विधेयकले केसीका माग सम्बोधन गरेको छ

डा. गोविन्द केसीले सात–आठ वर्षदेखि लगातार चिकित्सा शिक्षाको सन्दर्भमा मागहरू उठाउँदै आउनुभएको छ । सुरुमा त चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डीन कसलाई बनाउने, शिक्षण अस्पतालको ‘डाइरेक्टर’ कसलाई बनाउने भन्ने जस्ता  कुरामा माग केन्द्रित थिए । क्रमशः उहाँले चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालयको कुरा उठाउनुभो । त्यसपछि सम्बन्धनका कुरा आए । त्यसपछि चिकित्सा शिक्षाको अन्य क्षेत्रमा पनि हात हाल्नुभो । अहिले आएर दश वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू पनि उहाँको मागमा थापिएका छन् । निर्मला पन्त हत्याकाण्डलाई मागमा राख्नुभो । उहाँको आन्दोलन चिकित्सा शिक्षामा मात्र सीमित भएन, बाहिर गयो ।  

कुनै पनि माग राख्न पाउने नागरिकको अधिकार हुन्छ तर त्यसलाई चिकित्सा शिक्षासँग जोड्ने कुरा र डा. केसीमार्फत् जोड्ने कुराको संगति मिल्दैन । यो आश्चर्यजनक कुरा हो । जे भए पनि उहाँले ती माग उठाएपछि राज्यले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । 

सरकारले विभिन्न बेलामा चिकित्सा शिक्षामा सुधारको निम्ति भनेर विभिन्न कार्यदल, समिति र आयोगहरू बनायो । यस्ता आयोग र समिति छवटा बने । तीमध्ये अलि चर्चित केदारभक्त माथेमा कार्यदल भयो । त्यसबाहेक पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की कार्यदल, पूर्व न्यायाधीश हरिप्रसाद भट्टराईको कार्यदल, पूर्वसचिव जयराम गिरीको समिति, योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य प्रेम कुँवरको कार्यदललगायत समिति र आयोगहरू बने । सरकारले यसलाई भिन्नै ऐनकै रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्यो। गत असार २२ गते संसद्मा चिकित्सा शिक्षा विधेयक दर्ता गर्यो । 

विधेयक दर्ता भएपछि संसद्मा यस विधेयकमाथि छलफल गर्ने कि नगर्ने भन्ने बहस भयो । नेपाली कांग्रेसका दुई जना सदस्यहरू गगन थापा र सञ्जय गौतमले विरोधको सूचना दिनुभयो– विधेयक संसदमा छलफल गर्नु आवश्यक छैन भनेर । तर, संसद्ले यो आवश्यक छ भन्यो । छलफल सुरु भयो । त्यसपछि यसलाई दफाबार छलफलका लागि समितिमा पठाइयो– शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा । उपसमिति बनाइयो । २५–२६ वटा बैठक भए । त्यसमाथि ५० सांसद्का झण्डै तीन सय वटा संशोधन प्रस्ताव आए । ती सबैलाई उपसमितिले बोलाएर राय लियो । 

उपसमितिले माथेमा कार्यदलका पदाधिकारी, सदस्यहरूलाई पनि बोलाएर छलफल ग¥यो । विभिन्न विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, मेडिकल काउन्सिल, नर्सिङ काउन्सिल, नर्सिङ संघ, चिकित्सक संघ, प्राइभेट मेडिकल एसोसिएसन, सिटिइभिटी लगायतका दर्जनौँ संघसंस्थाका पदाधिकारीलाई पनि बोलाएर छलफल ग¥यौँ । डा. गोविन्द केसीजीलाई पनि बोलायो– पहिलो चरणमा  । उहाँले १० मिनेट जति आफ्नो भाषण अर्कालाई पढ्न लगाउनुभो । छलफल गर्न मान्नुभएन, जानुभो । 

उपसमितिले प्रतिवेदन बनाउँदा सबै आयोग, कार्यदलका प्रतिवेदन अध्ययन गर्यौं। सरकार–डा.केसीबीच विभिन्न चरणमा भएका सहमतिलाई पनि आधार मानियो । प्रतिवेदनमा निजी चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्ने, विकृति विसंगति हटाउने, गल्ति गर्नेलाई कारवाही गर्ने लगायत समेटियो । चिकित्सा शिक्षाको मापदण्ड तयार गर्ने, गुणस्तर निर्धारणबारे विधेयकले राम्ररी व्यवस्था गरेको छ । डा. केसीसँग भएका अधिकांश सहमति त्यसमा समेटिएका छन् । 

डा. केसीसँग सहमतिमध्ये काठमाडौंभित्र १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज, नर्सिङ सेन्टरलाई सम्बन्धन नदिने कुरा विधेयकमा छ । छात्रवृत्तिमा पढेका विद्यार्थीले एक वर्ष दुर्गममा काम गर्नुपर्ने र अर्को एक वर्ष सरकारले तोकेको ठाउँमा काम गर्ने गरी दुई वर्ष ‘भोलिन्टियर’ सेवा दिनुपर्ने पनि छ ।

एमबीबीएसका लागि केन्द्रीय प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था गर्ने, सबै विद्यार्थीले उही प्रश्नपत्रमा एउटै प्रवेश परीक्षा पास गर्नुपर्ने, विदेश पढ्न जाने र विदेशबाट नेपालमा पढ्न आउनेलेले पनि नेपालको ‘इन्ट्रान्स’ पास गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

