मर्यादित काम वा पेसा गरी खान ‘ट्रान्सजेन्डर’लाई समस्या 

काठमाडाैं, मंसिर २९ : नेपालगन्जकी सपना चौधरी (नाम परिवर्तन) पेसाले एक यौनकर्मी ट्रान्सजेन्डर हुन्। परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण उनले कक्षा ८ भन्दा माथि पढ्न सकिनन्।

जीविकोपार्जनका लागि उनले भवन निर्माण स्थलमा गिटी, बालुवा, इँटा बोक्ने काम गर्न थालिन्। तर, काम गर्ने ठाउँमा उनलाई ठेकेदारसँगै अन्य कामदारले यौन आसय झल्कने गरी जिस्काउन थाले। कतिले ‘यसको कोही छैन’ जसरी उनी एक्लै भएका बेला हातपात गर्न समेत छाडेनन्। छोरा मान्छे भएर पनि छोरीजस्तो भनी मानसिक तनाव दिन्थे।

यसरी गाउँमा मजदुरी गर्ने वातावरण भएन। त्यसपछि उनी गाउँ छाडेर इँटा बनाउने कामका लागि नेपालगन्ज बजार आइन्, त्यहाँ पनि उनले सँगै काम गर्ने पुरुषबाट यौनहिंसा सहनुप¥यो। ‘चिया पसल गरेँ, केटीजस्तो केटा भनेर जिस्क्याउन छाडिएन। चियाको पैसा नतिर्ने गर्थे,’ उनी भन्छिन्, ‘आजित भएर सबै काम छाडेँ। अनि पेट पाल्नकै लागि यस्तो काममा लागेँ।’ 

ललितपुर बस्ने रत्ना गोतामेले जागिरका लागि एक डिपार्टमेन्ट स्टोरमा अन्तर्वार्ता दिइन्। क्यासिअरका लागि लिइएको अन्तर्वार्तामा उनी पास भइन्। ‘त्यहाँ काम थालेको करिब दुई सातापछि म्यानेजरले मलाई गोतामे भनेको के हो भनेर सोधे,’ रत्ना भन्छिन्, ‘मैले विश्वकर्मा भनेर उत्तर दिएँ। त्यस दिन ए हो र भनी उनी झस्केका थिए। मेरो जात सोधेको भोलिपल्टदेखि मलाई भिन्न व्यवहार गरियो। पहिले मसँग बोल्ने सँगै खाजा खाने साथीहरू पनि तर्केजस्तो गरे। मौन रुपमा उनीहरुले ममाथि जातीय विभेद गरेका थिए।’ 

यही कारण काम गर्न असहज भएपछि आफूले त्यहाँको जागिर छाडेको उनी बताउँछिन्। 

पत्रकारितालाई भविष्य बनाउन बाग्लुङदेखि काठमाडौं आएकी पत्रकार प्रिया (नाम परिवर्तन) एक प्रतिष्ठित पत्रिकामा काम सुरु गरिन्। सुरुमा स्ट्रिन्जरका रूपमा काम गरेकी उनले छोटो समयमै रिपोर्टरको हैसियत बनाएर विभिन्न सामाजिक मुद्दामा लेख्न थालिन्। एक दिन उनले महिलाका विषयमा समाचार तयार पारेकी थिइन्, सोही पत्रिकामा काम गर्ने अर्की सिनियर रिपोटर्रले ‘यो समाचार कसलाई सोधेर लेख्यौ’ भन्दै आइन्दा यस्ता समाचार नलेख्न चेतावनी दिइन्। त्यति मात्र नभएर समाचार कक्षमा एक सातासम्म बोलचालै बन्द गरेर मानसिक तनाव दिएको अनुभव प्रियाले सुनाइन्।

