सम्माननीयको मान सर्वोच्चको ढोकाबाट बाहिरिँदै
न्यायको धुकधुकी बचाउने हो भने प्रधानन्यायाधीशले बिलम्ब नगरी सहज रूपमा पदमुक्तिको बाटो रोज्नैपर्छ। र, बेलैमा आन्तरिक रूपमै अन्योल र अस्थिरतालाई नियन्त्रणमा ल्याइनुपर्छ।
काठमाडौं, कात्तिक २४ : न्यायिक नेतृत्वबाट सिर्जित विश्वासको संकटका कारण सर्वोच्च अदालतमा न्याय सम्पादन ठप्प छ। पूर्वप्रतिबद्धता अनुरूप आचारसंहिताको पालना र न्यायपालिकाभित्र रहेका भ्रष्टाचार, विकृति र बेथिति अन्त्य गर्न राणा अक्षम भएका छन्। न्याय सम्पादन र न्याय प्रशासनको जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्ने हैसियत अब प्रधानन्यायाधीशमा रहेन।
आज सर्वोच्च अदालत इतिहासमै अत्यन्त गम्भीर र जटिल मोडमा उभिएको छ। न्यायपालिकाको गरिमा कायम रहे मात्र न्यायको पवित्रता कायम रहन्छ। न्यायपालिकाको साख बचेन भने संविधानवाद र विधिको शासन सकिन्छ। सर्वोच्च अदालतका काम कारवाही ठप्प हुँदा न्यायका याचकले चर्को मूल्य चुकाउनुपरेको छ। नागरिकका हक प्रचलनमा गम्भीर आघात पुगेको छ। यो सबै अवरोधको नैतिक जिम्मेवारी न्यायपालिकाको नेतृत्वमा रहेका राणाले नै लिनुपर्छ।
कुशलतापूर्वक न्यायिक नेतृत्व सम्हाल्न नसकेकै कारण न्यायपालिकाभित्र एकखालको अराजकता सिर्जना भएको छ। स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका देख्न चाहनेका लागि यस्तो अवस्था आउनु दुःखदायी हो। अब प्रधानन्यायाधीश राणा नेपालको संविधानको धारा १३६ बमोजिमको प्रभावकारी भूमिका वहन गर्न पूर्ण रूपमा असफल भएका छन्। कतिसम्म भने विकृति, विसंगति सम्बन्धमा सर्वोच्चकै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा तयार पारिएको अध्ययन प्रतिवेदनसमेत लागू गर्नसक्ने हैसियत पनि अब रहेन। आफैँले गठन गरेको समितिको त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नसमेत राणा आफैँ हच्किएका छन्। यसबाट न्यायिक सुधारका काम गर्न बाधा खडा भएको छ। यो न्यायिक नेतृत्वको घोर असफलता हो।
प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिकासँग स्वार्थको साझेदारी गर्न खोजेका गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्। यस्तो अवस्थामा अब न्यायिक नेतृत्वबाट शक्ति पृथकीकरणको अवधारणा संरक्षण हुन सम्भव छैन। राणाको अधम् प्रवृत्तिका कारण आज संविधानले प्रत्याभूत गरेको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको मूलभूत सिद्धान्त नै समाप्त हुने हो कि भन्ने चिन्ता छाएको छ। न्यायको दियो क्रमशः मलिन बन्दै गएको छ।
प्रधानन्यायाधीशको आचरण र व्यवहारलाई लिएर आज सडकमा हिँड्ने सर्वसाधारणले सम्म कुरा काट्ने मौका पाएका छन्। राणा प्रधानन्यायाधीश भएयता तीन वर्षका क्रियाकलाप र सन्दिग्ध व्यक्तिसँगको उठबसका कारण गम्भीर शंका उब्जाएको भन्दै न्यायपालिकाभित्र र बाहिर सबैतिर आलोचनाको विषय बनेको छ। विवादास्पद र शंकास्पद फैसलाको छानविन हुनुपर्ने आवाज सर्वत्र उठिरहेको छ। प्रधानन्यायाधीशको कार्य सम्पादनस्तर, व्यवहार र चरित्रबारे सार्वजनिकस्तरमा भएका शंका र चिन्ताका कारण न्यायपालिकाको विश्वसनीयता र यसप्रतिको जनआस्था धर्मराएको छ। न्यायपालिकाको नेतृत्व लिन प्रधानन्यायाधीश राणा अब करिब-करिब असफल भइसकेको अवस्था हो।
यसरी चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको अवस्थामा थिति बिग्रेर गिजोलिँदै नियन्त्रणबाहिर जाने खतरा पैदा भएको छ। यस्तो जग हँसाइका बीच कति दिन पदमा टाँसिइरहने ? न्यायपालिका लथालिंग हुँदा आज एकातर्फ न्यायिक जनविश्वास संकटको डिलमा पुगेको छ भने अर्कातर्फ स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि बाह्य हस्तक्षेपको खतरा बढेको छ। न्यायको धुकधुकी बचाउने हो भने प्रधानन्यायाधीशले बिलम्ब नगरी सहज रूपमा पदमुक्तिको बाटो रोज्नैपर्छ। र, बेलैमा आन्तरिक रूपमै अन्योल र अस्थिरतालाई नियन्त्रणमा ल्याइनुपर्छ। अब परिस्थिति सम्हाल्न सम्पूर्ण रूपमा न्यायिक नेतृत्व असफल भइसकेको अवस्था हो।
न्यायपालिका अँध्यारो सुरुङमा फस्नुपूर्व नै संकटबाट जोगाउन जरुरी छ। राणाको बहिर्गमन न्यायिक क्षेत्रको शुद्धीकरणमा पहिलो पाइला हुनसक्छ। विद्यमान गम्भीर र जटिल समस्याको निकासका लागि निजी लाभहानीको विषयलाई आँखा चिम्लँदै न्यायपालिकाको बृहत् स्वार्थमा न्यायिक नेतृत्वको बहिर्गमन अपरिहार्य भएको छ। होइन, चौतर्फी आलोचनाका बावजुद पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले यदि शीघ्र राजीनामा दिएनन् भने न्यायपालिकाको विवाद झनै ‘क्रोनिक’ बन्ने छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले सामूहिक रूपमै राजीनामा दिएर निकास खोल्न सुझाव दिएको दिनदेखि नै राणाको नैतिक धरातल सकिएको छ। सर्वोच्चमा इजलाससमेत सञ्चालन गर्न नसकेको स्थितिमा कुन नैतिकताले प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बस्न मिल्छ अब ? सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरूले अघोषित रूपमा इजलास बहिष्कार गर्नुपर्ने अवस्था इतिहासको विरलै घटना बन्न पुगेको छ। न्यायपालिकाको अर्को पाटोका रूपमा रहेको बार एसोसिएसनले समेत राणाले पदमा रहन नैतिक धरातल नरहेको भन्दै राजीनामाका लागि आन्दोलनमा उत्रिएको छ। ९६ वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीसहित अग्रज वरिष्ठ अधिवक्तासमेत आन्दोलनमा होमिएका छन्। बारको सल्लाहकार समितिमा रहेका पूर्वअध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिवले प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा दिनुपर्ने र गलत कामको छानविन हुनुपर्ने सुझाव दिइसकेका छन्।
सर्वोच्च अदालतकै कर्मचारीका चारवटा छुट्टाछुट्टै संगठन (ट्रेड युनियन) पनि समस्या समाधानको पहल नभएको भन्दै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको रक्षा एवं न्यायका उपभोक्ताको न्याय पाउने अधिकारको संरक्षणका खातिर प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रने तयारीमा छन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले समेत राणाप्रति अविश्वास र सन्देह व्यक्त गर्दै राजीनामा नदिए महाभियोगसम्म जानुपर्ने धारणा राखिसकेका छन्। यही अवस्था लम्बियो भने तल्लो तहका न्यायाधीशसमेत सडकमा आउन बेर छैन।
राणाविरुद्ध महाभियोग लागे पनि नलागे पनि पदमा रहन अब कुनै धरातल बाँकी छैन। यतिविघ्न मर्यादा गिराएर अझै पनि के सम्झेर पदमा बस्न मन लागेको हो कुन्नि ! हेर्दै पनि ताज्जुब लाग्ने। किन यो हदसम्मको ढिपी ? अलिकति इज्जत र मर्यादा बाँकी छँदै सोच्न ढिला हुँदा दुःखद् अनि अप्रितिकर अवस्था आउन सक्छ भने हेक्का राख्नुपर्ने हो। अब लिसो टाँसिए जसरी कुर्सीमा बस्न हुँदैन भनेर थोरै समय बाँकी छँदै बुद्धि फिरोस्। जनता जागेर राणा शासन र शाहीतन्त्रलाई फ्याँकिएको इतिहास एकपल्ट पढियोस्। आफ्नै न्यायपालिकाको विगत इतिहास एकपल्ट दृष्टीगोचर गरियोस्।
यसर्थ प्रधानन्यायाधीश राणाले कान ठाडा पारेर फेरि सुन्न जरुरी छ- यो गम्भीर परिस्थिति सम्हालिन अब एउटै मात्र शर्त हो राजीनामा र मार्गप्रशस्त। बाँकी विकल्प अब छैन। राणाको बहिर्गमनसँगै न्यायिक क्षेत्रमा विद्यमान विकृतिहरू अन्त्य गरी न्यायको प्राण रक्षाका लागि सबै क्षेत्रबाट शुद्धीकरणमा व्यापक पहल गर्नुपर्ने अपरिहार्यता छ। न्यायिक क्षेत्रमा यस्तो भद्रगोल र बेथिति उत्पन्न हुनुका पछाडि लामो समयदेखि हुँदै आएको अस्वस्थ अभ्यास, तीव्र राजनीतिकरण, विचौलियाको बिगबिगीदेखि अनेकौँ कारणहरू छन्। राणाको बहिर्गमनपछि पनि यथास्थितिमा सुधार सम्भव हुने छैन। न्यायालयमा राजनीतिक स्वार्थप्रेरित नियुक्ति र राजनीतिक दलहरूले गरेको गम्भीर त्रुटिका बारेमा पनि गम्भीर मिमांसा हुन जरुरी छ। न्यायपरिषदको पुनर्संरचनादेखि नै शुद्धीकरणको थालनी गर्नुपर्नेछ। भविष्यमा हुने न्यायाधीश नियुक्तिमा शुभलाभका खेल बन्द हुनुपर्छ र यस्तो गम्भीर त्रुटि आइन्दा नदोहोरिने वाचा गर्नुपर्छ।
