संविधान बहुलाएर होइन, सोचविचार गरेर ल्याइएको हो, आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने छुट छैन

संवैधानिक कानूनमा विद्यावारिधि डा. विपिन अधिकारी संविधानवादको सिद्धान्तमा रहेर वस्तुगत र मेरिटका आधारमा स्वतन्त्र विश्लेषण गर्छन् । सिरहा बस्तीपुरमा जन्मेका अधिकारीका संवैधानिक कानूनसम्बन्धी करिब दुई दर्जन पुस्तक प्रकाशित छन् । संवैधानिक ज्ञानलाई सामाजिक र राजनीतिक परिवेशसँग जोडेर विश्लेषण गर्न उनी अब्बल सावित भएका छन् । डा. अधिकारीले अहिलेको संवैधानिक, राजनीतिक संकटका सन्दर्भमा काठमान्डुप्रेससँग खुलेर आफ्ना विचार व्यक्त गरेका छन् । प्रस्तुत छ,  उपेन्द्र पोखरेलले डा. अधिकारीसँग  संविधानले परिकल्पना गरेको विषय र कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीमा आधारित रहेर गरेको संवाद :

प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्नुभएपछि त्यसबारे संवैधानिक प्रश्न उठेको छ । तपाईंको यसमा के धारणा छ ?

प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने स्पष्ट संवैधानिक अधिकार संविधानले उल्लेख गरेको छैन । ०४७ सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो विशेष अधिकार दिएको थियो । सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचन गराउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति निर्माण हुन्छ । ०४७ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीले मध्यावधि निर्वाचनमा जाने विशेष अधिकार प्राप्त गरेका थिए।

अहिलेको संविधानले त्यो विशेष अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन । त्यसैले त्यो अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग छ भनेर हामीले भन्न सक्ने अवस्था छैन । तर, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा भंग गर्न चाहनुको पछाडि राजनीतिक कारणहरू थिए । त्यो भनेको सत्तारुढ नेकपाभित्रको कलह हो । त्यो कलहको व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने अधिकार संविधानले दिँदैन ।

बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था किन ल्याइएको थियो ?

प्रधानमन्त्रीले आफूलाई आवश्यक परेका बखत प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने अधिकार पनि संसदीय प्रणालीको आधारभूत विशेषताभित्र पर्छ । तर, नेपालमा त्यो व्यवस्थाले अस्थिरता ल्यायो । जुनसुकै नाममा प्रतिनिधिसभा भंग गरिँदा त्यसले स्थिरता दिन सकेन र त्यसले झनै अस्थिरता बढायो भन्ने राजनीतिक चिन्तनले संविधान निर्माताहरूलाई प्रभावित पार्‍यो । सोही कारण संसदीय प्रणालीका अरू व्यवस्था कायम राखेर प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीबाट खोसियो । संविधान निर्माताहरूको दृष्टिकोणका कारण प्रधानमन्त्रीको अधिकार खोसिने वातावरण सिर्जना भएको हो । 

संविधान निर्माणको सुरुआतमै मैले नमूना संविधान संविधानसभामा पेस गरेको थिएँ । त्यसमा प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार मैले हटाएको थिइनँ । मलाई लाग्थ्यो, प्रतिनिधिसभा र प्रधानमन्त्रीबीचको सम्बन्ध प्रतिस्पर्धात्मक हो । दुवैले एकअर्कालाई सहयोग, सन्तुलन र चेक गर्छन् । प्रधानमन्त्रीको अधिकार कटौती गर्दा सन्तुलन र चेक गर्ने अवस्था अवरुद्ध हुन्छ भन्ने मलाई लागेको थियो । त्यसैले त्यो अधिकार हटाउन मैले चाहिनँ ।

तर, मैले दिएको त्यो व्यवस्था संविधानसभामा बिकेन । धेरै मानिसको सोचाइ प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारले अस्थिरता ल्यायो भन्ने देखियो । तर, अस्थिरता ल्याउने कारणहरू राजनीतिक हुन् । ती राजनीतिक कारणलाई देखाएर प्रधानमन्त्रीको अधिकार कटौती गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ थियो । त्यतिबेला अधिकार कटौती गर्ने र अहिले त्यो अधिकार दाबी गर्न मिल्दैन । संविधानमा जे लेखियो, त्यो नै संवैधानिक व्यवस्था हो । जे लेखिएन, त्यसलाई संविधानमा छ भनेर व्याख्या गर्न मिल्दैन ।

बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नदिनु अलि अन्यायपूर्ण भएको हो त्यसो भए ?

