प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुँदा पहिलो राजनीतिक कोर्स नयाँ सरकार कि महाभियोग ?
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भयो भने पहिलो राजनीतिक एजेन्डा प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध हुन सक्छ। पुनर्स्थापनापछिको ‘नर्मल पोलिटिकल कोर्स’ भनेको प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजिनामा दिनु हुनेछ। तर, प्रधानमन्त्रीले राजिनामा नदिन सक्छन्। प्रधानमन्त्री ओली पक्षका वकिलहरूले अदालतमा बहसका क्रममा भनिसकेका छन्- ‘पुनर्स्थापनापछि संसद् बैठक नबोलाउन सक्ने अधिकार पनि प्रधानमन्त्रीसँग सुरक्षित छ।’
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि अहिले सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासतिर केन्द्रित छ। त्यसविरुद्ध परेका रिट निवेदक पक्ष र प्रधानमन्त्रीको कदमको बचाउ पक्षको बहस मात्र होइन, एमिकस क्युरीका सदस्यले पनि आफ्नो राय प्रस्तुत गरिसकेका छन्। अदालतले दिने फैसला आउन अब धेरै समय पर्खिनु नपर्ला। किनकि, बहसकै क्रममा प्रधानन्यायाधीशले छिट्टै फैसला आउने संकेत गरिसकेका छन्।
अदालतबाट संसद् विघटन सदर भयो भने मुलुक निर्वाचनतर्फ अगाडि बढ्ला। तर, प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनेगरी फैसला आयो भने त्यसपछिको राजनीतिक कोर्स कता मोडिएला ? धेरैको चासोको विषय यही देखिन्छ यतिबेला। किनकि, नेकपाको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड-माधवकुमार नेपाल समूहले पुनर्स्थापित संसद्मा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव र राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन सक्ने आकलन सर्वत्र देखिन्छ। र, नेकपाकै प्रधानमन्त्री ओली समूहले पनि उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन सक्ने आकलन पनि गर्न थालिएको छ।
तथापि, प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भयो भने पहिलो राजनीतिक एजेन्डा प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध हुन सक्छ। पुनर्स्थापनापछिको ‘नर्मल पोलिटिकल कोर्स’ भनेको प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजिनामा दिनु हुनेछ। तर, प्रधानमन्त्रीले राजिनामा नदिन सक्छन्। प्रधानमन्त्री ओली पक्षका वकिलहरूले अदालतमा बहसका क्रममा भनिसकेका छन्- ‘पुनर्स्थापनापछि संसद् बैठक नबोलाउन सक्ने अधिकार पनि प्रधानमन्त्रीसँग सुरक्षित छ।’
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भयो र प्रधानमन्त्रीले संसद् बैठक बोलाएनन् भने के होला ? प्रतिनिधिसभा बैठकका सन्दर्भमा पनि अदालतले फैसलाका क्रममा बोल्न सक्छ। अदालतले विघटनको सिफारिसकै तहमा बदर गर्ने हो, पुनर्स्थापना भनेर भन्दैन। ०५२ सालमा मनमोहन अधिकारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको सन्दर्भमा एउटा प्रश्न उठेको थियो। प्रधानमन्त्री अधिकारीको सिफारिसमा राजा वीरेन्द्रले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए। राजाबाट भएको निर्णयमा अदालत प्रवेश गर्दैन भन्ने ‘न्यारेटिभ’ त्यतिबेला बनाउन खोजिएको थियो र प्रवेश गर्यो भने राजाका विरुद्धमा गएर निर्णय गर्नुपर्ने तर्क गरिएको थियो। त्यो गलत न्यारेटिभ थियो। त्यतिबेला अदालतले सिफारिस नै बदर गरिदिएको थियो, अहिलेको सन्दर्भमा पनि त्यही लागू हुने हो।
सिफारिस नै बदर गरिदिएपछि ‘स्ट्याटस को एन्टाइ’ अर्थात् जे अवस्थामा थियो, सोही अवस्थामा फर्किन्छ। र, प्रतिनिधिसभा यथावत अवस्थामा रहन्छ। अधिवेशनका बारेमा अदालतले केही बोल्यो भने सोहीबमोजिम हुन्छ। अधिवेशनका बारेमा अदालतले केही बोलेन र प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाउन सिफारिस गरेनन् भने समावेदनको बाटोमा जानुपर्छ। नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल खेमाले १ पुसमा राष्ट्रपति कार्यालयमा समावेदन दर्ता गराउन खोजेर सोही बाटो अख्तियार गर्न खोजेको थियो। ६ घण्टा रोकेर त्यसलाई रद्द गराइयो। राष्ट्रपतिबाट जारी अध्यादेशविरुद्ध गरिएको समावेदन थियो त्यो। प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भयो र प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाएनन् भने नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल समूहले समावेदनकै बाटो अनुसरण गर्नुपर्नेछ।
अधिवेशनका बारेमा अदालतले केही बोलेन र प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाउन सिफारिस गरेनन् भने समावेदनको बाटोमा जानुपर्छ। नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल खेमाले १ पुसमा राष्ट्रपति कार्यालयमा समावेदन दर्ता गराउन खोजेर सोही बाटो अख्तियार गर्न खोजेको थियो। ६ घण्टा रोकेर त्यसलाई रद्द गराइयो।
त्यसैले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएको सन्दर्भमा पहिलो एजेन्डामा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सभामुख होइन, प्रधानमन्त्री आउँछन्। महाभियोगबाट हटाउने कुरा साधारण बहुमतबाट सम्भव छैन, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ। आफ्नै पदको टुंगो नभएका प्रधानमन्त्री ओली पक्षको नेकपाले उपराष्ट्रपति र सभामुखविरुद्ध महाभियोग अगाडि बढाउने कुरा कति विश्वसनीय होला। तथापि, उनीहरूलाई हतोत्साहित बनाउनका लागि महाभियोग अगाडि सार्न पनि सक्छन्, षडयन्त्र गर्नेले जे पनि गर्न सक्लान्।
यद्यपि, प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुँदा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउँछ, या प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसैले पहिलो राजनीतिक कोर्स त्यता जान सक्छ। ८ फागुनमा विराटनगरको सभामा प्रधानमन्त्रीले उपराष्ट्रपति र सभामुखविरुद्ध मुखको तीतो पोखेका हुन्। ७ फागुनमा काठमाडौं टुँडीखेलमा उपराष्ट्रपतिको सामुन्ने पुगेरै उनले तीतो पोखेका थिए।
आफ्नो कुरालाई कसैले खण्डन गर्यो भने तानाशाहमा देखिने सनक प्रवृत्ति ओलीमा पनि देखिएको छ। आफूले जे बोल्यो या गर्यो, त्यही ठीक भन्ने मनोदशामा देखिन्छन् उनी अहिले।
संसद् पुनर्स्थापना भएको अवस्थामा नेकपा संसदीय दलको ‘पोजिसन’मा पनि परिवर्तन आउन सक्छ। नेकपाभित्र नयाँ खालको ध्रुवीकरण हुन सक्छ।
संसद् पुनर्स्थापना भएको अवस्थामा नेकपा संसदीय दलको ‘पोजिसन’मा पनि परिवर्तन आउन सक्छ। यसअघि अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी अहिले ओली समूहमा फर्केका छन्। पूर्वमन्त्री शेरबहादुर तामाङ पनि ओली समूहमा गएका छन्। सांसद् रघुवीर महासेठ पनि ओली समूहमा लागेका छन्। तर, प्रतिनिधिसभा पुनर्बहाली हुँदा आफूहरूको सांसद पद पनि पुनर्बहाली भएको अर्थमा केही सांसदले प्रचण्ड-नेपाल समूहलाई साथ दिन सक्छन्। नेकपाभित्र नयाँ खालको ध्रुवीकरण हुन सक्छ।
कस्तो समीकरण बन्ला त ? कतिपयले प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेसको गठबन्धन बन्ने विश्लेषण पनि गरिरहेका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पछिल्ला दिनमा निर्वाचनमा जोड दिइरहेका छन्। उनी पार्टीभित्र तानिएर मात्र आन्दोलनमा गएको देखिन्छ। निर्वाचन हुँदा अहिलेको भन्दा राम्रो ‘पोजिसन’मा कांग्रेस आउँछ र पराजयको मनोविज्ञान पनि हट्छ अनि त्यो ‘पोजिसन अफ स्ट्रेन्थ’मा बसेर पार्टी महाधिवेशनमा जान सकिन्छ भन्ने बुझाइ कांग्रेस सभापति देउवाको हुन सक्छ। त्यस महाधिवेशनबाट पुनः आफू पार्टी सभापति बन्न सक्छु भन्ने बुझाइ पनि उनमा हुन सक्छ।
