असमका २० लाख वासिन्दा राज्यविहीन

असम, भदाै १८ : भारतकाे केन्द्र सरकारले विदेशी घुसपैठ छानेर निकाल्ने नयाँ प्रक्रिया थालनी गरेको छ। उत्तरपूर्वी भारतका २० लाख वासिन्दालाई नागरिकताको सूचिबाट हटाइएको छ। उनीहरू राज्यविहीन हुने भएका छन्।

नेसनल रेजिष्टर अफ सिटिजन्स (एनआरसी)मा तीन करोड ११ लाख समावेश गरिएको छ। औपचारिक वक्तव्यका अनुसार १९ लाखलाई अयोग्य घोषणा गरिएको छ। उनीहरूमध्ये धेरै जसो मुस्लिम भएको अनुमान गरिएकाे छ।

शाहीबुल हक शिक्दर कलेजमा पढाउँछन्। दुई सन्तान सूचिमा परे पनि उनी अटाएनन्। यसबाट उनी निकै दुखी छन्। 'अन्तिम एनआरसीमा मेरो बुवाको समेत नाम छ तर मलाई समावेश गरिएन,' ३९ वर्षीय शिक्दरले भने।

बेलायती उपनिवेश र सन् १९७१ मा बंगलादेशको स्वतन्त्रता संग्रामदेखि नै असममा बाहिरबाट आउनेहरू धेरै थिए। बंगलादेशको स्वतन्त्रता युद्धमा त लाखौं मानिस भागेर भारत आई बसे। त्यसै कारणले दशकौंदेखि असम अन्तरधार्मिक र जातिय तनावको चपेटामा परेको छ। सन् १९८३ को नरसंहारलगायत बेलाबेलामा भड्किने हिंसाले करिब दुई हजारको ज्यान लिएको छ।

एनआरसी सार्वजनिक हुनु अघि नै असमको सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको थियो। थप २० हजार सुरक्षाकर्मी खटाइएका थिए भने केहि स्थानमा भेला निषेध गरिएको थियो।

शनिबार बिहानैदेखि उत्सुक स्थानीयवासी भेला हुन थालेका थिए। सूचिमा नाम भए-नभएको पत्ता लगाउन वर्षा र खराब मौसमलाई बेवास्ता गर्दै उनीहरू भेला भए। सन् १९७१ भन्दा अघि नै पूर्वज आएको वा आफैं आइपुगेको पुष्टि गर्नसक्ने मात्रै सूचिमा समावेश हुनसक्छन्।

तर यो बाढीग्रस्त र गरिब क्षेत्रमा उक्त जटिल प्रकृया पूरा गर्नु धेरैका लागि चुनौति बनेको छ। असाक्षरता दर उच्च भएको यस क्षेत्रमा धेरैसँग आवश्यक कागजात पनि छैन।

असममा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हिन्दु राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टीको सरकार छ। एनआरसी प्रकृयाले हिन्दुत्व प्रवर्द्धन गर्ने पार्टीको लक्ष्य झल्काएको आलोचकहरूको भनाइ छ।

जनवरीमा भारतको तल्लो सदनले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित गर्‍यो। विधेयकअनुसार कम्तिमा ६ वर्षअघि भारत बसाइँ सरेको व्यक्तिले नागरिकता पाउने प्रावधान छ। मात्रै उनीहरू मुस्लिम हुनुहुँदैन। यसले भारतका १७ करोड मुस्लिम अल्पसंख्यक भविष्यलाई लिएर त्रस्त छन्।

गृहमन्त्री अमित शाह मोदीको दायाँ हात हुन्। उनले 'धमिरा' हटाउनुपर्ने आह्वान गरेका छन्। भाजपाको दोश्रो विजय अघि मे महिनामा घुसपैठलाई फिर्ता पठाउने अभियान देशव्यापी चलाउने शाहले बताएका थिए।

एनआरसीको सूचिमा नपरेकाहरूले फोरेनर्स ट्राइब्युनल्समा एक सय २० दिनभित्र निवेदन दिनुपर्नेछ। सरकारले जनाएअनुसार उनीहरूको संख्या बढिरहेको छ।

तर ट्राइब्युनलका सदस्यहरू योग्य नभएको अभियन्ताहरू बताउँछन्। उनीहरू लक्ष्य पूरा गर्न अग्रसर भएको र समग्र प्रकृया अनियमित र त्रुटिपूर्ण भएको उनीहरूको आरोप छ। नामको हिज्जे नमिलेका कारण मानिसहरूलाई विदेशी घोषणा गरिएका घटनाहरू सामान्य भएको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले जनाएको छ।

स्थानीय विधायक अनन्त कुमार मालोको नाम पनि सूचिमा छैन। उनले प्रकृयाबाट दुखी भएको बताएका छन्। 'प्रणालीमा केहि समस्याहरू छन्, नभए उनीहरूले मेरो नाम कसरी हटाउन सक्छन्,' उनले भने।

गल्ती र एनआरसी सूचिमा नपरेकाहरूमध्ये धेरैजसो बंगालीभाषी हिन्दु भएको अनुमान गरिएको छ। फलस्वरूप भाजपाका केहि नेता प्रकृयाविरूद्ध उभिएका छन्। वास्तविक भारतीयलाई सूचिबाट हटाएर गैरकानूनी प्रवासीलाई लखेट्ने ताजा रणनीतिबारे विचार गरिरहेको भाजपाका स्थानीय मन्त्री हिमान्त विश्व शर्माले बताए।

ट्राइब्युनलले अस्वीकृत गरेका र अन्य वैधानिक उपायहरू पनि बन्द भएकालाई विदेशी घोषणा गर्न सकिन्छ। सिद्धान्तत: उनीहरूलाई ६ मध्ये कुनै एक हिरासत केन्द्रमा राख्न सकिन्छ। उनीहरूलाई देशनिकाला गर्ने सम्भावना पनि हुन्छ। तर यसमा बंगलादेशले सहकार्य गर्ने सङ्केत देखाएको छैन।

यसका लागि १० नयाँ शिविरको घोषणा गरिएको छ। असमको सबैभन्दा ठूलो शहर गुवाहटीभन्दा पश्चिममा रहेको गोलपारामा तीन हजार जना अटाउने एउटा त्यस्तै स्थान बनाइदैछ। राज्य सरकारले जनाए अनुसार हाल ती शिविरमा एक हजार एक सय ३५ जनासम्म अटाउँछन्। ती शिविर वर्षौंदेखि सञ्चालनमा छन्।

६५ वर्षीय नुर मोहम्मदले त्यस्तै एउटा शिविरमा झण्डै एक दशक बिताएका छन्। यहि महिना सर्वोच्च अदालतको फैसलाले उनी रिहा भएका छन्।
'म यहिं जन्मिएको हुँ। मेरो सम्पूर्ण जीवन असममा बितेको छ,' उनले भने, 'मेरो नाम एनआरसीमा हुन्छ कि हुँदैन, थाहा छैन।'

एनआरसीकै कारण ४० भन्दा धेरैले आत्महत्या गरेको समाचार आएका छन्।

अल असम स्टुडेन्ट्रस युनियन (एएएसयु)का सामुज्जल भट्टाचार्यले असमका आदिवासी भूमिपुत्रलाई सुरक्षित गर्न उक्त सूचि आवश्यक भएको बताएका छन्। एनआरसी लागू गराउन एएएसयुले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। 'हामी आफ्नै मातृभुमिमा दोश्रो दर्जाको नागरिक भएर बस्न तयार छैनौं,' उनले भने।