प्रधानमन्त्रीलाई विशेष अधिकार दिन जरुरी थियो । तर, हामीले जानेर, बुझेर बडो चिसो दिमागले प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार कटौती गर्ने व्यवस्था अपनाएका हौँ । मानिसका दृष्टिकोण फरक थिए । तथापि, संविधानमा लेखिएको विषय दुई तिहाइ बहुमतबाट अनुमोदन भएको हो ।

त्यसैले हामीले अब त्यसको विकल्प खोज्नेभन्दा पनि त्यसलाई कसरी अर्थपूर्ण हिसाबले प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नेतिर लाग्नुपर्छ । संविधान निर्माण क्रममा प्रधानमन्त्रीमाथि अन्याय नै भएको हो । तर, न्याय गर्ने नाममा हुँदै नभएको व्यवस्थालाई छ भनेर कानूनको शासन प्रत्याभूति गर्न सकिँदैन ।

कतिपय विज्ञले यो संवैधानिक व्यवस्था नै त्रुटिपूर्ण हो पनि भन्नुभएको छ । के त्यस्तै हो त ?

संविधान निर्माताहरूको दृष्टिकोणमा यसको उद्देश्य थियो । त्यो उद्देश्य कायमै छ । अब संसद्लाई विघटन गर्ने भन्ने अवधारणा रहेन । प्रधानमन्त्रीले सकेसम्म सरकार चलाउने हो, नसकेको दिन बिदा हुने हो । र, त्यसले सरकार बनाउने हो, जोसँग त्यसका लागि क्षमता छ।

अहिले संसदीय प्रणालीका सुरुका मान्यतामा परिवर्तन आइरहेको छ । संसदीय प्रणालीको जननी बेलायतले नै सन् २०११ मा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हटायो । हाम्रा संघसंस्थाहरू बलियो भइसकेकाले अब त्यस्तो विशेषाधिकार आवश्यक नरहेको ठम्याइमा बेलायतका नीति निर्माताहरू पुगे । विगतमा प्रधानमन्त्रीको अधिकार सिद्ध गर्न ‘हाउस अफ कमन्स’ विघटनको अधिकार थियो, जुन अब आवश्यक परेन भनेर उनीहरूले त्यो व्यवस्था हटाए । त्यतिबेला पनि मैले यो राम्रो भएन भनेर टिप्पणी गरेको थिएँ ।

• ०४७ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीले मध्यावधि निर्वाचनमा जाने विशेष अधिकार प्राप्त गरेका थिए । अहिलेको संविधानले त्यो विशेष अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन । त्यसैले त्यो अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग छ भनेर हामीले भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
   

तर, अहिले मान्यताका आधारमा संविधानमा प्रधानमन्त्रीको अधिकार कटौतीलाई त्रुटिपूर्ण भन्न मिल्दैन । तर, प्रयोगका आधारमा हेर्दा २० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर एउटा नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि निर्वाचन भयो, जनताबाट अनुमोदन गराएर ल्याएको म्यान्डेटअनुसार पाँच वर्ष देश चलाउँछु भन्दा हाम्रो प्रणालीले दिएन । प्रणालीले नदिँदा प्रधानमन्त्रीले बिरालाले जस्तो म्याउँ म्याउँ गरेर बस्नुपर्ने बाध्यता संविधानले थप्यो । त्यो बाध्यता प्रधानमन्त्रीले तीन वर्ष खप्नुभयो । खप्न नसकेपछि संसदीय प्रणालीमा चलेकै कुरा हो, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा र सूर्यबहादुर थापाले पनि संसद् भंग गरेकै हुन्, म पनि गर्छु भनेर उहाँले अलिकति सक्रियताउन्मुख व्याख्या गर्नुभयो । तर, त्यो संविधानबाट हटाइएको व्यवस्था हो भनेर सोच्नुभएन । 

राजनीतिक हिसाबले यो निर्णय कत्तिको सही हो ?

