'पूर्ण फैसला नआउँदै विघटन गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई अदालतको अवहेलना पनि लाग्छ'

काठमाडौं, जेठ ९ : सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा पूर्ण फैसला नआउँदै पुनः विघटन गर्ने कार्य अदालतको अवहेलना रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट बृहत् व्याख्यासहित पूर्ण फैसला नआउँदै बहुमत गुमाएका प्रधानमन्त्रीबाट संविधान मिचेर दोस्रोपल्ट पुनः विघटन भएको भनाइ केसीको छ। 

माओवादीको समर्थन फिर्ता लिएपछि संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार बढी सदस्य भएको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले धारा ७६ (४) अनुसार प्रतिनिधिसभाबाट अनिवार्य रूपमा विश्वासको मत लिनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको अवस्था पनि उनले दर्साए। धारा ७६ (४) अनुरूप विश्वासको मत नलिई ओलीले पुनः धारा ७६ (२) अनुरूप बहुमतको सरकार दाबी गर्नु संविधानमाथिको जालसाजी रहेको जिकिर उनको छ। आइतबार आयोजित ‘लोकतन्त्र संवाद’ को जुम छलफलका क्रममा पूर्वन्यायाधीश केसीले उक्त भनाइ राखेका हुन्।

‘प्रधानमन्त्रीले संविधानको ख्याल गरेको भए विश्वासको मत लिनुहुन्थ्यो। संसद् पुनःस्थापनापछि सरकारमा प्रवेश गर्दा र निस्कँदा पनि संविधान उल्लंघन भयो,’ केसीले भने, ‘मनमोहन अधिकारीको संसद् विघटन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका ११ न्यायाधीश संलग्न बृहद् इजलासले बहुमत गुमाएको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्दैन भनेर भनेको छ। संवैधानिक इजलासबाट फागुन ११ गते भएको फैसलाको पूर्ण पाठ पनि नआउँदै फेरि विघटन भएको छ। यो अदालतको पनि अवहेलना हो।’

केसीले २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ (४) मा रहेको प्रतिनिधिसभा विघटनको व्यवस्था दुरुपयोग भएका कारण २०७२ को संविधानले पाँच वर्षसम्म विघटन हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको स्मरण पनि गराए। संविधानतः प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नभएको भनाइ केसीको छ।

‘केपी ओलीले जवाफ दिन सक्नुहुन्न। विघटनमा राष्ट्रपति रबर स्टाम्प बन्नुभयो। प्रधानमन्त्रीबाट गाइडेड भएको देखियो,’ केसीले भने, ‘संविधानको ख्याल गरेको भए उहाँले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनैपथ्र्यो। विश्वासको मत लिन नसकेको भनेपछि उहाँले फेरि दाबी गर्न नैतिकताले पनि दिँदैनथ्यो। राष्ट्रपतिले पनि विश्वासको मत नलिएको व्यक्ति कसरी फेरि बहुमतको प्रधानमन्त्री भनेर सोध्नुपथ्र्यो।’

राष्ट्रपतिबाट बहुमतको सरकार गठनका लागि एक दिनको मात्र समय दिने कार्यले नै नियतमाथि खोट देखिएको भनाइ उनको छ। ‘उहाँमा राष्ट्रपति हामीले बनाएको भनेर घमन्ड चढेको देखियो। मुलुकमा चुनाव नभए त्यतिबेला राष्ट्रपतिमाथि पनि महाअभियोग लगाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ केसीले भने।

ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले पुनः दोस्रोपल्ट बहुमतको दाबी गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष जाने कार्यले जग्गा मुद्दा लम्ब्याउन अदालतमा झगडियाले अर्को फिराद हालेर दुईतिर खुट्टा हालेको जस्तै देखिएको टिप्पणी उनको थियो। प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गर्न ओलीमा लोकस स्ट्यान्डी (न्यूनतम हकदैया) समेत नरहेको भनाइ उनको छ। 

संसद् विघटनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा शिर ठाडो गर्न नसकिने अवस्था उत्पन्न भएको बताउँदै केसीले थपे, ‘अझै इमर्जेन्सी लगाएको सुन्न नपरोस्। म अदालतबाट आस गर्छु, फेरि पनि पुनःस्थापना हुनेछ।’ उनले प्रथम दृष्टिमै ‘स्टे अर्डर’ दिएर सर्वोच्चले विघटन रोक्न सक्ने अवस्था पनि दर्साए। 

