संसदको झगडा र राष्ट्रको खाँचो
कम्तीमा अहिले हामीले समावेशी, संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, भौगोलिक अखण्डतालाई संस्थागत गर्नुछ। जात, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, लिंग, बहुसंख्यकका नाममा विभेद हटाउनुछ। र, यसका लागि संविधानमा अझ स्पष्ट लेख्नुछ। तर, हाम्रा नेता भने व्यक्तिगत स्वार्थ, धुमिल रुपमा जातिवादी, हिन्दूवादी सोचमा लिप्त देखिन्छन्।भाद्र २८ गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद बैठक अगाडि बढाएसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदले शक्ति प्रदर्शन गरे। शक्ति प्रदर्शनका क्रममा माइक भाँच्ने, सभामुखमाथि जाइलाग्ने, कुर्सी भाँच्नेसम्मका अराजक गतिविधि देखिए। सभामुखमाथि जाइलाग्ने प्रयास गर्दा मर्यादापालकसँग एमाले सांसदको केहीबेर घम्साघम्सी चलेको थियो। एमाले सांसदले रोस्ट्रममा उक्लने प्रयास गर्दा मर्यादापालकको काँध मात्र चढेनन्, हात टोकेको र चिथोरेको दृश्य समेत देखिए। २०४७ यता विभिन्न कालखण्डमा संसद्मा घटना देखिँदै आएका छन्।
नेपाली जनताको राजनीतिक चेतना हेर्दा–बुझ्दा, नेताको गतिविधि देख्दा, यो देशमा संसदीय प्रणाली कदापि सुहाउँदो देखिएको छैन। अझ भनौँ, संसदीय व्यवस्था असफलजस्तो देखिन थालेको छ। नेपाली नेताको राजनीतिक संस्कार र जनताको राजनीतिक रोजाइ हेर्दा अर्बौंको चुनावी खर्च बालुवामा पानी खन्याउनुजस्तै भएको छ। प्रजातन्त्र र खुला प्रतिस्पर्धाको नाममा एउटै व्यक्ति बारम्बार असफल हुँदा पनि किन सत्तामा आइरहन्छ ? किन असफल नेतालाई जनताले बारम्बार जिताउँछन् ? घुमिफिरी उही पुरानै व्यक्ति ल्याउनुलाई प्रजातन्त्रको सुन्दरता मान्नु कति न्यायोचित हुन्छ ? असफल व्यक्तिलाई बारम्बार जिताउने नेता कार्यकर्ता जनता र प्रणालीलाई के भन्ने ?
आजको नेपाली राजनीतिक माहोल हेर्दा कम्युनिस्ट र कांग्रेस शासन सत्ताका मुख्य खेलाडी हुन्। कांग्रेस आफ्नै निजी कहलिएको संसदीय व्यवस्थामा सफल भएको छैन। २००७ साल यता कांग्रेसले धेरैपटक राज्यको बागडोर सम्हालेको छ। तर, नेपालीको जनताको अवस्था फेरिएको छैन। लैंगिक, जातीय, क्षत्रीय जस्ता विभेद कायमै छैन। रूढीवादले जरो गाडेकै छ। कम्युनिस्ट पार्टीले पनि नमुना काम, अभ्यास गर्न सकेको देखिँदैन। उही आपसमा जुध्ने, फुट्ने गतिविधिमै अलमलिएको देखिन्छ। पछिल्लोपटक त दुईतिहाइको अवसर पाउँदा कम्युनिस्टहरु आपसमा सिँगौरी खेलेरै छिन्नभिन्न भए। दलको जुधाई, फुटाईबाट हामी जनता आजित छौँ।
कांग्रेसले संसदीय व्यवस्थालाई आदर्श मान्दै आए पनि कम्युनिस्ट दलभित्र कस्तो व्यवस्थालाई मान्ने भन्ने बहस र विवाद कायमै छन्। हिजो माओवादीले संसदीय व्यवस्थालाई ‘खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बच्ने थलो’ भनी युद्धमा गएको थियो। तर, फर्केर उही संसदीय व्यवस्थामा टाउको गाड्यो। यद्यपि, निर्वाचन प्रणाली, शासकीय व्यवस्था, समावेशी आदिमा केही परिवर्तन भएको मान्नैपर्छ।
