‘खोप ल्याऊ भन्दा हामीलाई जनावरसँग तुलना नगरियोस्’
हाम्रा कूटनीतिक मुभहरू अत्यन्त कच्चा भए। हाम्रा परम्परागत मित्रहरू भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान, जर्मनी, फ्रान्सजस्ता मुलुकसँगको हाम्रो सम्बन्ध चिसो भयो। कांग्रेसको मुख्य सरोकार हो यो।
दुनियाँभर कोभिड-१९ महामारी सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा खडा छ। यसबाट उत्पन्न मानवीय संकटबाट कसरी मुक्त हुने भन्ने चुनौती छ। एउटा चरण थियो, कोरोना भाइरसविरुद्ध खोप आइसकेको थिएन। त्यो ‘प्रिभेन्टिभ मेजर’को चरण थियो। खोप आइसकेपछि विश्व ‘क्युरेटिभ मेजर’को चरणमा प्रवेश गर्यो। कोरोना भाइरसबाट नेपाललाई कसरी मुक्त गर्ने भन्ने ठूलो चुनौती थियो।
खोप आइसकेपछि ती देशहरू, जो खोप उत्पादनकर्ता होइनन्, ती मुलुकबीच कसरी खोप आयात गर्ने भन्नेमा मुख्य प्रतिस्पर्धामा देखिए। आफ्ना नागरिकलाई कसरी महामारीबाट जोगाउने भन्नेमा ती मुलुक केन्द्रित भए। हामी सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट ‘मम’ गरौँ। नेपाल सरकार खोप ल्याउने कुरामा सम्पूर्ण रूपमा (डोमिनेन्ट्ली) असफल भयो। मुल रूपमा सरकार असफल भएको छ। हाम्रा कूटनीतिक प्रयासहरू फेल भएका छन्। त्यसका लागि म उदाहरण दिन चाहन्छु, यो कसरी र किन भयो ?
म ल्याटिन अमेरिकाको उदाहरण दिन चाहन्नँ। भरखरै अमेरिकाको सहजीकरणमा फाइजर र मोडर्नासँग होन्डुरस र पेरूले २५ लाख डोज खोप प्राप्त गरेका छन्। दक्षिण एसियाको कुरा गरौँ। अमेरिकाको सहजीकरणमा मोडर्ना कम्पनीबाट उत्पादित २५ लाख डोज खोप बंगलादेशले प्राप्त गरेको छ। पाकिस्तानलाई पनि त्यति नै डोज खोप मोडर्ना कम्पनीले उपलब्ध गराएको छ। दुवै मुलुकमा सिपमेन्ट पुगिसकेको छ। भुटानलाई डेनमार्क सरकारले ‘कोभ्याक्स स्किम’अन्तर्गत् भरखरै २५ लाख डोज खोप पठाउने निर्णय गरेको छ। दुई दिनअघि श्रीलंकाका राष्ट्रपतिले ट्विट गरेका छन्, त्यहाँ पनि अमेरिकाको सहजीकरणमा फाइजर कम्पनीले खोप उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
नेपालमा सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाबाट १० लाख डोज खोप किन आएन भन्नेतिर जान चाहन्नँ। त्यसमा कसले के भूमिका वहन गरे र कमिसन एजेन्टहरूको भूमिका कस्तो रह्यो भन्नेतिर म जान चाहन्नँ। सिनोफार्मले उत्पादन गरेको भेरोसेलको कुरा पनि एकछिनलाई छाडिदिऊँ। म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, अन्य मुलुकका कम्पनीले उत्पादन गरिरहेका खोप पनि छन्। ती मुलुकसँग नेपालको दशकौँ पुरानो परम्परागत सम्बन्ध छ। नेपालसँग अत्यन्त राम्रो सम्बन्ध छ। ती मुलुक र कम्पनीहरू किन नेपालसँग चिसिए ? नेपाल सरकारसँग किन डिल गर्न चाहेनन् ? नेपाल सरकार किन फेल खायो ? नेपाल सरकार यसरी फेल भयो कि दक्षिण एसियाका चारवटा मुलुक खोप ल्याउन सफल भए, नेपाल खोप ल्याउन सफल भएन। यो कुरा रियलाइज गर्ने कि नगर्ने ? यो कुरा महसुस गर्ने कि नगर्ने ?
यसका लागि म प्रधानमन्त्रीजीको राजिनामा माग्न गइरहेको छैन। यति कुरा भन्दैमा हामीलाई कुनै जनावरसँग तुलना नगर्नोस्। यो मेरो प्रश्न हो- यसमा सरकार फेल भएको हो कि होइन ? यो रियलाइज गर्ने कि नगर्ने ?
