सूर्य चिह्न छाडेर १० प्रतिशत एमाले कार्यकर्ता पनि नयाँ पार्टी बनाउन तयार छैनन्
एमालेका कार्यकर्ता अर्को पार्टी खोल्ने पक्षमा कोही पनि छैनन् । सूर्य चिह्न छाडेर एमालेका १० प्रतिशत कार्यकर्ता पनि अर्को पार्टीमा जाँदैनन् भन्ने मेरो विश्वास छ ।एमालेबाट चितवन क्षेत्र नम्बर २ का सांसद हुन्, कृष्णभक्त पोखरेल। उनी एमाले चितवनका निर्वाचित अध्यक्ष र संसद्को कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समिति सभापति पनि हुन्। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बहसमै सहभागी भएका पोखरेल एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिने सर्वोच्चको फैसलापछि एमालेको संस्थापन पक्षमै फर्केका छन्। कानूनमा स्नातक उनी चितवनमा २० वर्ष वकालत पेशामा आबद्ध थिए र चितवन बारका पूर्वअध्यक्ष पनि हुन्। संस्थापन पक्षमै फर्किनुको कारण र एमालेभित्रको किचलोमा आधारित रहेर सांसद पोखरेलसँग काठमाडौं प्रेसका लागि उपेन्द्र पोखरेलले गरेको संवाद:
प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको सर्वत्र आलोचना भइरहेको समयमा तपाईंले एकाएक उहाँलाई साथ दिने निर्णय लिनुभयो। त्यसको भित्री कारण के हो?
सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतालाई बदर गर्दै एमाले २ जेठ ०७५ कै अवस्थामा फर्किएको निर्णय दियो। म एमालेको कार्यकर्ता, हिजो प्रतिनिधिसभा विघटनमा केपी ओलीसँग विमती राखेँ। तर, अब एमाले पुनर्जीवित भइसकेपछि पनि संसदीय दल र पार्टीका बैठकमा नजाने गर्दै फेरि पनि विग्रह गर्नुको अर्थ पार्टीप्रति जनतामा आशा र भरोसा विस्तारै ह्रास हुँदै जाने कुरा हो।
एमालेलाई जनताको आशा र भरोसाको केन्द्र बनाइराख्न संसदीय दल र केन्द्रीय समितिका बैठकमा जानुपर्छ, मुल नेतृत्वका कमी कमजोरी छन् भने त्यहीँ बसेर समीक्षा गर्नुपर्छ। मुल नेतृत्वलाई असहयोग गरेर जाने बेला होइन यो। मुल नेतृत्वलाई सहयोग गरेरै जाने उद्देश्यले मैले यो निर्णय गरेको हुँ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको बहसमै सहभागी हुनुभएको तपाईंले एकाएक ‘यू-टर्न’ लिनुभयो नि?
पार्टीलाई स्थिर बनाउने कि अस्थिर भन्ने सवालमा आफ्नो के पोजिसन थियो भन्ने कुरा गौण हुन गयो, यतिबेला। संसद् पुनःस्थापना हुनुपर्छ, गतिशील र प्रभावकारी हुनुपर्छ भनेर अदालतमा बहस गरेको मान्छे म। फेरि संसदीय दलको बैठकमा ३-३ पटक पनि नजाने निर्णय लिन र स्वीकार गर्न सकिनँ। संसद् र संसदीय दलभित्र गएर त्यसको गतिशीलताको वकालत गरौँ, कमी कमजोरी छन् भने त्यहाँ गएर समीक्षा गरौँ भन्ने लागेर यो निर्णय लिएको हुँ।
हामीले हिजो प्रस्तुत गरेको अभियोग पत्रको जगमा टेकेर पुनर्मिलन सम्भव छैन। त्यसैले अब नयाँ मुद्दाको जगमा जनताको बहुदलीय जनताको प्रकाशभित्र हामी सबै अट्छौँ। त्यो प्रकाशभित्र प्रतिविम्बित हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्षका साथ म यो निर्णयमा पुगेको हुँ।
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल बलियो छँदा तपाईं कानूनको ज्ञाताका रूपमा खम्बाझैँ देखिनुहुन्थ्यो। तर, जब उहाँ कमजोर बन्नुभयो, त्यतिबेला उहाँको साथ छाड्नु राम्रो निर्णय थियो र?
म पार्टीको मुलधारमा फर्केको कुरालाई कुनै नेताको साथ छाडेको अन्यथा अर्थमा बुझ्नु हुँदैन। उहाँले जुन ढुंगबाट समानान्तर गतिविधि गर्नुभयो, त्यो मेरा लागि पाच्य भएन। राजनीतिमा आएको यति लामो समयसम्म पार्टीकै ब्यानर र झण्डामा समानान्तर गतिविधि भएको मलाई जानकारी छैन। म ०३५ सालदेखि निरन्तर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा छु। समानान्तर गतिविधि गरेर पार्टीलाई क्षयीकरणको काम माधव कमरेडले गर्नुभयो भने त्यसलाई समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने छैन।
एउटा मुद्दामा माधव कमरेडसँग मेरो सहमति भयो, त्यसमा सहयोग गरेँ र सफलता पनि मिल्यो। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा माधव र झलनाथ खनाल कमरेडको कम योगदान छ भन्ने हुँदै होइन। एमाले अध्यक्ष केपी ओली पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि १४ वर्ष जेलनेल भोगेर आउनुभएको हो। उहाँहरूबीचको एकता आजको खाँचो हो।
अहिले पनि मेरो प्रयास नेताहरूबीच एकता जुटाउने पाटोमा हो, फुटाउने कुरामा होइन। एमालेलाई मजबुत र एकताबद्ध पार्टीका रूपमा अगाडि बढाउने कुरामा मेरोतर्फबाट प्रयत्न जारी छ।
नेपाल-खनाल समूहलाई आफ्नो आवश्यकता नभएको ठहर गर्नुभएको हो र?
अध्यक्ष ओली र नेपाल-खनाल समूह दुवैतिर धेरै राम्रा नेताहरू हुनुहुन्छ। यस्तो परिस्थितिमा आफ्नो मुद्दा कहाँनेर मिल्यो भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अहिले हामी दुई अलग पार्टी बनेका छैनौँ। पार्टीभित्रकै मुद्दामा कतापट्टी ऐक्यबद्धता जाहेर गर्ने भन्ने कुरा मात्र हो। समानान्तर गतिविधितिर रहने कि मुल नेतृत्वलाई सघाउने भन्ने मुख्य प्रश्न हो।
एमालेको मुल नेतृत्व अर्थात् अध्यक्ष ओलीले नेपाली जनतामा आशा र विश्वास जगाउनुभएको छ। नेपाली जनतामा उहाँले दिनुभएको आशा, विश्वास र सपनाप्रति पार्टीभित्रैबाट लगातार विरोध गरिरहनुको अर्थ छैन।
उहाँले संसद् विघटन गर्नु हुन्थेन। त्यस मुद्दामा हामी सबै लाग्यौँ। तर, संसद् पुनःस्थापना भइसकेपछि यो संसद्लाई बलियो बनाउन संसदीय दल बलियो बनाउनुपर्यो। अहिले केपी ओलीसँग पूर्ण बहुमत छ। म उहाँसँग जाने या नजाने भन्ने कुराले उहाँको बहुमत तलमाथि हुने अवस्था छैन। खाली एउटा वैचारिक धरातलमा उहाँसँग नजिक बनेको हुँ।
पार्टी केन्द्रीय समिति र संसदीय दल पनि उहाँको स्पष्ट बहुमत छ। यो परिस्थितिमा उहाँले हामीजस्ता सबै कार्यकर्तालाई समेटेर जाने हो, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाललगायत नेतालाई कारवाही गरेर होइन। उहाँहरूले लगातार समानान्तर गतिविधि गर्दा के कसो हो भनेर सोध्नु एउटा कुरा हो। तर, कारवाहीभन्दा पनि उहाँहरूलाई मुल घरमै फर्काउने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। तथापि, समानान्तर गतिविधिले त्यो दिशातिर डोर्याउँदैन। कहीँ न कहीँ पार्टी फुटाउने दिशातर्फ जान्छ। मैले आज पनि उत्तिकै श्रद्धा गर्ने नेताहरू त्यस दिशातिर जानु हुन्न होला भन्ने आशा छ। त्यस दिशातिर उहाँहरूलाई जान नदिन हामीले दबाब दिइरहेका छौँ।
तर, संस्थापन पक्षले असन्तुष्ट नेताहरूमाथि कारवाही प्रक्रियाका रूपमा स्पष्टीकरण सोध्नेजस्ता गतिविधि भइरहेका छन्। अनि त्यसविरुद्ध समानान्तर गतिविधि पनि जारी छन्। यस्तो परिस्थितिमा पार्टी कसरी एक रहन सक्छ?