कम्युनिस्टले विशेषतः कम्युन (समूह) र समाजवादलाई आदर्श मान्छन्। आचरण भने सामन्तवादबाट ग्रस्त नै देखाइरहेका छन्। आज कथित कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेता सत्ताको लडाइँमै रुमलिएका छन्। नियम, कानुन, विधिलाई मिचेरै आफूलाई शीर्ष नेता राखिराख्ने होडमा देखिन्छन्।
प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा विश्वास गर्ने, अझ वेस्टमिनिस्टर प्रणाली पछ्याउनेले संसद्सभालाई जनताको आवाज भन्ने गरेका छन्। बेलायत लगायत कमनवेल्थ देशले वेस्टमिनिस्टर प्रणालीलाई आजका मितिसम्म आत्मसात् गरेका छन्। नेपालको सन्दर्भमा पनि राज्य सत्ता, जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सञ्चालन गर्ने, संघीय शासन प्रणाली रहेको छ। संघीय शासन प्रणालीमा राज्य सञ्चालनका लागि कम्तीमा २ तहको सरकार हुन्छ। हाल विश्वका करिब २८ देशमा संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास गरिएको छ।
हामीकहाँ सात सालपछिका निर्वाचन लगभग ‘स्क्रिपटेड’ जस्तै छन्। भलै निर्वाचनको नाटक समाजमा मञ्चन गरे पनि, जनताका निर्वाचित प्रतिनिधि उच्च वर्ग र जातकै थिए। एकाधबाहेक अधिकांश उही मुखिया, जिम्मावाल, प्रधानपञ्च, पण्डित, काजी आदि सामन्ती परिवारका सदस्य निर्वाचित हुन्थे। आजको तितो यथार्थ पनि यही हो।
आज पनि चुनावी घोषणापत्र, देश र जनताको अधिकार, आवश्यकताले चुनावमा काम गर्दैन। उही पैसा, शक्ति, वर्ग, विरासत नै हाबी हुन्छ। यद्यपि, समावेशीको अभ्यासले यसलाई केही असर गरेको छ।
अहिले युवा पुस्तामा एउटा बहस जारी छ– राजनीति र नेतृत्वमा नयाँ पुस्ता आउनुपर्छ। तर, उनीहरुलाई देशको सय वर्षको विभेदकारी सामाजिक इतिहास थाहा छैन। आज नयाँ पुस्तासँग समाजसँग मिल्दो नयाँ विचार छैन। रविन्द्र्र मिश्रजस्ता उमेरले पाकै तर राजनीतिमा उदाउन खोजेका नेता पनि युवा पुस्तालाई पछाडि फर्काउन उद्यत छन्। समग्रमा यस्तो किन भइरहेछ, आजको खास बहस पनि यसमै अडेको छ।
जेजस्तो भए पनि आजको राष्ट्रिय राजनीतिको अवस्था निराशाजनक होइन। देशमा गणतन्त्र छ। समावेशिता, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अभ्यासमा छन्। तर, यी पूर्ण छैनन्, नाममा मात्रका छन्। यसमै सुधार गर्न हामीले चिन्तन गर्नुपर्ने छ। तर, समाजलाई सुधार गर्ने कि क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्ने भन्नेमा विभिन्न मत मतान्तर देखिन्छन्। देश यस्तैमा अड्केको छ। वास्तवमा हामीलाई सुधारसँगै क्रान्ति पनि चाहिएको छ। त्यो क्रान्तिले सबै नेपालीलाई आत्मसम्मानको वातावरण अनुभूति गराओस्। अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, जातभात, वर्गजस्ता विभेद हटोस्, र विधिले राज्य चलोस्। हामीकहाँ विधि नै खराब होइन, तर सामन्त प्रवृत्तिले विधिलाई लागू हुन दिएको छैन।
कम्तीमा अहिले हामीले समावेशी, संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, भौगोलिक अखण्डतालाई संस्थागत गर्नुछ। जात, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, लिंग, बहुसंख्यकका नाममा विभेद हटाउनुछ। र, यसका लागि संविधानमा अझ स्पष्ट लेख्नुछ। तर, हाम्रा नेता भने व्यक्तिगत स्वार्थ, धुमिल रुपमा जातिवादी, हिन्दूवादी सोचमा लिप्त देखिन्छन्। नेतालाई बाटो देखाउन आज चिन्तनशील युवा अगाडि आउनुपर्छ।