०००

प्रस्तुत प्रसंग कार्यालयमा गरिने हिंसाका उदाहरण हुन्। लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानका विभिन्न कार्यक्रम भइरहँदा कति महिला र ट्रान्सजेन्डरले कार्यस्थलमा हिंसा भोगिरहेको विषय पछिल्लो समय बहसमा आउन थालेको पत्रकार महासंघकी पूर्वउपाध्यक्ष अनिता बिन्दु बताउँछिन्। ‘कार्यस्थलमा हिंसा नहोस् भन्नका लागि कार्यस्थल नै लैंगिकमैत्री हुनुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘महिला, पुरुष, ट्रान्सजेन्डर हरकोहीले कार्यस्थलमा आत्मसम्मानका साथ काम गर्ने वातावरण आवश्यक छ।’ विभेद र हिंसारहित वातावरणका लागि सबै कार्यस्थललाई हुने गरी राष्ट्रिय रूपमै लैंगिक नीति बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। 

‘कार्यालयमा महिला, ट्रान्सजेन्डरले भोग्नुपर्ने विभिन्न शारीरिक, मानसिक हिंसा निर्मूल पार्नका लागि विभिन्न कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘महिलामा हुने महिनावारी, गर्भावस्था, सुत्केरी अवस्था, उपयोगी शौचालय, ड्रेस चेन्ज गर्ने समस्या लगायत विविध समस्याको समाधानका लागि कार्यस्थल संवेदनशील हुनुपर्छ।’ 

कार्यस्थलमा यौनजन्य इसारा, अपशब्द र आसयले समेत हिंसा हुने गरेको आवाज उठिरहेको छ। त्यसैले कार्यस्थलको किसिम र कामको प्रकृति अनुसार ‘इन हाउस लैंगिक नीति’ बनाउनुपर्ने अधिकारकर्मी बताउँछन्। अधिकारकर्मी बिन्दु भन्छिन्, ‘कार्यस्थलमा काम गर्ने वातावरण, महिला र ट्रान्सजेन्डरको सहभागिता, संख्यात्मक र गुणात्मक उपस्थिति, भौतिक र पेसागत सुरक्षाका लागि इन हाउस लैंगिक नीति बनाइनुपर्छ।’ 

ट्रान्सजेन्डर झनै हिंसामा

अभियन्ता गौरी नेपालीका अनुसार, हामीकहाँ हिंसा भोग्नेमा ट्रान्सजेन्डरको अवस्था अझ दर्दनाक छ। लामो समय ट्रान्सजेन्डरको क्षेत्रमा कार्यरत गौरी भन्छिन्, ‘ट्रान्सजेन्डरका लागि पहिलो हिंसा भनेकै सामाजिक हिंसा हो। विशेषतः नेपालको सामाजिक संरचना पितृसत्तात्मक भएकाले महिला र पुरुष कस्तो हुनुपर्छ भनी मानक बनाएको छ, ट्रान्सजेन्डरमाथि त्यही अनुसारको हिंसा हुन्छ।’ 

ट्रान्सजेन्डरको प्राकृतिक स्वभावलाई सम्मान गर्दै समाजले उनीहरुप्रति व्यवहार गर्नुपर्ने उनी बताउँछिन्। ‘चरम सामाजिक विभेद र हिंसामा परेको ट्रान्सजेन्डरलाई नियमित कामका लागि विभिन्न ठाउँमा जाँदा विभिन्न समस्या भोग्नुपरेको पाइएको छ,’ अभियन्ता नेपाली भन्छिन्, ‘असहज हुने गरी एकोहोरो हेर्नु, कुरा काट्नु, हाँस्नु, गिज्याउनु जस्ता समस्या आम तवरले सहनुपरेको देखिन्छ। ट्रान्सजेन्डरलाई सामान्य मानिसका रूपमा व्यवहार नगर्ने समाजको चरित्र छ। उनीहरुलाई पुरुषवादी समाजमा उपभोग्य वा यौनवस्तुका रूपमा हेरिन्छ। यसकारण अपशब्दसँगै यौन हिंसाको सिकार हुनुपर्ने डरले उनीहरू ढुक्क भएर एक्लै हिँड्न सक्दैनन्।’

