‘६० प्रतिशत विद्यार्थीले बीचमै छाड्छन्, त्यसैले दिवाखाजा प्रभावकारी बनाउन खोजिरहेका छौँ’  

‘सानै छु म बढ्न देऊ, बालविवाह होइन पढ्न देऊ’- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ०७६/७७ को बजेटमा लिएको नारा हो यो।  
‘भित्र्याऊ, टिकाऊ र सिकाऊ’- बालबालिकालाई विद्यालय भित्र्याउन, टिकाउन र सिकाउन सहज नभएपछि पछिल्ला वर्ष धनगढी उपमहानगरपालिकाले यो नारा लिएको छ।

यी नाराको अर्थ र अन्तर्य यही हो- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा शिक्षालाई जोड दिनुपर्नेछ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चार हजार पाँच सय ७८ (सामुदायिक : ३,७०२ र संस्थागत : ८७६) विद्यालय छन्। त्यस्तै, तीन हजार सात सय ६६ बालविकास केन्द्र छन्।

यहाँको शिक्षाको अवस्था के छ ? के कस्ता कार्यक्रम लागू हुँदै छन् ? प्रस्तुत छ, यसै सन्दर्भमा शिक्षा विकास निर्देशनालय, सुदूरपश्चिम प्रदेश दिपायल डोटीका निर्देशक गणेशबहादुर सिंहसँग काठमाडौं प्रेसकर्मी सरिशा अछामीले गरेको वार्ताको सम्पादित अंशः  

सुदूरपश्चिम प्रदेशको शैक्षिक अवस्था कस्तो छ? 

सुदूरपश्चिममा कोभिड १९ को प्रभावका कारण लामो समय विद्यालय बन्द भए। सबै विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न सकेनन्। भर्खर फागुनदेखि पठनपाठन सञ्चालन भइरहेका छन्।

यहाँको शैक्षिक अवस्था अलि कमजोर नै छ। सुदूरपश्चिमलाई भौगोलिक अवस्थाले पनि साथ दिएको छैन। शिक्षक दरबन्दीको अभावले कक्षामा विद्यार्थीले शिक्षक पाइरहेका छैनन्।

भौतिक पूर्वाधारको सुविधा नभएका कारण केही हिमाली जिल्लामा पठनपाठन शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्थापन गर्न समेत गाह्रो छ। तुलनात्मक हिसाबले भन्नुपर्दा यहाँ सरकारले बनाएको शिक्षा नीति अनुसार उपलब्धि भएको छैन। 

यहाँ बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित नै भएको त्यति समस्या छैन। किनकि सबै गाउँ टोलमा बालविकास केन्द्र भए पनि छ। तर, विद्यालय भर्ना भएर उपस्थित नहुने जटिल समस्या बन्दै गएको छ। 

१-२ कक्षा पढ्छन् छोड्छन्, कक्षा १० सम्म पुग्ने ३५-४० प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै हुन्छन्। ६० प्रतिशत विद्यार्थी बीचबाटै घट्दै जान्छन्। यसका लागि दिवाखाजा प्रभावकारी बनाउन खोजिरहेका छौँ। आगामी शैक्षिक सत्रदेखि प्रदेशबाट पनि केही रकम छुट्ट्याउन लगाएर विद्यालयको भान्सा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा छलफल भइरहेको छ। अहिले दिवाखाजा मात्र राम्रो व्यवस्थापन ग¥यौँ भने केही प्रतिशत विद्यालयको अध्ययन र विद्यार्थी संख्या राम्रो हुने सम्भावना छ। 

शिक्षक नियुक्ति, करारमा भए पनि थप गर्न सक्यौं भने विद्यालयको अध्ययन राम्रो हुने सम्भावना भएकाले सोच बनाइरहेका छौँ।  

यस प्रदेशमा शैक्षिक क्षेत्रका समस्या के हुन्? 

अहिले हाम्रो प्रमुख समस्या भनेकै शिक्षक अभाव, भौतिक पूर्वाधारको कमी र शैक्षिक सामग्री नै हुन्। 

कोभिड-१९ सुरु भएदेखि अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न समस्या भयो। अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न विद्यालय र विद्यार्थी दुवै पक्षसँग आवश्यक सामग्रीको अभाव छ। त्यस्तै, विद्यालयसँग कम्प्युटर, प्रोजेक्टर  र इन्टरनेटको अभाव छ भने विद्याथीसँग नेट र कम्प्युटर वा मोबाइल छैनन्। 

प्रत्येक विद्यालयमा अभाव छन् भन्न मिल्दैन तर सरकारले तोके बमोजिमको सेवा–सुविधा भएका विद्यालय आधा पनि छैनन्। कक्षाकोठाको कमीभन्दा पनि भएका कक्षाकोठाको व्यवस्थापन नभएको समस्या अवस्था छ। 

यी समस्या समाधानका लागि निर्देशनालयले अहिले के गर्दै छ? 

अहिले प्रदेश सरकारको पहलमा प्रत्येक विद्यालयलाई अनलाइन सुविधा दिन इन्टरनेट जडानमा पहल गरिरहेका छौँ। इ-लाइब्रेरीका लागि पहल भइरहेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा ५ सय ५२ विद्यालयलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम छ। प्रत्येक विद्यालयलाई १० लाख रुपैयाँ दिन लागिरहेका हौँ। अनलाइन कक्षा सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री किन्नका लागि रकम दिन लागेका हौँ। जसबाट विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालनका लागि चाहिने सामग्री किन्न सक्नेछन्। जिल्लाभित्रका सामाजिक विकास कार्यालयसँग सम्झौता गरेर पैसा निकासा हुने नियम छ। 

यसैगरी तीन वर्षमा प्रदेशभित्र रहेका विद्यालयमा इ-लाइब्रेरी र इन्टरनेट सुविधाको व्यवस्था गरिसक्ने प्रदेश सरकारको योजना छ। यसो गर्दा विद्यालयले धेरै फाइदा लिन सक्नेछन्। साथै भवन निर्माणको कामलाई पनि प्राथमिकता दिइरहेका छौँ। 

शिक्षाको प्रादेशिक नीति तथा कानुन निर्माणमा के कति काम भएका छन्? 

यस प्रदेशमा उच्च शिक्षाको सुझाव संकलनका लागि एउटा कार्यदल गठन भएको थियो। उक्त कार्यदलले माघ २८ गते निर्देशनालयलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नतिका लागि के गर्न सकिन्छ ? र, के-के प्राथमिक हुन् भनेर छलफल र बहस गरिरहेका छौँ। नीतिगत रूपबाट भने अहिले उच्च शिक्षाको सुझावको प्रतिवेदन तयार भएको छ। प्रतिवेदनभित्रका कमी–कमजोरलाई बुझेर सुधार्ने योजना हो। 

सुदूरपश्चिम प्रदेशले शिक्षामा कस्तो नीति लिएको छ? 

प्रदेश सरकारको एकल अधिकारको क्षेत्र भनेकै उच्च शिक्षा हो। निर्देशनालयले उच्च शिक्षालाई प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम ल्याएको छ। क्याम्पसहरूलाई विस्तार गर्ने, विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षातिर आकर्षित गर्ने र विद्यालय तहमा अध्ययन भइरहेको प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालयलाई सुधार गर्ने, तिनको सहयोगका लागि होस्टेलको निर्माण लगायत काम गरेका छौँ। 

सबै विद्यालयमा कार्यक्रम गएका छन् तर निर्देशनालयले क्याम्पसको विस्तारलाई बढी पहल गरेकाले विभिन्न अनुदान दिइरहेका छौँ। खासगरी क्याम्पसभित्र पनि विज्ञान र प्रविधि कक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालयलाई प्रोत्साहन, अनुदान दिने व्यवस्था छ। 

प्रत्येक जिल्लाका उत्कृष्ट क्याम्पसलाई नमुना क्याम्पसका रूपमा छनोट गरेर पुरस्कार दिने कार्यक्रम पनि छ। पुरस्कारका लागि विद्यालयको विद्यार्थी संख्याका आधारमा ४-६ लाख रुपैयाँसम्म दिन्छौँ। यीमध्ये पनि सामुदायिक विद्यालयलाई बढी प्राथमिकता दिइएको छ। अहिलेसम्म ३९ क्याम्पसलाई अनुदान दिइएको छ। 

निर्देशनालयको कामभित्र ‘प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको प्रादेशिक नीतिका लागि मन्त्रालयलाई सहजीकरण गर्ने भन्ने छ’ यस सम्बन्धमा के कति काम भए ?

हामीसँग प्रदेशमा सिटिइभिटीको क्षेत्रीय कार्यालय छ। उनीहरूले नै कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका हुन्छन्। स्वरोजगार र उद्यमशीलताका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर अहिले विभिन्न मन्त्रालयबाट तालिम सञ्चालित छन्। मन्त्रालयसँग समन्वयन गरेर रोजगार र उद्यमशील तालिमका लागि सहजीकरण भइरहेको छ। त्यस्ता तालिमका लागि सहजीकरण गर्ने हो कि सामग्री उपलब्धि गराउने भन्नेबारे निर्देशनालयले छलफल गरिरहेको छ। 

निरक्षर जनसंख्यालाई साक्षर तुल्याउन केही प्रयास भएका छन् कि? 

सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्र नौ जिल्ला छन्। त्यसमध्ये अहिलेसम्म चार जिल्ला (दार्चुला, बैतडी, अछाम र डडेल्धुरा) साक्षर घोषणा भएका छन्। कैलाली र कञ्चनपुर पनि साक्षर जिल्ला घोषणा हुने क्रममा छन्। 
बाँकी जिल्लामा अन्य कार्यक्रम गरिरहँदा साक्षरताको गणना हुन पाएको छैन। साक्षरताकै लागि भनेर अहिले नयाँ कार्यक्रम छैनन्। 

विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम कसरी सञ्चालन भइरहेका छन्? 

अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्रका विद्यालयमा दुई किसिमले खाजा वितरण भइरहेको छ। पहिलो, विद्यालयलाई सामग्री दिने र विद्यालयले खाजा बनाएर खुवाउने। अर्काे, विद्यार्थी संख्या हेरेर विद्यालयको खातामै नगद दिने व्यवस्था छ। 

विद्यालयलाई दिवाखाजा दिएर अझै प्रभावित गर्ने योजना छ। दिवा खाजाको अलि समस्या छ। विद्यालयसँग जनशक्ति र खाजाका लागि आवश्यक भाँडा छैनन्। जसकारण विद्यालय दिवाखाजा त्यति प्रभावकारी भएको देखिँदैन। यसमा केही सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यति धेरै प्रभावकारी छैन। 

सुदूरपश्चिममा शिक्षामा सुधार गर्नुपर्ने कुरा के-के छन्? 

हाम्रो प्रदेशमा अहिले स्थानीय, प्रदेश र संघ तीनै तहको कार्यक्रम निर्माणमा समन्वयन र कार्यक्रम निर्धारण गरिएको छ। कुन तहले के कार्यक्रम गर्ने भन्ने जानकारी गराउनुपर्ने अवस्था छ। 

के भइरहेको छ भने एउटै खालका कार्यक्रम गाउँपालिका र प्रदेशले पनि गरिहेका छन्। कतै आवश्यक काममा समेत रकम पुगेको छैन। त्यसैले समन्वयन हुन आवश्यक छ। 

निरीक्षण अनुगमन कसले, कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि  छलफल गर्नुपर्नेछ। अहिले शिक्षकले कक्षा–कोठामै प्रतिक्रिया पाउने अवसर घटेको छ। त्यसैले  निरीक्षणका लागि नीति बनाउनुपर्ने देखिन्छ। 

अन्तमा, के भन्न चाहनुहुन्छ कि? 

सुदूरपश्चिमको शिक्षाको सुधारका लागि स्थानीय, प्रदेशले मात्र सम्भव छैन। तीनै तहको समन्वयनमा संयुक्त योजना बनाएर भएको स्रोत–साधनलाई परिचालन गर्न सक्यौँ भने सुदूरपश्चिममा शिक्षामा सुधार आउन सक्छ।