सार्वजनिक संस्थानको सबलीकरण

काठमाडौँ — २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यले संस्थान सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा एकीकृत ऐन तर्जुमा गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । यो लामो समयपछि संस्थान सुधारका लागि चालिएको नीतिगत व्यवस्था हो । यसलाई मूर्तरूप दिन कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता आवश्यक छ । 

सन् १९९० को दशकमा निजीकरणपछि संस्थान सुधारका लागि नयाँ अवधारणा विकास भएको छैन । निजीकरणलाई व्यापक क्षेत्र समेट्नेगरी विनिवेशका कार्यले भने निरन्तरता पाइरहेको छ । विनिवेशलाई विशेषगरी सरकारको राजस्व संकलनमा वृद्धि, निजी क्षेत्रको संलग्नता विस्तार, संस्थानका लागि पुँजीगत लगानी वृद्धि गर्न र कतिपय अवस्थामा सरकारको लगानीको प्रतिफलसँग गाँसेर हेर्ने गरेको पाइन्छ ।

अहिलेपनि विकसित देशहरूले संस्थानमा रहेको सरकारको सेयर लगानी घटाउन पुँजी बजारमा विनिवेश गरिरहेका छन् । नेपालमा २०६४ सालयता विनिवेश कार्य अवरुद्ध छ । निजीकरण ऐन, २०५० मा आवश्यक संशोधन र सुधार गर्न प्रयास भएको छैन ।

सामान्यतया: विनिवेशको थालनी वा प्रक्रिया उजागर गर्ने कार्य सरकारको सफलता र असफलतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ । यसको जोखिमभन्दा टाढा रहन उपयुक्त हुने सोचका साथ सरकार अघि बढेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ संस्थान सरकारबाटै सञ्चालन गरिरहनु आवश्यक रहेकाले विनिवेशको विषय अघि नबढेको तर्क पनि गर्न सकिन्छ ।

२०६८ सालमा संस्थान सुधारको पाटोका रूपमा सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड स्थापना गरियो । सामान्य कानुनको जगमा स्थापित यस निकायलाई प्राप्त कार्यादेश पूर्ण उपयोग गर्ने सवालमा स्थापना कानुन बाधक बन्यो ।

संस्थानका कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिको विषयमा मात्र सीमित भए पनि यसले हरेक संस्थानमा योग्य र कुशल व्यवस्थापक चयन हुनुपर्ने अवधारणा विकास गर्‍यो । अहिले हरेक मन्त्रालयले आफू मातहत संस्थानका कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिमा निश्चित प्रक्रिया अवलम्बन गरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा चयन गर्न पद्धति विकास भएको छ ।

विश्वमा संस्थान सञ्चालन र व्यवस्थापनका विभिन्न मोडल अपनाइएको पाइन्छ । विशेषगरी विषयगत मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको स्वामित्व र नियन्त्रणमा संस्थान व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने पद्धति सीमित मुलुकले अभ्यास गरिरहेका छन् । विषयगत मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको समेत स्वामित्वमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्दा एक छुट्टै निकाय सल्लाहकारी भूमिकामा रहने व्यवस्थापन प्रणाली सुधारिएको मोडल हो ।

भारतमा भारी उद्योग तथा लोक उद्यम मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको लोक उद्यम विभाग सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सल्लाहकारी निकायका रूपमा क्रियाशील छ । नेपालमा संस्थान व्यवस्थापन तथा सञ्चालनमा सोही अनुरुपको निकाय व्यवस्था गर्नेगरी सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड स्थापना गरिएको थियो ।

तर भारतले अभ्यास गरेको जस्तो पूर्ण अधिकार सम्पन्न सल्लाहकारी निकायका रूपमा यस बोर्डलाई लैजान सकिएन । यसको औचित्यमा प्रश्न उठ्नाले र लामो समयसम्म पदाधिकारीविहीन बनेपछि खारेज गरियो ।

पछिल्लो समय सरकारको छुट्टै निकाय वा सरकारकै कुनै एक विभाग र मन्त्रालयलाई पूर्ण जिम्मेवारी दिई संस्थान सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने पद्धति बढ्दै गएको छ । चीनमा ससाक होस् वा सिंगापुरको थामसेक वा मलेसियाको खजाना वा भुटानको ड्रुक होल्डिङ कम्पनी, यी सरकारी निकायका रूपमा संस्थान सञ्चालन र व्यवस्थापनमा संलग्न केन्द्रीय निकाय हुन् ।

‘ओईसीडी’ले हालै प्रकाशित गरेको प्रतिवेदन ३१ मुलुकले संस्थान सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि अपनाएको पद्धति अध्ययन गर्दा आधाजसोले सिङ्गापुरले झैं एक जिम्मेवार सरकारी निकायलाई सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएको पाइएको छ ।

संस्थान सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको सही अभ्यासका कारण कतिपय संस्थानले

आफ्नो कारोबारलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेका छन् । चीनका विभिन्न सार्वजनिक संस्थानले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा व्यावसायिक क्रियाकलाप विस्तार गरेको छ । नेपालमा दूरसञ्चारको क्षेत्रमा स्थापित एनसेलमा लगानी गर्ने मलेसियाली कम्पनी एक्जिएटा खजानाको ३७.३ प्रतिशत स्वामित्व रहेको पब्लिक कम्पनी हो ।

