अब उपचार नपाएर कसैले अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्दैन : स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडा

नेपालमा भेरोसेल लगाएका ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई सरकारले अतिरिक्त मात्रा खोप लगाउने निर्णय गरिसकेको छ। अतिरिक्त मात्रासँगै सरकारले ‘बुष्टर डोज’ लगाउने तयारीसमेत गरेको छ। कुल जनसङ्ख्याको ५० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाइसकेपछि मात्रा सरकारले सबै नागरिकलाई ‘बुष्टर डोज’ लगाउने तयारी गरेको छ। अहिले कुल जनसङ्ख्याको ३९ प्रतिशतलाई पहिलो र ३१ प्रतिशतलाई पूर्ण मात्राको खोप लगाइसकिएको छ। ‘बुस्टर डोज’ र ओमिक्रोन महामारी नियन्त्रणमा सरकार अहिले भइरहेको प्रयासबारे स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री विरोध खतिवडासँग गरिएको कुराकानीको सारांशः

नेपालीलाई कोरोनाविरुद्ध ‘बुष्टर डोज’ आवश्यक छ कि छैन? अतिरिक्त खोपले नै पुग्दैन र?

कोरोना महामारी फैलिँदै गयो भने ‘बुष्टर डोजर’ लगाउनुपर्छ। कोरोनाबाट थप सुरक्षित हुन दुई मात्रा लगाएका व्यक्तिलाई ६ महिनापछि ‘बुष्टर डोज’ दिने गरिन्छ। महामारी फैलिँदै गएका खण्डमा सरकार यहाँका नागरिकलाई ‘बुस्टर डोज’ दिन तयार रहेको छ। नीति तथा व्यावहारिक रुपमा हामी लगाउनुपर्छ भनेर हामी तयारी अवस्थामा नै छौं।

कुल जनसङ्ख्याको ५० प्रतिशतले पूर्ण मात्राको खोप लगाएका खण्डमा मात्र हामीले ‘बुस्टर डोज’ खोप लगाउँछौं तर बीचमा नै महामारी आयो भने लगत्तै र नभएका खण्डमा समग्र जनसंख्याको ५० प्रतिशतले खोप लगाएका खण्डमा ‘बुस्टर डोज’ लगाउँछौं। यही मितिदेखि भन्ने हामीले तय गरिसकेका छैनौं। ‘बुस्टर डोजर’ का लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मेरो सल्लाह भइसकेको छ। उहाँले ‘बुस्टर डोजर’  लगाउन अगाडि बढ्नू भन्नुभएको छ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भने ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त बिरामी, मुटुरोगी, मिर्गौला र दीर्घरोगीलाई मात्र ‘बुस्टर डोज’ लगाउन सिफारिस गरेको छ तर आम रुपमा अनिवार्य ‘बुस्टर डोज’ दिनुपर्छ भनेको छैन। यही पुस ४ गतेदेखि प्रत्येक स्कुलमा खोप केन्द्र राखेर १२ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाका लागि खोप लगाउँदैछौं।

अहिले दैनिक १ लाख ८६ हजारले खोप लगाएको देखिन्छ। लक्षित समुदाय खोप लगाउन त्यत्ति उत्सुक भएजस्तो लाग्दैन। घरदैलामा नै खोप लगाउने केही योजना छ?

सहरी क्षेत्रमा ८० प्रतिशतभन्दा माथिका मानिसले खोप लगाइसकेका छन् तर ग्रामीण भेगमा ३५ प्रतिशतले मात्र खोप लगाएका छन्। हामीसँग अझै पनि ७० लाख मात्रा खोप रहेको छ। साढे तीन करोड पाइपलाइनमा छ। मानिस खोप लगाउन आएका छैनन्। यसभन्दा अगाडि हामीले जिल्लामा मात्र केन्द्रीत भएर खोप लगाएका थियौं। तर, गाउँका मानिसहरु चेतनाको अभाव वा लापरबाही केले गर्दा हो खोप आएनन्, त्यो थाहा भएन। 

उनीहरू आइनन भने हामी चुप लागेर बस्दैनौं। अहिले हामीले ६ हजार खोप केन्द्रबाट खोप लगाइरहेका थियौं। अब हामीले पुसको पहिलो हप्ताबाट १६ हजार खोप केन्द्र राखेर खोप लगाउँछौं। जनताको घरदैलोमा खोप केन्द्र पुगेपछि मानिसले पक्कै पनि खोप लगाउनेछन्। सोह्र हजार खोप केन्द्रबाट पनि सबै नेपालीलाई खोप लगाउन सकिएन भने हामी जनगणना जस्तै गरी टोलटोलमा पुगेर लगाउँछौं। 

नेपालमा ३ करोड १४ खोप मात्रा आइसकेको छ। खोप दुई करोड सात लाख मात्रले लगाएको तथ्यांक छ। खोप भण्डारणमै थन्किए भन्ने कुरा पनि उठेको छ? किन यसरी भण्डारण भए? खोपमा किन सबैको सहभागिता नभएको हो?

