प्रांकका नाममा हुने अपराधलाई रोक्न ऐन आवश्यक 

काठमाडौंं, फागुन ५ : प्रांक भिडियो बनाई ‘नेपाली प्रांकस्टर’ नामक युट्युब च्यानलबाट अपलोड गर्ने आकाश सेडाई बुधबार पक्राउ परे । विद्युतीय कारोबार ऐन– ०६३ अन्तर्गतको कसुर गरेकाले जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट अनुमति लिई कौशलटारबाट सेडाईलाई पक्राउ गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालय साइबर ब्युरोले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । 

झापा बिर्तामोडका सेढाई भक्तपुर कौशलटारमा बस्दै आएका थिए । गृह मन्त्रालयले गत माघ १३ गते सार्वजनिक स्थलमा हुने मजाक, ख्यालठट्टा वा मस्करी (प्रांक)का नाममा सर्वसाधारणले भोग्नुपरेको शारीरिक तथा मानसिक सास्ती, हैरानी सम्बन्धमा ध्यानाकर्षणसहित विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । 

सो विज्ञप्तिमा ‘अनुमति वा सहमतिबिना कुनै पनि प्रकारको भिडियोग्राफी गरी सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गर्नेलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुने’ व्यहोरा उल्लेख छ । 

के भन्छन् प्रांकस्टर ?

रंग पत्रकार तथा प्रांक भिडियो पनि निर्माण गर्ने सुरक्षा भट्टराई प्रांक भिडियो बनाउनेलाई एकैचोटि पक्राउ नगरी पहिलोपटक चेतावनी दिनुपर्ने बताउँछिन् । ‘प्रांककै नाममा अनेक छाडा कन्टेन्ट युट्युबमा छन् । कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो भने त्यस्ता कन्टेन्टको पनि छानबिन हुनुपर्नेछ,’ उनी भन्छिन्, ‘हाल युट्युब मात्र नभई टिकटकमै पनि प्रांकका अनेक कन्टेन्ट आउने गर्छन् ।’ 

प्रांक भिडियो बनाउने एलिस राई पनि प्रांक भिडियो बनाउनेले गल्ती गरेको छ भने पहिलोपटक प्रहरीले चेतावनी दिनुपर्ने विचार राख्छन् । ‘१३ माघको गृह मन्त्रालयको विज्ञप्ति ठीकै छ,’ उनी भन्छन्, ‘हरेक मानिसलाई प्रांक वा रमाइलो मनपर्छ भन्ने हुँदैन । त्यसैले भिडियो अपलोड गर्नुअघि अनुमति लिनुपर्छ ।’ 

के छ काुननमा ?

सेडाईमाथि ‘प्रांकका नाममा सर्वसाधारण व्यक्तिलाई शारीरिक तथा मानसिक हैरानी दिएको’ आरोप लागेको छ । अनुसन्धानका लागि सात दिनको समय लिएको प्रहरीले जनाएको छ । 

मन्त्रालयको निर्देशन विपरीत प्रांक भिडियो बनाएमा ‘विद्युतीय कारोबार ऐन’, ‘मुलुकी अपराध संहिताको ‘अभद्र व्यवहार गर्न नहुने’ दफा ११८ र मुलुकी देवानी संहिताको ‘गोपनीयताको अधिकार अतिक्रमण गरेको मानिने’ दफा गरी तीनवटा कानुन आकर्षित हुने प्रहरीको भनाइ छ । घटनाको प्रकृति अनुसार यी तीनमध्ये एक वा जुनसुकै ऐन लाग्न सक्ने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेल बताउँछन् । 

अधिवक्ता विनोद कार्की आकाश सेडाईलाई प्रचलित कानुन अनुसार एक दिनदेखि पाँच वर्षसम्मको सजाय हुन सक्ने बताउँछन् । ‘व्यंग्यात्मक भनाइ, अभिव्यक्तिमा यस प्रकारको नियम आवश्यक छैन तर गोप्य तथा अश्लील भिडियो बनाई ब्ल्याक–मेल गर्ने, अनलाइन वा सोसल मिडियामा प्रसार गर्ने व्यक्ति कारबाहीको दायरामा आउँछ,’ उनले भने, ‘यस सम्बन्धमा छुट्टै ऐन कानुन बन्नुपर्ने आवाज प्रहरी, पत्रकार तथा अन्य सम्बन्धित क्षेत्रबाट आए पनि हालसम्म बन्ने छाँटकाँट देखिएको छैन ।’

नयाँ कानुन आवश्यक

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष महेन्द्र विष्ट प्रांकजस्तै अन्य अडियो, भिजुअल कन्टेन्टको निर्माण र प्रचार–प्रसारमा कानुनी व्यवस्था हुन जरुरी रहेको बताउँछन् । ‘जसले प्रांकस्टरलाई मात्र नभई अरुलाई पनि कस्ता डिजिटल सामग्री बनाउन र प्रचार–प्रसार गर्न हुन्छ र कस्ता सामग्री बनाउन र प्रचार–प्रसार गर्न हुँदैन भन्ने अवगत गराउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘सामान्य ख्याल–ठट्टाको भिडियो भए त्यस्तोलाई गम्भीरतापूर्वक लिन खास आवश्यक हुँदैन । तर व्यक्ति विशेषलाई हैरानी गर्ने वा गोपनीयताको हक भंग गर्ने खालका सामग्री बनाउन र प्रचार–प्रसार गर्न हुँदैन ।’ 

अहिले रहेको विद्युतीय कारोबार ऐनलाई डिजिटल मिडियाका हरेक क्षेत्रको कानुनी उपचारमा आकर्षित गर्न नहुने आवाज उठिरहेको र जो समय सान्दर्भिक भएको उनले बताए । 

‘हाल सूचना तथा प्रविधिसम्बन्धी ऐन निर्माण प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा रहेको छ,’ उनले भने, ‘उक्त ऐन आएपछि यस्ता समस्या समाधान हुन्छन् ।’

अधिकारकर्मी तथा पत्रकार बबिता बस्नेत पनि साइबरसम्बन्धी कानुन आवश्यक रहेको बताउँछिन् । ‘सूचना तथा प्रविधिसम्बन्धी ऐन तीन वर्षअघि दर्ता भएको हो । अहिलेसम्म पास हुन सकेको छैन,’ उनले भनिन् ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकको कुरा गर्दै गर्दा गोपनीयताको हकलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछिन् । ‘प्रांकका नाममा बाटोमा हिँडिरहेको मानिसलाई एक्कासि रोक्ने र उसको सहमतिबिना जे पायो त्यही प्रश्न गर्ने गरिन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘म यसको पक्षमा छैन । कसैलाई थाहै नदिई फोटो खिच्न, अडियो–भिडियो लिन मिल्दैन ।’ यस प्रकारको घटनामा विद्युतीय कारोबारभन्दा पनि मुलुकी अपराध संहिता लागू हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।

गृह मन्त्रालयले १३ माघमा निकालेको विज्ञप्ति उचित भएको तर यस सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षलाई बुझाउनु सरकारको दायित्व रहेको पनि उनी बताउँछिन् ।