राजनीतिमा असफल, दोष व्यवस्थामाथि
राजनीतिका अन्य एजेन्डामा सफल नहुँदा धर्मनिरपेक्षतामाथि जनमत संग्रहको एजेन्डातिर फर्केको देखिन्छ। त्यसैले यो राजनीतिक असफलताबाट हतप्रभ भएर समाउन खोजिएको बाटो मात्र हो।
जब राजनीति सफलता उन्मुख हुँदैन अनि नेताहरूले व्यवस्थामै खोट देखाउन थाल्छन्। विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक रविन्द्र मिश्रले अगाडि सार्नुभएको संघीयताको खारेजी र धर्मनिरपेक्षतामा जनमत संग्रहको प्रस्तावलाई त्यसैको उपज मान्न सकिन्छ। यसलाई अवसरवादी चिन्तनका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। एउटा खास अपेक्षा लिएर कोही राजनीतिमा आउँछ, त्यो पूरा नहुने देखेपछि यस्ता प्रस्ताव अगाडि सार्छ।
भारतमा अरविन्द केजरीवालको राजनीतिमा प्रेरित भएर भनौँ या यहाँका परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरूले डेलिभर गर्न सकेनन् भन्ने हिसाबले नयाँ कुरा लिएर आउँछु, नयाँ पुस्तालाई परिचालन गर्छु भनेर रविन्द्र मिश्र राजनीतिमा आउनुभएको थियो। परम्परागत राजनीतिक पार्टीका विकृतिबाट वाक्क भएका युवालाई परिचालित गर्दै एउटा राजनीतिक ‘स्पेस’ सिर्जना गरेर सफल हुन्छु भन्ने महत्त्वाकांक्षाका साथ उहाँ आउनुभएको थियो। तर, त्यो महत्त्वाकांक्षा र यथार्थका बीचमा कहीँ तालमेल खाएन। त्यसको अर्थ उहाँहरूसँग युवा वर्गलाई आकर्षित गर्न सक्ने ग्ल्यामर, एजेन्डा, व्यक्तित्व, राजनीतिक सोचको नितान्त अभाव देखियो। त्यसबाट उहाँहरूको अपेक्षा र यथार्थबीच यति ठूलो अन्तर आयो कि ठूलो ठक्कर खानुपर्यो।
अब के गर्दा आफ्नो राजनीतिक ‘स्पेस’ सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने निर्क्योल हुन नसक्दा राजनीतिक शक्तिहरू पहिलेकै एजेन्डातिर पनि फर्किन्छन्। हामीकहाँ कस्तो गलत न्यारेटिभ बनाइन्छ भने अहिले संघीय शासन जनताको चाहना थिएन भनिन्छ। त्यसो भए संविधानसभाका सदस्यहरू कसका प्रतिनिधि भएर गएका थिए त ? जनताकै प्रतिनिधि भएर गएका हुन् नि। जनताले चुनेर पठाएका हुन्। ती प्रतिनिधिले बनाएको संविधानमा संघीयता राखिनु भनेको कसको चाहनाको प्रतिबिम्ब हो त त्यो ? जनताकै चाहनाको प्रतिबिम्ब हो नि।
धर्मनिरपेक्षताको कुरा गर्दा विभिन्न जाति, समूदाय, धर्मावलम्बी भएको मुलुकमा राज्यले एउटा धर्मलाई मात्र संरक्षण गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता हो। ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दू धर्मावलम्बी भएको मुलुकमा राजनीतिका अन्य एजेन्डामा सफल भइएन भने त्यताबाट सफल भइन्छ भन्ने हिसाबले धर्मनिरपेक्षतामाथि जनमत संग्रह भन्ने एजेन्डातिर फर्केको देखिन्छ। त्यसैले यो राजनीतिक असफलताबाट हतप्रभ भएर समाउन खोजिएको बाटोजस्तो लाग्छ।
तर, राजनीतिले समय खोज्छ र लगानी पनि। त्यो भनेको पैसाको लगानी होइन, समयको लगानी हो। जनतामा विश्वास जगाउन त्याग, तपस्या र त्यो किसिमको लगानी समर्पण हुनुपर्छ। हामीले दल खोल्यौँ, जनता हुरुरु हामीतिर आइहाल्छन् भन्ने ‘मिस क्याल्कुलेसन’ उहाँहरूमा देखियो। तर, यथार्थको धरातल त्यसभन्दा फरक थियो। संघीयताको खारेजी र धर्मनिरपेक्षतामा जनमत संग्रह विवेकशील साझा पार्टीभित्रको साझा एजेन्डा हो भन्ने पनि देखिँदैन। किनकि, सोही पार्टीका नेताहरूले त्यस प्रस्तावलाई रविन्द्र मिश्रको व्यक्तिगत विचार भएको बताइसकेका छन्। त्यसैले भनिएको हो, ‘अन्ततः बिरालोले म्याउँ गरिहाल्यो ! वाह! परिवर्तनको एजेन्डा बोकेर पश्चगामी गन्तव्य?’
