भ्याट छुटको सूची कटौती गरौं, बहुदर आवश्यक छैन

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) वस्तु र सेवामा आधारित कर हो। वस्तु र सेवामा लगाउन सकिन्छ। उत्पादन हुने वस्तुको कारोबार र आयातमा लाग्ने कर हो।

सन् १९९० तिर नेपालमा यसबारे छलफल भएको थियो। वस्तु र सेवा तथा अन्य करहरुलाई एकै ठाउँमा ल्याएर फराकिलो कर लगाउने सोच आएपछि २१ वर्ष अघि भ्याटको कुरा नेपालमा आएको हो। यो नेपालमा मात्रै नभएर विश्वभर लागू भएको कर हो। १९७० देखि संसारभरि चलेको लहर हो।

१९५४ मा फ्रान्समा लागू गरिएको थियो। १९६० को दशकमा युरोपियन युनियनको अवधारणा आएपछि अर्थतन्त्रमा पनि सबै किसिमका समान आधारहरु खोज्न थालियो। करमा पनि समान हुनका लागि भ्याटबाट एकै किसिमको कर लागू गरियो। युनियनको सदस्य हुनका लागि भ्याट लागू अनिवार्य गरेको हुनुपर्ने कडा सर्त राखियो। त्यसपछि युरोपभर भ्याट एकै पटक लागू भएको हो। युरोपमा साझा करको रुपमा मूल्य अभिवृद्धि करका रुपमा लिइयो, त्यो कर युरोपभर सफल भयो। 

युरोपमा भ्याटलाई ‘मनी मेकिङ मेसिन’ अर्थात पैसा उत्पादन गर्ने कारखानाको रुपमा लिने गरिन्छ। राजश्व उत्साहजनक रुपमा युरोपभर उठ्न थाल्यो। भ्याटले अर्थतन्त्रमा अन्य करको जस्तो लागत बढाउनेभन्दा घटाउने काम ग¥यो। त्यसैले अर्थतन्त्रका लागि भ्याट विश्वभर फैलिएको हो। युरोपमा सफल भएसँगै संसारभर करलाई एकै ठाउँमा गाभेर भ्याट लिन थालियो। १९७० र १९८० सम्ममा धेरै देशहरुले मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउन सुरु गरेका थिए। प्रत्येक वर्ष जस्तो १० वटा देशहरु भ्याट लगाउनेको सूचीमा पर्न थाले। 

नेपालमा पनि कर व्यवस्थापनको अभियान सन् १९९० मा सुरु भयो। नेपालमा विभिन्न करहरु थिए, जसका कारण लगानीकर्ताहरुलाई समेत झन्झट र भार परेको थियो। उक्त समयमा विक्री कर, मनोरञ्जन कर, होटल कर, हवाई उडान कर, ठेक्का कर पनि थियो। सबै करलाई खारेज गरेर एउटा कर लागू गर्ने भन्ने तयारी भएको थियो।

नेपालमा सो छलफलसँगै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ऐन २०५२ संसदबाट पारित भयो। संसदबाट पास भएपछि कार्यान्वयनमा जाने परम्परो थियो। तर, त्यो समयमा भने जनतालाई भ्याटको विषयमा बुझाएर मात्र कार्यान्वयनमा जाने गरी संसदबाट पास गरिएको थियो। सो समयमा नेपाल सरकारले तोकेको मितिदेखि लागू गर्ने भन्ने शब्द राखिएको थियो। सरकारले सोही अनुसार २०५४ साल मंसिर १ देखि नेपालमा भ्याट लागू गरेको हो। 

विधिवत रुपमा विगतमा लिँदै आएको कर खारेज गरेर भ्याट लिन थालियो। त्यतिबेला धेरै विरोध समेत भएको थियो। अहिले भ्याट नेपालमा जीवनशैलीको रुपमा विकास हुँदै गएको छ। अहिले नेपालको राजश्वको एक तिहाई भ्याटबाटै संकलन हुन थालेको छ। झण्डै ३ खर्ब वार्षिक रुपमा भ्याटमार्फत कर उठ्न थालेको छ। 

कार्यान्वयनमा अझै चुनौती 

भ्याट लागू भएको २१ वर्षपछि पनि नेपालमा विभिन्न खालका बहस हुने गरेका छन्। कार्यान्वयन सही ढंगले हुन सकेको छ कि छैन? भ्याटको कार्यान्वयन अझै पूर्ण हुन सकेको छैन। यसमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको विलिङ नै हो।

भ्याटलाई विलमा आधारित कर पनि भन्ने गरिन्छ। हरेक तहका व्यापारीले सामान विक्री गर्दा विल जारी गर्नुपर्ने भन्ने हुन्छ। नेपालमा विलिङको ठूलो समस्या छ। यो समस्या नेपालमा मात्रै होइन। अधिकांश देशहरुमा यो समस्या छ। विकसित देशहरुमा भने विल लिने संस्कृति नै विकास भएको छ। 

पूर्वी अफ्रिकन मुलुकहरुमा पनि एउटै दर लागू गर्नका लागि अहिले छलफल जारी भइरहेका छन्। रुवान्डाले भने सन् २०१३ मा इलेक्ट्रोनिक्स विलिङ अनिवार्य जारी गर्नुपर्ने नियम ल्याएको थियो। जसको एकाउन्ट सिधै केन्द्रमा हेर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको थियो। यो सिष्टम लागू गरेपछि विलिङको समस्या समाधान भएको थियो। अहिले रुवान्डामा विल लिन आकर्षण गर्नका लागि विल लिने उपभोक्तालाई २ प्रतिशत फिर्ताको व्यवस्था गर्ने नियम लागू गरिएको छ। जसका लागि उपभोक्ताहरुमा विल लिने र फिर्ता लिने क्रम बढेको छ। 

नेपालमा पनि ‘लक्की ड्र’ मार्फत विजेता घोषणा गरिएको थियो। विल लिने र नम्बरका आधारमा ‘लक्की ड्र’ मार्फत मोटरसाइकल, टिभी लगायत विजेता घोषणा आन्तरिक राजश्वको कार्यालयले गर्ने गरेको थियो। विभिन्न अफरहरु दिएर उपभोक्तालाई विल लिने संस्कृतिको विकास गर्ने हो भने राजश्व पनि बढ्ने अनाधिकृत कारोबार समेत बन्द हुनेछ।

भ्याट लगाउने नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो 

वस्तु तथा सेवा कर (जिएसटी) भारतले केही वर्ष अघिमात्रै सुरु गरेको छ। भारतमा लगाएपछि नेपालमा केही नबुझेकाहरुले जिएसटी लगाउन पर्‍यो भनेर बहससमेत सुरु गराएका थिए। जिएसटी र हामीले लगाउँदै आएको भ्याट एउटै हो। संसारमा कुनै देशले जिएसटी कर भन्छन् भने कुनै देशले भ्याट भन्छन्। संसारको सबैभन्दा राम्रो भ्याट भनेको न्यूजिल्याण्डको हो। न्यूजिल्याण्डले जिएसटी भन्छ। अष्ट्रेलिया, क्यानडालगायत देशमा पनि जिएसटी भन्ने गरिन्छ।

भारतमा भ्याट लगाउनु पर्ने आवाज १९७० देखि नै उठेको हो। १९५० मा भारतमा संविधान बनेसंगै यो विषय उठेको थियो। विक्री कर लगाउने राज्यलाई दिइएको थियो, त्यो समयमा भ्याटको कुरा थिएन। संविधान अनुसार राज्यहरुले विक्री कर भनेर लिने गरेका थिए। भ्याट विश्वभर फैलिएपछि भारतमा पनि १९७० मा कुरा उठेको थियो।

