन छुट्यो कि भन्ने मलाई लागेको छ।

बजेटमै पुष्पका लागि भनेर नीति कार्यक्रम आएको छैन। यद्यपि, कृषिअन्तर्गतकै उपक्षेत्र पुष्प व्यवसाय भएका कारण कृषितर्फ विनियोजित बजेटले हाम्रो क्षेत्रलाई समेट्ने अपेक्षा छ। स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेटमा हामीले लबिङ गर्नेछौँ।