संविधान देशको मूल कानून हो । र, संविधानमा जे लेखिएको हुन्छ, त्यसलाई प्रस्ट रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो । संविधानमा सबै कुरा लेखिएको हुँदैन । तर, जुन कुरा संविधानमा लेखिएको छ, त्यसभन्दा बाहेक अर्थ लगाउन मिल्ने अवस्था छ भने संविधानमा ‘इनेब्लिङ प्रोभिजन’ उल्लेख गर्नुपर्छ । त्यो भनेको ‘सामान्य सिद्धान्त यस्तो भए पनि यस्तो अवस्था यो गर्न मिल्छ’ भनेर उल्लेख हुनुपर्छ । हाम्रो संविधानमा त्यस्तो किसिमको ‘इनेब्लिङ प्रोभिजन’ छैन ।

त्यसैले प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक औचित्यका आधारमा मात्रै यति ठूलो अधिकार प्रयोग गर्न सक्नु हुन्न । यो अधिकार मात्र होइन, बेलायतमा यसलाई विशेषाधिकार भनिन्छ । त्यो विशेषाधिकार पहिले बेलायतको राजासँग थियो । जब राजाको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा स¥यो, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्न थाले । सन् २०११ मा प्रधानमन्त्रीको पनि विशेष अधिकार हटाइयो ।

तर, ब्रेक्जिटको बहस चुलिँदा त्यो परिवर्तन गलत भयो कि भन्ने बुझाइ बेलायतमा बाक्लिएको पाइन्छ । युरोपियन युनियनबाट बाहिरिने निर्णय लिन बेलायतका प्रधानमन्त्रीलाई गाह्रो भयो । बेलायतको शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्री असाध्यै शक्तिशाली व्यक्ति हो । विशेषाधिकार नहुँदा अहिलेका बेलायती प्रधानमन्त्रीले धेरै म्याउँ म्याउँ गर्नुपर्‍यो । वर्तमान मात्र होइन, उनीअघिका बेलायती प्रधानमन्त्रीहरूले पनि त्यही अवस्था सामना गर्नुपर्‍यो ।

सन् २०११ मा हाउस अफ कमन्सको ‘फिक्स टर्म’को अवधारणा ल्याउन गल्ती भयो कि भनेर बेलायतमा बहस भइरहेको छ । तर, त्यो व्यवस्था जबसम्म रहन्छ, कार्यान्वयन गर्नैपर्छ ।

हाम्रो पनि राजनीतिक परिस्थिति विभिन्न कारणले परिवर्तन हुन्छ । त्यसको एउटा कारण राजनीतिक हो । अहिलेको राजनीतिक संस्कृतिमा ‘अथोरिटी’को इज्जत छैन । तर, जितेर आउनेको इज्जत हारेकोभन्दा बढी हुन्छ । जितेर आएको व्यक्तिलाई आम सांसदभन्दा बढी अधिकार आवश्यक हुन्छ । तर, हाम्रो संविधानले जितेर आएको व्यक्तिलाई त्यो अधिकार दिएको छैन । यसमा अर्को पाटो पनि छ– कसैको पनि अधिकार नमान्ने तर आफूले पाएसम्म मिच्ने ।

दोस्रो– हाम्रो देशको भूराजनीतिक अवस्था । यही भूराजनीतिका कारण जतिसुकै शक्तिशाली व्यक्ति होस्, उसलाई गलाउने अभ्यास सुरु हुन्छ । अहिलेका प्रधानमन्त्रीले भोगेको समस्या पनि त्यही हो ।

• प्रधानमन्त्रीले सकेसम्म सरकार चलाउने हो, नसकेको दिन बिदा हुने हो । र, त्यसले सरकार बनाउने हो, जोसँग त्यसका लागि क्षमता छ ।

जितेर आएको म्यान्डेट कार्यान्वयन गर्न पार्टीका बोसहरूले दिँदैनन् । मन्त्रीहरू हामीले भनेकोजस्तो राख्नुपर्छ, राज्य हामीले सोचजस्तो चल्नुपर्छ, तिम्रा मान्छेले मात्र अवसर पाउनु हुँदैन । हाम्रो त एकता भएको पार्टी हो, आधा आधा गर्नुपर्छ इत्यादि इत्यादि ।

