अन्तर्राष्ट्रिय दलित आन्दोलनमा नेपाल

अन्तर्राष्ट्रिय स्वरूपको दलित आन्दोलन छ कि छैन यो सोध र बहसको विषय अवश्य पनि हुन सक्छ, तर यो आन्दोलन केवल दक्षिण एसिया जहँ २५ करोड भन्दा बढी जनसंख्या छुवाछुत तथा सीमान्तीकरण लगायत समस्याबाट पीडित छन् त्यहाँ मात्र सीमित छैन। हाम्रो रोटीबेटीको सम्बन्ध भएको छिमेकी देश भारतलाई छुवाछुत र त्यसबाट पीडितको सीमान्तीकरणको जननी मानिन्छ, त्यहाँ १९औँ शताब्दीदेखि नै महात्मा फुलेले सामाजिक सुधारको आन्दोलनको सुरुवात गरेका थिए। हाम्रै दलित आन्दोलनका शीर्ष पुरुष भगत सर्वजित विश्वकर्मा पनि २०औँ शताब्दीको अन्त्यतिर भारतकै बनारसबाट शिक्षित र प्रशिक्षित हुँदै नेपालमा दलित अधिकारको आन्दोलन २००४ सालमै सुरु गरेका थिए।

भारतलाई अर्को देश मान्दा नेपालको दलित आन्दोलन भारतसँग सिधै जोडिन्छ। त्यति मात्र नभईकन ६०को दशकमा नेपालका दलित नेता स्वर्गीय सहस्रनाथ कपाली, मोहनलाल कपाली, हिरालाल विश्वकर्माहरू २०१७ सालतिर भारतीय दूतावासको सहयोग तथा संयोजनमा भारतका विभिन्न ठाउँको भ्रमण गरी आएका मात्र थिएनन्, तत्कालीन भारतका प्रभावशाली नेता जगजीवन रामको सहयोगमा दलितका विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्तिको समेत व्यवस्था गर्न सफल भएका थिए। पछि दलित मात्रै नभई पैसाको लोभमा अन्य जातिका व्यक्तिलाई पनि पठाउन थालेपछि त्यो रोकिएको थियो, दलित आन्दोलनमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र भाइचारा विभिन्न कालखण्डमा देख्न सकिन्छ।

भारतबाटै बढी प्रभावित भएर नेपालका दलितले पञ्चायती व्यवस्थाजस्तो निरंकुश व्यवस्थामा पनि पुरानो मुलुकी ऐनलाई हटाएर नयाँ मुलुकी ऐन ल्याउन सफल भएका थिए। अतः हरेक दृष्टिकोणबाट राष्ट्रिय आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जोड्दा त्यसबाट पीडित समुदायले मनग्गे फाइदा पाउन सक्छन् भन्ने कुरा हाम्रै नेपालको दलित आन्दोलनबाट थाहा पाउन सकिन्छ।

पञ्चायतकालमा बोल्ने लेख्ने, सभा सम्मेलन गर्ने अधिकार खोसिएको अवस्था भएको हुँदा नेपालमा हुने कार्यक्रममा कमसे कम भारतीय समकक्षीलाई बोलाउने अवस्था पनि थिएन, तर त्यसको खाँचो स्वर्गीय टिआर विश्वकर्माले गरेका थिए। २०१७ सालदेखि बाबु जगजीवन रामसँग स्थापित भएको त्यो सम्बन्धले पछि पनि निरन्तरता पायो। बाबु जगजीवन राम नेपालबारे राम्रो जानकारी राख्थे, सन् १९८४ मा टिआरको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा नेपालका दलितको पनि अधिकार स्थापित हुनलाई भारतले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीसँग कुरा राखेको कुरा पनि बताएका थिए। उनकै माध्यमबाट दिल्ली निवासी डा. सोहनपाल सुमनाक्षरसँग पनि टिआर विश्वकर्माको मित्रवत मात्रै नभएर पारिवारिक सम्बन्ध पनि स्थापित भएको थियो। उनै डा. सुमनाक्षरले भारतीय दलित साहित्य एकाडेमीमार्फत विभिन्न विधामा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान स्थापित गरेकामा अम्बेडकर अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार उनै टिआर विश्वकर्मालाई प्रदान गरेका थिए, जुन पुरस्कार भारतका क्याबिनेट स्तरको मन्त्रीको हातबाट प्रदान हुन्थ्यो। भारतमा स्थापित अन्य संघ संगठनमा पनि टिआरको संलग्नता थियो, तर त्यसलाई नेपालमा उनले जनस्तरमा पु¥याउन सकेका थिएनन्।

बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना सन् १९९० मा भएपछि भने विभिन्न खालका अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्था तथा सञ्जालसँग नेपालको दलित आन्दोलनको संलग्नता बढेको हो, त्यसमा धेरैजसो भारतीय संस्था पर्दछन् भनेपछि त्यो विस्तार भएर एसिया, युरोप तथा अमोरिकासम्म पुगेको छ। यसरी अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलनमा जोडिँदा नेपालका दलितको सवालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै पहिचान प्राप्त गरेको छ। पञ्चायतकालमा नेपालमा आउने पश्चिमा देशका कूटनीतिज्ञले दलितको समस्या नेपालमै आएर थाहा पाउँथे, तर प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि आफ्नै देशमा यहाँका दलितको अवस्थाबारे थाहा पाएर आउने गरेको देखियो।

नेपाल समेतको संलग्नतामा खासगरी बंगलादेश र पाकिस्तानमा भएका अल्पसंख्यक दलित हिन्दू तथा क्रिस्चियनले केही बल प्राप्त गरे, किनभने त्यहाँ मुस्लिम देश भए पनि बहुसंख्यक मुस्लिमको दमन र उत्पीडनमा उनीहरू बाँच्न बाध्य पारिएका थिए र आफ्नो अधिकारको विषय उठाउन पनि सक्दैनथे। तर त्यहाँका दलित अधिकारकर्मीको हिमचिम भारत तथा नेपालका दलित अधिकारकर्मीसँग हुँदा पश्चिमा शक्तिले पनि उनीहरूलाई सघाउन थाले, जसकारण ती देशका मुस्लिम सरकारले पनि त्यहाँका अल्पसंख्यक दलितको समस्यालाई नजरअन्दाज गर्न सकेनन्।

पाकिस्तानमा त पछिल्लो चरणमा एक दलित महिलालाई त्यहाँको सिनेट अर्थात् यहाँको राष्ट्रियसभामा समेत सांसदको रूपमा मनोनित गरिएको थियो। बंगलादेशमा त्यहाँका दलितहरू जो सबै भूमिहीन सहरी मजदुर त्यसमा पनि सफाइकर्मी थिए, उनीहरूको अधिकार र उन्नतिमा त्यहाँका ठुल्ठूला गैरसरकारी संस्थाले काम गरिरहेका थिए। अतः अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलनले सम्बन्धित देशमा मात्रै नभईकन छिमेकी देशमा समेत प्रभाव पार्ने रहेछ भन्ने पाकिस्तान र बंगलादेश राम्रो उदाहरण हुन्।

नेपालका दलितको सवाल अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनमा वा गर्नमा दलित गैरसरकारी संस्थाको ठूलो भूमिका रहेको छ, खासगरी सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन महासन्धिसँग जोडिने काम गैरसरकारी संस्थाले गरेका हुन्, त्यसलाई धेरैपछि मात्र सरकारले पछ्याएको हो। स्विट्जरल्यान्डको जेनेभास्थित राष्ट्र संघीय निकायमा नेपालका प्रतिवेदन पठाउन थालेपछि त्यहाँ नेपालबाट जाने सरकारी प्रतिनिधिलाई प्रश्न सोध्ने तथा दबाब दिने हैसियतमा दलित पुगेका हुन्।

जबदेखि सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधि समान रूपमा त्यहाँ भाग लिन पाउने अवस्था आउन थाल्यो, त्यसपछि सरकारी क्षेत्र दलितप्रति केही उत्तरदायी हुन थाल्यो, किनभने सरकारले पठाउने प्रतिवेदनमा दलितका समस्या खासै उल्लेख गर्ने चलन थिएन, तर गैरसकारी प्रतिवेदन त्यहाँ पुग्न थालेपछि त्यसकै आधारमा सरकारी प्रतिवेदनमा विभिन्न प्रश्न उठ्न थाल्यो, त्यो देखेपछि सरकारी प्रतिनिधि पहिले नै ‘हामीलाई अप्ठेरो नपार्नुस् है, बरु तपाईंका सवाल के के छन् पहिले भन्नुस् हामी त्यसै प्रकारले प्रस्तुत हुन्छौँ’ भन्न थाले। यसको अनुपम उदाहरण सन् २००१ मा दक्षिण अफ्रिकाको डर्बान सहरमा भएको विश्व सम्मेलनमा नेपालको सरकारी र गैरसरकारी प्रतिनिधिमण्डलबीच भएको सौहार्दपूर्ण कुराकानीबाट लिन सकिन्छ।

जबकि भारतको सरकारी र गैरसरकारी प्रतिनिधिमण्डलबीच मञ्चमा जुहारी चलेको थियो, जसको परिणाम स्वरूप भारतका विदेशमन्त्री ओमर अब्दुल्लाहले मञ्चमा सम्बोधन गर्दा गैरसरकारी क्षेत्रका दलित अधिकारकर्मीले हुटिङ गरेर उनलाई भाग्न बाध्य पारेका थिए। सो डर्बान विश्व सम्मेलनमा नेपालबाट पनि सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको तर्फबाट दलितको उल्लेख्य सहभागिता थियो, त्यसमा यो पंक्तिकार पनि संलग्न थियो।