किनकि, रविन्द्र मिश्रको राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई लिएर हिजै मानिसमा शंका थियो। त्यो शंकालाई उहाँको अहिलेको भनाइले पुष्टि गरिदियो।
राजनीतिमा कहिलेकाहीं ‘मिस क्याल्कुलेसन’ हुन्छ। त्यो कुन अर्थमा भने या त हामीकहाँ वैकल्पिक राजनीति फस्टाउने बेला भएको थिएन कि ? या उहाँहरूले परिस्थिति परिपक्व नहुँदै वैकल्पिक धार जन्माउन खोज्नुभएको थियो कि ? समय परिपक्व नहुँदै सुरु गरिएका कामले अपेक्षित परिणाम दिँदैनन्।
उहाँहरूले एकैपटक राष्ट्रिय राजनीतिमा हामफाल्ने भन्दा पनि स्थानीय तहमा आफूलाई केन्द्रित गरेर अगाडि बढेको भए सफलता प्राप्त हुने थियो कि ? रविन्द्र मिश्रले चुनाव जित्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा त्यति महत्त्वपूर्ण होइन। किनकि, तलाउमा सबै माछा फोहोरी छन्, एउटा सफा माछा त्यस तलाउमा गएर के परिवर्तन ल्याउन सक्छ ? त्यसले राजनीतिको कोर्सलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन। प्रदेशसभामा विजयी भएका विवेकशील साझा पार्टीका सांसदहरू कता हराएका छन् त ? ती सांसदहरू आवाज र अलग पहिचान कहीँ देखिँदैन। त्यसैले कुनै एउटा ठाउँ र क्षेत्रमा केन्द्रित भएर, त्यहाँ काम देखाएर र जनताको मन जितेर आउन सकेको भए सफलता मिल्न सक्थ्यो।
जस्तो- दिल्लीमा केजरीवालले आफूलाई प्रमाणित गरेर देखाइदिए। केजरीवालले दिल्लीलाई ‘फोकस’ गरे। र, ‘ग्रासरुट’लाई फोकस गरे। सरकारमा जानासाथ अरूले नपत्याउने कुरा उनले गरिदिए। जब कि, उनी चौतर्फी घेराउमा थिए। भाजपाको निरन्तरको पेलाइमा थिए उनी। केन्द्र सरकारले त्यहाँको लेफ्टिनेन्ट गभर्नरलाई त्यत्रो अधिकार दिएको थियो। तर, उनले दिल्लीका बासिन्दाको खानेपानी र बिजुलीको गुणस्तर र उपलब्धतामा सुधार ल्याए। त्यसैले मतदाताले पनि पत्याए।
नेपालमै कुलमान घिसिङलाई जसले जतिसुकै गाली गरे पनि जनताले पत्याउँदैनन्। किनकि, जनताले परिणाम हेर्ने हुन्। स्विच थिच्दा घरमा बत्ति बल्छ अनि कुलमानले केही गरेनन् भनेर कसैले भन्यो भने कसले पत्याउँछ ? अर्को कसैले त्यसको जश लिन खोज्यो भने जनताले पत्याउँदैनन्। विद्युत प्राधिकरणका ट्रेड युनियनहरूले घिसिङलाई विस्थापित गर्ने प्रयास नगरेका होइनन्। त्यसमा सफलता पाएनन् किनकि उनले परिणाम दिएका थिए। उनलाई काम गर्न नदिन र असफल पार्न माफियाहरूले प्रयास गरेकै हुन्। तर, उनी शान्त ढंगले अगाडि बढिरहे र सफलता हात पारेरै छाडे। उनले असम्भव महत्त्वाकांक्षा देखाएका थिएनन्, मात्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने कोशिस शान्त ढंगबाट अगाडि बढाएका थिए। दिल्लीमा केजरीवालले पनि पानी, बिजुली, विद्यालय र स्वास्थ्यलाई फोकस गरे। ती सबै आम मानिसका चासोका विषय थिए।
