‘अहिले नागरिकले संविधान र कानुनमा उल्लिखित स्वास्थ्य सेवा पाएका छैनन्’

हाम्रो संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत उल्लेख छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिनेछैन।’

यति मात्र होइन, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को परिच्छेद २ मा ‘सेवाग्राहीको अधिकार, कर्तव्य तथा स्वास्थ्य संस्थाको दायित्व’को व्यवस्था छ। जसमा ‘प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज र सर्वसुलभ रूपमा प्राप्त गर्ने अधिकार हुने’ उल्लेख छ। ऐनको दफा ३ मा भनिएको छ, ‘कुनै पनि नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिनेछैन।’

ऐनमा प्रत्येक नागरिकलाई खोप सेवा, सरुवा रोगसम्बन्धी सेवा, सामान्य आकस्मिक अवस्थाका सेवा लगायत निःशुल्क हुने व्यवस्था छ। त्यस्तै, प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले तोकिए बमोजिमका आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर, संविधान र ऐनले गरेका सामान्य व्यवस्था समेत कार्यान्वयन नहुँदा सर्वसाधारणले अहिले पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउन सकिरहेका छैनन्। कतै औषधि अभाव त कतै जनशक्ति अभाव हुनु सामान्य भएको छ।

गत वर्ष लकडाउनका बेला स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गनेुपर्नेबारेका एक दर्जनभन्दा बढी रिट परे। सर्वोच्च अदालतले पटकपटक स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क गर्नुपर्ने आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चले दिएको आदेशानुसार त आइसोलेसन, भेन्टिलेटर लगायत अन्य सेवा सुविधा हुनुपर्ने हो। तर अहिले यसो हुन सकिरहेको छैन।

अर्कोतिर हामी अझै पनि ‘संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन–२०२०’ अनुसार नै  परिचालित छौँ, नयाँ ऐन बनाउन सकेका छैनौँ। कोरोना पहिलोपल्ट देखिएको रोग भएका कारण सर्वोच्च अदालले कोरोनासम्बन्धी ऐन बनाउन भनेको थियो। कोरोनाका लागि छुट्टै कानुन बनाउनुपर्ने बाध्यता पनि थियो, तर यसमा नजरअन्दाज गरियो।

संक्रामक रोग ऐन २०२० को परिच्छेद ४ मा ‘यस ऐन अन्तर्गत भए गरेको कसुरमा कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ। महामारीका बेला निषेधाज्ञा लगाउने भन्ने उल्लेख छ। तर, ‘लकडाउन’ गर्नेबारे हाम्रो ऐनमा कहीँ छैन। हामीकहाँ मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय लैजाने र पास गराउने, अनि राजपत्रमा सूचना निकाल्दै लकडाउन गरिएको हो। अहिले पनि जिल्ला प्रशासनले निषेधाज्ञा लगाउनु भनेको सरकारसँग ऐन नभएका कारण जिल्ला–जिल्लामा घोषणा गरेर निषेधाज्ञा लगाइएको हो। सरकारले एकमुष्ठ निषेधाज्ञा गर्न पाउने कुनै ऐन छैन। कानुनको अभाव छ।

यतिखेर लकडाउनका कारण अधिकांशले काम गर्न पाएका छैनन्। सरकारले महामारीका बेला नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा बढी ध्यान दिनुपर्ने हो। हाम्रो जस्तो देशमा युरोप, अमेरिकामा जस्तो सुविधा सम्पन्न अस्पताल छैनन्, कम्तीमा भेन्टिलेटरसम्मको सुविधा सबै क्षेत्रमा दिनसक्नुपर्थ्याे।

उपचार गर्न नसकेका बेला स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा हुनुपर्‍यो। सर्वाेच्चको आदेश पनि पालना नगर्ने, स्वास्थ्यसम्बन्धी हक अनुसार पनि काम नगर्नु भनेको ठूलो अपराध हो।

(कुराकानीमा आधारित)