उनका अनुसार, ट्रान्सजेन्डरमा हुने अन्य हिंसामा आर्थिक हिंसा पनि पर्छ। ट्रान्सजेन्डरलाई परिवारले पारिवारिक अंशबाट वञ्चित गराउने र काम गरेर वा व्यापार व्यवसाय गरेर सक्षम हुन्छु भन्दा समाजले लैंगिक पहिचान गरेर काममा नराख्ने गरेको पाइन्छ। 

कानुन छ जानकारी छैन

हामीकहाँ कार्यालयमा हुने हिंसाविरुद्ध उजुरी दिने वा आवाज उठाउने गरेको पाइँदैन। अधिवक्ता कुञ्जनी परियार प्यासी भन्छिन्, ‘हामीकहाँ कार्यस्थलमा हुने हिंसाविरुद्धको कानुन छ। तर यस्तो हिंसाविरुद्ध उजुरी गर्ने निकाय र पीडकलाई सजाय दिन सकिन्छ भन्ने धेरैलाई जानकारी नै छैन।’ 

कार्यस्थलमा हुने हिंसाका बारेमा सजाय दिन सकिने ऐन कार्यान्वयनमा आएको जानकारी हुन आवश्यक रहेको उनले बताइन्। ‘कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण ऐनको प्रस्तावनाले भन्छ– ‘सुरक्षित, स्वच्छ तथा मर्यादित वातावरणमा काम गर्न पाउने प्रत्येक व्यक्तिको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहारलाई निवारण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले।’

कार्यस्थलमा हिंसा गरेको उजुरी प्रमाणित भए दोषीलाई ६ महिना कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै हुन सक्छ।

कार्यस्थलमा यौनजन्य आसयले शरीरको कुनै अंगमा छोएमा वा छुने प्रयास गरेमा, अश्लील तथा यौनजन्य क्रियाकलापसँग सम्बन्धित शब्द÷चित्र पत्रपत्रिका, श्रव्यदृश्य सूचना प्रविधिको प्रयोग वा प्रदर्शन गरेमा, यौनजन्य क्रियाकलापका लागि प्रस्ताव गरेमा, यौनजन्य आसयले जिस्काएमा वा हैरानी पार्ने लगायत क्रियाकलाप गरेमा यौनहिंसा भएको ठहर्छ।

तर, सरकारी कार्यालयदेखि निजी संघ–संस्था वा खुला क्षेत्रमा हुने मजदुरी तथा पेसा–व्यवसायलाई मर्यादित बनाउनुपर्नेमा कसैको ध्यान नगएको अधिवक्ता प्यासी बताउँछिन्। ‘कार्यस्थलमा हुने हिंसाको उजुरी प्रमाणित भए पनि सत्ता र राजनीतिका कारण कतिपय घटना बाहिर आउन सक्दैनन्,’ अधिवक्ता कुञ्जनी भन्छिन्, ‘कार्यस्थलमा हिंसा भएको विषय सम्बन्धित निकायमा जानकारी भए पनि हल्का रूपले लिने गरिन्छ। कार्यस्थलमा भएको हिंसालाई हिंसाका रूपमा स्विकार्ने अवस्था पनि न्यून छ, सकेसम्म मेलमिलाप गराउने भएकाले अधिंकाश केस बाहिर आउन पाउँदैन।’ आफूमाथि भएको हिंसा कार्यस्थलका प्रमुखले हो भने मात्र हिंसा हुने नभए हिंसा नमान्ने परिपाटी रहेको उनले बताइन्। 

आफूमाथि कार्यस्थलमा हिंसा भएको विषयमा पीडितले कार्यस्थलको व्यवस्थापकलाई १५ दिनभित्र सूचित गराउनुपर्छ। कार्यस्थलबाट कुनै सुनुवाइ नभए ७० दिनभित्र गुनासो सुन्ने अधिकारी अथवा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिने व्यवस्था छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि सुनुवाइ नभए वा निर्णय चित्त नबुझे अन्तिम सुनुवाइका लागि पुनरावेदन अदालतमा उजुरी दिन सकिन्छ।