‘पदाधिकारीमा पनि समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाएका छाैँ'

काठमाडौं, पुस २० : पुस ११  देखि काठमाडौंमा सुरु भएको माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनको १८ पुसमा केन्द्रीयस्तरको नेतृत्व चयन गरेर टुुंग्याएको छ । विधान अनुसार माओवादीले दुई सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी हुनुुपर्नेमा दुई सय ३७ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी चयन गरेको छ। जसअनुसार, आदिवासी ४१, खस–आर्य ४८, दलित १६, मुस्लिम दुई, मधेसी सात, थारू नौ र पिछडिएको क्षेत्रबाट दुईजना गरी कुल एक सय २५ जना समानुपातिक र एक सय १२ खुलाबाट चयन गरिएको छ । सोमबार थप १० केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरिएको छ। अर्थात् ५२ पद रिक्त छ । दलित (महिला) तर्फ अञ्जना विशंखे केन्द्रीय सदस्यमा चयन भएकी छन् । प्रस्तुत छ, माओवादीको महाधिवेशन र पार्टीभित्र समावेशीको मुद्दाबारे विशंखेसँग शुष्मा बरालीले गरेको वार्ता : 

सुरुदेखि नै माओवादी केन्द्रले समावेशी र समानुपातिकको मुुद्दा स्थापित ग¥यो, पार्टीमा महिला तथा दलितको सहभागिता कस्तो रहला ?

माओवादी केन्द्रको प्रदेश कमिटीमा दलितको उत्साहजनक प्रतिनिधित्व भए पनि केन्द्रमा यही अनुपातमा आउने देखिँदैन । हामीले एक खालको दबाबस्वरूप पत्र लेखेर दिइसकेका छौँ । भनिरहेका छौँ, आवाज उठाइरहेका छौँ । हाम्रो फरक मत पनि दर्ज गरेका छौँ, पार्टीमा आबद्ध सिनियर दलित समुदायका नेतालाई महत्वका साथ मनोनित गर्ने र अगाडि बढ्ने कुरा आएको छ । हामीले विधि नै बनायौँ भने फेरिफेरि कसैलाई भन्न जानुपर्दैन, विधि र नीति नभएपछि अर्को समस्या हुन सक्ने भएकाले नीति बनाउने कुरा प्रक्रियामा छ । अझै टुुंगिएको छैन । र पनि दलित समुदायको संख्या पुुग्नेमा आशंका देखिन्छ । 

नेता तथा कार्यकर्ता महिला सक्रिय भएर राजनीतिमा आए पनि ‘कोटा’का रूपमा आएको मानिन्छ । महिलाहरू सक्रिय ढंगले सरकार र पार्टीको नेतृत्वमा आउन सक्दैनन् भन्ने मान्यता अझै छ, यसमा के भन्नुहुन्छ ? 

महिला सहभागिताका लागि ‘क्लस्टर’ व्यवस्था गरिएको छ । महिलाभित्र दलित, जनजाति, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, मधेसी लगायतलाई समावेश गरिएको छ । यस हिसाबले हेर्दा नयाँ थपिने केन्द्रीय सदस्य महिलाहरूमा खस आर्य महिलाको उपस्थिति कम हुने देखिन्छ । खसआर्य महिलाको पहिलेदेखि अधिक सहभागिता थियो, अब भने अन्य समुदायका महिलाको संख्या बढ्ने देखिन्छ । किनभने अहिले महिलाभित्रको अन्तर लैंगिकतालाई केलाएर सबै वर्ग, समुदायका महिलाको पँहुचका लागि सबै समुदायका महिलालाई समावेश गरिएको छ । 

