अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगर्नुले संसद् विघटन प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक देखिएन

तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका कानुनी सल्लाहकार भइसकेका वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सूर्य ढुंगेल संवैधानिक कानुनका ज्ञाता मानिन्छन् । उनले सन् १९९९ देखि २००६ सम्म कम्बोडियास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयमा काम गरेका थिए । त्यहीबीचमा सन् २००४ देखि उनी लाइबेरियास्थित राष्ट्रसंघीय मिसनको कानुनी शासन सल्लाहकार पनि रहे । नेपालमा युएनडिपीको ‘संविधान निर्माण सहायता कार्यक्रम’मा वरिष्ठ परियोजना प्रबन्धकका रूपमा १८ महिना काम गरेका थिए । ठूलो पंक्तिले प्रतिनिधिसभा विघटन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको असंवैधानिक कदम भएको बताइरहँदा उनी भने प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकार रहेको जिकिर गरिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि उत्पन्न बहसमा केन्द्रित रहेर डा. ढुंगेलसँग काठमाडौं प्रेसका लागि उपेन्द्र पोखरेलले गरेको संवाद :

प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यस कदमको संवैधानिक हैसियतमाथि प्रश्न उठेको छ । तपाईंको विचारमा यो कति संवैधानिक ‘मुभ’ हो ?

यो विषय अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहसमा छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै गर्दा संवैधानिक प्रक्रिया कति पूरा भए भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ । यो एउटा राजनीतिक निर्णय हो । त्यसमा संविधानले ‘सपोर्ट’ गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा हो । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नै हुन्छ । तर, सीधा हेर्दा प्रधानमन्त्रीको यो निर्णय संवैधानिक हिसाबबाट पूर्ण रूपमा मिलेको देखिँदैन।

यसलाई प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुअघिको अवस्थाबाट नियालौँ । संवैधानिकताको प्रश्न, परामर्श, पार्टीभित्रका घटनाक्रम र संसदमा पार्टीको भूमिका यसमा जोडिन्छन् । पार्टीभित्रकै किचलोका कारण आफूले काम गर्न नसकेको र अस्थिरताको प्रक्रियातिर अगाडि बढेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न बाध्य भएको उहाँको भनाइ देखिन्छ।

तर, उहाँ दुई तिहाइ बहुमतबाट समर्थित प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । संसदीय दलको नेताको हैसियतले संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिम समर्थित प्रधानमन्त्री हो उहाँ । संसदीय दलको नेताले पूर्ण रूपमा संसदमा दुई तिहाइ बहुमत हुँदाहुँदै उहाँले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको छ । तर, आफ्नो त्यो ‘पोजिसन’ भएन र पार्टीले नै काम गर्न दिएन भन्ने उहाँको भनाइ छ । पूर्ण बहुमतको प्रधानमन्त्रीले पनि काम गर्न सक्दिनँ भन्ने हो भने कसले गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ।

तर, करिब तीन वर्षको दौरानमा पार्टी सचिवालय र स्थायी समितिको मात्र बैठक बसेको देखिन्छ । पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेको देखिँदैन । त्यसैले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पर्याप्य अभ्यास भएन भन्ने मलाई लाग्छ । प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा उहाँले त्यसका लागि प्रक्रिया पूरा गर्न सक्नुभएन कि भन्न सकिने ठाउँ प्रशस्त छ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको स्थितिलाई पनि हेरौँ । विघटनअघि उहाँले पूर्ण रूपमा प्रक्रियालाई ‘फलो’ गर्न नसकेको भन्न सकिन्छ । जहाँसम्म संवैधानिकताको कुरा छ, वरिष्ठ अधिवक्ताको हैसियतले यो संवैधानिक छ कि छैन भनेर ठ्याक्कै भन्नु त्यति राम्रो हुँदैन । तापनि, विघटनका लागि अभ्यास पुगेन कि भन्ने देखिन्छ।

तर, अब प्रतिनिधिसभा विघटन भइसक्यो । त्यो गलत कदम थियो भनेर सञ्चारमाध्यममा मात्र होइन, सडकमै आन्दोलन भइरहेको छ । सत्तारुढ दल नेकपा नै दुई भागमा विभक्त भएको छ । सत्तारुढ मात्र होइन, प्रतिपक्षी दलभित्र पनि यस मुद्दामा दुईवटा धारणा पाइन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस मात्र होइन, मधेशी दलहरू पनि दुई भागमा देखिन्छन्।

यसमा संवैधानिक व्यवस्था के छ?

