सम्प्रभु जनतालाई कमजोर बनाएर विकास हुँदैन
नेपालको राजनीति निषेधमा आधारित भयो । प्रतिपक्ष र आफ्नो विरोधीलाई निषेध गर्ने प्रवृत्ति देखियो । अमिवाजस्ता स–साना ब्याक्टेरियालाई पनि ठाउँ दिएकै कारण प्रकृति दिगो बनेको हो । ठाउँ नपाउँदा नै हो, अर्को ठाउँतिर आकर्षित हुने ।
स्पष्ट बहुमत या दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर कुनै दलले सरकार बनायो भने त्यस पार्टीसँग अपेक्षा गर्ने मानिसको संख्या पनि बढी हुन्छ । सांसद पनि बढी हुन्छन् । जब आकांक्षा पूरा हुँदैन, गुट-उपगुट सिर्जना हुन्छन् । त्यसैले स्पष्ट या दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको दलबाट राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त हुने र मुलुक समृद्धिको मार्गमा बढ्ने आम जनताको अपेक्षा पूरा हुन सक्दैन भन्ने हालसम्मका उदाहरणले देखाएका छन् ।
धेरै भोट प्राप्त गर्ने पार्टीप्रति धेरै मानिसको बढी नै आकांक्षा हुन्छ । नेपालको राजनीति ‘पर्सनालाइज’ भएको छ, जसले समूहगत स्वार्थ हेर्न सक्दैन । समूहगत स्वार्थतिर मानिस लाग्न नसक्दा लाभ प्राप्त गर्ने र नगर्नेबीचमा टकराव उत्पन्न हुन्छ । लाभ प्राप्त गर्नेहरूको संख्या ठूलो हुँदा मात्र कुनै पनि व्यवस्थाको प्रतिरक्षामा जुट्नेहरू बढी हुन्छन् । जब लाभ प्राप्त गर्नेहरूको संख्या कम हुन्छ, व्यवस्थाप्रति आलोचना बढ्छ । कुनै पनि व्यवस्था दिगो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने यसैबाट निर्धारण हुने हो ।
एक सय चार वर्षको राणा शासन ढल्दा जनताले दीपावली गरे । राणा शासन अन्त्य भएको अवसरमा १० वर्ष दीपावली गरे, जनताले । १ पुस ०१७ मा प्रजातन्त्र अन्त्य र पञ्चायती व्यवस्था स्थापना हुँदा पनि दीपवली गरियो । त्यस्तो दीपावली ३० वर्षसम्म भइरह्यो । पञ्चायती व्यवस्था ढलेर प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना हुँदा फेरि जनताले दीपावली गरे । ०६२-६३ को परिवर्तनपछि माओवादीसहितको सरकार आउँदा पनि दीपावली गरियो । जुन व्यवस्था आउँदा पनि जनताले दीपावली गर्नुको अर्थ हो- व्यवस्थाप्रति जनतामा ज्ञान र सरोकार नहुनु ।
राजनीतिक शिक्षा दिने काम नेता, संस्था र नागरिक समाजको हो । उनीहरूले अधिकार र कर्तव्य दुवैको ज्ञान बाँड्नुपर्थ्यो । त्यही ज्ञान जनतामा नबाँड्दा जुनसुकै सरकार र व्यवस्था आउँदा पनि दीपावली गर्ने परम्परा बनेको हो ।
यदि कुनै व्यवस्था प्रजातन्त्र थिएन र ढल्यो अनि नयाँ व्यवस्थाले त्यसले भन्दा बढी प्रजातन्त्र दियो भने मात्र जनतामा त्यसप्रति आस्था जागृत हुन्छ । जनताले चुनाव मात्र हेर्दैनन्, व्यवस्थाको पक्षपोषण कसरी हुन्छ भनेर पनि हेर्छन् ।
यदि कुनै व्यवस्था प्रजातन्त्र थिएन र ढल्यो अनि नयाँ व्यवस्थाले त्यसले भन्दा बढी प्रजातन्त्र दियो भने मात्र जनतामा त्यसप्रति आस्था जागृत हुन्छ । जनताले चुनाव मात्र हेर्दैनन्, व्यवस्थाको पक्षपोषण कसरी हुन्छ भनेर पनि हेर्छन् । त्यसैले निर्वाचनबाट मात्र व्यवस्थालाई वैधानिकता दिने परिपाटी पुरानो हो ।