समस्या यहीँनेर हो। ४२ वर्षको राजनीतिक जीवनमा मैले पार्टीको समानान्तर गतिविधि देखेकै थिइनँ। यो गतिविधिले पार्टी एक बन्नलाई बाधा पुर्याउँछ। यसलाई माधव कमरेडले तत्काल रोक्नुपर्छ।
तर, संस्थापन पक्षले उहाँहरूलाई ‘स्पेस’ दिने प्रयास गरेको देख्न पाइएन नि?
शीर्ष नेताहरू एकपटक बैठक बस्नु पनि भएको थियो। सोहीअनुसार ७ चैतलाई संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी बैठक डाकियो। दुवै बैठकमा गएर आफ्ना विचार राख्दा के बिग्रिन्थ्यो? अल्पमतमा पर्नेबित्तिकै आत्तिनुपर्ने कुरा केही छैन नि। मुद्दा सही हुँदा दुई वर्षपछि त्यो अल्पमत बहुमतमा रूपान्तरित हुन सक्थ्यो। सही मुद्दा नभएर खाली केपी ओलीलाई कमजोर बनाउने हिसाबबाट जाने कुराले एकतामा मद्दत गर्दैन।
केपी ओली एकजना कमजोर बन्दैमा पार्टी कमजोर बन्छ र?
अहिलेको मुल नेतृत्व कमजोर हुँदा र मुल नेतृत्वमाथि लगातार धावा बोलिरहँदा पार्टी बलियो हुँदैन भन्ने मेरो विश्वास छ।
तर, मुल नेतृत्वले पनि त असन्तुष्ट पक्षसँग बारम्बार कुरा गरेको र समेटेर लैजाने पहलकदमी गरेको देखिएन नि? उहाँ आफैं नेपाल-खनालसहितका नेतालाई गाली गर्दै हिँडिरहनुभएको छ? दुवैतर्फबाट गालीको वर्षा त निरन्तर छ नि?
मैले त्यो कुरा सम्मानीयजीलाई भेटेर पनि भनेको छु- तपाईंले अन्तिमसम्म प्रयास गर्नुपर्छ भनेर। इजरायल र प्यालेस्टाइनको उदाहरण हेरौँ। प्यालेस्टाइनका हरेक नागरिक युद्धकै लागि जन्मिने हो र मृत्युवरण गर्नै तयार हुने हो। दुई मुलुकबीच भूमिको त्यत्रो विवाद थियो। त्यस्तो विवाद त समाधान भयो भने एमालेभित्र एउटै विचार र सिद्धान्तबाट परिचालित हुने हामी कार्यकर्ता छौँ। दशौँ वर्ष एउटै चुलोमा पकाएर, खाएर, एउटै सिरक ओढेर सुतेका मानिस छौँ।
त्यसैले नेताहरूबीच लगातार संवाद हुनुपर्छ। समानान्तर गतिविधि गरेर र नयाँ अखिल बनाएर के फाइदा हुन्छ?
भातृ संगठनका पुराना कमिटी भंग गरेर संस्थापन पक्षले पनि त नयाँ नयाँ संयोजक र पदाधिकारी तोकिरहेको छ नि?
ती गतिविधि नेकपा कायम रहँदा चलेका हुन्। संस्थापन पक्ष बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने कुरा सही हो। माधव र झलनाथ कमरेडले पनि आफूलाई अहिले विद्रोहीका रूपमा सम्झिनु हुँदैन। उहाँहरूले यो पार्टीको निर्माण र लामो समय नेतृत्व गर्नुभएको छ। २-३ कार्यकाल पार्टीको नेतृत्व गरेका नेता हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि।
उहाँहरूसँग हिजो अल्पमत र बहुमत दुवै अवस्थामा रहँदाका अनुभव छन्। अनुभवबाट विकसित हुनुभएका नेता हुनुहुन्छ उहाँहरू। अहिले अल्पमतमा परियो भनेर अहिलेसम्म नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नभएका गतिविधि गरिरहनुभएको छ। जतिबेला माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको बहुमत थियो, केपी ओलीलाई पार्टी सदस्यबाटै हटाउनुभएको थियो। त्यतिबेला हामीले आफैँलाई पनि यस्तो पर्ला भनेर ठानेनौँ नि। कम्तिमा केन्द्रीय समितिबाट मात्र केपी ओलीलाई फालेकोसम्म भए हुन्थ्यो होला। पार्टी सदस्यबाटै फालिदिने?
त्यतिबेला त्यस निर्णयको विरोध तपाईंहरूले गरेको सुनिएन नि?
