माओवादीले भन्यो- लुम्बिनी सरकार अवैधानिक, ओलीको आशय शंकास्पद

काठमाडौं, वैशाख २१ : संघीय संसद्को तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रले जबर्जस्ती पुनर्नियुक्त लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र उनको सरकारलाई अवैध ठहर गरेको छ।

मंगलबार सम्पन्न स्थायी समिति बैठकबाट मुख्यमन्त्री पोखरेलको पुनर्नियुक्तिलाई माओवादीले अवैधानिक ठहर गरेको हो।

‘लुम्बिनी प्रदेशमा जुन ढंगले अवैधानिक तरिकाले नयाँ प्रदेश सरकार बनाएको घोषणा गरिएको छ। त्यो अवैधानिक छ,’ माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले संवाददाताहरूसँग भने, ‘लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, राजनीतिक नैतिकताको चरम उल्लंघनको पराकाष्ठा लुम्बिनीमा देखिएको छ।’

यस्तै, उक्त पार्टीले एकाएक विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमलाई पनि शंकास्पद भनेको छ। माओवादी केन्द्रले २३ चैतभित्रै ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउँदै आएको छ।

त्यतिबेला सुनेको नसुन्यै गरेका ओलीले अहिले आएर हतारमा विश्वासको मत लिन खोज्नुको राजनीतिक आशय राम्रो नदेखिएको प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ। संसदको नियमित वर्षे अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बेलामा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिलाउनकै लागि विशेष अधिवेशन बोलाउनुलाई पनि माओवादी केन्द्रले शंकास्पद भनेको छ।