वरिष्ठ अधिवक्ता प्राध्यापक पूर्णमान शाक्यले संसद्बाट वैकल्पिक सरकार दिन नसके मात्र विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि प्रधानमन्त्रीबाट बारम्बार जालझेल भएको भनाइ राखे। शाक्यका अनुसार विगतका प्रधानमन्त्रीले विशेषाधिकारको दुरुपयोग गरेपछि २०७२ को संविधानमा त्यस्तो प्रावधान झिकिएको स्मरण पनि गराए। शाक्यले भने, ‘संविधानले नै फालेको अधिकार झिकेर विघटन गरियो। वैकल्पिक सरकार दिन नसक्ने कर्मकाण्डी कुरा गरेर मिलेमतोमा विघटन भयो। संविधानअनुसारको त्यो शपथ ३० दिनभित्र बहुमत संसद्मा विश्वासको मत लिन जान्छु, नभए पद त्याग्छु भनेको हो।’ संविधानको धारा ७६ (३) अनुरूप धेरै सदस्य रहेको दलको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ओलीले राष्ट्रसँग वाचा गर्दै खाएको शपथ कुल्चेको भनाइ शाक्यको थियो। 

शपथ उल्लंघन गर्नु भनेको सामाजिक सम्झौताको उल्लंघन रहेको भनाइ शाक्यको छ। राष्ट्रपतिले दह्रो वैकल्पिक सरकार दिन नसकेको भनेर अर्को सरकारका लागि आह्वान गरिसकेपछि उतिबेलै नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिएर मिलेमतोमा विघटनको प्रपञ्च रचिएको उनले बताए। ‘बहुतको दाबी लिएर गएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई राष्ट्रपतिले फर्काउनुपथ्र्यो। धारा ७६ (३) बाट धारा ७६ (४) मै नगई एकैपल्ट धारा ७६ (५) को सरकार दाबी गर्न जानु घोर आपत्तिजनक हो,’ शाक्यले भने।

कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले १४९ जनाको हस्ताक्षरसहित वैकल्पिक सरकारको दाबी पेस गरेपछि हस्ताक्षरमा जालसाजी भएको भन्ने लागे राष्ट्रपतिले बोलाएर सोध्नुपर्नेमा दोहोरो दाबी परेको नाममा विघटनमा जानु ‘निरंकुश’ रहेको ठहर उनको छ। देउवालाई समर्थन गरेकै कारण निर्वाचन ऐनअनुसार कसैले सरकार गठनअघि सांसद पद गुमाउनुनपर्ने तर्क पनि शाक्यले गरे।

‘ऐनको व्यवस्था अनुसार भोटले मान्यता पाउँछ। तर भोट हालिसकेपछि कारबाही हुन सक्छ। त्यो पछिको कुरा हो,’ शाक्यले भने, ‘राष्ट्रपतिले त अहिलेको स्थितिअनुसार निर्णय लिने हो।’ शाक्यले पनि अहिले संविधान २०४७ सालको जस्तो नभएकाले वैकल्पिक सरकार दिन सक्ने अवस्थाबाहेक संसद् विघटन हुनै नसक्ने दाबी गरे। 

यसैबीच संविधानविद् डा.चन्द्रकान्त ज्ञवालीले पनि विश्वासको मत लिन नसक्ने भनेर लिखित पत्र बुझाइसकेको स्थितिमा प्रधानमन्त्रीका लागि पुनः ओलीको दाबी कमजोर रहेको बताएका छन्। ३० दिनभित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्नेमा आफूसँग छैन भनेर लिखित रूपमा दिइसकेको अवस्थामा विश्वासको मत पुर्याउन सक्ने क्षमता नरहेको भनेर पुष्टि भइसकेको ज्ञवालीले बताए।

‘प्रधानमन्त्री ओलीले मार्गप्रशस्त गरेको भनेका कारण पनि पछि आएर दाबी गर्न मिल्दैन,’ ज्ञवालीले भने, ‘उहाँले त राजीनामा दिएर राष्ट्रपतिकोमा जानुपर्ने थियो। उहाँ अहिले पनि धारा ७६ को (३) अनुसारको प्रधानमन्त्री हो। दुईवटा हैसियत राखेर जान मिल्दैन। संविधानले दुई प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना गरेको छैन।’