त्यतिबेला म केन्द्रीय समितिमा थिइनँ। मसँग कसैले परामर्श पनि गरेन। संसदीय दलको नेताबाट हटाउने कुरालाई त एउटा परिस्थिति मान्न सकिन्थ्यो। तर, जीवन नै कम्युनिस्ट आन्दोलनमै समर्पित गरेको नेतालाई पार्टी सदस्यबाटै हटाउने काम भयो।
तर, अब त्यो तिक्ततालाई बिर्सेर भावनात्मक ढंगबाट एकता गर्न जसले हात बढाए पनि हुन्छ। पहिलो- मुल नेतृत्वले हात बढाउने हो, एकचोटी उहाँले हात बढाउनु पनि भयो। अब माधव कमरेडले पनि हात बढाउँदा भयो नि। वान-अन-वान बसेर, मन माझामाझ गरेर एउटै टेबलबाट शीर्ष नेताहरू उठ्नुपर्छ। एमालेलाई बलियो बनाउन योबाहेक अर्को विकल्प कहीँ पनि देख्दिनँ।
के अब एमाले एक रहन्छ त?
आजको मितिसम्म पार्टी एकढिक्का रहनेमा म ढुक्क छु। २८ फागुनको बैठकको निर्णयले पनि तात्त्विक फरक पार्दैन। त्यो बैठकबाट जिम्मेवारी मात्र हेरफेर भएको हो। पार्टी उपाध्यक्षहरू कसैलाई पनि फालिएको छैन, महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी कायमै राखिएको छ भन्ने कुरा आएको छ। जिम्मेवारी हेरफेर गर्दैमा पार्टी नै फोड्ने कुरा हुँदैन।
२८ फागुनको निर्णयमा केही सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने सुधार गर्ने या २८ फागुनको निर्णयलाई मानेर जाने विकल्प हुन सक्छन्। हिजो आफू बहुमतमा हुँदा जे पनि गर्ने अनि अर्को बहुमतमा हुँदा आफूलाई अलिकति ‘पिन्च’ हुनेबित्तिकै पार्टीकै समानान्तर गतिविधि गर्ने? मलाई मुख्य चित्त नबुझेको कुरा यही हो।
कम्युनिस्ट नेताहरूको प्रवृत्ति हेर्दा अलिकति चित्त बुझेन भने तथानाम गाली गर्दै हिँड्ने अनि कुनै विन्दुमा पुगेर आत्मालोचना गर्दै ‘यू-टर्न’ लिने गरेको पाइन्छ। यतिबेला त्यस्तो ‘यू-टर्न’को सम्भावना कत्तिको देख्नु हुन्छ?
विषय व्यक्तिगत हुने अनि त्यसलाई सिद्धान्तको लेपन लगाउने। कांग्रेसमा विषय व्यक्तिगत हुन्छ र कुरा पनि व्यक्तिगत नै हुन्छ। कम्युनिस्टहरूमा विषय व्यक्तिगत तर सिद्धान्तको लेपन लगाएर झगडा गर्ने। अनि मन मिलेका दिन सबै कुरा बिर्सेर हामीले आत्मालोचना गर्यौँ भन्दै मिल्ने। लामो समयदेखि चलेको अभ्यास हो यो।
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन धेरै टुटफुटबाट गुज्रिँदै आएको छ। कांग्रेस एकपटक दुइटा भयो, फेरि मिल्यो। कम्युनिस्ट पार्टीहरू त १४ वटासम्म राम्रै अस्तित्वमा रहेर पनि आयौँ। एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता होला भनेर सयमा एक प्रतिशत पनि सोचेका थिएनौँ। नेतृत्वलाई लाग्यो, एकता भयो। फेरि यसरी फुट्ला भन्ने पनि हामीले सोचेकै थिएनौँ, फुट्यो। त्यसकारण आत्मालोचित हुँदै मिल्ने सम्भावना नै आजको दिनमा प्रधान छ, प्रमुख छ।
तर, पार्टीको तल्लो तहसम्म चिरा परेको महसुस हुन थालेको छ। तत्काल मिलन विन्दु भेटिने सम्भावना कमजोर देखिँदै गयो नि?
तत्काल मिलन विन्दु पत्ता लगाउनलाई केही कठिन भएकै छ। २८ फागुनको बैठकको निर्णयलाई मिलन विन्दु भन्नेजस्तो कुरा छ। तर, समाधान नगरी उपाय नै छैन। केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बहुमत छ। उहाँलाई एउटा सहज वातावरण देखिन्छ। अब माधव र झलनाथ कमरेडले के गर्ने त? अब आजीवन समानान्तर कमिटी बनाएर हिँडेर समाधान निस्किन्छ? कि अर्को पार्टी खोल्ने?
एमालेका कार्यकर्ता अर्को पार्टी खोल्ने पक्षमा कोही पनि छैनन्। सूर्य चिह्न छाडेर एमालेका १० प्रतिशत कार्यकर्ता पनि अर्को पार्टीमा जाँदैनन् भन्ने मेरो विश्वास छ। तसर्थ, पार्टीमा एकता हुन्छ र मिलन विन्दु पहिचान हुन्छ।
माधवकुमार नेपाल समूहले एमाले अध्यक्ष र आफूलाई सोधिएको स्पष्टीकरण अवैधानिक भनिरहेको छ नि?
माओवादी केन्द्रसँग एकतायताको समयलाई शून्य समय मानिन्छ। संसद् बैठक बोलाउने समय पनि ६ महिना नाघेको थियो। संविधानले संसद् अधिवेशनको अवधि ६ महिना तोकेको छ। दुई महिना मुद्दामा अल्झियो। १३ दिनभित्र संसद्को बैठक बोलाउन अदालतले दिएको आदेशमा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा लुकेका छन्।
त्यसरी नै एमालेको हकमा पनि ३ जेठ ०७५ यताको समयलाई शून्य समय मान्नुपर्छ। त्यस आधारमा हामीसँग समय प्रशस्त छ। त्यस अवधिमा महाधिवेशन गरेर जान सकिन्छ। अहिले पार्टी अध्यक्ष अवैधानिक हुनु भएको कुराको कुनै अर्थ छैन। महाधिवेशन गर्ने समय झण्डै डेढ वर्ष छ। त्यसबीचमा एमाले एकताबद्ध बन्छ र बन्नुपर्छ पनि।
एमालेभित्रको विवादका कारण नेपाली राजनीति नै चक्रब्युहमा फसेको छ। यसलाई कसरी बाहिर निकाल्न सकिएला?
यसलाई अलि खुला क्षितिजबाट हेर्नुपर्छ। कांग्रेसमा पनि समस्या देखिएको छ। मुल पार्टीहरूमै समस्या भएपछि हामीले खोजेजस्तो गतिशीलता प्राप्त हुँदैन। अँध्यारोमा पनि उज्यालो भेटिन्छ भनेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन।
यसबीचमा भएका सकारात्मक कुरालाई पार्टीको सिंगो पंक्तिले अपनत्व लिनुपर्यो। यी उज्याला पक्षका बीच केही अँध्यारा पक्ष छन् भने पनि उज्यालो पक्षले नै जित्छ भन्ने मलाई विश्वास छ।
एमालेभित्रको विवादले मुलुकका तमाम मुद्दा ओझेलमा परेका छन्। देशका मुल मुद्दा छाडेर पार्टीभित्रको अन्तरविरोधमा कतिन्जेल अल्झिने? यसबाट एमाले बाहिर निस्किनु पर्दैन?
यी विवादलाई छिटो समाधान गर्नुपर्छ। किनकि, भारतमा जस्तै कोभिड-१९ नेपालमा पनि ह्वात्तै बढ्यो भने हामीले पार्टीभित्र झगडा गर्ने कि कोभिडको चिन्ता गर्ने? देशका मुद्दा ओझेलमा परेको विषय एकदमै ‘जेनुइन’ छ। तर, पार्टीभित्र पर्यो त समस्या। यसको समाधानमा कोही न कोही तयार हुनुपर्यो नि।
आफू बहुमतमा हुँदा केपी ओलीलाई हामीले यसो गर्यौँ भनेर माधव र झलनाथ कमरेडले पनि सम्झिनुपर्यो। उहाँहरूले आफ्नो पार्टी केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल छ, त्यहीँ गएर आफ्ना विचार राख्छौँ र निरन्तर पार्टी गतिविधिमा लाग्छौँ भनेर सम्झिनुपर्यो। अझ, उहाँहरूले त नेतृत्व गर्ने हो।
एकताका लागि हात अगाडि बढाएर कोही सानो हुँदैन। माधव कमरेड आउँदा पनि सानो हुनु हुन्न। र, कमरेड केपी ओलीले अझ हात बढाएर माधव कमरेडलाई लिएर आउँदा पनि सानो हुनु हुन्न। झन् त्यसले महानता देखाउँछ। त्यो दिशातर्फ जानूस् भनेर हामी कार्यकर्ताले अनुरोध गर्ने हो।
यी सबै समस्यालाई एक-आध महिनाभित्र सेटलमेन्ट गरेर महाधिवेशनको तिथि तोकौँ। महाधिवेशनबाट जसको बहुमत आउँछ, ऊ नै नेता बन्ने हिसाबबाट अगाडि बढौँ। यसको कुनै विकल्प छैन।