आधारभूत विषयमा आफूलाई केन्द्रित गर्ने राजनीतिक नेतृत्व यसकारण सफल हुन्छ, किनकि जनताले आफ्नो जीवनमा आएको परिवर्तनलाई हेर्छन्। त्यसपछि जसले जति विरोध गरे पनि त्यसको अर्थ हुँदैन। मानिसले आफ्नो घर र चुलोचौकामा आएका परिवर्तन हेर्छन्।
पढेलेखेका र राजनीतिमा विद्वान नेताको परिचय बनाएका डा. बाबुराम भट्टराई पनि नयाँ शक्ति पार्टी खोलेर वैकल्पिक धारको राजनीति सुरु गर्ने कोशिस नगरेका होइनन्। उहाँले पनि राजनीतिक कोर्सलाई परिवर्तन गर्न सक्छु भन्ने ठान्नुभएको थियो। उहाँको प्रयोग पनि असफल भयो। र, अन्य शक्तिहरूसँग सम्झौता गर्दै यहाँसम्म आइपुग्नुभएको छ। उहाँले पनि मधेशी, जनजाति र खस आर्य गरी तीनवटा क्लस्टरको एउटा पार्टी बनाउने अवधारणा ल्याउनुभएको थियो, जसमा सफलता नपाउँदा अन्य राजनीतिक शक्तिसँग सम्झौता गरेर अगाडि बढ्नुभयो।
हामीकहाँ तुरुन्तै परिणाम खोज्ने ‘ट्रेन्ड’ देखिन्छ। अहिलेको जमानामा आज सुरु गरौँ, भोलि नै जनता विजयमाला पहिर्याउन तयार हुन्छन् भन्ने सोच बनाइयो भने निराशा पनि आजको भोलि सुरु हुन्छ।
अहिलेकै अवस्थामा नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिक धार सफल हुने देखिएन। भावनात्मक हिसाबबाट यसो हुनुपर्छ भन्नु र यथार्थबीचमा ठूलो रिक्तता देखियो। अहिले कायम मुलधारका राजनीतिक शक्तिबाट जनता टाढिन चाहेको देखिएन। सहरका पढेलेखेका युवाको कुरा फरक होला तर आम जनतामा मुलधारका राजनीतिक दलहरूप्रति नै भर भएको देखियो। जनतामा मुलधारका राजनीतिक दलहरू प्रति मोहभंग भएको देखिएन। जब कि, मुलधारका राजनीतिक शक्तिहरूका सबै पाटो नेपाली सञ्चार माध्यमहरूले जनतासमक्ष पुर्याइरहेकै छन्। तिनका कुरा जनसमक्ष पुग्न कहीँ अवरोध देखिएको छैन।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयन भएपछि एउटा निर्वाचन मात्र भएको छ, मुलुकमा। त्यसको अवधि अर्थात् पाँच वर्ष व्यतित भएको छैन। तीनवटै तहको एउटा चुनाव मात्र भएको छ। तथापि, उच्च अपेक्षा र त्यो पूरा नहुँदाको ‘फ्रस्टेसन’का कारण पनि यस्ता विषय बहसमा ल्याउन खोजिएको हुन सक्छ।
हाम्रोजस्तो मुलुकमा कुनै शासन व्यवस्था खडा हुन्छ। तर, त्यसको ‘डिभिडेन्ट’ जनताले पाउँदैनन्। गणतन्त्र आयो र संघीय शासनको अभ्यास सुरु भयो। आखिर, संघीय शासनको अभ्यासले तुरुन्तै परिणाम दिने होइन। बीसौँ, पच्चीसौँ वर्षको अभ्यासपछि मात्र एउटा ‘सेट’ तयार भएर अगाडि बढ्ने हो।
नेपालका मुलधारका राजनीतिक दलहरू आफैँले देखाएको सपना ‘डेलिभर’ गर्न सकेनन्। ‘डेलिभर’ गर्न नसकेपछि ‘कमन पिपुल’ले भविष्य नदेख्ने मनोविज्ञान विकास हुन्छ। अहिलेको अवस्थासँग उसले हिजोको अवस्थासँग तुलना गर्छ। हिजोका नराम्रा कुरा विस्मृतिमा धकेलिइसकेका हुन्छन् र राम्रा कुरा मात्र दिमागमा आउँछन्। अनि अहिलेका नराम्रा कुरा मात्र दिमागमा आइरहेका हुन्छन्।
