अनशन तोड, संघर्ष जारी राख

राष्ट्रिय सभाले आज चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्दैछ – एक अनशनरत् सत्याग्रहीलाई मर्न छाडेर ।

अरु बित्थैमा नमरुन् भनी आफै मर्न तयार भएका डा. गोविन्द केसीलाई सास फेर्न गाह्रो भइरहेको छ । उनको छाती दुख्छ । धड्कन सुस्त छ । 

२३ दिनदेखि मुखमा एक दाना अन्न नहालेका यी वृद्ध शारीरिक रुपले निकै गलिसकेका छन् । तर, सत्याग्रह त्याग्न तयार देखिँदैनन् । बरु, मर्न तयार छन् । राष्ट्रिय सभाबाट चिकित्सा विधेयक पारित भएपछि पनि सम्भवतः डा. केसीले अनशन तोड्ने छैनन् । 

कतिपय उनलाई हठी भन्छन् । ढीट भन्छन् । जसले जेसुकै भनून्, उनमा अन्ततः सत्यको जीत हुन्छ भन्ने दृढ विश्वास छ । यो दृढता नै उनको शक्ति हो । साहसको स्रोत हो । 

तर, कहिलेकाहीँ लडाइँ जित्न संघर्षको स्वरुप बदल्नुपर्ने हुन्छ । लडाइँ जित्न धेरै कुरा चाहिन्छ । तर, सबैभन्दा बढी चाहिन्छ – जीवित रहनु । ज्यूँदै नरहे लडाइँ जितिन्न । यसैले, डा. केसीले बाँच्नु जरुरी छ । उनी मरे लाखौ गरीब नेपाली जनता पनि बित्थैमा मर्छन् – औषधि, उपचार र दक्ष चिकित्सक नपाएर । 

कहिलेकाहीँ लडाइँ जित्न संघर्षको स्वरुप बदल्नुपर्ने हुन्छ । लडाइँ जित्न धेरै कुरा चाहिन्छ । तर, सबैभन्दा बढी चाहिन्छ – जीवित रहनु । ज्यूँदै नरहे लडाइँ जितिन्न । यसैले, डा. केसीले बाँच्नु जरुरी छ । उनी मरे लाखौ गरीब नेपाली जनता पनि बित्थैमा मर्छन् – औषधि, उपचार र दक्ष चिकित्सक नपाएर । 

आठौं अनश तोड्दा डा.केसीले उद्घोष गरेका थिए – अब भोकै रहेर होइन, खाएर लड्ने लडाइँ सुरु भयो । भोलिपल्ट उनी माइतीघर मण्डला पुगे । चिकित्सा शिक्षाको व्यापारबाट कुस्त कमाउने व्यापारी र तिनकै ‘मार्सी भात’ खाएर ढयाउँ गर्दै संसद् छिर्ने नेतालाई नेपाली जनताको जीवन र भविष्यसँग खेलवाड नगर्न चेतावनी दिए । 

यसपालि पनि डा. केसीले अनशन तोडेर ‘खाएर लड्ने लडाइँ’ सुरु भएको घोषणा गर्नु राम्रो हुन्छ । हो, त्यो बेला झै अहिलेको दुई तिहाई सरकारले उनीसँग कुनै नयाँ सम्झौता गरेको छैन । डा. केसीको लाशमै टेकेर भए पनि आफूनिकट व्यापारीको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन यो दुई तिहाईको सरकार तयार भएको छ । 

तर, डा. केसी हारेका छैनन् । उनी हारे भन्नु भ्रम मात्रै होइन । सरकारले जितेको छैन । सरकारले जित्यो भन्नु भ्रम मात्रै हो । किनकि, डा. केसीकै निरन्तर संघर्षका कारण चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएको छ । 

हो, विधेयकले डा. केसीका सबै माग सम्बोधन गरेको छैन । तर, आफ्ना ९० प्रतिशतभन्दा बढी माग पूरा भएको उनले नै बताएका छन् । अब थप केही प्रतिशत माग पूरा गर्न सरकारलाई दबाब दिन डा. केसी बाँच्नुपर्छ ।

सत्तापक्षले प्रमुख प्रतिपक्षीमाथि मार्शल लगाउँदै प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराएको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता ल्याउँन र त्यसमा संशोधन गर्दै डा. केसीको जीवन रक्षा गर्न नागरिक समाजका अगुवाहरूले अपिल गरेका थिए । तर, सरकारले त्यो अपिलको कुनै सुनुवाई गरेन । र, त्यो अब असान्दर्भिक भइसक्यो । 

तल्लो सदनले पारित गरिसकेको विधेयक माथिल्लो सदनबाट फिर्ता ल्याउँनुएकातिर सत्तापक्षसँग स्पष्ट बहुमत भएकाले सम्भव छैन भने अर्कोतिर संघीय संसदमा अनावश्यक अन्तर्द्वन्द्व सुरु हुन्छ, जसले गलत नजिर बसाउँन पनि सक्छ । यसैले अबको बाटो हो – सत्ता पक्षलाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न दिने र डा. केसीले संघर्षको स्वरुप बदल्ने ।

सबैलाई थाहा छ – यो विधेयक डा. केसीकै करबलले आएको हो । उनी हुन्थेनन् भने सरकारले यो विधेयक नै ल्याउँने थिएन । डा. केसी नरहे सरकारले यो विधेयक नै कार्यान्वयन नगर्न सक्छ । यसैले, अब उनको ध्यान विधेयक कार्यान्वयन गराउँने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

सबैलाई थाहा छ – यो विधेयक डा. केसीकै करबलले आएको हो । उनी हुन्थेनन् भने सरकारले यो विधेयक नै ल्याउँने थिएन । डा. केसी नरहे सरकारले यो विधेयक नै कार्यान्वयन नगर्न सक्छ । यसैले, अब उनको ध्यान विधेयक कार्यान्वयन गराउँने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमाको प्रतिवेदनअनुसार विधेयकमा चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्ने प्रावधान राखिएको छ, जुन चिकित्सा शिक्षा सुधारको दिशामा एक कोशेढुङ्गा बन्न सक्छ । त्यो आयोगको गठन र ऐनको मर्म अनुसारको कार्यन्वयनका निम्ति डा. केसीको निगरानी आवश्यक छ । 

यसैले, डा. केसीसँग हाम्रो आग्रह छ – अनशन तोड्नुस् र ऐन कार्यान्वयनको निगरानी र चिकित्सा शिक्षा सुधारको नयाँ अभियान थाल्नुस् । यसले नै तपाईको पाँच वर्षदेखिको चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियानले सार्थकता पाउँनेछ । अन्यथा, अरु कतिपय ऐन जस्तै यो ऐन पनि कागजमै सीमित हुनेछ । र, सरकार–व्यापारी साँठगाँठ जारी रहनेछ ।