खर र फुसको छाना हटाउन सरकारले के गर्दै छ?

सरकारले पछिल्लो समय ‘खरको छानोमुक्त अभियान’ सञ्चालन गरेको छ। सरकारले ०७६/७७ को बजेटमा करिब २० हजार भवनको खर तथा फुसको छाना फेर्न ७३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। बजेटको बुँदा २०२ मा ‘अतिविपन्न, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत वर्गका परिवारका लागि सुरक्षित, किफायती र वातावरणमैत्री आवास निर्माण गर्न सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत काठ र जस्तापातामा अनुदान दिन बजेट छुट्ट्याइएको’ उल्लेख छ। 

यस सम्बन्धमा केही प्रश्न हामीले ‘सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग’लाई सोधेका थियौँ। हामीले पठाएका प्रश्नमा विभागले जवाफ दिएको छ। प्रस्तुत छ, हाम्रो प्रश्न र विभागको जवाफ ः

१) ०७५/७६ को बजेट प्रस्तुत गर्दा सरकारले गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारले सुरक्षित आवासको निर्माण आफैँले गर्न चाहेमा प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने भनेको थियो। अहिलेसम्म कति परिवारले अनुदान पाए ? र, अनुदान पाउने प्रक्रियामा कति परिवारमा छन् ? 

– सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत खर तथा फुसको छाना भएका घरपरिवारको स्वीकृत आवास संख्या कुल १ लाख ८६ हजार ८८० रहेको थियो। यसमध्ये १ लाख ३७ हजार १५ छनोट भए। छनोट भएकामध्ये पनि १ लाख २६ हजार ६९८ परिवारसँग सुरक्षित आवास बनाउने सम्झौता भएको थियो। 

यसमध्ये ९२ हजार ४४ ले पहिलो किस्ता लिएका थिए। त्यस्तै, २६ हजार २९४ ले दोस्रो किस्ता लिए। निर्माण सम्पन्न भने २९ हजार ६६३ परिवारले गरेका छन्। 

२) हाल खरको छाना भएका परिवारको संख्या कति छ ? 

– २०६८ को जनगणना अनुसार पराल वा खरको छानो भएका घर परिवारको संख्या १० लाख ३२ हजार २८२ रहेको देखिन्छ। जनगणना भएको १० वर्षपछि धेरै घरको छानो विस्थापित भइसकेको अनुमानका आधारमा खर तथा फुसको छाना भएका आधिकारिक परिवार संख्या यकिन नभएको अवस्था छ। तर पाँच लाख लाभग्राहीको घरको छाना विस्थापित गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ। यसको आधिकारिक तथ्यांक २०७८ सालको जनगणनाबाट प्राप्त गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ। 

३) सुरक्षित आवासका लागि अहिले अनुदान रकम कति छ ? जति छ, के यो पर्याप्त छ ? 
– मिति २०७८ साउनबाट लाभग्राही छनोट प्रक्रियामा रहेका आवास धनीलाई चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य बमोजिमको रकम ७५ हजारको परिधिभित्र कार्यविधिको दफा ५ को उपदफा (७) र (८) बमोजिम रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। 

४) कहिलेसम्म खरको छानामुक्त गर्ने सरकारको लक्ष्य हो? 

– आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २१९ मा नागरिकको सुरक्षित आवासको हक सुनिश्चित गर्न तीन वर्षभित्र सबै खर र फुसको छाना भएका घर प्रतिस्थापन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको देखिन्छ। 

५) हामीसँग आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन ०७५ छ, ऐन बनेपछि आवासविहीनका लागि कुनै कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् कि छैनन्? 

– आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ बनेपछि आवासविहीनका लागि नयाँ कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको नदेखिए पनि आवासविहीनका लागि २०६५ सालदेखि जनता आवास कार्यक्रम सुचारु अवस्थामा रहेको छ। 

६) गरिबीको रेखामुनि भन्ने सरकारी मापदण्ड के हो ? खरको छानाको मात्रै घर हुने परिवार सिधै गरिबीको रेखामुनि पर्छ कि पर्दैन?

– गरिबीको रेखामुनि भन्ने सरकारी मापदण्ड यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र नपरेको व्यहोरा अनुरोध छ। सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमले उद्देश्य अनुरूप खर तथा फुसको छाना विस्थापन गर्ने कार्यसञ्चालन गर्दै आइरहेको छ।