बागलुङमा सहिदमार्ग कालोपत्र हुने

बागलुङ, भदौ २० : स्थानीय तहलाई पक्की सडकमार्फत प्रदेश राजधानीसँग जोड्ने सरकारको लक्ष्यअनुरुप ताराखोला गाउँपालिकाको केन्द्र अर्गल जाने सडक कालापत्रको लागि छनोट भएको छ।

गण्डकी प्रदेश हेर्ने स्थानीय पूर्वाधार आयोजना विकास कार्यालय पोखरा मातहतको आयोजना छनोट समितिले रिजालचोक–अमरभूमि–अर्गल सडक छनोट गरी केन्द्रमा सिफारिस गरेको हो। कार्यालय प्रमुख कुमार थापाको संयोजकत्वमा भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सिनियर डिभिजन इञ्जीनियर राम पराजुली र ताराखोला गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश गैरे सदस्य रहेको समितिले सो निर्णय गरेको हो।

सिफारिस स्वीकृत भएपछि छिट्टै (डिपिआर) बनाएर निर्माणको काम थालिने गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश घर्तीले बताए। गाउँपालिकाले ‘सहिद मार्ग’ का रूपमा नामाकरण गरेको उक्त सडकको दूरी २० किमी छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गमा पर्ने काठेखोला गाउँपालिका–५ रिजालचोकबाट उत्तर–पश्चिम हुँदै सो सडक ताराखोलाको केन्द्रमा जोडिन्छ। उक्त खण्ड कालोपत्रका लागि झण्डै रु ७० करोडको लागत अनुमान गरिएको छ।

आयोजनामा सङ्घ सरकारको ७०, प्रदेशको १० र गाउँपालिकाको २० प्रतिशत लागत साझेदारी रहने अध्यक्ष घर्तीले बताए। छनोट समितिको निर्णयबाट सिफारिस भएकाले सडक कालोपत्रको सुनिश्चितता भएको उनको भनाइ छ । जनयुद्धका बेला तत्कालीन माओवादी कार्यकर्ता र जनसमुदाय मिलेर उक्त सडकको मार्ग खोलेका थिए। मार्ग खुलेको वर्षौँ बित्तासमेत सडक कालोपत्र हुनसकेको थिएन। गाउँपालिकाले आफ्नै बजेटबाट मर्मत, सुधार गर्दै आए पनि सडकको स्तरवृद्धि हुनसकेको छैन। वर्षायाममा त सडक जीर्ण नै बन्छ। जोखिम उठाएर यात्रा गर्नुपर्ने स्थिति छ।

सरासर काम भएमा आगामी तीन वर्षभित्रमा सडक कालोपत्र भइसक्ने जनाइएको छ। पक्की सडकसँग जोडिएमा सर्वसाधारणका लागि आउजाउ गर्न सहज हुनुका साथै ताराखोलाको स्थानीय उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न सघाउन पुग्ने देखिन्छ। कृषि, पशु र वनजन्य उपजका दृष्टिले ताराखोला जिल्लामै धनी छ। अहिले पनि त्यहाँका मौलिक उत्पादन बाहिर निर्यात भइरहेका छन्। आलु, भाँगो, च्याउलगायतको खेतीका लागि ताराखोला प्रख्यात छ।

स्तरीय सडक सञ्जालले त्यहाँको पर्यटकीय विकासमा समेत टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ। स्तरहीन सडकका कारण अहिले ताराखोलाबाट सदरमुकाम आउन घण्टौँको यात्रा तय गर्नुपर्छ । उक्त आयोजना पूरा भएमा लोकमार्ग हुँदै प्रदेश राजधानी पोखराको यात्रा छरितो हुनेछ।

सरकारले ल्याएको प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिअनुसार पक्की सडकसँग नजोडिएका स्थानीय तहले सडक पहिचान गरी आयोजना कार्यालयमा पठाउने गरेका छन्। सरकारले सबै स्थानीय तहका केन्दसम्म कालोपत्र सडक पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ।