बहुमत सांसदको हस्ताक्षर लिएर आएको व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नैपर्छ

संविधानको धारा ७६ उपधारा ५ ले भन्छ- उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।

यस्तै, उपधारा २ मा भनिएको छ- उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।

यी दुईवटा धाराबीचमा निश्चय नै फरक छ। उपधारा १ र २ अन्तर्गत् प्रधानमन्त्री नियुक्त नियुक्त हुन नसकेमा र उपधारा ३ को व्यवस्थाअनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्त नहुँदा प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्यले संसद्को विश्वास प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरेमा उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नैपर्छ, राष्ट्रपतिले।

संविधानको मस्यौदामा छलफल गर्ने सन्दर्भमा मुख्य चासो संसद् बारम्बार विघटन हुन नदिन के गर्ने भन्ने थियो। प्रधानमन्त्रीले चाहनासाथ संसद् विघटन गर्ने ‘ट्रेन्ड’ बहुदलकालमा ३-४ पटक देखिएको थियो। त्यसले मुलुकमा निरन्तर राजनीतिक अस्थिरता जन्माएको थियो। संसद् र सांसदप्रति जनतामा चर्को विकर्षण देखिएको थियो।

त्यसबाट संसद्लाई कसरी मुक्त राख्ने भन्ने विषयमा घनिभूत छलफल भएको थियो। संसद्ले पूर्ण कार्यकाल बिताउन सकोस् र स्थायित्व पाओस् भन्नेमा संविधानसभामा गहन छलफल भएको थियो। संसद्ले स्थिरता पाउँदा सरकारले स्थिरता पाउँथ्यो। छलफलको मूल सन्दर्भ नै त्यही थियो।

२०४७ सालको संविधानमा तीनवटा मात्र उपधारा थिए- पूर्ण बहुमतप्राप्त दलको सरकार, दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त प्रधानमन्त्री र प्रतिनिधिसभाको ठूलो दलको हैसियतको सरकार। तीनवटा मात्र प्रावधान संविधानमा हुँदा बारम्बार सरकार परिवर्तनका खेल भएका थिए। त्यसकारण यस्तो व्यवस्था संविधानमा गरौँ ता कि संसद्ले आफ्नो कार्यकालभरि सरकार दिइरहन सकोस् भन्नेमा छलफल केन्द्रित भएको थियो। र, सरकार दिनै नसकेपछि बाध्यात्मक रूपमा मात्र संसद् विघटन हुन सकोस् भन्नेमा सहमति जुट्यो। त्यहीअनुसार हामीले संविधानमा धारा ७६ उपधारा ५ को व्यवस्था गरिएको हो।

र, उपधारा २ बमोजिमको कुनै पनि सांसदले विश्वासको मत पाउने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान राखियो। त्यसअनुसार उपधारा ३ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाएन या राजिनामा गर्‍यो भने फेरि पनि सरकार बन्न सक्ने आधार उपधारा ५ मा राखिएको हो। संसद् विघटन हुनबाट रोक्न उक्त व्यवस्था गरिएको हो।

उपधारामा ५ मा रहेको उपधारा २ बमोजिमको भन्ने वाक्यांश प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्ने सांसदको हकमा राखिएको हो। यसको संवैधानिक व्याख्या त अब सर्वोच्च अदालतले गर्छ नै। अहिले उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी प्रस्तुत गर्ने सांसदका हकमा विवाद देखिँदैन, ऊ कुनै दलको पनि हुनसक्छ या स्वतन्त्र पनि हुनसक्छ। दाबी गर्ने सांसद त व्यक्तिगत नै हुन्छ। अहिले विवाद केमा केन्द्रित छ भने उसलाई समर्थन गर्ने सांसदहरूले व्यक्तिगत रूपमा समर्थन गर्न सक्छन् कि पार्टीगत रूपमा समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ? विवादको मुल चुरो यही हो अहिले।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीका समर्थकहरूको तर्क प्रधानमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गर्ने सांसद व्यक्ति भए पनि उसलाई समर्थन गर्नेहरू दलगत रूपमै हुनुपर्छ भन्ने देखिन्छ। तर, संविधानविद्हरू, बार एसोसिएसन, कानूनमा दिग्गजहरू, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू र हामीले पनि छलफलका क्रममा निष्कर्ष निकाले कुरा के हो भने समर्थन गर्ने कुरामा सांसदहरूले नै समर्थन गर्ने हो, पार्टीले होइन। पार्टीगत रूपमै समर्थन गर्नुपर्ने हो भने त किन उपधारा ५ को व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो त? त्यसअघिकै गन्जागोलले निरन्तरता पाउँछ नि, उपधारा ५ बमोजिमको सरकार बनाउने व्यवस्थाले अन्तिम रूप नै पाउँदैन।

