देउवालाई प्रधानमन्त्री नबनाउनु दूराशयपूर्ण

प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त दलको सरकार, त्यसपछि दुई वा दुईभन्दा बढी दलको संयुक्त सरकार र प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको सरकारको व्यवस्था ०४७ सालको संविधानमा पनि थियो। ०४७ सालको संविधानको धारा ४२ (२) मा प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको सरकार बन्ने व्यवस्था थियो। त्यो सरकारले ४२ (३) अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्थ्यो। विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा भंग हुने व्यवस्था उपधारा ४ मा थियो।

अहिलेको संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारको बहुमतप्राप्त दलको सरकार गठन हुने व्यवस्था ०४७ सालको संविधानको धारा ३६ (१) मा थियो।

अहिलेको संविधानमा ती सबै व्यवस्थालाई धारा ७६ मा समेटिएको छ। अहिलेको संविधानको धारा ७६ (५) को व्यवस्था ०४७ सालको संविधानमा थिएन। यो व्यवस्था थप भएर आएको छ।

यो उपधाराले कुनै पार्टीको प्रतिभाशाली सदस्य, जसले प्रतिनिधिसभाको विश्वास जित्न सक्छ, त्यो सदस्यले म प्रतिनिधिसभाको बहुमत हासिल गर्न सक्छु दाबी गर्न पाउँछ। ७६ (३) अन्तर्गत्का प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ७६ (४) अनुसार विश्वासको मत लिनुभएन। र, ७६ (५) का लागि आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई भन्नुभयो।

राष्ट्रपतिले धारा ७६ (५) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको सदस्यको नाताले शेरबहादुर देउवाले १४९ जना सांसदको हस्ताक्षर लिएर गई प्रधानमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यससँगै विश्वासको मत लिन नसक्ने केपी ओलीले पनि आफ्नो र जसपाको दलको पत्र लिएर गएर आफ्नो १२१ र जसपाको ३२ गरी १५३ जनाको समर्थन रहेको दाबी गर्दै दुईवटा पार्टी देखाएर दाबी गर्न जानुभयो। जब कि, त्यसरी दुईवटा पार्टीको साथ नपाएकै कारण उहाँले विश्वासको मत लिन सक्नुभएको थिएन।

विश्वासको मत लिन नसकेकै कारण उहाँले उपधारा ५ मा जान राष्ट्रपतिलाई भन्नुभएको थियो। फेरि त्यहीबीचमा उहाँले बहुमत दाबी गर्दै जानुभयो, त्यो पनि दुई दलको पत्र लिएर। जब कि, ७६ (५) को जुन व्यवस्था छ, त्यो पार्टीगत आधारमा सरकार बनाउने अवस्था छैन। त्यो त व्यक्तिलाई दिइएको अधिकार हो र संविधानमा थप गरिएको व्यवस्था हो। ०४७ सालको संविधानमा नभएको व्यवस्था किन थप गर्नुपर्‍यो भने कुनै एउटा व्यक्ति प्रभावशाली छ भने त्यसको पछाडि सदनको सहानुभूति हुन्छ। र, उसले बहुमतको सरकार बनाउन सक्छ। उसले सरकार बनाउन सकेन भने मात्र प्रतिनिधिसभा भंग गर्न मिल्छ।

अब प्रश्न आउँछ प्रतिनिधिसभा भंग हुने ७६ (७) को व्यवस्थामा। त्यसमा दुईवटा पूर्वशर्त छन्- या त विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन या सरकार बन्न सकेन। विश्वासको मत प्राप्त गर्ने त व्यवस्था नै आएन। त्यो त सरकार बनेपछि मात्र अपनाउनुपर्ने व्यवस्था थियो। अब सरकार बन्न सकेन भन्ने प्रश्न बाँकी रह्यो। सरकार कसैले बनाएन कि बन्न सकेन? कि राष्ट्रपतिले बनाउन खोज्नुभएन? राष्ट्रपतिले सरकार बनाउनै खोज्नुभएन। १४९ जनाले हस्ताक्षर गरिसकेपछि राष्ट्रपतिले किन्तु परन्तु लगाउन सक्ने अवस्था नै थिएन।