तर, विक्री कर लगाउने अधिकार राज्यलाई दिइएको थियो। केन्द्रलाई कुनै पनि अधिकार संविधानमा दिएको थिएन। भ्याट उठाउनका लागि संविधान संशोधन नगरीकन नमिल्ने भएकाले भारतमा भ्याट लगाउने विषय लम्बिएको हो। त्यसैले भ्याटमा नेपाल भारतभन्दा अगाडि हो। भारतमात्रै होइन दक्षिण एसियामै पहिले भ्याट लगाउने देश नेपाल हो। भारतमा संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाई चाहिने। त्यसमा फेरि पास गरेपछि मात्रै नभएर राज्यका ५० प्रतिशतले सहमति  दिनुपर्ने हुने थियो। त्यसमा समय लागेकाले भारतमा जिएसटी लगाउन ढिलाइ भएको थियो। 

भ्याटमा बहुदर नेपालमा आवश्यक छैन 

निजी क्षेत्रले धेरै वर्षदेखि नेपालमा भ्याटभित्र बहुदर लगाउनु पर्छ भन्दै आवाज उठाउँदै आएका छन्। बहुदर भनेको करको दर एक वा अन्य दर पनि हुन सक्छन्। नेपालमा मूल्य अभिवृद्धिकर एकदर अर्थात १३ प्रतिशत रहेको छ। जुनसुकै वस्तुको विक्री तथा आयातमा भ्याट १३ प्रतिशत लाग्ने गर्दछ। तर, व्यवसायीहरुले भने वस्तु अनुसार थरिथरि कर लगाउनु पर्नेमा आवाज उठाउँदै आएका छन्।

विश्वमा बहुदर लागू गरेका देशहरु एकदरमा जान  निजी क्षेत्रले लविङ गर्दै आएका छन्। नेपालमा भने उल्टो बाटो व्यवसायीहरु हिड्न खोजेको जस्तो देखिएको छ। व्यवसायीहरुले त धेरैदर भएकाले एकदर बनाउन भन्नु पर्नेमा नेपालमा भएको एकदरलाई बहुदर बनाउन माग गर्नु राम्रो पक्ष होइन। बहुदर हुने वित्तिकै विक्री बुक, खरिद बुक राख्न नै समस्या हुन्छ। यसले मिक्सम्याक्स हुन सक्ने अवस्था आउँछ। करमा व्यवसायी र सरकार दुबैलाई समस्या हुन्छ। बहुदर करले कर प्रशासन र व्यवसायी दुबैलाई समस्या हुन्छ। व्यवसायिक हिसावले बहुदर लागू गर्नु झन घातक हुन्छ। 

भ्याट छुटको सूचीमा सुधार आवश्यक 

सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेट भाषणमार्फत केही न केही कर क्षेत्रमा सुधारका कार्यक्रमहरु ल्याएको हुन्छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले भ्याट फिर्ता कार्यक्रमलाई बन्द गरिदिएको छ। जसमा विगतमा सयाैंका वस्तुहरुको आयातमा भ्याट फिर्ता लिने परम्परा रहेको थियो। जुन अहिले रोकिएको छ। त्यो सकारात्मक पाटो हो।

अर्को कुरा,  भ्याट छुटको समस्या पनि छ। भ्याटलाई सिद्धान्तः लागू गर्ने हो भने छुटलाई कटौती गर्न जरुरी छ। अझै पनि सयाैं वस्तुमा भ्याट छुटको व्यवस्था गरिएको छ। संसारको सबैभन्दा राम्रो भ्याट भएको न्यूजिल्याण्डमा ५ वटा वस्तुमा मात्रै भ्याट छुट दिइएको छ। नेपालमा घटाउँदै लैजानु पर्नेमा बढाउँदै लगेका छन्। २०५२ मा ल्याएको समयमा भ्याट छुटको सूची थोरै थियो। पछि व्यवसायीहरुको लविङले सूची बढ्दै गएको छ। यो व्यवस्थित गर्न जरुरी छ। 

(डा.खड्का कर क्षेत्रका विज्ञ हुन्।)