तर, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नै सक्दैन भन्ने तर्क गलत छ । संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले निश्चय नै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्छ । संविधानको धारा ८५ मा पनि ‘अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने’ उल्लेख छ । त्यस धाराअनुसार पनि प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्छ । कुन कुन अवस्थामा विघटन हुन सक्छ भन्ने विश्लेषण गर्ने ठाउँ यहाँनेर छ।

तर, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने हो । संसारभरको संसदीय प्रणालीमा यही अभ्यास छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले विघटन नै गर्न सक्दैन भन्ने धारणामा म सहमत छैन।

प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा संविधानका धारा नै उल्लेख गर्नुभएको छैन । संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्ने भएकाले आफूले स्थिरताका लागि त्यो कदम उठाएको उहाँको भनाइ छ । अहिले दुईवटा विषयमा विवाद भइरहेको छ । पहिलो– प्रधानमन्त्रीको कदम संविधानसम्मत छ कि छैन ? र, दोस्रो– उहाँले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने हो कि होइन ? अहिले जुन अवस्था देखाएर प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ, त्यसबारे दुई मत हुन सक्छ।

अब विघटित संसदलाई रिट जारी गरेर पूर्व अवस्थामा फर्काउने कि रिट खारेज गरेर निर्वाचनमै गएको ठीक छ भन्ने प्रश्न हो । धेरैले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भनिरहँदा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरेको पक्ष यहाँनेर महत्वपूर्ण छ । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक देखेको भए अन्तरिम आदेश जारी गर्ने थियो।

अन्तरिम आदेश जारी भएको भए निर्वाचनसम्बन्धी कुनै कार्य अगाडि बढ्ने थिएनन् । अधिकांश राजनीतिक दल र कानून व्यवसायीको दृष्टिकोण प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक छ भन्ने दृष्टिकोण भए पनि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छैन । अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्‍यो र सुनुवाइ जारी छ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको भए न त निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्थ्यो, न मन्त्रीहरू ठाउँ–ठाउँ पुगेर निर्वाचन हुन्छ भन्न पाउँथे । अहिले प्रधानमन्त्री र सरकार एउटा पक्ष छ, जसले प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक भएको बताइरहेको छ । यस्तै, रिट निवेदकहरू र उनीहरूलाई समर्थन गरिरहेका सबै अर्को पक्ष छन्, जसले यो कदमलाई असंवैधानिक भनिरहेका छन् । रिट निवेदन सार्वजनिक डकुमेन्ट हो । र, जसले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक छ भनिरहेका छन्, उनीहरूप्रति आपत्ती नै जनाइहाल्नु जरुरी छैन । संवैधानिक छ भन्नेहरूको तर्कप्रति पनि आपत्ति जनाउनु आवश्यक छैन।

तर, त्यसको प्रभाव अदालतमा पर्छ कि पर्दैन या अदालतमाथि दबाब सिर्जना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मुख्य प्रश्न हो । नेकपामा प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, कांग्रेसमा रामचन्द्र पौडेल, पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलगायत नेताले ‘अदालतले रिट खारेज गर्‍यो भने पनि केपी ओलीले निर्वाचन गर्दैनन्, सडक आन्दोलनमार्फत प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गराउँछौँ’ भनिरहनुभएको छ । यो उहाँहरूको असंवैधानिक अभिव्यक्ति हो । र, यो अदालतमाथि दबाब हो । ‘तिमीले निर्णय गरे पनि हामी मान्दैनौँ’ भनेजस्तो हो।

अदालतले रिट खारेज गर्छ गर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति पनि असंवैधानिक हो । आफैँले निर्णय गरेको छ, अदालतमा विचाराधीन छ अनि प्रधानमन्त्री त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अदालतको मानहानी मुद्दा पनि चलिरहेको छ । तर, विषय संविधानसँगसँगै राजनीतिक पनि हो । र, त्यसको निर्णय अदालतले दिन्छ।

अहिले भइरहेका छलफल र बहस पर्याप्त छन् त?

