‘किसानकै वर्गीकरण भएको छैन, यो अवस्थामा वास्तविक किसानले पेन्सन पाऊलान् त ?’

आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि कृषि क्षेत्रतर्फ प्रस्तुत भएको बजेट मिश्रित छ । बजेटले कृषिको समग्र क्षेत्रलाई छोएको छ, तर हामीले अपेक्षा गरे अनुसारको बजेट आएन ।

किसानसँग सरकार अन्तर्गतको ‘किसान पेन्सन योजना’को सुरुवात राम्रो छ । उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य, बाँझो जग्गाको उपयोगिता, अन्न भण्डारण, उद्योेग स्थापनामा भन्सार छुट, खोज तथा अन्वेषण क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, खाद्यान्न आयातमा २० प्रतिशतको कटौती, कपास छोडाउने मेसिनको व्यवस्था,  प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यपालिका गठन लगायत कार्यक्रम सबल हुन् ।

त्यस्तै, पाँच अर्बको कृषि पुँजीको व्यवस्था, कृषि उत्पादन राष्ट्रिय वर्षको रूपमा मनाउने घोषणा, दाना र माछाका भुरा उत्पादनका लागि सहयोग, बाँझो खेतको उपयोग गर्न हरेक प्रदेश स्तरका तीन स्थानीय तहलाई पाँच करोडको प्रोत्साहन रकम लगायत केही आकर्षक योजना छन् । समग्रमा कृषितर्फको योजना राम्रो छ ।

कुल बजेट (करिब १८ खर्ब)बाट कृषिमा तीन प्रतिशतभन्दा बढी बजेट विनियोजन हुन नसक्नु कृषिप्रधान मुलुकका लागि निराशाजनक हो । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष बजेटको आकार बढे पनि खासै फराकिलो बजेट बन्न सकेन । धेरै राम्रा पक्ष हुँदाहुँदै नसमेटिएका केही पक्ष छन् ।

रासायनिक मलका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ मात्र छुट्ट्याइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आजको मलको मूल्य करिब एक हजार डलर प्रतिमेट्रिक टन देखिन्छ, यस हिसाबले यो रकम निकै न्यून हो । यसले दुई लाख मेट्रिक टन मल पनि आउँदैन । पछिल्लो समय, नेपालमा वार्षिक ७ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक देखिन्छ । जसमध्ये दुईदेखि चार लाख मेट्रिक टन मल नेपालले खरिद गर्ने गरेको छ ।

गत वर्ष नै रासायनिक मलका लागि सुरुमा विनियोजन गरेको १२ अर्ब रुपैयाँमा तीन अर्ब थप गरी १५ अर्ब बनाइएको थियौँ । यस कारण रासायनिक मलतर्फको बजेट यसपालि अपुग छ । यता, प्रांगारिक मल र जैविक विषादीका विषयमा सरकारको योजना अस्पष्ट देखियो । अर्गानिक मलका लागि कति बजेट विनियोजन भयो भन्ने स्पष्टसँग उल्लेख छैन । स्थानीय तहमार्फत जाने भनेको छ, प्रांगारिक मलतर्फ पनि रासायनिक मलमा जस्तै निश्चित रकम तोकिदिएको भए किसानका लागि उत्साहजनक अवस्था हुने थियो ।

अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत सातै प्रदेशमा कोल्ड स्टोरेज बनाइएको थियो  । तर, यसपालि किसानका लागि सहज हुने साना खालका ‘पोर्टेबल स्टोरेज’ तथा च्याम्बरलाई प्राथमिकतामा राखिएको देखिएन ।

रैथाने बाली, अर्गानिक बालीलाई प्रोत्साहनका रूपमा लैजाने विषय बजेटमा आयो आएन भन्ने मैले ख्याल गरिसकेको छैन, यस विषयमा पनि बजेटमा सम्बोधन हुनुपर्ने हो । सहकारीको लगानीबाट ५० प्रतिशत कृषितर्फ लगानी गर्ने राम्रै कुरा हो । अझ ग्रामीण अर्थतन्त्रका लागि कृषि उत्पादनमा लगानी गर्ने भनेको भए अझ राम्रो हुने थियो ।

प्रस्तुत बजेटमा सबैभन्दा च्यालेन्जिङ पक्ष हो, किसान पेन्सन योजना । आजभन्दा पाँच वर्षअघि तत्कालीन कृषिमन्त्री हरिबाेल गजुरेलले ५० करोड रकम छुट्ट्याएर किसान वर्गीकरण योजना ल्याउनुभएको थियो । उहाँको मातहतमा मैले पनि काम गरेको थिएँ । उक्त योजना हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेन । यस कारण किसान पेन्सन योजना कार्यान्वयनमा सफलता मिल्न सके राम्राे हुन्छ। किसानकै वर्गीकरण नहुँदा वास्तविक किसानले पेन्सन पाउलान् त ? यस विषयलाई मन्त्रालयले कसरी अघि बढाउँछ, त्यो पछि नै थाहा होला ।

बजेटमा आएको ‘मेड इन् नेपाल’ योजनालाई सराहना गर्नुपर्छ । कार्यान्वयन हुन सके यस योजना कृषि उत्पादनदेखि कृषि यान्त्रिकीकरणका लागि ‘कोसेढुंगो’ साबित हुन सक्छ।

‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना’ १० वर्षको समयावधिका लागि तयार गरेको योजना थियो । जुन मैले नै डिजाइन गरेको थिएँ । १० वर्षका लागि हामीले एक खर्ब ३० अर्बको बजेट ढाँचा तयार पारेका थियौँ ।

गत वर्ष सात अर्बको हाराहारीमा रहेको परियोजनाको बजेट यसपटक खुम्चिएर पाँच अर्ब ९० करोडमा झरेको छ । यो परियोजना सुरु भएको पाँच वर्ष भयो । परियोजनाको दस्तावेजमा पकेट तथा जोन क्षेत्रलाई स्थानीय तथा प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, यसलाई हामीले कडाइका साथ लैजान सकिरहेका छैनौँ । हालको बजेट स्थानीय तहमा पनि हस्तान्तरण गर्दै लैजान भनिएको छ, यो स्पष्ट छैन।

यसपालि बजेटमा कृषिलाई जसरी लिइएको छ, यसलाई हेरी हामीले हाम्रो देशको भौगोलिक बनोटलाई अझै चिन्न नसकेको हो कि भन्ने मलाई लाग्यो । भौगोलिक बनोट अनुसार, नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न अझै १० वर्ष लाग्छ । धान, गहुँ, मकैजस्ता कृषि उपजमा रासायनिक मल उपयोग नगरी हुँदैन । हालका लागि रासायनिक मलको विकल्प छैन । रासायनिक मल कारखाना स्थापनामा समस्या रहँदा जैविक तथा अर्गानिक मलको प्रवद्र्धनका लागि कार्यक्रम आउनुपर्ने थियो, तर त्यो अस्पष्ट रह्यो।

चिया, कफी, अलैँची तथा फलफूल लगायतका लागि प्रांगारिकमा जान जरुरी छ । यसमा अपुग हुने नाइट्रोजन जस्ता रासायन थोरै राख्न सकिन्छ । यसरी मल अभावको समस्यालाई ब्यालेन्स गर्न सकिएला।

बाँझो जग्गा उपयोगिताका लागि यसअघि पनि कार्यविधि बने । तर, राम्ररी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । भूमि बैंक र बाँझो जग्गाको विषय जोडिएर आउने मैले अपेक्षा गरेको थिएँ, त्यो पनि आउन सकेन।

कृषि ऋणको कार्यक्रम राम्रो छ । बीउको कुरामा सम्बोधन नभएको होइन तर त्यो अपुग छ । बीउ खरिदमा दिइएको ५० प्रतिशत अुनदानले किसानको लगानीको निकै कम भार घटाउँछ । यता, ओखर स्याउलगायत महँगा फलफूलको बीउ र बिरूवा अनुदानमा क्याटगोरिकल सम्बोधन हुनुपर्थ्यो ।

(कृषि मन्त्रालयका पूर्वसचिव तथा कृषि अर्थशास्त्री कार्कीसँग काठमाडौं प्रेसकर्मी प्रबिता श्रेष्ठले गरेको कुराकानीमा आधारित।)