दलितको अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलनको कुरा गर्दा सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन महासन्धिको चर्चा नगरे त्यो अधुरो हुन्छ। राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन सांसद स्वर्गीय मनबहादुर विश्वकर्माले तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग नेपालले नियमित रूपमा पठाउनुपर्ने सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन महासन्धिका बारेमा के काम गरिरहेको छ भन्ने प्रश्नबाट हाम्रो यसमा जागरुकता बढेको थियो र त्यसपछि सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट बेलाबेला सर्ड कमिटीलाई प्रतिवेदन पठाउने कार्य भइरहेको छ। त्यो प्रतिवेदन बुझाएपछि संयुक्त राष्ट्र संघले त्यसमा सुनुवाइ समेत गर्दछ, र सो प्रतिवेदनमा सुझाव तथा प्रश्न राख्ने भूमिका सो सन्धिलाई अनुमोदन गरेका अन्य देशलाई पनि दिन्छ।

यस्तोमा नेपालको दलित समस्यालाई बुझ्ने राष्ट्रलाई लबी गरेर नेपाल सरकारले पठाएको प्रतिवेदनमा प्रश्न तथा सुझाव राख्न लगाइन्छ र यो कार्य नेपालका दलित गैरसरकारी संस्थाले गरिरहेका छन्। सो सुनुवाइमा सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधि पनि समावेश हुन पाउँछन् र त्यसको लाभ धेरैले लिएका छन्। कुनै वेला दलित आयोगका पदाधिकारी पनि सो सुनुवाइमा भाग लिने मौका पाएका थिए। यस्तो सुनुवाइमा भाग लिनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले पनि सहयोग गर्ने गरेका छन्। यस्तो सुनुवाइको अन्तर्राष्ट्रिय महत्व हुने गर्दछ र त्यसका लागि नेपालमा रहेका दलित अधिकारकर्मी तथा राजनीतिककर्मीले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन्।

नेपालको दलित आन्दोलन अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलनसँग जोडिँदा मूलतः दुइटा फाइदा हुन्छन्, पहिलो फाइदा भनेको दलितको सवालमा ती अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सम्बन्धित निकायमा आवश्यक दबाब तथा प्रभाव पार्छन्, अर्को फाइदा भनेको दलित सवाललाई सम्बोधन गर्न विभिन्न दातृ निकायले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग दिएका छन्। अर्को अर्थमा भन्ने हो भने नेपाल सरकारले दलितको क्षेत्रमा प्रत्यक्ष लगानी एकदम न्यून रकम गरेको छ, खासगरी उनीहरूको सशक्तीकरण र विकासको क्षेत्रमा। जे जति विकास तथा सशक्तीकरणको क्षेत्रमा काम भएका छन्, त्यसको श्रेय अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायलाई जान्छ। नेपाल सरकारले संरचनागत रूपमा दलित विकास समिति र वादी विकास समिति बनाएको थियो तर अहिले यी दुइटै निकाय बन्दप्रायः छन्। संवैधानिक राष्ट्रिय दलित आयोग अस्तित्वमा छ, तर त्यसले गर्ने कार्य अत्यन्तै सीमित छन्। दातृनिकायबाट सञ्चालित कार्यक्रम अनगिन्ती छन्, कतिपय सकिए र कतिपय निरन्तर जारी छन्। दलित गैरसरकारी क्षेत्रबाट जे जति काम भइरहेका छन्, ती सबै अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोगमा भएका हुन्।

अब अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा दलित अधिकार प्रवद्र्धनका लागि के कस्ता निकाय तथा सञ्जाल क्रियाशील छन्, त्यसको चर्चा गरिनेछ। सन् १९९० को अन्तिम दशकमा स्थापना भएको इन्टरनेसनल दलित सोलिडारिटी नेटवर्क दलितका सवाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रवद्र्धन गर्नका लागि स्थापित तथा क्रियाशील सबैभन्दा सशक्त संस्था हो। यसको मुख्य कार्यालय डेनमार्कको राजधानी कोपनहेगेनमा रहेको छ र यसमा नेपाल, भारत लगायत केही युरोपियन मुलुकको प्रतिनिधित्व रहेको छ। यसले युएन तथा युरोपियन युनियनमा दलितका सवाललाई प्रवद्र्धन गर्ने कार्यमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ। मानव अधिकारको प्रवद्र्धनमा युरोपियन युनियनले नेपालमा केही लगानी गरेको थियो र त्यस्तो नीतिगत निर्णय गराउन यो सञ्जालले काम गरेको थियो। युपिआर, सर्ड, सिड लगायत अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिमा दलित तथा दलित महिलाका सवाललाई सम्बोधन गराउन पनि यसले भूमिका निर्वाह गरेको छ।