राज्यको नीति निर्माणमा सबैको समान पहुँच होस् भनी यसरी ‘क्लस्टर’ छुुट्ट्याएको हो । यसरी अगाडि बढेका महिलाको क्षमता र प्रतिभालाई अस्वीकार गर्नु भनेको उच्च अंहकारवादी मनस्थिति र पितृसत्तात्मक चेत हो । अर्को, वर्गीय प्रतिनिधित्वका विषयमा बहस हुन आवश्यक छ । वर्ग केलाई भन्ने ? हामीले दस्तावेजमा पनि भनेका छौँ, वर्गको परिभाषा परिवर्तन गरौँ भनेर । किनकि दक्षिण एसियामा वर्गको परिभाषा परिवर्तन गर्न जरुरी छ । कुुन समुदायलाई राज्यको मूलधारभन्दा बाहिर राखियो, कसरी त्यो समुदाय राज्यले प्रदान गरेको सेवा सुविधाबाट वञ्चित गरियो, अधिकार प्राप्त नभएका भुुइँमान्छेको प्रतिनिधित्वका लागि छलफल हुन आवश्यक छ । 

अर्को भनेको, अन्य गैरदलित नेतासरह पार्टीमा निरन्तर लागिरहेका दलित नेतालाई कोटामा राखिदिँदा पनि कताकता अपमान गरेको भान हुन्छ । किनभने, यसबाट पार्टीलाई लामो समयदेखि योगदान गरेका नेताको अवमूल्यन भएको देखिन्छ । 

यसपालिको महाधिवेशनको अनुभवले भविष्यमा के सुधार गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ? 

अब पार्टीलाई वैचारिक रुपमा सशक्त बनाउनुपर्छ । कार्यकर्ता ल्याउने प्रक्रिया, कार्यकर्ता नेतृत्व विकास गर्ने, पार्टीलाई संगठनात्मक रुपमा बलियो बनाउन जरुरी छ । निष्पक्ष रुपमा निरन्तर पार्टीका लागि योगदान गरेका व्यक्तिको मूल्यांकन हुनुप¥यो । पार्टीमा अनुशासन आयोग बनाएरै भएर पनि राम्रो काम गर्ने, पार्टीमा अहोरात्र खटिएकाहरुलाई समेट्नुपर्छ । नेताको वैचारिक र सैद्धान्तिक स्तर बलियो भएका आधारमा जिम्मेवारी दिइनुपर्छ । 

पछिल्लो समय कतिपय नेतामा वैचारिक, चारित्रिक समस्या पनि देखिएको छ । महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण, दलित समुदाय, अल्पसंख्यक समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोणदेखि आर्थिक हिनामिनाका विषय समेत हामी स्पष्ट हुनुपर्छ । हरेक पार्टीमा विधि र प्रणाली अनुसार अनुशासन पनि हुन्छ । त्यसमा व्यापक छलफल भइरहनुपर्छ । 

पार्टीमा गुटबन्दीको अवस्था कस्तो छ ? 

पार्टीमा गुटबन्दी मुख्य समस्याका रूपमा मौलाउँदै गएको छ । गुटबन्दीले गर्दा ठीक र बेठीक छुट्याउन नसक्ने अवस्था निर्माण गर्छ । एउटा टिममा बस्यो र सोही टिमले जे भन्यो, त्यतै लहरमा लाग्ने प्रवृत्ति रहने भएकाले पार्टीमा गुटबन्दी हानिकारक छ । 

केन्द्रीय सदस्यमा चयन हुनुुभयो, अब १५ सदस्यीय पदाधिकारीका लागि कस्तो अपेक्षा गर्नुभएको छ ?

माओवादी केन्द्रले समानुपातिक समावेशिताको मुद्दा स्थापित गरेको छ, सोही अनुरूप केन्द्रीय सदस्य आएका छन् । अब १५ सदस्यीय पदाधिकारीका लागि भने के गर्छन् भन्ने थाह छैन । हामीले समावेशी ढंगले पदाधिकारीलाई पनि लिएर जाउँ भनेका छौँ, हेरौँ परिणाम कस्तो रहन्छ ।