झाँक्रीको आक्रोशसँग डगमगाएको सरकार
राष्ट्रपतिविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएकै आधारमा नेकपा प्रचण्ड-नेपाल समूहकी केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद रामकुमारी झाँक्रीलाई राज्यविरुद्धको कसुर आरोपमा पक्राउ गरेर सरकारले संवैधानिक नागरिक अधिकारमाथि प्रहार गरेको छ।
संविधानको धारा १७ उपधारा २ (क) ले भन्छ- ‘विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताबाट कुनै पनि व्यक्तिलाई वञ्चित गरिने छैन।’ तर, राष्ट्रपतिविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएकै आधारमा नेकपा प्रचण्ड-नेपाल समूहकी केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद रामकुमारी झाँक्रीलाई राज्यविरुद्धको कसुर आरोपमा पक्राउ गरेर सरकारले संवैधानिक नागरिक अधिकारमाथि प्रहार गरेको छ।
४० वर्षभन्दा कम उमेरका महिलाले वडाको सिफारिस लिएर मात्र विदेश जान पाउने कार्यविधि अनि सामाजिक सञ्जालमाथि नियन्त्रण गर्न निर्देशिका ल्याउने घोषणासँगै झाँक्रीको गिरफ्तारीले सरकारले नागरिकको मुख थुन्न उद्यत रहेको देखाएको छ। जनताको प्रश्नसँग डराउने र प्रश्न गर्नेको मुख थुन्न खोज्ने सरकारको चरित्र सर्वथा अनुचित छ।
संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार दाबी गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिस र राष्ट्रपतिको स्वीकृतिबाट संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएपछि सरकार नागरिक स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउने प्रयासतर्फ अग्रसर देखिन्छ।
जनविश्वास जितेर, जनहितमा काम गर्ने सपथ लिएर र संविधानको पूर्ण पालना गर्ने बचनबद्धताका साथ सत्तामा पुगेकाहरूलाई यस्ता गैरजिम्मेवार काम गर्ने अधिकार लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छैन। राज्य जिम्मेवार बन्नुपर्छ, जिम्मेवारी वहन गर्ने दायित्व सुम्पिएका व्यक्ति-संस्थालाई उत्तेजनामा आउने अधिकार पनि हुँदैन, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा। नेकपा नेतृ झाँक्रीलाई पक्राउ गर्ने प्रतिशोध साँधेर सरकारले आफ्नो गैरजिम्मेवार चरित्र प्रदर्शन मात्रै गरेको छैन, निरंकुश चरित्र प्रदर्शन गरेर लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने कोशिस गरेको छ।
झाँक्रीले बुधबार प्रदर्शनीमार्गमा आफ्नो दलले आयोजना गरेको सभामा केही सांकेतिक प्रस्तुति दिएकी थिइन्। मुखमा पट्टि बाँध्न सरकार उद्यत रहेको उनको प्रदर्शन २४ घण्टा नबित्दै सत्य सावित भएको छ। उनले सभामा भनेकी थिइन्- ‘बोल्न पाइन्छ, हामीले ल्याएको लोकतन्त्रमा बोल्न पाइन्छ। कसले भन्छ बोल्न पाइँदैन भनेर।’ हो, बोल्न पाइन्छ र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सौन्दर्य भनेकै चित्त नबुझेको विषयमा बोल्न पाइने स्वतन्त्रता हो। संवैधानिक ग्यारेन्टीसहितको बोल्न पाउने नागरिकको अधिकारमाथि सरकारी बन्देज स्वीकार्य छैन।
लोकतन्त्रमा पदमा वहाल रहेका व्यक्ति र नेताहरुको जाँच जनताले लिने हो। जनताले कहिले गाली र कहिले ताली दुवै दिन्छन्। तर, ताली खाँदा उन्मुक्त हुने सरकार गालीमा डराउनु विल्कुलै गलत हो। विश्वका अधिकांश लोकतान्त्रिक मुलुकमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा अन्य सार्वजनिक ओहोदामा बसेका व्यक्तिहरूमाथि जनताले प्रश्न गरेका हुन्छन्। त्यस्ता प्रश्नहरू कहिलेकाहीँ चोटिला पनि हुन सक्छन् भने कहिलेकाहीँ आवेगमा मानमर्दन गर्ने खालका पनि हुन