एकता हुनु एउटा पाटो भयो । तर, मिलिसकेपछि एउटै प्रचलन र एउटै नेताको अभ्यासमा जानुपर्‍यो नि । त्यो नेताले काम गर्न नपाएको अवस्था हो, अहिलेको । तर, काम गर्न पाइनँ भनेर संविधान मास्न पनि पाइँदैन । नपाएको पगरी गुथ्न पाइँदैन । नपाएको अधिकार प्रयोग गर्न सकिँदैन । त्यसकारण अहिलेको विषय अलि पेचिलो छ, जसका बारेमा अदालतले सुनुवाइ गरिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले काम गर्न पाइनँ भन्दै गर्दा उनलाई दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था पनि संविधानमै छ नि ?

त्यो व्यवस्थाले प्रधानमन्त्रीलाई दुई वर्ष सुरक्षा कवच पहिर्‍याएको थियो । तर, तेस्रो वर्ष सुरु हुनासाथ किचलो पनि सुरु भयो । दुई वर्ष यो मुद्दा उठान भएन । किनकि, प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा कवचले त्यसो गर्न दिँदैनथ्यो । तेस्रो वर्षमा जानीबुझी प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन खोजिएको देखिन्छ ।

त्यसको अर्थ प्रधानमन्त्रीको अवधि पाँचै वर्ष तोक्नुपर्ने हो त ?

अहिलेको संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहनका लागि संसद्मा आफ्नो पार्टीको बहुमत आवश्यक हुन्छ । र, त्यो बहुमत नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहन सक्दैन । तर, कतिपय मुलुक छन्, जसमा संसदीय प्रणाली छ तर प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचनका आधारमा चयन हुन्छ । त्यो पनि एउटा मोडल हो ।

तर, हामी न त मिश्रित संसदीय प्रणालीमा गयौँ, न पहिलेको इजरायली मोडल अपनायौँ । त्यो इजरायली मोडलमा राष्ट्रपति संवैधानिक हुन्छ, प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्थ्यो । प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिएको प्रधानमन्त्रीलाई चार वर्ष हटाउन सकिँदैनथ्यो । हाम्रोमा त्यो प्रणाली छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीप्रति प्रतिनिधिसभाको विश्वास निरन्तर कायम हुनुपर्छ । होइन भने एक दिन पनि टिक्दैन ।

प्रतिनिधिसभाको विश्वास कायम राख्न नसकेर सरकार नटिक्नु प्रधानमन्त्रीको आफ्नो समस्या हो । दुई वर्ष अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन । तेस्रो वर्ष अविश्वास प्रस्ताव ल्याइयो भने फेरि अर्को वर्ष ल्याउन पाइँदैन । त्यो सुरक्षा कवच प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले पहिर्‍याएको छ । अहिले त्यो सुरक्षा कवचले काम गरेन । किनकि, सबैभन्दा अभेद्य अस्त्र विशेषाधिकार थियो, जसलाई हटाइयो ।

संविधानका धाराहरू कार्यान्वयन हुनै बाँकी छन् । ती धारामा त्रुटि कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

संविधानका अध्येताहरूले संविधान त्रुटिपूर्ण छ, बुद्धि पुर्‍याएनन्, गर्न सकेनन्, बिगारे भनेर भएन । यो संविधान जस्तो रूपमा छ, त्यसको असल नियतले व्याख्या गर्नुपर्‍यो । यो संविधान ल्याउनु पछाडिका स्पष्ट कारणहरू थिए । ती कारण संविधानको प्रस्तावनामा प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ । जे कुरा प्रस्तावनामा उल्लेख छैन, त्यो राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरूमा प्रस्टसँग उल्लेख गरिएको छ ।

हामीले बनाउन खोजेको देश कस्तो हो, हाम्रा संरचनाहरू कस्ता हुन्, उद्देश्य कस्तो हुनुपर्छ, सरकारले केका लागि काम गर्ने भन्ने स्पष्ट रूपमा संविधानमा उल्लेख छ । हाम्रो संविधानमा भएका सबै प्रावधानमा असल नियतले सुयोग्य व्याख्या हुन सक्छ । त्यो सुयोग्य व्याख्या नगरी अन्यत्र चहारेर आफूले जानेभन्दा बढीको पण्डित्याईं गरेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छैन ।

संविधानमा कति धारा र अनुसूची छन् भन्ने जवाफ दिन नसक्ने मान्छेले संविधान त्रुटिपूर्ण ल्याए भनेर गुड्डी हाँकिरहेको हुन्छ । यो संविधान बौलाहाहरूले बनाएको होइन । हो, सहमति कायम गर्न धेरै गाह्रो भएर यो संविधान बनेको हो । तर, बहुलाएर बनेको होइन । यसका सिद्धान्त, उद्देश्य र भाष्यहरू एकदमै स्पष्ट छन् । अस्पष्टता हाम्रो दृष्टिकोणमा छ । पाँच वर्षअघि स्वीकार गरेको कुरा आज स्वीकार्न तयार छैनौँ ।

कतिपय समस्या प्रधानमन्त्रीमा देखिन्छन्, कति उहाँका वरिष्ठ नेताहरूमा देखिन्छन् । जुवाको खालमा गइसकेपछि छक्का हो कि चौका हो भन्नेमा द्विविधा हुन्छ ? त्यो त प्रस्ट रूपमा देखिन्छ । तर, देख्ने नियत हुनुपर्‍यो नि त । जहिल्यै आफूलाई मात्र फाइदा र अरूलाई बेफाइदा हुने हिसाबबाट सोचेर अप्ठ्यारो भएको हो ।

हाम्रो संविधान अलिकति भद्दाखालको चाहीँ हो । धेरै कुरा लेखिएका छन्, तिनलाई अलिकति स्पष्ट र संक्षिप्त बनाउन सकिन्थ्यो । तर, स्पष्ट र संक्षिप्त भएन भनेर संविधानको व्याख्या गर्न नसकिने अवस्था छैन । संविधानमा भएका व्यवस्थालाई ‘अप्टिमम’ व्याख्या गर्दा त्यसले राम्रो प्रतिफल पनि दिन्छ ।

तर, सामान्य राजनीतिक संस्कार राख्नुपर्‍यो नि त । हरेक खेलका निश्चित नियम हुन्छन्, ती नियम आत्मसात गरेर खेल्नुपर्‍यो । खेलको नियमअनुसार हारजित स्वीकार्नुपर्छ । आफ्नो पालो फेरि पर्खिनुप¥यो । त्यति भए त समस्या नै आउँदैन ।

हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको मुख्य विषय राजनीतिक स्थायित्व हो । ००७ सालदेखि नै राजनीतिक स्थायित्व नेपालमा बहसको केन्द्रमा छ । तर, स्पष्ट बहुमत मात्र होइन, दुई तिहाइको प्रधानमन्त्री हुँदा पनि राजनीतिक स्थायित्व त आउँदो रहेन छ नि ?

स्थायित्वका लागि पहिलो त राजनीतिक संस्कृति आवश्यक हुन्छ । सबैजना नियममा हिँड्नुपर्छ । अथोरिटीलाई मान्नुपर्‍यो, ‘रुल अफ ल’मा हिँड्नुपर्‍यो । र, राजनीतिक स्थायित्वका लागि विदेशीको बुई पनि चढ्नुभएन ।

नेपालको भूराजनीतिक अवस्था स्पष्ट छ । हाम्रा छिमेकी हामीभन्दा धेरै बलिया छन् । हामीलाई पश्चिमा मुलुकको पनि सहयोग चाहिन्छ । नेपालमा जे पनि हुन्छ, त्यसको त्रिपक्षीय अर्थ लाग्छ । भारतले ठान्छ– ‘यी मान्छेले त हामीलाई दाजु मानेर हिँड्नुपर्छ ।’ चीनले भन्छ– ‘दाजुभाइको कुरा छैन, देश–देशबीचको सम्बन्ध र असल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रहरूबीचको सम्बन्धको सिद्धान्तका आधारमा हेर्नुपर्छ । र, नेपाल हाम्रो पनि त्यत्तिकै मित्र हो, जति भारतको हो ।’