सुरुदेखि नै मेरो पार्टी कांग्रेसले भनेको छ- ‘यो राजनीतिक समस्या होइन। यसमा सरकारलाई सहयोग गर्न हामी तयार छौँ।’ सरकारले प्रतिपक्षी दलहरूसँग कहिले सहयोग लियो ? के सरकारले उदाहरण दिन सक्छ ? भन्न सक्छ, कुनै तथ्य ल्याउन सक्छ सरकारले ? हामीले प्रतिपक्षी दलहरूसँग यो सहयोग माग्यौँ, प्रतिपक्षी दलहरूले सहयोग गरेनन् भन्न सक्छ सरकारले ?
कोभिसिल्डको १० लाख डोज खोप नआउनुको पछाडि तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले भनिसक्नुभएको छ, कमिसन एजेन्टहरूले सरकारलाई घेरिरहेका छन्। डिप्लोमेसीको ‘डी’ नजानेकाहरूले नेतृत्व लिएका छन्। त्यस्तै मान्छे डिप्लोमेटिक अपोइन्टमेन्ट लिएर अन्य मुलुकमा गइरहेका छन्। सरकारको गलत नीतिको कारणले परराष्ट्र मन्त्रालय फेल भइरहेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो काम गर्न सकिरहेको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयका करिअर डिप्लोम्याटहरू डरले बोल्न सकिरहेका छैनन्। यो सबै राजनीतिक नेतृत्वका कारणले भएको हो। पंगु बनाइएको छ, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई।
त्यो कारणले आज हाम्रो डिप्लोम्याटिक डिलिङ फेल भइरहेको छ। हाम्रो कूटनीतिक फेल्योरको कारणले हामीले खोप ल्याउन सकिरहेका छैनौँ। यसमा म गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। यसलाई नेपाल सरकार महसुस गर्न तयार छ कि छैन ? रियलाइज गर्न तयार छ कि छैन ? लोकतन्त्रमा आलोचनालाई ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ।
कांग्रेसले ‘कन्स्ट्रक्टिभ’ सहयोग गरिरहेको छ। हामीले रचनात्मक आलोचना गरेका छौँ, राम्रा कुरामा समर्थन पनि हामीले गरेका छौँ। तर, खोप ल्याउने विषयमा नेपाल सरकार पूर्ण रूपमा फेल्योर छ। अन्तर्राष्ट्रिय साख गुमाएको छ, नेपाल सरकारले। भारत, अमेरिका, बेलायतसँगको सम्बन्धमा नेपाल सरकार फेल भएको छ। यतिसम्म पनि ख्याल नगर्ने कि भारतसँग कार्यकारी तहमा कुरा गर्दा त्यहाँका राष्ट्रपतिलाई चिठ्ठी लेखिन्छ ? बेलायतमा कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री हुन्, महारानीलाई पत्र पठाइन्छ ?
सरकारले आफ्नो फेल्योरलाई लुकाउनका लागि नेपालमा राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित संस्थालाई चिठ्ठी लेखाउने हो ? म त यसलाई ‘चाइल्डिस्ट डिप्लोमेसी’ भन्छु। ‘बचकना कूटनीति मुभ’ भन्छु म यसलाई। नेपाल सरकारले गल्ती गरेको छ। रियलाइज गर्ने कि नगर्ने ? राष्ट्रपतिबाट खोप ल्याउने सन्दर्भमा चिठ्ठी लेखाउने कामै गर्नु हुँदैनथ्यो। लेख्नैपर्थ्यो भने परराष्ट्र मन्त्रालय या प्रधानमन्त्रीको तहबाट अन्य मुलुकका कार्यकारी प्रमुखहरूलाई चिठ्ठी लेख्न सकिन्थ्यो। त्यही अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हो।
हाम्रा कूटनीतिक मुभहरू अत्यन्त कच्चा भए। हाम्रा परम्परागत मित्रहरू भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान, जर्मनी, फ्रान्सजस्ता मुलुकसँगको हाम्रो सम्बन्ध चिसो भयो। कांग्रेसको मुख्य सरोकार हो यो। सम्बन्ध गाँस्न र त्यसलाई सौहाद्र्र बनाइराख्न धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ, राष्ट्रलाई। तर, सरकारले अत्यन्त कच्चा ढंगले परराष्ट्र नीति सञ्चालन गरिरहेकाले आज हामी एउटा देशसँगको सम्बन्धमा गएर सीमित भएका छौँ।
तपाईंले सिनोफार्मको भेरोसिल ल्याइरहनुभएको छ। प्रक्रियामा छ, केही दिनमा आइहाल्छ। यो ठीक छ। १४ वर्षभन्दा माथिको ७२ प्रतिशत जनसंख्या अर्थात् २६ लाखजनाले कोभिसिल्डको खोप लगाइरहेका छन्, तीमध्ये आठ प्रतिशतले पहिलो डोज लगाएका छन्। तिनलाई दोस्रो डोज दिने कि नदिने ? त्यो १४ लाख जनसंख्यालाई के गर्ने ?
(कांग्रेस सांसद देवले राष्ट्रियसभामा व्यक्त गरेको विचार)