अहिले भइरहेका छलफल र बहस अपर्याप्त देख्छु म । संविधानको धारा ७४ मा भनिएको छ– ‘नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ ।’ हामी संघीय शासन व्यवस्थामा छौँ । तीन तहका सरकार छन् । संघीय सरकार विघटन हुन सक्छ र त्यस्तै प्रावधान प्रदेशमा पनि छ । तर, स्थानीय तह विघटन हुँदैनन् । प्रदेश सरकारमा संसदीय विशेषता छ तर संसदीय प्रणाली संघीय सरकारको हकमा मात्र उल्लेख छ, संविधानमा।

संघीय सरकार संसदीय प्रणालीको भनिएको हुनाले विश्वव्यापी संसदीय मान्यताअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार छ कि छैन भन्ने पाटोमा छलफल नै भएको मैले देखेको छैन । कतिपय मुलुकमा सर्त राखिएको छ तर संसदीय शासन प्रणाली भएका अधिकांश मुलुकमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिइएको छ।

०४७ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने अधिकार थियो । हालको संविधानमा त्यसका लागि केही शर्त राखिएको छ । अहिलेको संविधानले ‘बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली’ भनेको छ । संघीय चरित्रभित्र रहेको केन्द्रीय संसदीय प्रणालीमा आधारित प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउँछ कि पाउँदैन त ? यो पाटोमा प्रशस्त बहस आवश्यक देखिन्छ।

हाम्रो संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार छ । किनकि, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउँदैन भनेर संविधानमा कहीँ पनि भनिएको छैन।

यसलाई अर्को पाटोबाट हेरौँ न । बेलायतमा विशेषाधिकार अर्थात् प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने प्रावधानलाई नेपालको वर्तमान संविधानमा शर्तसहित उल्लेख छ नि । बहुमतको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नपाउने, संसदले सरकार दिन नसक्दा मात्र विघटनको वातावरण तयार हुने र संसदमा त्यसका लागि अभ्यास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ, होइन र?

०४७ सालको संविधानअन्तर्गतको संसदीय प्रणाली संघीय थिएन । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राजाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्थे । त्यसमा कुनै शर्त तोकिएको थिएन । पछि अदालतले केही शर्तहरू राखिदियो । अहिलेको संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि प्रत्यक्ष निर्वाचित छन् । त्यसैले हटाउन पाइँदैन।

संघ र प्रदेशमा विधायिकाले सरकार बनाउँछ । पुरानो शैलीको संसदीय प्रणाली यसमा लागू हुन्छ कि हुँदैन भनेर बहस गर्न मिल्दैन । हामीकहाँ अहिले ‘युनिक’ प्रणाली छ । जुन कुरा अस्पष्टता छ, त्यसमा मानिसले हेरेका छैनन् । संविधानको धारा ७६ ले कार्यपालिकाको अधिकार तोकेको छ । कार्यपालिकासम्बन्धी अधिकार हाम्रो मुलुकमा मन्त्रिमण्डलमा रहन्छ, जसको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्छ । तर, भारतमा कार्यपालिकाको अधिकार राष्ट्रपतिमा रहन्छ । अनि बेलायतमा कार्यपालिकाको अधिकार महारानीमा रहन्छ । भारतमा राष्ट्रपति र बेलायतमा महारानीले सरकारको सहयोग र परामर्शमा कार्यपालिकाको अधिकार प्रयोग गर्छन्।

बेलायतको विधायिकामा ‘किङ इन पार्लियामेन्ट’ प्रणाली थियो । त्यस्तै प्रणाली ०४७ सालको संविधानले नेपालमा पनि अपनाएको थियो । त्यतिबेला नेपालमा कार्यपालिकाको अधिकार राजामा थियो । त्यो अधिकारको प्रयोग भने सरकारले गथ्र्यो । अहिले कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा रहने स्पष्ट व्यवस्था छ । अहिले राष्ट्रपति ‘पार्ट अफ दी विधायिका’ छैन।

बेलायतमा सन् २०११ मा ‘फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट्री एक्ट’ आयो । र, सन् २०१५ देखि लागू भयो । प्रधानमन्त्रीहरूले बारम्बार संसद विघटन गरिदिँदा बेलायतीहरू हैरान भएका थिए । र, पाँच वर्षभन्दा अगाडि हाउस अफ कमन्स विघटन गर्न नपाइने प्रावधान ल्याए । तर, विघटन गर्नुपर्‍यो भने संसदको दुई तिहाइको समर्थन आवश्यक हुन्छ । प्रधानमन्त्री जोन मेजरको पालामा ‘पार्लियामेन्ट्री डिजुलुसन एक्ट’ नै ल्याएर हाउस अफ कमन्स विघटन गरियो । त्यो कानून एकपटकलाई मात्र थियो । फेरि ‘फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट्री एक्ट’ सक्रिय बन्यो । बेलायतमा संसदले जे बनायो, त्यही नै संविधान हुन्छ।