उही रेफ्री र उस्तै खेलाडी भएर त कुस्ती फाइनल हुँदैन। त्यसकारण त्यसको ‘स्पिरिट’ भनेको सांसदहरूले नै समर्थन गर्ने हो, पार्टी अगाडि आएर समर्थन गर्ने होइन। हतारमा संविधान बनाएको भएर त्यसको विस्तृत व्याख्या समेट्न भ्याइएन। यति चाँडै यस्तो समस्या आउला भनेर सोच्न भ्याइएन। संविधानको अभ्यासका क्रममा धेरै समस्या आएको देखिँदै गएको छ।

संविधान मस्यौदा समितिमा रहेको मैले अहिलेको अभ्यास नियाल्दा उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीको समर्थन छ कि छैन भनेर खोज्न नहुनेमा म प्रष्ट छु। सुरुमा दाबी प्रस्तुत गर्दा दलको समर्थन खोज्ने स्पिरिट संविधानको होइन। दलको समर्थन खोज्नुपर्ने भनेको उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिँदा हो। त्यतिबेलाको सन्दर्भमा मात्र पार्टीहरू आ-आफ्ना सांसदलाई ह्विप लगाउन सक्छन्।

संविधान र कानूनविद्हरूको यो तर्कसँग म पनि सहमत छु। विश्वासको मतका सन्दर्भमा मतदान गर्ने बेलामा ह्विप लगाउन उचित हुन्छ। तर, सुरुमा होइन। अहिले त सुरुमै गन्जागोल गराइयो। केपी ओलीले आफूलाई एक सय ५३ जनाको समर्थन छ भनेर दाबी गरे, जुन वास्तविकता होइन। केपी ओली पक्षधरले गरिरहेको तर्क गलत छ।

जसले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर पेश गर्‍यो, उसलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपथ्र्यो। राष्ट्रपतिलाई कुनै तजबिजी अधिकार दिइएको छैन। संविधानले राष्ट्रपतिलाई कुनै तजबिजी अधिकार दिएको छैन। संविधानको संरक्षक र पालनकर्ता मात्र हुन् राष्ट्रपति। किनकि, उपधारा ५ मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछ पनि लेखिएको छैन, नियुक्त गर्नेछ भनेर स्पष्ट तोकिएको छ, संविधानमा। त्यसैले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर लिएर आएका कुनै सांसदलाई उपधारा ५ बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नैपर्छ।

कसैले आधार प्रस्तुत गरेपछि विश्वासको मत दिने या नदिने भन्ने राष्ट्रपतिले होइन, संसद्ले निक्र्योल गर्ने हो। बहुमत सांसदको हस्ताक्षर लिएर आएपछि त्यो सही छ कि गलत भन्ने यकिन गर्ने दायित्व संसद्को हो। अभ्यास प्रतिनिधिसभामा गएर गर्ने हो, राष्ट्रपतिले होइन।

कतिपय वरिष्ठ अधिवक्ता र कानूनका जानकारले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ भनेर गलत व्याख्या गरिरहेका छन्। त्यो हुँदै होइन। प्रधानमन्त्री बनाउने ‘एक्स्क्लुसिभ’ अधिकार संसद्को हो, राष्ट्रपतिको होइन। संसद्ले नियुक्त गरेर पठाएको प्रधानमन्त्रीलाई सरासर टिको लगाइदिने काम मात्र हो, राष्ट्रपतिको। संसद्को ‘एटेस्टेसन’ (सिफारिस) लाई राष्ट्रपतिले ‘अथेन्टिकेसन’ अर्थात् प्रमाणीकरण मात्र गर्ने हो। यी दुई शब्दबीच लामो छलफल र बहसपछि निक्र्योल गरिएको हो। संविधानसभाका दस्तावेज हेरे हुन्छ यसमा। संविधानवादका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै चलनचल्तीमा रहेका शब्द हुन् यी दुई।

त्यसकारण प्रधानमन्त्री बनाउने भनेको संसद्ले हो, राष्ट्रपतिले होइन। हाम्रो संविधानको भावना र मर्म राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री बनाउने होइन। संसद् र सांसदको निर्णयलाई राष्ट्रपतिले टीको लगाइदिने हो। तर, राष्ट्रपतिले टीको लगाउने कुरालाई बनाउने नै मैले हो भनेर व्याख्या गरेको पाइयो। त्यसरी अस्वीकृत गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको छैन।

(संविधानसभामा संविधान मस्यौदा समितिमा रहेका र हाल राष्ट्रियसभामा कांग्रेसका सांसद देवसँग कुराकानीमा आधारित)