पश्चिमाहरू भन्छन्– ‘दुई छिमेकीसँग मात्र होइन, हामीलाई पनि खुशी पारेर राख्नुपर्छ । भारत र चीनबीच लडाईं हुँदा पनि हामीलाई घाटा छ, दुईबीच मित्रता हुँदा पनि घाटा छ ।’ त्यसैले, अमेरिका, बेलायत, स्क्यान्डेनेभियन मुलुकको पनि सहयोग लिने गरी हामीले काम गर्नुपर्छ । यी सबै पक्षबाट पेलिँदा पनि नेपालका सरकार र राजनीतिज्ञहरूले आफ्नो स्वाभिमानलाई बिर्सिनु हुँदैन । 

दुई तिहाइको सरकार आउँदा पनि त्रुटि कहाँ भयो त ?

त्रुटि यिनै दुइटा हुन्– आन्तरिक राजनीति र भूराजनीति । ती दुवैको दोष हाम्रा नेताहरूले नै लिनुपर्छ । हाम्रो दण्ड व्यवस्था एकदमै कमजोर भयो । त्यसैले नेतृत्वमा पुगेका व्यक्तिलाई लाग्छ– ‘म बलियो छु, मलाई कसले बिगार्न सक्छ ।’

राजनीतिको त्यो सामन्ति चरित्र तब मात्र अन्त्य हुन्छ, जब कानूनको शासनका मान्यताहरू सबैलाई समान रूपमा लागू हुन्छन् । र, दोषीउपर समान रूपमा कारवाही हुन्छ । चाहे त्यो राजनीतिक शासक होस् या अराजनीतिक । कानुनको शासनप्रतिको निष्ठा कमजोर भएर यो अवस्था आएको हो ।

यो संविधानमा सधैँका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नाम लेखिएको छैन । कुनै दिन अर्काे प्रधानमन्त्री हुन्छ । अर्को प्रधानमन्त्री हुँदा उसले पनि त्यही गर्छ, जे अहिले भएको छ । महाभारतको खाल भनेको त्यही हो । त्यति ठूलो लडाइँ ज्ञानी र दिग्गजहरूबीचमा भयो । त्यसको कारण धर्मयुद्ध भनियो । तर, त्यो धर्मयुद्धले धर्मलाई स्थापित गर्‍यो कि गरेन त ? मुख्य कुरा यही हो ।

हामी पनि त्यही समस्यामा जेलिइरहने कि अगाडि बढ्ने ? अगाडि बढ्ने हो भने राजनीतिक र संवैधानिक विषयलाई छुट्याउनुपर्छ । र, राजनीति जहिल्यै संविधानसम्मत तरिकाबाट चल्नुपर्छ ।

हाम्रो संसद्को पाँचवर्षे कार्यकाल लामो भयो पनि भन्न थालिएको छ नि ?

हाम्रोजस्तो देशका लागि पाँचवर्षे कार्यकाल ठीक हो । निर्वाचन असाध्यै महँगो पनि हुन्छ । यसले देशको अमूल्य समय पनि नष्ट गर्छ । एउटा व्यक्तिले नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न पाँच वर्षको अवधि पाएन भने उसले मतदातालाई दिएको बाचा कार्यान्वयन हुँदैन । समीक्षाका लागि पनि पाँच वर्ष उपयुक्त समय हो ।

स्विटजरल्यान्डजस्तो मुलुकमा सरकार परिवर्तन भएको विषय समाचारमा पनि आउँदैन । उनीहरूको राजनीतिक परिवर्तनले देशलाई कहीं पनि असर गर्दैन । किनकि, स्विटजरल्यान्डको ‘कलेजियल’ प्रणाली राजनीतिबाट होइन, अर्थनीतिका आधारमा चल्छ । निजी कम्पनी चलेजस्तो देश चलिरहन्छ । ‘क्यू’मा बस्ने संस्कृति भएको देशमा पालो पर्खिन सबैले जानेका छन् । त्यही मान्न नसक्ने हाम्रो राजनीति संस्कारले पनि समस्या निम्त्याएको हो ।

०७२ सालमा नयाँ संविधान घोषणा हुँदै गर्दा र ०७४ सालमा केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा आम जनताको आशा समृद्धि आउला भन्ने देखिन्थ्यो । तर, दुई तिहाइको सरकारले तीन वर्ष पूरा गर्न लाग्दा पनि देशको हालत त उस्तै छ । किन यस्तो भएको होला ?

किनकि, जवाफदेहिता केवल प्रधानमन्त्रीले मात्र निर्वाह गर्ने कुरा होइन । सबै पक्ष जवाफदेही हुनुपर्छ । जसले प्रधानमन्त्रीलाई औँला ठड्यायो, उनीहरूले भन्न सक्नुपथ्र्यो, ‘जुन पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम लिएर पद ग्रहण गरेका थियौ, त्यसलाई तिमीले कार्यान्वयन गरेनौ । त्यसैले तिमी हामीलाई स्वीकार्य छैनौ । पार्टीमा अरू पनि बोसहरू छन् ।’ तर, त्यो उनीहरूले भन्न सकेनन् ।

जुन राजनीतिक म्यान्डेटका लागि ओली प्रधानमन्त्री चुनिएका हुन्, त्यसमा जवाफदेहिता कहिल्यै मागेनन् । खाली बाँडफाँटको कुरा मात्र गरे । कि पार्टी चलाऊ कि देश चलाऊ, दुवै चलाउन पाउँदैनौ भन्न सकेनन् । हाम्रोजस्तो देशमा पार्टी र सरकारका नेता अलग–अलग हुँदा पनि समस्या आउँदो रहेछ । यसको मुख्य कारण नै जवाफदेहिता नखोजिनु हो, सधैँ अंशबण्डा मात्र खोजियो ।

नेपालमा लगातार त्यस्तै भएको छ । बीपी कोइरालाजस्तो आदर्श पुरुषले पनि आफ्नै पार्टीसँग जुध्दै समय व्यतित गर्नुपर्‍यो । सात सालदेखि लिएर ०१५ सालसम्मको इतिहास त्यही हो । पार्टीभित्रकै संघर्ष जहिल्यै महत्त्वपूर्ण बन्यो । पञ्चायत कालमा राजाले उठबस गराउँथे, छोटो समय अस्थिरता हुन्थ्यो, निश्चित समयपछि स्थिरता हुन्थ्यो । तर, पञ्चायतको त्यो स्थिरताले प्रजातान्त्रिक संस्थाहरू बलियो बनाएन । र, जनताको जीवनस्तर पनि उक्सिन सकेन । किनकि, जनताको जीवनस्तर प्रजातान्त्रिक पद्धतिसँग सम्बन्धित छ ।

• हाम्रो संविधानमा भएका सबै प्रावधानमा असल नियतले सुयोग्य व्याख्या हुन सक्छ । त्यो सुयोग्य व्याख्या नगरी अन्यत्र चहारेर आफूले जानेभन्दा बढीको पण्डित्याईं गरेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छैन ।

०४७ सालको संविधानअनुसार बनेका सरकार पनि जहिले जहिले प्रधानमन्त्री बलियो भए, पार्टीले असहयोग गर्‍यो । र, जहिले जहिले प्रधानमन्त्री कमजोर भए, गठबन्धनले गर्दा काम गर्न पाएनन् । जब केही हुन लागेको थियो, माओवादीले नौलो जनवाद माग्दै सशस्त्र विद्रोह थाल्यो ।

जनताको चेतनाको स्तर पनि त्यस्तै छ, भोट गर्दा को सही को गलत छुट्याउन सक्दैन । को योग्य, को अयोग्य भन्न सक्दैन । सम्भावना भएका मानिस चुनाव जितेर आउन नसक्ने भए । जसले इतिहासमा क्षति मात्र गर्‍यो, उसैले चुनाव जित्ने । प्रजातन्त्रले हाम्रो सोचाइका पद्दतिलाई कुनै असर गरेन । यसको जिम्मेवारी त मतदाताले पनि लिनुपर्‍यो नि । अहिले जिताउनेको स्तरले जित्नेको स्तर निर्धारण गरेको छ ।

समृद्धि त्यसै आउने होइन । असल प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले कानूनको शासन कायम गरोस् । त्यसपछि मात्र जनसहभागिता हुन्छ । र, जनताको अधिकारको इज्जत हुने प्रणाली विकास हुन्छ । त्यसपछि मात्र देश समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्छ ।