मिटु अभियानमा नैतिक जिम्मेवारी र कानुनी सवाल

काठमाडाैं, वैशाख १७ : बिहीबार (वैशाख १५) धुम्बाराहीस्थित नेसनल कलेजमा ‘स्थानीय चुनावमा युवाको आशा र जिज्ञासा’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रम भयो। जहाँ एक प्रश्नकर्ताले काठमाडौं महानगरको मेयर पदका उम्मेदवार केशव स्थापितलाई ‘मिटु’ सम्बन्धमा प्रश्न गरिन्– तपाईंमाथि दुई महिलाले मिटुको दलिल लगाएका छन्, तपाईंबाट महिलाहरू कति सुरक्षित छन् ?’

यस प्रश्नले उम्मेदवार स्थापित आवेगमा आए। स्थापितले पुरुषवादी सोच, सत्ता र शक्तिको आडमा सहकर्मीलाई दुव्र्यवहार गरेको आरोप लागेको छ। गम्भीर मुद्दालाई लिएर आफूमाथि आरोपसँगै प्रश्न उठे पनि स्थापितले अहिलेसम्म जिम्मेवार जवाफ दिएका छैनन्, सार्वजनिक रूपमा त्यसको खण्डन पनि गर्न सकेका छैनन्।

महिला हिंसाजस्तो गम्भीर मुद्दामा आरोप लागेका स्थापित उम्मेदवार भएकामा धेरै तिरबाट प्रश्न उठिरहेका छन्। सार्वजनिक पद ग्रहण गर्न वा दाबेदार बन्न नैतिक आचरणको प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन।

वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी बराल नैतिक आचरण र प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठ्दा जोकोही व्यक्ति जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउँछिन्। ‘जोकोहीले आफूमाथि लागेको गम्भीर प्रकृतिको आरोपमा प्रमाणसहित खण्डन र अन्तिम निक्र्योल नगरी कुनै सार्वजनिक पदमा उठ्नु हुँदैन,’ उनी भन्छिन्, ‘अदालतमा अपराध पुष्टि नभएसम्म आरोपित व्यक्ति दोषी हुँदैन। कानुनमा यस प्रकारका आरोपितले सार्वजनिक पद वा जिम्मेवारी वहन गर्न हुन्छ हुँदैन भन्नेबारे स्पष्ट केही उल्लेख छैन।’

अभिवक्ता रुकमणी महर्जन ‘मिटुको सन्दर्भमा कानुनी प्रक्रियाभन्दा पनि नैतिक जिम्मेवारीले महत्व राख्ने बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘कुनै व्यक्ति सार्वजनिक हितको पद वा जिम्मेवारीमा आउने अवस्था आउँछ भने उक्त व्यक्तिको पृष्ठभूमि हेरिनुपर्छ। कोही जिम्मेवारीपूर्ण पदमा हुनुको अर्थ विकाससँगै न्याय पनि जोडिएर आउँछ।’

महिलाले आफ्नो जीवनमा भोगेका हिंसालाई ‘मिटु’मार्फत अभिव्यक्त गरिन्छ। यो एउटा आन्दोलन र विद्रोह पनि हो।

‘कुनै महिलाले कुनै समयमा भोगेका यौनहिंसा वा शोषणका अनुभव व्यक्त गर्नु नै मिटु अभियान हो,’ अधिवक्ता महर्जन भन्छिन्, ‘यसका लागि दुई समाधान छन्– एक कानुनी प्रक्रिया, दोस्रो नैतिक जिम्मेवारी। मानिसहरू यौन दुव्र्यवहार तथा हिंसामा प्रमाणको कुरा गर्छन्, यसमा त भुक्तभोगीको कुरा आउने हो, त्यही प्रमाण हो। हामीकहाँ कानुनी दायरा साँघुरो खालको छ। त्यसैले खास पीडितले न्याय नपाउने परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छ।’

उनका अनुसार, आरोप गलत हो भने आरोपितले ‘गाली बेइज्जती’को मुद्दा हाल्न सक्छ। यस्ता विषयमा भड्कने, उत्तेजित हुनेभन्दा पनि संवेदनशील भएर जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले समस्याको समाधान गर्नुपर्ने उनी बताउँछिन्।

‘यद्यपि, समाजमा पुरुषबाट महिला मात्रै पीडित हुन्छन्, हिंसामा पर्छन् भन्ने होइन,’ अधिवक्ता महर्जन भन्छिन्, ‘पुरुष पनि हिंसामा परेका हुन सक्छन्। यसकारण यस्ता संवेदनशील मुद्दामा कुनै लिंग, जाति, भूगोल लगायत आधारमा पूर्वाग्रह राख्नुहुँदैन।’