अमेरिका–तालिबानी सम्झौता : एक वर्षसम्म पनि पूर्ण कार्यान्वयन भएन 

संयुक्त राज्य अमेरिका र तालिबानले १९ वर्षे युद्ध टुंग्याई फेब्रुअरी २९, २०२० मा शान्ति स्थापनाका लागि ऐतिहासिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। सम्झौताको शर्तमा तालिबानले कसैलाई पनि अफगानी माटोमा अमेरिका र उसका सहयोगीलाई धम्की दिन रोक्नुपर्ने भनेको थियो। 

तालिबानले अन्य अफगान पक्षहरूसँग वार्ता गरी अफगानस्थानलाई पनि आफूसँग शान्ति सम्झौतामा बाँध्नेबारे उल्लेख छ। यो शर्त पालना भएको खण्डमा मात्रै अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट आफ्नो सैन्य बल फिर्ता गर्ने वाचा राखेको थियो। 

अमेरिका र तालिबानी वार्ता अन्तिम सम्झौतामा टुंगिनु अघि १८ महिना लागेको थियो। यसलाई ऐतिहासिक अवसरको रूपमा स्वागत गरिए पनि यसको कार्यान्वयनमा छिटो प्रगति हुने आशा गर्न सकिएन। 

अमेरिका–तालिबानी सम्झौतामा आफैमा त्यति विवादास्पद छैन, जति त्यस सम्झौताभित्र तालिबानले अन्य अफगान सरकारी पक्षसँग गर्नुपर्ने मेलमिलापको विषय छ। शान्तिपूर्ण अफगानिस्तानका लागि तालिबान र अफगान सरकारको समन्वय हुनु एक ठूलो जिम्मेवारी हो। तर, एक वर्षको अन्तरालमा पनि सम्झौताको केहीमात्र अंश लागू भएका छन्। 

सम्झौताका अन्य धेरै विषय कार्यान्वयन नभएकाले यसबारे विभिन्न प्रश्नहरू उठ्ने गरेको छ। तालिबान र अफगान सरकारी सेनाबीचको लडाई र आतंकारी हमलाहरू अहिले अफगानिस्तानभरि नै जारी छन्। अमेरिका–तालिबानी सम्झौता अनुरूप तालिबानले अफगान पक्षहरूसँग बातचित गरी समन्वय गर्ने कुराले निकै अस्पष्ट धारणा बोकेको छ। यसले सम्झौतामाथि नै प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ। 
तालिबान र अन्य अफगान पक्षहरूसँग कतारको दोहामा सम्झौता गर्ने तय भएको छ। यो सम्झौताको ढिलाइका कारण तालिबान कैदीहरूको रिहाइ गर्नुपर्ने अवस्था पनि हो। अमेरिका र तालिबानबीचको सहमतिमा यस्तो कुराहरूबारे स्पष्ट उल्लेखको अभावले गर्दा पनि ढिलाइ भइरहेको छ। 

अफगानी अनुसन्धानकर्ता इब्राहिम बहिसेले यसबारे संक्षेपमा भनाइ राख्दै भनेका छन्, ‘तालिबान र अफगान सरकारले शान्ति सम्झौताबाट चाहेको कुरा र उनीहरूले अहिले सम्झौता गर्न चाहेको कुराको अन्तर एकदमै ठूलो छ।’  तालिबानीहरू राष्ट्रभित्र ‘इस्लामिक प्रणाली’को माग गर्छन् र एकतर्फी वर्तमान गणतन्त्र राज्यको पूर्ण परिवर्तन चाहन्छन्।  यता अफगानी सरकारको चाहना वर्तमान संविधानको सुरक्षा हो। तालिबानीहरू संविधानलाई पश्चिमी प्रतिलिपिको दृष्टिकोणबाट हेर्दै अपवित्र ठान्छन्। 

तालिबानी र अफगान सरकारबीचका वार्ताहरू विषयवस्तु, नियम र प्रकृया मिलाउने क्रमबाट सुरू गर्दै अहिले वास्तविक वार्ताको अवस्थामा आइपुगेको हो। सम्झौता र मेलमिलाप सुरु भएको लगभग तीन महिनापछि सम्झौताको नियमावलीलाई २ दिसम्बर, २०२० मा अन्तिम रूप दिइयो।  डिसेम्बरको अन्तकोपछि,सन् २०२१ को शुरुमा वार्ता फेरि सुरु भयो। तालिवान प्रतिनिधिमण्डल र अफगान–सरकारको टोली हाल एजेन्डामा वार्ता गरिरहेका छन्, तर ठोस वार्ता वास्तवमा के गर्नेभन्ने बारे अझै अलमल छन्।

‘वार्ताको प्रगति एकदमै ढिलो भएको छ,’ बहिसले यसको कारणमा भने, ‘अफगान सरकारको नेतृत्वमा वार्ता टोलीमा सहभागी भएका अफगान सरकार, तालिबान र अन्य अफगानिस्तानवादी सबै पक्षहरू अहिले नयाँ अमेरिकी प्रशासनले के गर्नेछ भन्दै आफ्नो अडकल गरिरहेको छ।’

समयको निकै कम भएका कारण, अप्रिल २०२१ को अन्त्यसम्ममा अन्तर–अफगान वार्ताले कुनै स्पष्ट नतिजा प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना छैन। अघिल्लो साल अमेरिकाले यस मितिभित्र अफगानस्थानबाट अमेरिकी सैनिक फिर्ताको लागि सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता भित्रका केहि शर्तहरु यथोचित रुपमा पूरा नभएकाले नयाँ अमेरिकी सरकारको यसप्रति के प्रतिक्रिया रहला यो हेर्न बाँकी छ। 

(डिप्लोम्याट डटकमबाट)