जसपाका १८ सांसदले अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा हस्ताक्षर गरेको बाबुराम-उपेन्द्र पक्षको दाबी

काठमाडौं, वैशाख १८ : आफ्नो पार्टीका १८ सांसदले प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरिसकेको जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पक्षले दाबी गरेको छ ।

सोही पक्षका दुई सांसद भने कतै खुलेका छैनन् । जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो भने प्रधानमन्त्री ओलीका पक्षमा निरन्तर अडेका छन् । यादव र डा. भट्टराई तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी पक्षधर हुन् । ठाकुर र महतोको पृष्ठभूमि भने तत्कालीन राजपाको हो । दुवै पार्टीमा १७–१७ सांसद थिए । दुवै समूहका एक–एक सांसद निलम्बित रहेकाले १६–१६ गरी ३२ सांसद मात्र छन्, जसपासँग ।

तत्कालीन राजपा समूहका महेन्द्रप्रसाद यादव अहिले उपेन्द्र–बाबुराम पक्षमा उभिएका छन् । सोही कारण उपेन्द्र–बाबुराम समूह केन्द्रीय पदाधिकारी, कार्यकारिणी समिति र संघीय संसदीय दलमा बहुमत हासिल गर्न सफल भएको छ।

शनिबारसम्ममा १८ सांसदले अविश्वासको प्रस्तावका पक्षमा हस्ताक्षर गरिसकेको उपेन्द्र–बाबुराम पक्षका एक केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्यले काठमाडौं प्रेसलाई जानकारी दिए । ‘अविश्वासको प्रस्तावका पक्षमा सांसद संख्या बढाउने प्रयासमा छौँ, केही दिनभित्रै त्यो संख्या २२ पुग्ने आशा छ,’ उनले भने।

उनका अनुसार शरतसिंह भण्डारीलगायत नेता कतै नखुलिसकेकाले सांसद संख्या बढाउन सकिने आकलन छ । मन्त्री पाउने यकिन भएपछि भण्डारी पनि आफूहरूको पक्षमा खुल्ने उनको अनुमान छ । तर, सोही समूहका उमाशंकर अरगरिया र विमल श्रीवास्तवले आफूलाई कतै उभ्याएका छैनन् । उनीहरू पनि बाबुराम–उपेन्द्र समूहमा उभिँदा सांसद संख्या २० पुग्नेछ । र, थप सांसद पनि महन्थ–राजेन्द्र टिमबाट आफ्नो पक्षमा तानिने बाबुराम–उपेन्द्र समूहको आकलन छ।

कतिपय सांसदले भने पैसामा ‘बार्गेनिङ’ गरिरहेको बाबुराम–उपेन्द्र पक्षका अर्का केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्यको दाबी छ । उनका अनुसार नेता महेन्द्रप्रसाद यादवसहित महन्थ–उपेन्द्र टिमका चार सांसदले भने बिनाशर्त अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन् । अन्य केही सांसद ‘बार्गेनिङ’मा रहेको उनको दाबी छ ।

आफ्नो पक्षमा आएका सांसदको नाम बाबुराम–उपेन्द्र पक्षले गोप्य राखेको छ । ‘किनकि, महन्थ–राजेन्द्र पक्षले उनीहरूलाई आफूतिरै तान्ने प्रयास गर्ने छन्, त्यसैले अहिलेलाई नाम सार्वजनिक नगरौँ,’ ती केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यले भने ।

लुम्बिनी प्रदेशका चार सांसदलाई केन्द्रीय कार्यकारिणीको बहुमतबाट हटाउने निर्णय गरेर पहिलो बाजी जितिसकिएको र अविश्वास प्रस्तावका पक्षमा बहुमत सांसद जुटाएर दोस्रो बाजी मारिने उनको दाबी छ । ‘लुम्बिनीमा कोर्ट कचहरी चल्दै गर्छ, हामी यता अविश्वास प्रस्ताव अगाडि बढाउँछौँ,’ उनी भन्छन्, ‘महन्थ–राजेन्द्र समूह लुम्बिनी प्रदेशतिर इंगेज हुँदै गर्दा हामी यता अर्को बाजी मार्छौँ।’

केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा पनि ३२ जनाको हस्ताक्षर जुटिसकेको उनको भनाइ छ । यसअघि १४ वैशाखमा उपेन्द्र–बाबुराम समूहका २६ जनाको हस्ताक्षरमा लुम्बिनी प्रदेशका चार सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय भएको थियो । ‘अब त्यो पनि निर्वाचन आयोगले माग्दा ३२ जनाको हस्ताक्षर बुझाउन सक्छौँ,’ उनी भन्छन् ।

केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका शरतसिंह भण्डारी, राजकिशोर यादव र अनिल झा कतै खुलिसकेका छैनन् । उनीहरूलाई हालसम्म महन्थ–राजेन्द्र समूहमै रहेको मानिँदै आएको छ ।

संघीय संसदमा एमालेका एक सय २१, कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९ र जसपाका ३२ सांसद छन् । तर, संघीय संसदमा तत्काल उपस्थित संख्याका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा जसपाका २२ सांसद उभिँदा पनि बहुमत पुग्दैन । कांग्रेसका २ र जसपाका दुई निलम्बित सांसदको गणना हुँदैन । माओवादी केन्द्रले निष्कासन गरेका चार सांसदको संख्या पनि घट्छ । र, दुई सय ६७ सांसदमध्येबाट अविश्वास प्रस्तावको निर्णय लिनुपर्छ । तर, त्यसमा सभामुखले मतदान गर्न पाउँदैनन् । अविश्वास प्रस्ताव पारित हुन एक सय ३४ सांसद आवश्यक हुने छन्।

एमालेको माधवकुमार नेपाल–झलनाथ खनाल समूहले फ्लोर क्रस गर्दै ओली सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावका पक्षमा गर्ने निश्चितजस्तै छ । र, कर्णाली प्रदेशमा जस्तै रणनीतिक रूपमा उक्त समूहले फ्लोर क्रस गर्नेछ । अर्थात्, बहुमत पुग्ने हिसाबबाट उक्त समूहले फ्लोर क्रस गर्नेछ।

त्यतिले मात्र पुग्ने छैन । अविश्वास प्रस्ताव पारित भएपछि बन्ने सरकारले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । त्यतिबेला पनि नेपाल–खनाल समूहले बहुमत पु¥याउने गरी फ्लोर क्रस गर्नेछ । त्यसपछि एक वर्ष उक्त सरकार निर्वाध सञ्चालन हुने सम्भावना छ।