अहिले निर्वाचन होइन, कार्यगत क्षमता हेरिन्छ । सरकारमा पुग्नेले आफूलाई कति बढी सुविधा दिन्छ र अवसर सिर्जना गर्न सक्छ भनेर जनताले हेर्छन् । पञ्चायत कालमा नेपाली जनता धान, चामल बिक्री गर्थे । खाद्यान्न संकट हुँदैनथ्यो । वर्षभरि पुग्ने खाद्यान्न सञ्चित गरेर विदेश निर्यात पनि हुन्थ्यो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको एक रिपोर्टअनुसार अहिले करिब ३० लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा छन् । अर्थात्, अहिले धान, चामल नभई सेवा निर्यात भइरहेको छ । पाँच लाख युवा श्रम बजारमा जान्छन्, उनीहरूको सरोकार स्वदेशमा हुँदैन, बाहिरै हुन्छ । स्वदेश र यहाँको व्यवस्थाप्रति सरोकार रहँदैन । युवा भनेको भविष्य हुन् र भविष्यलाई नै विदेशमा पठाएपछि देशको भविष्य हुँदैन । हाम्रा युवा जहाँ पुगेका छन्, ती मुलुकको भविष्य राम्रो छ ।
युवाले नै हो अर्थतन्त्र र समाजलाई गतिशील बनाउने अनि परिवर्तनलाई स्थायित्व दिन्छ । हाम्रो परिवर्तन स्थायी नबन्नुको कारण नै जसले त्यसमा मुख्य योगदान दिनुपर्ने हो, त्यो नै विभाजित छ । आन्दोलनका क्रममा मिल्छन्, परिवर्तनपछि पार्टीगत रूपमा विभाजित हुन्छन् । त्यसपछि स्थायित्वका लागि आवश्यक ऊर्जा रहँदैन । त्यसैले हो, हामीकहाँ सधैँ अस्थिरता रहिरहेको पनि ।
लोकतन्त्रमा लोकतान्त्रिक प्रकृतिकै अर्थतन्त्र हुनुपर्छ । समाजको पनि लोकतान्त्रीकरण गर्नुपर्यो । तथापि, नेपालमा लोकतन्त्र राजनीतिमा आयो, अरू क्षेत्रमा आएन । ०४७ सालको संविधान पनि हामीले प्रजातान्त्रिक समाजवादी प्रकृतिको बनायौँ । तर, नीति लियौँ, नव उदारवादी खालको । त्यसैले पुँजीवादी अर्थतन्त्रले समाजवादी संविधान ढालिदियो ।
वर्तमान संविधानमा ‘समाजवादमा जाने’ भनेर लेखेकै छ । तर, कर बढाएको बढायै छ, सरकारले । राणाले पनि नलगाएको किताबमा पनि कर लगाइयो । लोकतन्त्र लिने मात्र होइन, दिने व्यवस्था हो । नेताहरूले खाली लिने हिसाबले मात्र सोचे- उसको पालो सकियो, मेरो पालो आयो भन्न थाले । सबै क्षेत्रमा कर लगाउँदा जनतालाई भार भइरहेको छ ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका नेताहरूले संस्कृतिमै विचलन ल्याउने चेष्टा गरे । काठमाडौंमा लिच्छवी कालदेखिकै गुठी छन् । जनताले आफ्नो सम्पत्ति दिएर स्थापना भएका हुन् ती । त्यही सम्पत्ति नेताहरूले अधिग्रहण गर्न खोजे । जनताले विद्रोह गरे । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री छँदा इन्द्रजात्राका लागि दिइँदै आएको बजेट कटौति गर्दा जनताले विद्रोह गरे ।
साम्यवादी दलको सरकार छ, मुलुकमा । तर, किसान र मजदुरले आन्दोलन गर्नुपर्छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने दल कसरी साम्यवादी भयो त ? श्रमिक, मजदुर र किसानलाई कति सुविधा दिए भन्नेमै कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको वैधानिकता हुने हो । यसरी नै सबै क्षेत्र बिगार्दै लैजाने हो भने सत्ता टिक्दैन । सत्ताको सामाजिक दायरा फराकिलो बनाउँदै लैजाँदा मात्र स्थिरता आउँछ । जब सामाजिक दायरा खुम्चिँदै जान्छ, नेताले देशको प्राथमिकता छाडेर आफ्नो स्वार्थका क्षेत्र मात्र पहिल्याउने हो भने सत्ता स्थिर बन्न सक्दैन । देशको प्राथमिकता स्वास्थ्य सुरक्षा हुनपर्नेमा नेताहरू भ्युटावर निर्माणतर्फ बहकिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्री भनेका देशभरका हुन्, उनीहरूको निर्वाचन क्षेत्रका मात्र होइनन् । उनीहरूमा राष्ट्रिय दृष्टिकोण देखिएन । राष्ट्रिय नेता भएपछि दृष्टिकोण पनि राष्ट्रिय हुनुपर्छ तर हाम्रा नेता कविलाका सरदारजस्ता मात्र बन्न खोजे । पार्टी पार्टीजस्ता बन्न नसक्नुको कारण पनि त्यही हो ।
बीपी कोइरालाले प्रजातन्त्र र समाजवाद, मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद तथा माओवादीले माओवादका सिद्धान्त ल्याए । तर, उनीहरूका अनुयायी विचारधाराबाट विचलित देखिए । सबै पार्टी मिलेपछि किन फरक दलमा रहनुपर्यो ? सत्ताको स्वार्थमा त सबै दल एकै ठाउँ देखिन्छन् ।
जर्मनीमा विभिन्न दलहरू छन्, जो विचारधारा मिल्नेसँग मात्र मिलेको देखिन्छ । तर, नेपालमा विचारधाराको विरुद्ध पनि मिलेको देखिन्छ । माओवादीको एजेन्डा बोकेपछि कसरी कांग्रेस रहिरहन्छ ? यस्तै कांग्रेसको एजेन्डा बोकेपछि कसरी माओवादी रहिरहन्छ ?
नेपालको राजनीति निषेधमा आधारित भयो । प्रतिपक्ष र आफ्नो विरोधीलाई निषेध गर्ने प्रवृत्ति देखियो । अमिवाजस्ता स-साना ब्याक्टेरियालाई पनि ठाउँ दिएकै कारण प्रकृति दिगो बनेको हो । ठाउँ नपाउँदा नै हो, अर्को ठाउँतिर आकर्षित हुने । हामीकहाँ सांस्कृतिक समूह, र्याडिकल कम्युनिस्ट पार्टीहरूलगायत ठाउँ नपाएका व्यक्ति र समूह धेरै छन् । जनसंख्याको समानुपातमा प्रतिनिधित्व नहुँदा कोही पन्छिने, कोही रहने भयो । पन्छिनेमाथि निषेध भइरह्यो ।
लोकतान्त्रिक सरकार जवाफदेही हुनुपर्छ । उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्छ त्यसले । र, त्यो पारदर्शी हुन्छ । त्यसैले समूहगत निर्णय लिनुपर्छ । लोकतन्त्र तलबाट माथि जाने व्यवस्था हो । माथिबाट तल त कर्मचारीतन्त्र पो आउँछ । संविधानमा जनता सम्प्रभु हुन् भनिएको छ । विगतमा जनतालाई जनार्दन अर्थात् विष्णुको अवतार मानिन्थ्यो । जनता सम्प्रभु हुनलाई राज्य सम्प्रभु हुनुपर्यो । राज्यलाई परनिर्भर बनाइदिएर जनताको सम्प्रभुता कसरी स्थापित हुन्छ ? निर्वाचनका बेला मात्र जनतासँग सम्पर्क हुन्छ, त्यसपछि विच्छेद हुन्छ ।
जुन सम्प्रभु हो, त्यो कमजोर छ । त्यसैले राज्य पनि कमजोर छ । जुन सम्प्रभु होइन, त्यो बलियो भएको छ । त्यो त अफगानिस्तानजस्तो भयो नि, जहाँ राष्ट्रिय सुरक्षा कमजोर छ र युद्ध सरदारहरू बलिया छन् । युद्ध सरदारले राज्यले गर्ने काम गर्दैनन्, जनतालाई सुख, सुविधा दिँदैनन् । युद्ध सरदारले जनताबाट कर असुल्छ अनि चन्दा संकलन गर्छ, जनतालाई त्रसित बनाएर आफ्नो लाइनमा ल्याउँछ । व्यवस्था दिने काम राज्यको हो, त्यसलाई कमजोर बनाएपछि कसरी व्यवस्था दिन सक्छ ? कानूनको शासन त्यतिबेला मात्र स्थापित हुन्छ, जब राज्य बलियो हुन्छ ।
हाम्रो संविधानको सबैको स्वामित्व कायम भएन, सुरुदेखि नै । तर, जो संविधानको स्वामित्व लिन तयार भएन, उही सरकारमा जान भने हतारियो । राज्य जनता र सेनाबाहेक अरू कसैले बोकेको देखिएन । अहिलेसम्म दलीयकरण नभएको संस्था सेना मात्र देखिएको छ । अरू सबै दलीय भए । पार्टी एउटा खण्ड मात्र हुन्, पूर्ण राज्य होइनन् । पूर्ण भनेका राज्य र जनता मात्र हुन् । एउटा खण्डले पूरै व्यवस्थालाई थिच्यो भने के हुन्छ ? हात्तीले पुच्छर होइन, पुच्छरले हात्ती हल्लाउन थाल्यो भने के हुन्छ ?