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भयो भने जोडघटाउको बाटोमा मुलुकको राजनीति अगाडि बढ्छ। कांग्रेसभित्र संसद्मै नभएका रामचन्द्र पौडेल, डा. शेखर कोइराला र कृष्णप्रसाद सिटौलालगायत नेता प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका पक्षमा देखिन्छन्। संसद्मा भएका नेताहरू पनि आ-आफ्नो समूहअनुसार पुनर्स्थापना र निर्वाचनको पक्षमा उभिएको देखिन्छ।
त्यसैले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापछिको मुल मुद्दा महाभियोग बन्छ भन्ने लाग्दैन। पहिलो त बहुमतसहितको सरकार बनाउने ठाउँमा प्रचण्ड-नेपाल समूह पुग्नुपर्यो। महाभियोग भन्ने विषय त्यसपछि मात्र आउला। त्यसै पनि दुई तिहाइ बहुमत निश्चित नभइकन महाभियोगमा अगाडि बढ्नुको अर्थ हुँदैन। सबैलाई स्वीकार्य हुने राष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा सहमति भएर मात्र त्यस्तो माहोल सिर्जना हुन सक्छ। राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोगमा अगाडि बढ्न कांग्रेस र मधेशकेन्द्रित दलहरूको सहमति आवश्यक पर्छ। अन्यथा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पविरुद्ध महाभियोग लगाएजस्तै हुनेछ।
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापछिको मुल मुद्दा महाभियोग बन्छ भन्ने लाग्दैन। पहिलो त बहुमतसहितको सरकार बनाउने ठाउँमा प्रचण्ड-नेपाल समूह पुग्नुपर्यो। महाभियोग भन्ने विषय त्यसपछि मात्र आउला। त्यसै पनि दुई तिहाइ बहुमत निश्चित नभइकन महाभियोगमा अगाडि बढ्नुको अर्थ हुँदैन।
तर, महाभियोगको विषय नै प्रधानमन्त्री ओली ‘कर्नर’मा पर्ने सम्भावनामा मात्र सम्भव देखिन्छ। नेकपा प्रचण्ड-नेपाल समूह, कांग्रेस र मधेशकेन्द्रित दलबीचको गठजोडबाट मात्र महाभियोगको मार्ग खुल्न सक्छ। त्यसपछि मात्र राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाएर अर्को राष्ट्रपति निर्वाचित हुने सम्भावना रहन्छ।
के चाहीँ सत्य हो भने प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीको ‘मोरल डाउन’ हुनेछ। त्यसपछि उनले अहिलेभन्दा बढी आक्रामक भएर आउने कोशिस पनि गर्न सक्छन्। विराटनगरकै सभामा उनमा पराजय भाव देखिएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन सदर गर्ने पक्षमा फैसला नआए आन्दोलनमा उत्रिने धम्की उनले अदालतलाई दिनुको अर्थ त्यही पराजय भाव व्यक्त भएको हो। अरूले बोल्दा अदालतलाई धम्क्याएको आरोप लगाइरहेका प्रधानमन्त्री आफैंले सीधै धम्कीको भाषा बोले। त्यसमा कहीँ न कहीँ भयको मनोविज्ञानले काम गरेको देखिन्छ।
हेर्दा आन्दोलन गर्छु भन्ने कुरा क्रान्तिकारी देखिएला तर त्यो अरू कसैले नभई मुलुकको बहालवाला प्रधानमन्त्रीले बोल्दै छन्। त्यस अभिव्यक्तिबाट अरूमाथि लगाउँदै आएको आरोप जिरो मात्र भएन, उनको अवस्था माइनसमा पुग्यो। किनकि, उनी बहालवाला प्रधानमन्त्री हुन्। पदमा भएको व्यक्तिले ‘सेटिङ’ गर्ने हो। प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने उनी, ‘सेटिङ’को सबै आरोप उनीमाथि नै छ। अनि पदमा नरहेका व्यक्तिले सेटिङ गर्छन्, त्यसैले आन्दोलन गर्छु भन्नु भनेको उनको मनमा चिसो पसेको सहजै बुझ्न सकिन्छ।
(राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक पोखरेलसँग कुराकानीमा आधारित)