यसले आसियान र सार्क मुलुकमा समेत सहायक कम्पनी विस्तार गरेको छ । हामीले पनि संस्थानलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरी देशभर सुलभ र सहज रूपमा वस्तु तथा सेवा बिक्री–वितरण गर्न सक्षम बनाउनुका साथै वैदेशिक लगानीमा समेत सहभागी हुनसक्ने गरी बनाउने सोच राख्नु आवश्यक छ ।

संस्थान सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि खडा गरिने केन्द्रित निकायमा सम्पूर्ण स्वामित्व र नियन्त्रण हुन्छ । संस्थानको वित्तीय सञ्चालन अवस्थामा यसको प्रत्यक्ष निगरानी रहने हुँदा कम्तीमा पनि संस्थान धानिन सक्नेगरी सञ्चालन हुन अभिप्रेरित हुन्छन् । कार्यकारी प्रमुखसँंग कार्यसम्पादन करार गरी संस्थान सञ्चालन एवं व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सिर्जना गरिन्छ ।

कार्यसम्पादन करारमा उल्लेख भएका व्यवस्थाको उपलब्धि हासिल गर्न सम्भव नभएको भनी मूल्याङ्कनबाट प्रमाणित भए निजलाई तत्काल हटाइ नयाँ सक्षम कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्न सकिन्छ । विषयगत मन्त्रालयबाट यस किसिमको व्यवस्था अनुसार कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गरिए पनि कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरी बर्खास्त गर्ने वा राम्रो कार्यसम्पादनका आधारमा पुरस्कृत गर्ने संस्कृति विकास भएको छैन । छुट्टै खडा गरिएको निकायबाट यस अभ्यासको पूर्ण पालना हुने सम्भावना रहन्छ ।

संस्थानको नीतिगत निर्णय गर्न सञ्चालक समितिको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । यस समितिका अध्यक्षसँग समेत कार्यसम्पादन करार गर्ने र सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले पालना गर्नुपर्ने मार्गदर्शन जारी गर्नुपर्छ । सक्षम र विज्ञ सदस्य भएको सञ्चालक समिति निर्माण गर्न योग्य व्यक्तिहरूको रोष्टर खडा गरी नियुक्ति गर्ने पद्धति सुरुवात गर्न सकिन्छ ।

यसबाट व्यवस्थापकलाई संस्थानको गतिशीलता अनुरुप विकास गर्न र संस्थानको भावी विकास लक्षित योजना तर्जुमा गरी अघि बढाउन मद्दत पुग्छ । संस्थानले सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा समन्वय गर्न विषयगत मन्त्रालय र कतिपय अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयसमेत धाउने अवस्था अन्त्य गरी सोही निकायलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ ।

संस्थान सञ्चालन सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको एक भाग हो । यो सरकारी संलग्नतामा आम नागरिकलाई वस्तु तथा सेवा सर्वसुलभ मूल्यमा सहज रूपमा उपलब्ध गराउने राज्यको दायित्व पुरा गर्ने माध्यम पनि हो । संस्थानको अस्तित्वलाई दीर्घकालीन बनाई आर्थिक रूपले स्वस्थ बनाउनआफ्नो व्यावसायिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न स्वायत्तता दिइएको हुन्छ ।

तर सरकारलेआफ्ना नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा संलग्न गराउनुपर्ने आवश्यक परेका बेला संस्थानलेआफ्नो व्यावसायिक क्रियाकलापमा त्यस्ता नीतिगत व्यवस्था पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारको लगानी रहेको हुँदा सरकारप्रतिको उत्तरदायित्वबाट टाढा रहन सक्तैन । अर्कोतर्फ सरकारले कार्यकारी प्रमुख र सञ्चालक समितिमा सदस्यहरूको नियुक्ति र मनोनयन गरी नियन्त्रण कायम गर्छ ।

सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन र व्यवस्थापनमा विषयगत मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको समेत संलग्नतालाई परिष्कृत बनाउन भारतले अवलम्बन गरेको जस्तो सल्लाहकारी निकाय वा सम्पूर्ण जिम्मेवारी बहन गर्ने सिंगापुर वा मलेसियाको जस्तो व्यवस्थापन पद्धति अँगाल्नु जरुरी छ ।

हुन त कुनै पनि मोडल वा पद्धति देशको माटो सुहाउँदो र देशले अँगाल्ने विधि प्रक्रियामा पूर्णरूपमा निर्भर हुने भएकोले अन्यत्र सफल देखिएको मोडल वा पद्धति यहाँका लागि उपयुक्त हुन्छ भनी ठोकुवा गर्न सकिन्न । हालको द्वैध स्वामित्व र नियन्त्रणमा अनुगमन र मूल्याङ्कनको पाटो बढी उपेक्षित रहेको सन्दर्भमा अलग्गै पूर्ण अधिकार सम्पन्न रूपमा स्थापित निकायको खाँचो टडकारो देखिएको छ ।