सक्छन्। तर, त्यसलाई जिम्मेवार व्यक्तिले प्रतिशोध साँध्ने र पक्राउ गरेर कारबाही गराउने काम लोकतन्त्रको बुझाइप्रतिकै खोट हो। संसद् विघटनपछिको राजनीतिक घटनाक्रममा सरकारविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेको दलका युवा नेतृत्वले राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीप्रति आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिनु लोकतन्त्रमा ठूलो अपराध मानिँदैन। त्यस्ता सामान्य आक्रोशलाई पनि सहन नसक्ने नेतृत्व असफल नेतृत्व हो।
०६२-६३ को परिवर्तनमा झाँक्रीजस्ता युवा यसकारण आन्दोलनमा होमिएका थिए- तत्कालीन राजसंस्थाले नागरिकको बोल्न पाउने स्वतन्त्रता हरण गरेको थियो। र, फेरि कहिल्यै कुनै शासकले नागरिकको अधिकार कुण्ठित नगरुन् भनेरै युवा ०६२-६३ को आन्दोलनमा होमिएका थिए। र, उनीहरूको उद्घोष थियो- यो आन्दोलन लोकतन्त्र प्राप्तिको अन्तिम आन्दोलन हो। हो, झाँक्रीकै पुस्ताहरूको पनि ठूलो संघर्षबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको हो। त्यही व्यवस्थाको जगबाट बनेको सरकार नागरिक अधिकार कुण्ठित बनाउन अग्रसर देखिनु किमार्थ स्वीकार गर्न सकिने विषय होइन।
सरकार नागरिक अधिकार कुण्ठित बनाउन उद्यत रहेको प्रमाण झाँक्रीको गिरफ्तारी मात्र होइन, सामाजिक सञ्जालमाथि नियन्त्रण गर्ने निर्देशिका ल्याउने प्रयास पनि हो। नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सामाजिक सञ्जालबाटै मुखरित हुँदै आएको छ। ती सञ्जालमा सहरी जीवनशैलीमा रमाएका मध्यम र उच्च वर्ग मात्र आबद्ध छैनन्, दूरदराजका बस्तीमा दुई छाकका लागि दिनरात पसिना बगाउने वर्ग पनि सामाजिक सञ्जालमा जोडिएको छ। ती सबैले आफ्ना विचार पोख्ने माध्यम पाएका छन्।
यी भर्चुअल मञ्चहरूमा असन्तुष्टि यसकारण छ- सरकारले नागरिकलाई सन्तुष्टि दिने गरी डेलिभरी दिएको छैन। त्यसैको आक्रोस पोख्छन्, नागरिकले। अनि नागरिकको त्यही आक्रोस बन्द गर्न निर्देशिका? त्यस्ता निर्देशिका नागरिकलाई पर्याप्त सुख, सुविधा दिनेगरी राज्य संयन्त्र परिचालन गर्न ल्याइनुपर्ने होइन र?
राज्यविरुद्धको कसुरमा पक्राउ गर्दै दुःख दिने प्रवृत्ति नौलो होइन। अहिले सरकारमै रहेका अधिकांश नेताले पञ्चायती व्यवस्थामा त्यस्तो दुःख बारम्बार पाएका थिए। अनि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको सरकारले पुरानो पुस्ता मात्र होइन, रामकुमारी झाँक्रीको पुस्तालाई पनि राज्यविरुद्धको कसुरमा जेलमा पुर्याएको थियो। लोकतन्त्रमा पनि सार्वजनिक मञ्चबाट अभिव्यक्ति दिएकै कारण राज्यविरुद्धको कसुर? यो अधिनायकवादी सोचको उपज हो, त्यसैले अनुचित छ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले २३ माघमा पूर्वराजदरबार अघिल्तिर उभिएर घोषणा गरेका थिए- आन्दोलन गर्नेहरूलाई चिडियाखानामा थुन्छौँ। चिडियाखानामा त जंगली जनावरलाई थुनिन्छ, मानिसलाई थुन्न कुनै मुलुकमा पनि चिडियाखाना प्रयोग गरिँदैन। के त्यसो भए प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धमा आन्दोलनमा रहेकी झाँक्रीलाई पक्राउ गरेर सरकारले अब जंगली राज सुरु हुने संकेत गरेको हो?
झाँक्रीको बिनाशर्त रिहाइ नै सरकारी कदम सच्याउने एक मात्र विकल्प हो। गाउँ, सहर सबैतिर सचेतना जगाउँदै हिँड्ने राजनीतिक दलका नेतालाई राज्यविरुद्धको कसुरमा थुन्न हुँदैन÷पाइँदैन। त्यसैले अहंकार र दम्भ छाडेर नागरिक अधिकारको सम्मान र संरक्षणतर्फ अग्रसर हुनुको विकल्प छैन। जनताका प्रश्न थुन्ने होइन, सुनौँ सरकार।