हालका बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले पटक–पटक हाउस अफ कमन्स विघटन गर्न खोजे तर संसदले स्वीकृति दिएन । अहिले आएर लेबर र कन्जरभेटिभ पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा प्रधानमन्त्रीको अधिकार खोसिँदा हात बाँधिदो रहेछ भनेका छन् । खासगरी, ब्रेक्जिटको मुद्दाले बेलायतमा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारको मुद्दा पेचिलो बनेको छ । उनीहरू ‘फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट्री एक्ट’ खारेज गर्ने बताइरहेका छन् । संसदीय प्रणालीमा हाउस अफ कमन्सको निश्चित अवधिको व्यवस्थाले काम गरेन । त्यो व्यवस्था खारेज गर्ने प्रतिबद्धता दुवै दलले गरेका छन्।

इजरायलमा पनि शर्त हटाइयो । जापान, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड र आयरल्यान्डमा पनि शर्त राखिएको छैन । तर, जर्मनीमा शर्त राखिएको छ । जर्मनीमा संघीय शासन व्यवस्था छ । नेपालमा लगभग जर्मनीको मोडेलको शासन प्रणाली अपनाइएको छ, अहिले ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमले हाम्रो संसदीय प्रणालीमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ । त्यो भनेको संविधानको धारा ७४ अनुसार नयाँ प्रकारको संसदीय प्रणाली नेपालमा लागू भएको छ । ‘बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली’ भनेको के हो भनेर शायद अदालतले अब विस्तृत व्याख्या गर्ला।

संविधानमा अधिकारको बाँडफाँट भएको छ । धारा २ मा भनिएको छ– ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित छ । यसको प्रयोग यस संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ ।’ केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानमा उल्लेख भएअनुसार अधिकार प्रयोग गर्छन् । तीनवटा अनुसूचीमा ‘एक्स्क्लुसिभ’ अधिकार छन् भने दुईवटा अनुसूचीमा साझा अधिकार छन् । संघीय संसदलाई दिइएको अधिकारका बारेमा अनुसूची ५ मा ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको कुनै विषय तथा यो संविधान र संघीय कानूनमा नतोकिएको विषय’लाई संघको अधिकार क्षेत्रमा तोकिएको छ । त्यसलाई अवशिष्ट अधिकार भनिन्छ । धारा ५८ मा पनि अवशिष्ट अधिकार केन्द्रमा रहने स्पष्ट उल्लेख छ 

त्यसैले जुन कुरा संविधानमा अस्पष्ट छ, त्यसको व्याख्या केन्द्रले गर्छ । त्यही भएर प्रधानमन्त्रीले धारा ७४ को व्याख्या गरे– ‘यो अधिकार मसँग छ ।’

अहिले धारा ७६ (७)को व्यवस्था छलफलमा आइरहेको छ । त्यो प्रावधान चुनाव भयो तर कुनै पनि दलको बहुमत आएन, गठबन्धन सरकार पनि बन्न सकेन, ठूलो दलले पनि सरकार बनाउन सकेन र कुनै आकांक्षी सांसदले पनि सरकार गठनलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने आकर्षित हुने हो । संसदले सरकार दिन सकेन भने प्रतिनिधिसभा विघटन हुने व्यवस्था हो त्यो।

राष्ट्रपतिले रोजेको सांसद प्रधानमन्त्री भए तर उनले विश्वासको मत हासिल गर्न सकेनन् र प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस पनि गरेनन् भने के हुन्छ भन्ने संविधानले बोलेको छैन । यो संविधानमा रहेको त्रुटिपूर्ण व्यवस्था हो । किनकि, ती व्यक्ति लामो समय प्रधानमन्त्री रहिरहन पाउने भए । राष्ट्रपतिलाई आफैँ प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन । त्यसैले अहिले भइरहेका बहस अपुरो र अधुरा तर्कमा आधारित देखिरहेको छु मैले।

केन्द्रीय संसद, त्यसको कार्यकारी अधिकार केन्द्र सरकारसँग रहेको, नयाँ संघीय व्यवस्था भएको र अवशिष्ट अधिकार प्रधानमन्त्रीमै रहेको हुनाले त्यसअन्तर्गत प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्छन् भने केको आधारमा नाईं भन्ने?

तर, प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार कटौतीसम्बन्धमा संविधानसभामा लामै छलफल भएको थियो नि ? र, त्यो संविधानसभामा दस्तावेजीकरण पनि भएको छ?

ती दस्तावेज काम लाग्ने छन् भने हेर्ने हो । सम्बन्धित छ भने हेर्ने हो अदालतले, असम्बन्धित छ भने किन हेर्ने ? जस्तो अहिले सुवास नेम्बाङ र अग्नि खरेलले बोलेको कुरा पनि सार्वजनिक भयो । संविधान मस्यौदा समितिमा अस्थिरता हटाउन के गर्ने भनेर हामीले धेरै छलफल गरेका हौँ । अस्पष्ट भएको अवस्थामा निश्चय नै अदालतले ती दस्तावेजको पनि सहयोग लिन्छ।

संविधान विघटनबारे बृहत इजलासमा छलफल हुनुपर्ने माग पनि उठेकै हो । दुई दिन त्यसमै बहस भयो । त्यो असंवैधानिक छलफल भइरहेको थियो । संविधानमा प्रधानन्यायाधीशले अध्यक्षता गरेको पाँचजनाको इजलासमा बहस हुन्छ भनेर स्पष्ट किटान गरिएको छ । इजलास गठन गर्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशको हो । प्रधानन्यायाधीशको अधिकारमा वकिलले त्यस्तो माग गर्न मिल्छ?

पहिले भएको व्याख्या अहिलेको संविधानको ढाँचामा लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न छ । सुवास नेम्बाङ र अग्नि खरेलले बोलेको भिडियो नै हेर्ने कुरा भयो । उहाँहरूले त्यतिबेला राजनीतिक स्थिरताका लागि त्यो प्रावधान आवश्यक छ पनि भन्नुभएको हो । तर, सोच्ने र भन्ने एउटा अनि लेख्ने अर्को भयो भने के हुन्छ ? अदालतले संविधानको व्याख्या गर्दा के लेखिएको छ भन्ने अक्षरशः हेर्छ । कसले के सोचेको या बोलेको थियो भनेर हेरिँदैन । जे स्पष्ट लेखिएको छ, पहिलो व्याख्या त्यहाँ हुन्छ । अस्पष्टता छ भने थप सामग्रीका रूपमा पुराना र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरिन्छ ।

पहिले गिरिजाप्रसाद कोइराला बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्री थिए । संसदीय दलको नेता उनी नै थिए । उनले संसद विघटनको सिफारिस मात्र गरेनन्, राजिनामा पनि गरे । राजाले पहिले राजिनामा स्वीकृत गरिदिए र ४–५ दिनपछि मात्र संसद विघटन गरे । त्यसपछि हामीले चुनौति दियौँ । प्रधानमन्त्रीको राजिनामा स्वीकृत गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री नै नरहेको व्यक्तिको सिफारिसमा संसद विघटन गर्न पाइँदैन भन्यौँ ।
 
मैले र श्रीहरि अर्यालले बहस गरेका थियौँ । प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको एकल इजलास थियो । राजिनामा र प्रतिनिधिसभा विघटन एकैपटक गर्न पाइँदैन भन्ने बेलायती अभ्यास थियो । सोही आधारमा रिट खारेज भयो ।

अहिले पनि त्यही अवस्था छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै जस्तो नजिर यतिबेला पनि आकर्षित हुन सक्ने देखिएको छ । मनमोहन अधिकारीका पालामा अल्पमतको सरकार थियो । उनीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आइसकेको थियो । र, वैकल्पिक सरकारको पनि सम्भावना थियो । वैकल्पिक सरकारको सम्भावना हुँदाहुँदै संसद विघटन गर्न नपाइने तर्क त्यतिबेला आएको थियो ।

अहिलेको अवस्था कस्तो हो नि ?

केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ठीक गर्नु भयो बेठीक भन्ने एउटा कुरा छ । तर, देश कोरोना संकटमा रहेको बेला उहाँ पार्टीभिको झगडामा अल्झेर संसद विघटन गर्नुभएकामा धेरैको असन्तुष्टी देखिन्छ । किनकि, उहाँको प्रधानमन्त्री पदलाई चुनौति दिइएको थिएन । पार्टीको आन्तरिक कारणले सरकारले केही काम गर्न सकेन । तर, केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन चाहने मान्छेले संसदीय दलको नेताबाट हटाउनुपथ्र्यो नि त । संसदीय दलको अर्को नेता छान्नुपथ्र्यो नि । त्यो प्रयास भएकै देखिँदैन ।

संसदमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याइएन । संसद विघटनपछि मात्र अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भयो भन्ने छ । प्रधानमन्त्रीले जुन ढंगले अध्यादेश ल्याउनुभयो, त्यो गलत थियो । सभामुखसँग परामर्श नै नगरी संसद अधिवेशन अन्त्य गरिदिनुभयो, त्यो पनि गलत थियो । उहाँले गल्ती गर्नुभएका धेरै उदाहरण होलान् । उहाँले काम पनि गर्न सक्नुभएको होइन ।

तर, प्रधानमन्त्रीले भनिरहनुभएको छ– ‘मलाई कामै गर्न दिएनन् । संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउँदा सभामुख आउँदैनन्, विपक्षी दलका नेता आउँदैनन् ।’ आफूलाई प्रतिनिधिसभाले असहयोग गर्‍यो भन्ने उहाँले देखाउनुभयो । यदि पार्टी एकजुट थियो भने सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध महाभियोग लगाउन मिल्ने ठाउँ थियो, संवैधानिक परिषद्को बैठकका सन्दर्भमा ।

प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक छ भन्ने ठाउँ प्रशस्त छन् । तर, त्यसका दोषी प्रधानमन्त्री मात्र हुनुहुन्न भन्ने देखिन्छ । त्यो अवस्थामा पुर्‍याउने अरूको पनि जिम्मेवारी देखियो । तर, अधिकार नै छैन भनेर जसरी विवाद भइरहेको छ, प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार छ भन्ने मेरो भनाइ हो ।

नौलो किसिमको संसदीय प्रणालीको व्याख्या गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, जुन भएको छैन । त्यो व्याख्यामा अवशिष्ट अधिकारसमेत जोड्दा उहाँले संसद विघटन गर्न पाउने ठाउँ देखिन्छ ।

पाँच वर्ष रहिरहेको भए प्रधानमन्त्री ओलीले नै चुनाव गराउनु हुने थियो । पाँच वर्षपछि उहाँले चुनाव गराउन मिल्ने र त्यसअघि नै गराउन नमिल्ने भन्न मिल्छ ? ताजा जनादेश ल्याउने कुरामा अदालतले अवरोध गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न पनि छ । अधिकारप्राप्त व्यक्तिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिसक्यो, स्टे अर्डर जारी भएको छैन, निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी गरिरहेको छ । संसद पुनःस्थापना भएपछि पनि केपी ओली नै प्रधानमन्त्री रहिरहनु हुने हो कि ? यस्तो बेलामा जनताबाट निर्णय लिएर आउन नजाऊ भन्ने कि नभन्ने प्रश्न पनि छ । अदालतलाई यस पाटोमा समस्या देखिन्छ ।

निर्वाचन आयोग ऐन, ०७३ को दफा ३ मा निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार सरकारलाई छ भनिएको छ । र, त्यसरी तोक्दा निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गर्नुपर्छ भन्ने छ । यस्तै, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन, ०७४ को दफा ६ मा ठ्याक्कै त्यही प्रावधान छ । प्रतिनिधिसभाको अवधि आधाभन्दा बढी भइसकेको अवस्थामा अग्रिम निर्वाचन गराउँछु भन्न पाइन्छ । अग्रिम निर्वाचनमा जान कहीँ कतै प्रतिबन्ध छैन । कांग्रेसलगायत प्रतिपक्षी दल पनि चुनावमा जान तयार नै देखिन्छन् ।

संविधानमा त्रुटि छन् भन्ने यहाँको निचोड देखियो । यसको समाधान के त?

यसको व्याख्या अदालतले गर्ने हो । अहिले प्रतिनिधिसभा छैन । प्रतिनिधिसभा आएपछि मात्र संशोधनका कुरा होलान्।