अर्को दलितका सांसदको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल पनि अस्तित्वमा छ, त्यसको अध्यक्षता नेपालकै पूर्वमन्त्री तथा सांसद मीन विश्वकर्माले गरेका छन्। त्यस्तै नेपालमा पनि त्यसको सञ्जाल रहेको छ र त्यसको अध्यक्षता पूर्वराज्यमन्त्री तथा संविधान सभासद् जितु गौतमले गरेका छन्। केही वर्षपहिले त्यसको ऐतिहासिक भेला काठमाडौंमा भएको थियो तर त्यसपछि यसको सक्रियता देखिएको छैन।

खासगरी काम र वंशको आधारमा नेपाल तथा भारतका दलितलाई गरिने विभेद जस्तै संसारका अन्य देशमा पनि पाइएको छ। युरोपभरी छरिएर रहेका रोमा समुदाय जसलाई जिप्सी पनि भनिन्छ, उनीहरूलाई पनि युरोपभरि छुवाछुत लगायत विभिन्न विभेद गरिन्छ र उनीहरूले आफ्नो अधिकारको लामो लडाइँ लडिरहेका छन्। उनीहरू युरोपभरि छरिएर रहेका हुँदा उनीहरूको ठूलो संगठित शक्ति छैन र पनि उनीहरूले सम्बन्धित देशभित्रै र युरोपभरि संघर्ष गरिरहेका छन्।

दक्षिण अमेरिकाका ब्राजिलमा पेलाकु किलाम्बुला भन्ने समुदाय छ, त्यसलाई पनि छुवाछुतजस्तै विभेद गरिन्छ भन्ने सुन्नमा आएको छ। त्यस्तै अफ्रिकाको सुडानमा वान्टा र हाराटिन भन्ने समुदायलाई पनि विभेद गरिन्छ। जहाँजहाँ नेपाल र भारतीय मूलका व्यक्ति बसाइसरेका छन्, वा बसोबास गर्छन् त्यहाँ त छुवाछुतको समस्या पनि ज्युँका त्युँरहेको हामी विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट जानकारी पाउँछौँ। अतः यो समस्या अब एउटा महादेशको मात्र नभईकन समस्त विश्वकै समस्या भएको छ। यसलाई सम्बोधन गर्न हालसालै गोफाड भन्ने संस्था जसको नेतृत्व भारतका पाउल दिवाकरले गरेका छन्, स्थापना गरिएको छ। पाउल दिवाकरकै नेतृत्वमा एसियन दलित राइटस् फोरम पनि धेरै लामो समयदेखि क्रियाशील रहेको छ।

नेपालबाट अमोरिका गएका केही दलित मित्रले पनि त्यहाँ विभिन्न खालका संगठन खोलेर नेपालको दलित आन्दोलनलाई आर्थिक सहयोग दिने गरेका छन्, त्यसमा पदम विश्वकर्माको नेतृत्वमा भएको ग्लोबल फोरम एगेन्स्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेसन, नासो कम्युनिटी त्यस्तै बेलायतमा सिर्जनशील समाज आदि रहेका छन्। जापानमा दक्षिण एसियाकै जस्तो बुराकुमिन भन्ने दलित समुदाय छ, जसलाई जापान सरकारले सन् १९२२ मै आर्थिक तथा सामाजिक कार्यक्रममार्फत पुनस्र्थापित गरिसकेको छ, यद्यपि उनीहरूले यस्तै प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलनमा सहयोग तथा ऐक्यबद्धता जनाउन इमाडर भन्ने संस्था गठन गरेका छन्, त्यसले ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय छवि निर्माण गर्न नसके पनि क्रियाशील रहेको छ।

नेपालको दलित आन्दोलन करिब तीन दशकदेखि अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलन तथा संजालसँग व्यापक रूपमा जोडिएको छ, र यसबाट धेरै लाभ पनि भइरहेको छ। तर हाम्रो अधिकारको लडाइँ देशभित्र जति सशक्त भयो, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि त्यसले त्यतिकै प्रभाव पार्छ। हाम्रो तीन क्षेत्रको (दलित गैरसरकारी संस्था, दलित भ्रातृसंगठन तथा दलित सांसद) सशक्त आन्दोलनका कारणले गर्दा २०७२ को संविधानमा हामीले धेरै अधिकार प्राप्त गरेका छौँ, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन हामीले लामो लडाइँ लड्नुपर्ने देखिएको छ। यसमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको पनि साथ र सहयोग लिँदै अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ।