‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रमुख समस्या भनेकै विशेषज्ञ जनशक्तिको अभाव हो’

कोरोना महामारीसँगै देशमा स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य पूर्वाधारका बारेमा बहस भइरहेको छ। विशेषतः देश संघीयतामा गएसँगै स्थानीय तहबाटै के कस्तो स्वास्थ्य सेवा दिने भन्ने सम्बन्धमा बहस भए। अझै पनि स्वास्थ्य सेवाको मापदण्डभित्र जनताले प्रत्यक्ष पाएको उपचार वा रोग लाग्नै नदिने सरकारको कदम पर्दैनन्, केवल अस्पतालका शय्या गणना हुन्छन्। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणमा केही स्थानीय तहको सक्रियता सुन्दर देखिन्थ्यो। उपलब्ध काठ दाउराबाटै ‘क्वारेन्टिन’का लागि पूर्वाधार बनाउने पनि थिए। हामीसँग ‘नेपाल स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास मापदण्ड २०७४’ पनि छ। यो अवस्थामा काठमाडौं प्रेसले स्वास्थ्य संस्थाका आधिकारिक व्यक्तिसँग स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था र विकास सम्बन्धमा अन्तर्वार्ता (कुराकानी) गर्दैछ।

प्रस्ततु छ, काठमाडौं प्रेसकर्मी सोनी शाहीले गण्डकी प्रदेश, स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशकखिमबहादुर खड्कासँग गरेको वार्ता :

गण्डकी प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवाको अवस्था कस्तो छ ?

गण्डकी प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा तुलनात्मक रूपमा राम्रै छ। स्वास्थ्य भन्नेबित्तिकै कुनै पनि व्यक्ति बिरामी भइसकेपछि अस्पतालबाट उपचार गर्ने कुरा नै आउँछ। जनस्वास्थ्यका सूचकबाट हेर्दा र देशभरिको तुलना गर्नुपर्दा यहाँको अवस्था त्यति नराम्रो पनि छैन।

‘पोखरा एकेडेमी अफ हेल्थ साइन्स’ केन्द्रीय तहको अस्पताल हो, त्यस्तै ‘मनिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्स’, ‘गण्डकी मेडिकल कलेज’ र प्रत्येक जिल्लाका अस्पतालबाट पनि उपचारात्मक सेवा राम्रै तरिकाले प्रदान गर्दै आइरहेका छौँ। यद्यपि जटिल अवस्थाका बिरामीलाई काठमाडौंकै अस्पतालमा रिफर गर्न गरेका छौँ।

निर्देशनालयले अहिले के गरिरहेको छ ?

निर्देशनालय गण्डकी प्रदेश सरकार अन्तर्गतको एउटा मुख्य कार्यालय हो। यसअन्तर्गत ११ वटा प्रादेशिक अस्पताल, ११ स्वास्थ्य कार्यालय र ११ आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र रहेका छन्। यी संस्थामार्फत जनस्वास्थ्यका कार्य निर्देशनायलले गरिरहेको छ।

गण्डकी प्रदेशमा रहेका अस्पतालबाट सहज ढंगमा चिकित्सकीय सेवा जनतासम्म पु¥याउनका लागि वातावरण तयार गर्नु निर्देशनालयको विशेष काम हो। र, सोही अनुसार हामीले काम गरिरहेका छौँ।

सेवा प्रदानमा कस्ता समस्या छन् ?

हाम्रो सबैभन्दा प्रमुख समस्या भनेको जनशक्ति व्यवस्थापन हो। जस्तै- कोरोनाको समयमा हामीले अक्सिजन, भेन्टिलेटर लगायत धेरै कुराको व्यवस्थापन गर्न सफल भए पनि जनशक्ति व्यवस्थापनमा कठिनाइ भोग्नुप¥यो। उदाहरणका लागि हामीले कुनै एउटा जिल्लामा भेन्टिलेटर सहितको उपचार प्रविधि जडान गरे पनि जटिल अवस्थाका बिरामीको उपचारका लागि सोही ठाउँमा विशेषज्ञ चिकित्सकको टोली व्यवस्थापन गर्न नसक्दा उपचारमा कठिनाइ भएको थियो।

अहिले अस्पतालको गुणस्तर सुधार गरेर मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दीलगायत विकट ठाउँबाट उपचारकै लागि केन्द्रमा आउननपर्ने बनाउन विशेषज्ञ जनशक्तिको अभाव छ। टाढा रहेका बिरामीको त्यहीँ उपचार हुनुपर्छ, जुन हाम्रा लागि चुनौतीका रूपमा रहेको छ।

यसबाहेक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने क्रममै छन्। अस्पताल निर्माणमै स्थानको अभाव हुने समस्या पनि छन्। अर्कोतर एउटा अस्पतालको भवन निर्माणकै लागि ६–७ वर्ष लगाउने भएकाले भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनको काम पनि अर्को एउटा प्रमुख समस्या बनेको छ।

दैनिक क्रियाकलापलाई प्रभावकारी बनाउन केही समस्या छन्। त्यसको अझ राम्रो व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा हामी लागिरहेका छौँ।

यी समस्यामा समाधानका उपाय के–के हुन सक्छन् ?

यस्ता समस्याको समाधानमा गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय लागिरहेको छ। कोरोनाका बेला अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेर हाल करिब तीन सय ५० स्वास्थ्यकर्मी नियुक्ति गरियो। तर, विशेषज्ञ चिकित्सक तहको जनशक्ति नै बजारमा पाइएन।

नेपालमा उत्पादन भएको जनशक्ति नेपालमै नबसेको हो कि भन्ने संकेत मिलेको छ। हामीले सरकारी स्तरमा खोज्ने हो भने त्यही सुविधामा आवश्यक जनशक्ति पाउन गाह्रो छ।

स्वास्थ्यकर्मीको सेवा सुविधा कम भएकाले यो अवस्था सिर्जना भएको हो कि भन्ने लागिरहेको छ। स्वास्थ्यकर्मीको सेवा सुविधा अन्य कर्मचारीको जस्तै छ। तर यस क्षेत्रको अध्ययनकै लागि बढी लगानी र मेहनत आवश्यक हुन्छ। यसर्थ, मलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि यो क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीका लागि सुविधा पर्याप्त छ जस्तो लाग्दैन। चिकित्सकले सरकारी अस्पतालमा आफ्नो काम गर्नुको अलाबा बाहिर क्लिनिकमा काम गरिरहेका हुन्छन्। स्वास्थ्यकर्मीले पाउने सुविधामा फरक किसिमको व्यवस्था हुनुपर्छ। यो विषय हामीले क्याबिनेटसम्म कुरा पु¥याएका थियौँ, पास भएन।

कोरोनाको सुरुवाती चरणमा स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन गर्न भत्ता दिने कुरा राष्ट्रिय रूपमै उठेको थियो, तर प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आएन। स्थानीय तहमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीले भत्ताका नाममा केही पाएकै छैन, तैपनि काम गरिरहेकै छन्। स्वास्थ्यकर्मीको संख्या धेरै भएका कारण पनि सरकारले सबैलाई भने बमोजिम भत्ता पु¥याउन नसकेको हुन सक्छ।

विकट क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार वा स्तरोन्नति गर्ने योजना के छ ?

दुर्गम क्षेत्रहरूमा स्वास्थ्य जनशक्ति कसरी पु¥याउने, सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि कसरी गर्ने लगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्ने योजना छ।

मनाङ, मुस्ताङ, गोरखाको माथिल्लो भाग, लमजुङ, बाग्लुङ लगायतलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुनुपर्छ। भूगोलका हिसाबले यी क्षेत्र अत्यन्तै विकट छन्। कतिपय ठाउँमा गाडी समेत नजाने अवस्था छ। कति ठाउँमा कोरोना विरुद्धको खोप वितरणमा पनि समस्या आएको थियो।

यस्तो अवस्थामा हामीले यी स्थानमा स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन फरक दृष्टिकोण र फरक रणनीति राखेर व्यावहारिक रूपमा काम गरिरहेका छौँ। अब दुर्गमका लागि भनेर छुट्टै रणनीतिक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।

गण्डकी प्रदेशमा ‘आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यक्रम निर्देशिका २०७८/७९’ किन आवश्यक भयो ?

यो हरेक वर्ष आयुर्वेद विभागले निकाल्ने कार्यक्रम अन्तर्गत पर्छ। यही निर्देशिकाको आधारमा बजेट अनुसारको कार्यक्रम गर्ने हो। यस हिसाबले आयुर्वेदको मात्र नभई अन्य सबै कार्यक्रम निर्देशिका बमोजिम गर्नुपर्छ।

हरेक वर्ष सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पास गरिसकेपछि बजेट छुट्ट्याउँछ। छुट्ट्याइएको बजेटलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर एक किसिमको कार्यविधि मार्गदर्शन हो। त्यसै कारण सोही मार्गदर्शनलाई टेकेर बजेट खर्च गर्नुपर्छ र बजेट खर्च गरेपछि कस्तो उपलब्धि हासिल गर्ने हो, त्यो उपलब्धि हासिल गरेको हुनुपर्छ। तसर्थ हरेक कार्यक्रममा मार्गदर्शन वा भनौँ निर्देशिका आवश्यक हुन्छ।

गत वर्ष कोरोनाका कारण निर्देशिका बमोजिमका धेरै कार्य गर्न पाइएको थिएन। यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म करिब ९५ प्रतिशत कार्यक्रम सकिने अनुमान गरेको छु। स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबै कार्यक्रम विशेष नै हुन्छन्। अहिले हामीले मुख्यतः परिवार स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, सरुवा रोग नियन्त्रण, क्षयरोग नियन्त्रण, एचआइभीसम्बन्धी लगायत कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौँ।

निर्देशनालयको आगामी योजना के छ ?

अहिले बिरामीले कुनै एउटा अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्दाको रिपोर्ट अरु ठाउँमा देखाउन बोकेरै हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। यसलाई हामी विद्युतीय माध्यमबाट सहज बनाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। जसअन्तर्गत बिरामीलाई एउटा कोड दिने र सोही कोड सर्भरमार्फत सबै ठाउँमा पठाउने व्यवस्था गर्ने तयारीमा छौँ।

यो व्यवस्था सञ्चालनमा आएपछि बिरामीले एकपटक परीक्षण गरेको रिपोर्ट दुईदेखि तीन वर्षसम्म सर्भरमा हेर्न सकिनेछ। यस्तै, प्रदेशगत एम्बुलेन्समा पनि जिपिएस जडान गर्दै काम भइरहेको छ। तत्कालका लागि ‘बी ग्रेड’ का ४५ वटा एम्बुलेन्समा जिपिएस सिस्टम जडान गरिसकेका छौँ।

योसँगै हामीले जे समस्या भोगिरहेका छौँ, त्यसलाई पहिचान गरी प्राथमिकताका साथ समाधानमा लाग्ने हाम्रो योजना छ।

यस प्रदेशमा कति स्वास्थ्य संस्था छन् ?

गण्डकी प्रदेशमा कुल १९ वटा सरकारी अस्पताल, २३ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चार सय ९० स्वास्थ्यचौकी, एक सय ५३ सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ, ९९ सहरी स्वास्थ्य केन्द्र, एक सय ६८ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र ६९ निजी अस्पताल छन्।

यस्तै, सरकारी स्वास्थ्य संस्थाअन्तर्गत क्षयरोग माइक्रोस्कोपी सेन्टर ६१ वटा, गाउँघर क्लिनिक एक हजार तीन सय ९३, खोप क्लिनिक एक हजार आठ सय २४, एचआइभी परीक्षण तथा काउन्सिलिङ ४० वटा रहेका छन्।