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाएर चुनाव गराए । त्यसो गर्न उनी सक्षम यसकारण देखिए, किनकि पूर्वसचिवहरू उनका मन्त्री बने । सचिवहरूले राज्यले कसरी काम गर्छ भन्ने बुझेका थिए । त्यसैले हाम्रा नेताहरूलाई राज्यले कसरी काम गर्छ भन्ने ज्ञान दिनु आवश्यक देखिएको छ । राज्य भनेको उनीहरूले सरकार मात्र ठानेका छन्, व्यवस्था पनि बुझेका छैनन् ।
पार्टी, सरकार र व्यवस्थाबीच पनि हाइरार्की छ । ती सबैभन्दा माथि राज्य हुन्छ, जो स्थायी हुन्छ । र, जनता पनि स्थायी हुन् । अरू जम्मै अस्थायी हुन् । स्थायी संस्थालाई कमजोर बनाउनु हुँदैन । जुनसुकै व्यवस्था आए र गए पनि जनतालाई वास्ता नहुनुको कारण पनि त्यही हो । जुलुसका भीडमा रमितेहरूको संख्या बढी हुन्छ भन्ने थाहा पाउन जरुरी छ । भीडले सोच्दैन, व्यक्तिले सोच्ने हो । मुलुक र जनताका बारेमा नेताले सोच्नुपर्छ । किनकि, उसले प्रतिज्ञा गरेको हुन्छ । त्यस्तो प्रतिज्ञा नागरिक समाजले गर्नुपर्दैन ।
विकास स्थायी प्रक्रिया हो । त्यसका केही इन्डिकेटर छन् । गरिबी, असमानता, समाजबाट विद्रोह गर्ने संख्या घट्यो कि बढ्यो भनेर हेर्नुपर्छ । ती सबै बढेको देखिन्छ । गरिबी जति बढ्यो, त्यति नै असुरक्षा बढ्दै जान्छ ।
०४७ सालको संविधान प्रजातान्त्रिक समाजवादी बनायौँ । तर, नीति लियौँ, नव उदारवादी । ०७२ मा समाजवादी संविधान बनायौँ । तर, नीति लियौँ वित्तीय पुँजीवादी । सरकारले कर बढाएको बढायै छ । राणाले पनि नलगाएको किताबमा पनि कर लगाइयो । तर, लोकतन्त्र लिने मात्र होइन, दिने व्यवस्था हो ।
उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र मात्र विकासको स्थायी मानक हो । हाम्रो भने राजस्वमुखी अर्थतन्त्र भयो । युवा बाहिरिए त्यसैले कृषि र उद्योग दुवैको उत्पादन घट्यो । अनि मुलुक वित्तीय पुँजीवादको यात्रामा अगाडि बढ्यो । हुनुपर्ने औद्योगिक पुँजीवाद थियो । विकासको सिँढी चढेका देशले औद्योगिक क्यापिटालिजममा जोड दिएकैले सफल बनेका हुन् । औद्यागिक विकासमै आधारित छ, कृषिक्षेत्रको विकास पनि । त्यही औद्योगिक उत्पादन निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन हुन्छ । औद्यागिक विकासमा जोड दिन नसक्दा नै व्यापार घाटा चुलिएर गएको छ । व्यापार घाटा पूर्ति गर्न रेमिट्यान्स भित्र्याउनुपर्ने बाध्यता छ । र, त्यो विदेश पुगेका श्रमिकले पठाइरहेका छन् । ऋण बढ्दो छ, अनुदान घट्दो छ ।
पर्यटनमा मात्र जोड दिएर नहुने पाठ कोभिड-१९ महामारीले सिकाएको छ । त्यसैले कृषि र जलस्रोतजस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने देखिएको छ । कृषिमा स्वतः भौतिक दूरी कायम हुन्थ्यो । रेमिट्यान्सका साथमा बर्सेनि युवाको शव भित्र्याउनुपर्ने थिएन । बैंकहरूलाई मात्र बलियो बनाउने वित्तीय पुँजीवाद भयो । जब कि, हाम्रो यात्रा औद्योगिक पुँजीवादतिर मोडिनुपथ्र्यो । पूर्ण विकासपछि मात्र वित्तीय पुँजीवादतर्फ मोडिनुको अर्थ हुने थियो । नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने क्षेत्र कृषि नै हो । तर, गरिबी निवारण रेमिट्यान्सबाट भएको छ । सरकारको नीतिबाट गरिबी निवारण भएको छैन ।
प्रकृतिले हामीलाई जसरी विविधता दिएको छ, साथमा स्रोत पनि फरक-फरक दिएको छ । स्रोतको विविधतामा आधारित उद्योग खोल्ने प्रचुर सम्भावनामा छौँ हामी । हिमालले पानी जम्मा गर्छ, पहाडले सोस्छ र तराईमा सिँचाइ हुन्छ । हिमाल र पहाडमा पशुपालनको प्रशस्त सम्भावना छ । तराईमा कृषि उपज प्रशस्त फलाउन सकिन्छ । तीनवटै क्षेत्र एकअर्कामा अन्तरसम्बन्धित छन् ।
प्रकृति मात्र होइन, सांस्कृतिक रूपमा पनि तीनवटै क्षेत्र आपसमा जोडिएका छन् । हिन्दू धर्म र संस्कृतिले तराई र पहाडलाई अनि बौद्ध धर्मले पहाड र हिमाललाई जोड्छन् । धर्मले नैतिक मूल्य, मान्यतामा जोड दिन्छ, त्यसलाई निरपेक्ष बनाइदिएपछि नैतिक मूल्य र मान्यतामा ह्रास आयो । देशलाई जोड्ने विषयहरूलाई समात्न सक्नुपर्छ । नीतिहरू धरातलीय यथार्थका आधारमा बनाउनुपर्छ । तर, अहिलेसम्म जति पनि नीति लियौँ, ती सबै आयातीत हुन् ।
शरीरमा रक्तअल्पता भयो भने ‘ब्लड कल्चर’ गरेर कस्तो रगत दिने भन्ने यकिन गरिन्छ । देशको पनि ‘ब्लड कल्चर’ नगरी हालिएको रगतले काम गर्दैन । गत वर्ष सर्लाहीमा मकैको बोट ठूलो भयो तर फल दिएन । अनि कैलालीमा पनि धानको बोट हलक्क बढ्यो तर पराल मात्र भयो, धान फलेन । त्यो भनेको मकै र धानका बीउ वातावरणमा अनुकुलन भएनन् ।
नेपालको राजनीति निषेधमा आधारित भयो । प्रतिपक्ष र आफ्नो विरोधीलाई निषेध गर्ने प्रवृत्ति देखियो । अमिवाजस्ता स–साना ब्याक्टेरियालाई पनि ठाउँ दिएकै कारण प्रकृति दिगो बनेको हो । ठाउँ नपाउँदा नै हो, अर्को ठाउँतिर आकर्षित हुने ।
नेपाली जनताले पण्डितले बोलेको बुझ्छन् तर नेताले बोलको बुझ्दैनन् । त्यसको अर्थ हो, जनताले बुझ्ने गरी नेताले बोल्न सकेनन् । देशबाहिरका ठूलो कुरा शब्दबाट जनतालाई बुझाउनु नसकिने रहेछ । लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले नेपालको प्रजातन्त्र आध्यात्मिक प्रकृतिको हुने बताएका थिए । तर, हामी ज्यादा भौतिकवादी भयौँ । नेपाली समाज अध्यात्मवादी ज्यादा छ ।
जनताले पाँच हजार वर्षको ज्ञान बोकेको छ । दुई-तीन सय वर्षयताको विचारधारा प्रवाह गर्न खोजेर जनतालाई बुझाउन सकिँदैन । रामायण, महाभारत पनि राजनीतिक ग्रन्थ हुन्, जसलाई जनताले सहजै बुझ्छन् । बाहिरको प्रविधि ल्याउने र त्यसलाई हाम्रो ज्ञानमा आधारित भएर अगाडि बढ्दा मात्र सफलता प्राप्त हुन्छ ।
(राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक दाहालसँग गरिएकाे कुराकानीमा आधारित)