धारा ७६ (५) मा सीधै सदस्यलाई अधिकार दिएको छ। एकातिर १४९ जना सदस्यको हस्ताक्षर छ, अर्कोतिर सदस्यको हस्ताक्षर छैन, दुईवटा पार्टीको पत्र लिएर गएको छ। त्यो पार्टीगत आधार त ७६ (२) मै अभ्यास भइसक्यो। ७६ (२) को व्यवस्था ७६ (५) मा उठाउनै मिल्दैन। तर, मिलाइयो। किन मिलाइयो त? त्यो प्रायोजित थियो कि सरकार बन्नै नदिने।

त्यही प्रायोजित र दूराशयका कारणले धारा ७५ (५) अन्तर्गत् सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले २१ घण्टाको मात्र समय दिनुभयो। जब कि, यसअघि ७६ (२) को सरकार बनाउन तीन दिन समय दिनुभएको थियो। र, आएका निवेदनमा उहाँले कसैको दाबी नपुग्ने निर्णय गर्नुभयो। अनि पछि गएर प्रतिनिधिसभा नै भंग गरिदिनुभयो। त्यो प्रक्रियामा ३६ घण्टा पनि बितेको छैन। यो दूराशय हो।

राष्ट्रपतिले किन यसो गर्नुभयो? म अरूलाई आउन दिन्नँ, कानून मिचेर पनि ओलीलाई नै ल्याउँछु भन्ने उनको दूराशय देखियो। यहाँ १५ जेठमा बजेट ल्याउने विषयसँग पनि उक्त दूरशाय जोडिएको छ। सदनबाट बजेट नल्याउने दूराशयबाट प्रेरित निर्णय थियो त्यो।

बजेट ल्याउन संसद्लाई छल्नु थियो। विश्वासको मत नलिएका ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु थियो। संविधानको धारा ७६ (५) माथि कुठाराघात गर्दै समाप्त पार्नु थियो। बनिसकेको सरकार बनेन भनेर भन्नु थियो।

राष्ट्रपतिले धारा ८९ लाई आधार बनाएर दाबी पुगेन भन्नुभएको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थामा प्रवेश गर्ने अधिकार छ? छैन। प्रतिनिधिसभा सदस्यको स्थान रिक्त के आधारमा हुन्छ भन्ने अधिकार संसद्को हो। त्यो प्रक्रिया पूरा गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको होइन, संसद्को हो। राष्ट्रपतिले कसरी प्रयोग गर्ने त्यो अधिकार? यो एकदमै प्रयोजित रूपमा भएको देखियो।

उपधारा ५ को सरकार पार्टीका आधारमा बन्दै बन्दैन। १४९ जना सांसदको सरकार बनिसकेको अवस्थामा कसैको दाबी पुग्न सकेन भनेर सदन विघटन गरेको प्रक्रिया नै मिलेको छैन। देउवालाई प्रधानमन्त्री नबनाउनुको जे कारण भनिएको छ, त्यो पनि मिलेको छैन। त्यसैले संसद् पुनःस्थापना हुनुपर्छ।

हरिप्रसाद नेपालको मुद्दामा ०५१ सालमा भएको फैसला, रविन्द्र भण्डारी र मनमोहन अधिकारीको मुद्दामा ०५२ सालमा भएको फैसला यसमा नजिर बन्न सक्छन्। मनमोहन अधिकारीको मुद्दामा फैसलामा स्पष्ट गरिएको छ, ‘संसद्लाई छलेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन मिल्ने होइन।’ अहिले त सदन छलेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने उद्देश्यले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ।

(वरिष्ठ अधिवक्ता यादवसँग कुराकानीमा आधारित)