अनलाइन टिभीको परिभाषा के, व्यक्तिगत भिडियो बनाउन शुल्क लाग्ने हो ? 

काठमाडौं, फागुन ३० : सरकारद्वारा फागुन १९ मा राष्ट्रिय प्रसारण (११औँ संशोधन) नियमावली, २०७८ राजपत्रमा प्रकाशित गरियो । जसमा ‘अनलाइन टेलिभिजन (इन्टरनेट टिभी) को इजाजतपत्रका लागि पाँच लाख रूपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । नियमावलीले ‘इन्टरनेटमार्फत आफैँले उत्पादन गरी नियमित रूपमा श्रव्यदृश्य कार्यक्रम प्रसारण गर्ने कार्य’लाई अनलाइन टेलिभिजन (इन्टरनेट टिभी) सम्झनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

पछिल्लो समय युट्युब च्यानलका प्रस्तुतिलाई लिएर प्रश्न उब्जन थालेका छन् । सार्वजनिक स्थलमा प्रांकका नाममा सर्वसाधारणलाई सताएको गुनासो आएको भन्दै गत माघ १३ गते गृह मन्त्रालयले ध्यानाकर्षणसहित विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । विज्ञप्तिमा ‘अनुमति वा सहमतिबिना कुनै पनि प्रकारको भिडियोग्राफी गरी सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गर्नेलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुने’ व्यहोरा उल्लेख छ ।

अर्कोतिर, युट्युबरमाथि समाजका पारिवारिक र व्यक्तिगत मामिलालाई कुनै आचारसंहिताबिना गिजोलेको, समाजका घटनामा न्यायाधीश बन्न खोजेको जस्ता आरोप पनि छन् । विशेषतः कलाकार पल शाहमाथि नाबालिगमाथि बलात्कारको अभियोग लागेपछि सामाजिक सञ्जालदेखि सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न प्रतिक्रिया आए । यस सम्बन्धमा विभिन्न अभिव्यक्ति दिने केही व्यक्तिलाई प्रहरीले उजुरीका आधारमा पक्राउ गरेको पनि छ । 

यस्तो पृष्ठभूमिमा संशोधित राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली राजपत्रमा आएको छ, जसलाई सरोकारवालाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि लगाइएको अंकुशका रूपमा लिएको छ । 

कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकले २५ फागुनमा ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश नलगाइयोस्’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेख्यो । जसमा उल्लेख छ, ‘सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीलाई संशोधनमार्फत कुनै व्यक्ति वा संस्थाले अनलाइन टिभी अनिवार्य दर्ता गरेर मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने जुन व्यवस्था गरेको छ, त्यो अस्पष्ट र अपरिपक्व मात्र होइन, बदनियतपूर्ण पनि देखिन्छ ।’

त्यस्तै, २६ फागुनमा नागरिक दैनिकले ‘युट्युबको बहानामा अवरुद्ध अभिव्यक्ति’ शीर्षकमा सम्पादकी लेखेको छ । जसमा भनिएको छ, ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्ने गरी सरकारले जुन संशोधित नियमावली ल्याएको छ, सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र त्यसलाई लागू गरियोस् ।’
सरोकारवालासँग छलफल नगरी नियमावली ल्याइएकामा धेरैको आपत्ति छ । 

परिभाषा र शुल्क गलत 

नेपाल पत्रकार महासंघले बुधबार एक कार्यक्रम गरी नियमावलीका आपत्तिजनक लागेका केही बुँदामा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।  
‘नियमावलीको व्यवस्थाले प्रेस स्वतन्त्रतालाई रोक्ने हो कि भन्ने विषयमा हामी सचेत हुन खोजेका हाँै । नियमावलीमा अनलाइन टिभीको परिभाषा अस्पष्ट भयो,’ महासंघका महासचिव रोशन पुरी भन्छन्, ‘यसले त युट्युब मात्र होइन, व्यक्तिले टिकटकमा आफ्नो भिडियो राख्न पनि अबका लागि दर्ता गर्नुपर्ने भयो ।’ प्रेस स्वतन्त्रतामा आउने सक्ने सम्भावित नियन्त्रणका आधारमै नियमावलीप्रति आपत्ति जनाएको उनले बताए । 