राजनीति पार्टीले खोप अभियानलाई मुद्दा नै बनाएका छैनन्। मैले हालै संसद्को स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिको बैठकमा पनि सबै मिलेर सर्वसाधारणलाई खोप लगाउने अभियानमा जुटौं भनेको छु। गाउँ, समाजमा रहेका समूह, गैरसरकारी संस्था, पत्रकारलगायत संघसंस्थालाई पनि भनेको छु। राजनीतिक दल र नेताहरूलाई ‘पहिले भोट माग्न पर्चा लिएर जानुहुन्थ्यो, यसपल्ट खोप लिएर जानुहोस्’ भनेको छु। खोप र स्वास्थ्यकर्मी दिने काम हाम्रो हो भनेको छु।

पहिले हामी सिधै भोट माग्न मतदातासमक्ष गएका थियौं  तर यसपटक स्वास्थ्य दिन आएको छौं भनेर सबै राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्तालाई ५००–७०० मात्रा खोप निश्चित तापक्रममा राखेर जानुहोस् भनेर अनुरोध गरेको छु। मलाई लाग्छ, केही दिनपछि राजनीतिक दलले जनतालाई खोप लगाउन चेतना प्रदान गर्ने छन् भन्ने विश्वास लिएको छु। यदि राजनीतिक दलले नगरेमा हामीसँग भएका जनशक्तिबाट सबैलाई खोप लगाउँछौं। 

कोरोनाको ओमिक्रोन भेरियन्ट रोकथाम गर्न सरकारको योजना के छ? 

हामी अहिले ज्ञानविहीन अवस्थामा छैनौं। पहिले कोभिड-१९ हुँदा खोप केही थिएन। हाहाकार भएको बेला पनि नेपालले कोभिड-१९ को रोकथाम र नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। त्यतिबेला अक्सिजनको अभाव थियो तर अहिले हामीसँग प्रशस्त्र मात्रामा अक्सिजन छ। अक्सिजन निकाल्ने सानादेखि ठूलो उपकरण हामीसँग छ।

स्वास्थ्यचौकीमा अक्सिजन पुर्‍याएका छौं। ठूला अस्पतालमा १० हजार लिटरका प्लाण्ट स्थापना गरिसकेका छौं। निजी संस्था आउँछन् भने सबै भन्सार मिनाहा गरेर अक्सिजन प्लाण्ट खडा गर्न सहुलियत दिएका छौं। डेढ वर्षमा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको हुनाले हरेक स्वास्थ्य केन्द्रमा न्यूनतम सामग्रीदेखि चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी पु¥याएका छौं। आइसियु र भेन्टिलेटर पनि वृद्धि भएको छ, गत वर्षजस्तो हाहाकार छैन। 

विदेशबाट आएका मानिसहरूलाई क्वारेन्टिनमा बसालेका छौं।  पहिले जस्तो हाहाकार महामारी हुँदैन। हामी अहिले सबैले खोप लगाइसकेका छौं। ओमिक्रोनको आक्रमण कम हुन्छ कि भन्ने हामीलाई लागेको छ। 

अस्पताल, जनशक्ति सबै तयारी अवस्थामा छन्। भारतबाट नेपाल आउने १६ ठाउँमा सहायता कक्ष राखेका छौं। शंकस्पद मानिसलाई क्वारेन्टिनमा राखेका छौं। अरु मानिसलाई कार्ड हेरेर आउने, जाने व्यवस्था गरेका छौं। ओमिक्रोन जस्तै अरु भेरियन्ट देखिएका देशबाट नेपाल आउन मानिसलाई रोक्छौं। 

अर्को, सुरुमा ओमिक्रोन अरुभन्दा चारगुणा बढी खतरनाक छ भनेर भ्रम फिँजाइयो। ओमिक्रोन गत मङ्सिर ३ गते देखिन थालेको हो। यस बेलासम्म कुनै पनि बिरामीमा थकाइ नलाग्ने जस्ता समस्या देखिएको छैन। संक्रमण देखिएको छ तर सामान्य मानिस जस्तै देखिएका छन्। मंसिर ३ गतेयता विश्वमा ६०० जनामा  मात्र देखिएको छ। हाम्रो देशमा दुई जनालाई देखिएको थियो। ती संक्रमित सञ्चो भइसकेका छन्। हामीले कैयौं देशबाट मानिस आउनका लागि रोक लगाएका छौं। 

सबै स्वास्थ्यकर्मीले अझै कोभिड भत्ता पाएका छैनन्। कहिलेसम्म तिनले अतिरिक्त पारिश्रमिक पाउलान् त?

वैशाखदेखि असारसम्मको कोरोना भाइरस भत्ता हामीले मागिसकेका छौं। रु. ४५ करोडभन्दा माथि नै रहेको छ। अर्थ मन्त्रालयबाट निकास भइसकेपछि हामी उपलब्ध गराउँछौं। धेरै जसोलाई दिइसकेका छौं। केही कर्मचारी मात्र छुटेका हुन्। 

सरकारी अस्पतालमा उपचारका लागि अझै लाम लाग्नुपर्ने अवस्था छ। जनताले सरल तरिकाले स्वास्थ्योपचार कहिलेदेखि पाउँछन्?

हामीसँग भएको जनशक्ति र स्रोत परिचालन गरेका छौं। शय्या र जनशक्ति थप्ने योजनामा हामी छौं। वीर अस्पतालमा ५०० शय्या थपिएको छ। अन्य अस्पतालको क्षमता र शय्या विस्तार गर्न धेरै बजेट विनियोजन गरेका छौं। अहिले अस्पतालको निर्माण प्रक्रिया चलिरहेको छ। अस्पतालको भौतिक पूर्वाधारदेखि जनशक्ति थप्ने काम भइरहेको छ। अब बिरामी लामबद्ध हुने अवस्थाको अन्त्य गछौं। 

नेपालमा स्वास्थ्योपचार सेवामार्फत समाजवादको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न केकस्ता मौलिक नीति, योजना तथा कार्यक्रम ल्याउने सोचाइ राख्नुभएको छ?

समाजवाद भनेको दुःखी, गरिब सबैले अवसरमा समानता पाउने प्रणाली हो। स्वास्थ्य बिमा निःशुल्क गर्ने तयारीमा छौं। ज्येष्ठ नागरिकको उपचार निःशुल्क गरेका छौं। गरिबीको रेखामुनि रहेका मानिसलाई परिचयपत्रका आधारमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेका छौं। सरकारी अस्पतालमा कडा र दीर्घ खालका रोगको उपचार निःशुल्क गरिरहेका छौं। निःशुल्क गर्न नसकिएको बिरामीलाई आर्थिक सहयोग गरिरहेका छौं। अहिले उपलब्ध गराइएको सुविधा पर्याप्त छैन, अझ सेवा, सुविधा विस्तार गर्नुपर्छ। 

कडा खालका मुटु, मिर्गौला, अर्बुदरोग, एड्सजस्ता रोगीलाई शतप्रतिशत निःशुल्क उपचार गराउने केही योजना छ? 

हामी भर्खर आएका छौं। हामीसँग भएको स्रोतसाधन, बजेटको स्थिति त्यो सबै हेरेर के गर्न सकिन्छ भनेर हामी गृहकार्य गरिरहेका छौं। हाम्रो आर्थिक स्रोतमा  रु. एकदुई करोड तलमाथि पार्न सक्दा बढीभन्दा बढी जनताले फाइदा पाउन सकिन्छ कि भनी हामी हेरिरहेका छौं। अहिले हामी मुटु रोग, मिर्गौला, एड्सजस्ता बिरामीको निःशुल्क उपचार गरेका छौं। बजेटमा विभिन्न प्रकृतिका बिरामीलाई रु. ५ हजार रुपियाँ दिने भनिएको छ। थप अझ के गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामी लागिरहेका छौं। 

स्वास्थ्य बिमा सबै जिल्ला र सबै ठाउँमा कहिले पुर्‍याइने होला?

स्वास्थ्य बिमामा हामीले आकर्षण बढाउन सकेका छैनौं। त्यो स्थानीय जनप्रतिनिधि र हाम्रो नै कमजोरी हो। रु. ३ हजार ५०० लगानी गर्नेबित्तिकै आफूसँग पैसा नभएका बेला पनि उपचार गर्न पाउँछौं भन्न हामीले सिकाएका छैनौं। हामीमा परेका बेला मात्र खर्च गर्ने बानी छ। स्वास्थ्य बिमामार्फत सबैलाई निःशुल्क गर्न सकिन्छ कि भनेर हामी सोचिरहेका छौं। ज्येष्ठ नागरिक, विपन्न, आर्थिक अवस्था कमजोर भएकामध्ये केहीलाई निःशुल्क गरिसकेका छौं र केहीको तयारीमा हामी छौं। अहिले पनि दलित तथा ७० वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा छ।

उपचार र उपचार खर्च नपाएर अहिले पनि मानिसहरूले असमयमै ज्यान गुमाइरहेका छन्। यस्तो स्थितिको अन्त्य कहिले हुने हो?