हाम्रा हजुरबा पुस्ताले ‘तीन सरकार’ (राणा शासन) नै राम्रो थियो भन्ने गर्थे। कारण- त्यही हो। उनीहरूले भोगेका पुराना नराम्रा कुरा विस्मृतिमा धकेलिइसकेका थिए र स्मृतिमा राम्रा कुरा मात्र थिए। र, अहिले भोगिरहेका नराम्रा कुराले ‘फ्रस्टेसन’ जगाइरहेका थिए। समाज भोलि कता जान्छ भनेर बाटो देखाउने नेताहरूले नै हो। त्यो प्राप्तिका लागि जनतालाई परिचालन गरेर अगाडि बढ्नु खुबी राजनीतिक नेतृत्वमै हुनुपर्छ। मुलुकलाई कता लिएर जाने भन्ने बागडोर राजनीतिक नेतृत्वको हातमा हुन्छ। हामी यता जाँदैछौँ भनेर राजनीतिक नेतृत्वले नै जनतालाई बताउनुपर्छ।
चीनमा जनगणतन्त्र स्थापना भएको सय वर्षमा यहाँ पुग्छौँ भनेर त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्व हिँडेको छ। र, उसले निरन्तर सफलता पनि प्राप्त गरिरहेको छ। हामीकहाँ मुलधारको राजनीतिक नेतृत्वले उसको प्रतिबद्धता र यथार्थबीचको खाडल मेटाउन नसक्दाको परिणाम जनतामा ‘फ्रस्टेसन’ जगाएको छ। तर, एउटा राजनीतिक व्यवस्थाको मूल्यांकन एउटै चुनावबाट हुँदैन। त्यही निर्वाचनको पनि पूर्ण कार्यकाल सकिएको छैन। आर्थिक लगानीदेखि लिएर जनताको रगत, पसिनाले स्थापित भएको यो प्रणालीलाई पाँच वर्ष पनि नभइकन यो असफल भयो भन्ने ‘न्यारेटिभ’ पश्चगामी सोच भएकाहरूले ल्याएको कुरा हो। यसलाई चिरफार गर्न सञ्चार माध्यमले पनि नसक्दा त्यो खालको मनोविज्ञान तयार भएको हो।
अहिले नै संघीयतालाई पूर्ण असफल व्यवस्था भन्न मिल्दैन। एउटा निर्वाचन भएको छ र भरखर अभ्यास सुरु भएको छ। विगतमा पनि पाँचवटा विकास क्षेत्र बनाएर त्यसैमा केन्द्रित भएर मुलुकलाई अगाडि बढाउन खोजिएको होइन ? विगतमा ७५ जिल्ला थिए, त्यति नै जिल्ला विकास समिति थिए। अनि, ती जिल्ला विकास समितिमा पनि धेरै जनप्रतिनिधि थिए। ती जनप्रतिनिधिले कति स्रोतको दोहन गर्थे ? विकास क्षेत्रका लागि पनि त खर्च हुन्थ्यो। जिविसमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी हुन्थे, जिल्ला सभाहरू हुन्थे। त्यहाँ बजेट हुन्थ्यो। जिविसहरूले कर उठाउँथे। अहिले जिविसहरू एउटा सानो समन्वय समितिमा परिवर्तित भएका छन्। ती सबै समेटेर प्रदेश सरकारहरू बनेका छन्। र, पालिकाहरूमा निर्वाचित स्थानीय सरकारहरू बनेका छन्। राज्य जनताको अहिलेसम्मकै नजिक आएको छ। खासमा, अहिले देखिएका समस्या केन्द्रमा भएकाहरूले पनि आफ्नो शक्ति छोड्न नचाहेका कारण उत्पन्न भएका हुन्। कर्मचारीतन्त्रलाई आफ्नो करिअरसँग मात्र मतलब छ। संघीयता कर्मचारीतन्त्रको एजेन्डा नै होइन। अभ्यास गलत दिशामा गएर पनि मानिसमा ‘फ्रस्टेसन’ आएको हो।
(राजनीतिशास्त्री प्रा. पोखरेलसँग कुराकानीमा आधारित)