संशोधित नियमावलीमा अनलाइन टेलिभिजनको परिभाषा र दर्ता शुल्क ठीक नभएको अनलाइन टिभी पत्रकार संघका अध्यक्ष जीवन भण्डारी बताउँछन् । ‘यसले युट्युब तथा अन्य सामाजिक सञ्जालमा भिडियोका रूपमा अपलोड हुने व्यक्तिको निजी धारणालाई पनि बुझाउँछ,’ भण्डारी भन्छन्, ‘हरेक व्यक्तिले आफ्ना सिर्जना तथा विचार अभिव्यक्तिको भिडियो अपलोड गर्न पनि लाइनसेन्स लिनुपर्ने हुन्छ ।’ 

इन्टरनेट प्ल्याटफर्म आम मानिसको पहुँचको विषय भएकाले दर्ता शुल्कको व्यवस्था हटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कुनै पनि नियमावली ऐनका आधारमा ल्याइन्छ,’ अध्यक्ष भण्डारी भन्छन्, ‘ऐनमा जे लेखिएको छ, त्यसको वरपर रहेर नियमावली र त्यसभित्रको व्यवस्थाको परिभाषा हुन्छ । नेपालमा इन्टरनेटसम्बन्धी कुनै ऐन छैन । त्यसैले अनलाइन टिभी नियमावली आउनु सान्दर्भिक होइन ।’ 

के भन्छ मन्त्रालय ?

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता विनोद प्रकाश सिंह व्यावसायिक रूपमा युट्युबमा विज्ञापन प्रसारण गर्ने तथा निश्चित समय तोकी सञ्चालन गर्नेका लागि नियमावली लागू हुने बताउँछन् ।

दर्ताको हकमा सबै च्यानल नै दर्ता हुने तर पाँच लाखको रकम भुक्तानी भने च्यानलको प्रकृति अनुसार हुने उनको भनाइ छ । ‘सम्बन्धित च्यानलमा बज्ने विज्ञापन तथा च्यानल सञ्चालन तालिकादेखि उनीहरूको व्यवसायिकता अनुसार दर्ता र रकम लाग्नेछ,’ उनले भने । राज्यको ध्यान लामो समय अघिदेखि यस विषय रहेको पनि उनले बताए । 

नियमावलीको निर्देशिका बन्ने क्रममा रहेको र निर्देशिकाले पूर्णता पाएपछि हाल उठिरहेका अस्पष्टताका बुँदा स्पष्ट हुने प्रवक्ता सिंहको भनाइ छ । 
‘अनलाइन माध्यमका समाचार सम्प्रेषण सञ्चार माध्यमदेखि व्यक्तिगत च्यानल भएका वा सामाजिक सञ्जालमै पनि भिडियो अपलोड गर्ने ट्रेन्ड नौलो होइन’ उनी भन्छन्, ‘तर यी माध्यममा भिडियो तथा श्रव्यदृश्य कार्यक्रम प्रसारणका लागि अनुमतिसहितको पाँच लाख रकमको भुक्तानी गर्नुपर्ने बुझाइ पनि गलत हो ।’

हालसम्म अनलाइन टिभी कहाँ कसरी दर्ता हुने, अन्य नियम के कसरी हुने भन्ने विषयमा कुनै प्रकारको व्यवस्था नभएकाले राज्यले यस विषयमा व्यवस्थापन गर्न खोजेको उनले बताए । 

मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले सरकारले इन्टरनेट प्ल्यार्टफमलाई नियन्त्रणभन्दा पनि नियमनको दायरामा ल्याउन खोजेको बताएका छन् ।