कांग्रेसले भन्यो- लुम्बिनीमा प्रस्तुत अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक प्रवृत्ति निन्दनीय

काठमाडौं, वैशाख १९ : नेपाली कांग्रेसले लुम्बिनी प्रदेशमा भएका घटनाक्रमलाई अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक प्रवृत्ति भएको बताउँदै निन्दा गरेको छ। 

आइतबार साँझ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी लुम्बिनी प्रदेशमा भएको समग्र घटनाक्रमलाई कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिएको जनाएका छन्। ‘संविधानको ठाडो उल्लंघन, बलमिच्याईं र घोर अलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिको म कडा निन्दा र भत्सर्ना गर्दछु,’ देउवाले भनेका छन्। 

प्रदेश सभामा बहुमत गुमाएको एमाले नेता शंकर पोखरेललाई पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु तर्क संगत नएको जनाएको छ। “एमालेले प्रदेश सभामा प्रष्ट बहुमत गुमाएको तथ्य बुझेर नै अविश्वास प्रस्ताव छलेका मुख्यमन्त्रीसँग बहुमत छ भनेर मान्नु र पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरिनु राजनैतिक, नैतिक र संवैधानिक कुनै पनि कोणबाट तर्कसंगत छैन,” कांग्रेस सभापति देउवाले भनेका छन्, ‘नेकपाबाट निर्वाचित एक सांसदले माओवादी संलग्नता प्रष्ट गरेको, एमालेबाट निर्वाचित एक सांसदले सांसद पदबाट नै राजीनामा गरेको अनि नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, जसपा र राजमो लगायतका दलले वैकल्पिक मुख्यमन्त्री प्रस्तावित गरिसकेको स्थितिमा संसदीय मुल्य मान्यता विपरीतको ब्यवहार प्रस्तुत हुनु लज्जास्पद र आपत्तिजनक छ।’

यसलाई कांग्रेसले विधि र पद्धतिको उल्लंघन भनेको छ। देउवाले भनेका छन्, ‘संविधान बमोजिम संसद्मा अविश्वास प्रस्तावको प्रक्रिया अघि बढेको अवस्थामा त्यसलाई निष्कर्षमा नपु¥याई राजीनामाको नाटक गर्नु र प्रदेश अधिवेशन अन्त्य गर्नु नेपालको संविधान एवं संसदीय मुल्य–मान्यता, विधि र पद्धतिको ठाडो उल्लंघन हो।’

यसलाई देउवाले केन्द्रमा प्रस्तुत भएको अधिनायकवादी चरित्र अर्को संस्करण भनेका छन्। ‘केन्द्रमा प्रस्तुत हुँदै आएको अधिनायकवादी चरित्रको अर्को संस्करण लुम्बिनी प्रदेशमा प्रस्तुत हुनु अत्यन्तै गम्भीर छ,’ उनले भनेका छन्, ‘बलमिच्याईंले मिचिएको विधि र प्रक्रियालाई अविलम्ब सुचारू गरेर संसदको बहुमत अनुरुप नयाँ सरकारका लागि मार्गप्रशस्त गर्न म चेतावनी सहित अपील गर्दछु।’

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलले आइतबार बिहान राजीनामा दिएका थिए। उनले प्रदेश सभा बैठक बस्नु अघि नै अधिवेशन अन्त्यका लागि सिफारिश गरेका थिए। 
त्यसपछि प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले उनलाई आजै पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन्। उनीसँग बहुमत नरहेको जनाउँदै कांग्रेस, माओवादी र जसपाले ४२ जना सांसदको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुख यादवलाई बुझाएका छन्।