उपचार गर्न नपाएर मानिसहरू अकालमा नै ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था अब हुँदैन। अस्पतालको ढोकामा पुगिसकेपछि बिरामीलाई अस्पतालले उपचार गरेका छन्। हामीसँग भएको क्षमता र  जनशक्तिबाट हामीले सेवा पुर्‍याइरहेका छौं। हामीले सरकारी अस्पतालको क्षमता बढाउँदै जाने हो। सरकारी अस्पतालमा सहुलियत पनि छ। त्यसैले त्यहाँ भिड देखिएको हो। हामी सरकार अस्पतालमा जनशक्ति र शय्या थप्ने जस्ता काम गरिरहेका छौं। वीर अस्पतालमा ५०० शय्या थपिँदैछ। त्यसपछि त्यहाँ भीड कम हुन्छ। हामीले विभिन्न अस्पताल र प्रतिष्ठानमा बजेट विनियोजन गरेका छौं। रु. ८ अर्बका निर्माण प्रक्रिया चलिरहेका छन्। 

प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवा सुदृढ गर्ने केके योजना छन्? अब संघीयतालाई बढावा दिन पनि हरेक प्रदेशमा एकएक चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापना गरिनुपर्ने होइन र?

सात प्रदेशमा शिक्षण अस्पताल र प्रतिष्ठान खोल्नका लागि निर्माण प्रक्रिया पूरा गरेर हामी ठूला अस्पताल स्थापना गर्छौं। रामराजाप्रसाद सिंह, गिरिजाप्रसाद कोइरालाजस्ता नेताका नाममा प्रतिष्ठान खोलिँंदैछ, जसमा विद्यार्थी पढ्ने र उपचार पनि हुने व्यवस्था गरिंँदैछ। पुराना अस्पतालको क्षमता विस्तार गरी सुविधासम्पन्न बनाइरहेका छौं।

पालिकास्तरमा पाँचदेखि १५ शय्याको अस्पताल बनाइरहेका छौं। कुनै पनि स्वास्थ्य केन्द्र नभएका वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र बन्नुपर्छ भनेर काम गरिरहेका छौं। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सकभर जनताको पहुँचमा पुर्‍याउने काम भइरहेको छ। गाउँगाउँसम्म स्वास्थ्यको सेवा पुगोस् भन्नेमा सरकारको ध्यान गएको छ। 

प्रतिभाशाली तथा जेहेन्दार विद्यार्थी रकम अभावमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न वञ्चित छन्। चिकित्सा विषय पढ्न खोज्ने विपन्न विद्यार्थीलाई सहुलियत दरमा वा निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था त सरकारले नै गर्नुपर्ने हैन र?

छात्रवृत्तिमा नाम निकाल्ने विद्यार्थीलाई हामीले पढाइनै रहेका छौं। क्षमता र योग्यता भएका विद्यार्थीले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गरिरहेका छन्। छात्रवृत्ति कोटा पनि छुट्ट्याइएको छ। काठमाडौँ उपत्यका बाहिर शिक्षण अस्पताल खोल्न आउँछन् भने हामीले अहिले पनि अनुमति दिन्छौं। 

तपाईं स्वास्थ्यमन्त्री बनेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा कस्ता विकृति देख्नुभयो ? त्यसको समाधान गर्न के प्रयास गर्दै हुनुहुुन्छ?

जसले जे जिम्मेवारी पाएको छ, त्यसले त्यो पूरा नगरेको अवस्था छ। खटाइएको ठाउँमा जानुपर्‍यो । छल्न र झुक्काउन भएन। ठूला अस्पतालमा शय्या बढाउनेजस्ता समस्या छन्। औषधिलगायत ठाउँमा कालोबजारी भएको छ भने नियन्त्रण गर्नुपर्‍यो । स्वास्थ्य बिमा धेरै ठाउँमा पुर्‍याइने जस्ता विषय समस्याका रूपमा देखिएका छन्। यसमा हाम्रो ध्यान पुगेर काम गरिरहेका छौं। 

वैकल्पिक स्वास्थ्य चिकित्सा प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राख्न केकस्ता प्रयास भएका छन्?

देशका विभिन्न ठाउँमा प्राकृतिक चिकित्सालय पनि खोलिरहेका छौं। जनशक्ति उत्पादन भइरहेका छन्। परम्परागत रुपमा चल्दै आएका वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालीलाई इन्कार गरेका छैनौं। केही वर्षमा ह्वात्तै आयुर्वेदिक र प्राकृतिक चिकित्साको लोकप्रियता बढेको छ। राज्यले यसलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गरेको छ।

(रासस)