प्रत्येक प्रदेशमा पाँच वर्षभित्र सरकारको लगानीमा कम्तिमा एउटा सार्वजनिक कलेज अथवा प्रतिष्ठान खोल्नुपर्छ भनेको छ । १० वर्षपछि सबै चिकित्सा शिक्षा गैरनाफामूलक र सेवामूलक बनाउनुपर्छ भनेको छ । त्यस्तै, यसअघि सम्बन्धन पाएका कलेजहरूले मापदण्ड धानेका छैनन् भने सम्बन्धन खारेज गर्ने कुरा पनि छ । 

एमबीबीएस चलाउन न्यूनतम मापदण्ड तीन सय शैयाको अस्पताल तीन वर्ष चलेको हुनपर्छ भनिएको छ । छात्रवृत्तिमा महिला, दलित, जनजाति, मधेशी मुस्लिम समुदाय, द्वन्द्वपीडित सहिद बेपत्ता परिवार, घाइते लगायतलाई प्राथमिकता दिने भन्ने कुरा छ । निजी कलेजले स्नातकोत्तर तहमा ७५ प्रतिशत सीट निःशुल्क दिनुपर्छ, सरकारीमा चाहिँ शतप्रतिशत निःशुल्क हुनुपर्छ भनिएको छ । विधेयक जनपक्षीय छ । विद्यार्थीको हितका कुरा छन् । 

माननीय गगन थापाजीले फरक मत लेख्नुभयो । उहाँको १ नम्बर फरक मत छ– चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय बनाउनुहुन्न भन्ने । फरक मतको दोस्रो नम्बर १० वर्षपछि गैरनाफामूलक बनाउने भन्ने कुरा गलत छ भन्ने छ । 

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) सन्दर्भमा यो विषय विधेयकमा आउनु आवश्यक थिएन । चिकित्सा क्षेत्रको उच्च शिक्षालाई हेर्ने विधेयकमा विद्यालय तहको पनि कक्षा हुने सिटिइभिटी चाहिँ यसमा आइरहनु आवश्यक थिएन । गोविन्द केसीसँगको सहमति भएकाले यसमा ल्याइयो । डा. केसीसँग चाहिँ अब सिटिइभिटीबाट प्रमाणपत्र तहभन्दा तलका सञ्चालन नगर्ने तर सञ्चालन भइरहेकालाई चाहिँ पाँच वर्षभित्र ‘फेजआउट’ गर्ने भन्ने सहमति गरिएको छ । सिटिइभिटीसँग र यस विषयका धेरै बौद्धिक व्यक्तिहरूसँग छलफल गरी टुंगोमा पुग्यौँ– अब प्रमाणपत्र तहसहित स्थास्थ्यसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू थप सञ्चालन नगर्ने तर ‘फेजआउट’ गर्ने अवधि पाँच वर्षभित्र भन्ने नतोकी ‘क्रमशः फेजआउट गर्दै लैजाने’ भन्ने व्यवस्था गरियो । क्रमशः फेजआउट गर्ने र स्तरोन्नति गर्ने व्यवस्था गरियो । स्तरोन्नति उहाँँसँगको सहमतिमा नभए पनि आवश्यक थियो र राख्यौँ । 

सीएमए, अनमीजस्ता कक्षाहरू स्तरोन्नति गरी एक तह माथिल्लो तहमा विकास गर्ने गरी ‘फेजआउट’ मा जानुपर्छ । किनकि, सिटिइभिटीअन्तर्गत साढे दुई सय जति यस्ता स्कुलहरू छन् जसले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषय पढाउँछन्, वार्षिक करिब आठ हजार विद्यार्थी पढ्छन् । तीमध्ये एक हजार जति त ‘छात्रवृत्ति’ मा  निःशुल्क पढ्छन् । झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ जति भएको छ । १५–२० हजार शिक्षक कर्मचारी त्यसमा संलग्न छन् । यत्रो ठूलो क्षेत्रलाई विघटन गर्ने कुरा हचुवाको भरमा आएको थियो । त्यसलाई रोक्न स्तरोन्नति गर्ने र क्रमशः फेजआउट गर्ने भन्ने हामीले राखेका हौँ ।

काठमाडौंबाहिरका मेडिकल कलेजका हकमा, अब नेपालका कुनै पनि विश्व विद्यालयले पाँच वटाभन्दा बढीलाई सम्बन्धन दिन सक्दैन– देशभरि कहीँ पनि । काठमाडौंभित्र १० वर्ष नदिने भइहाल्यो । यसअघि आशयपत्र प्रदान गरेकालाई सम्बन्धन दिनु सरकारको दायित्व हो । धेरै आशयपत्र दिने चाहिँ नेपाली कांग्रेसकै तत्कालीन मन्त्री चित्रलेखा यादव हुन् ।

सरकारले आशयपत्र दिइएपछि लगानी भएको छ । भौतिक पूर्वाधार बनेका छन् । त्यसैले आशयपत्र लिएर भौतिक पूर्वाधार पुगेकाको हकमा एकपटकका लागि यो छूट दिने भन्ने हामीले राखेका हौँ । यो अति आवश्यक छ । अब आशयपत्र लिएर कलेज खोल्छु भन्नेका हकमा पाँच वटाको सीमा लागू हुन्छ । यसमा कुन–कुन मेडिकल कलेज छिर्छन् भन्ने हामीलाई सरोकार छैन । मापदण्ड पुगेको भए छिर्छन्, नत्र छिर्दैनन् । 

 संसदमा गिरिजाप्रसाद र सुशील कोइरालाका नामका अति सामान्य अस्पताललाई लिएर हङ्गामा गर्ने काङ्ग्रेसले मनमोहन अधिकारीका नाममा अस्पताल र  मेडिकल कलेज खोल्छु भन्दा त पाँच–सात वर्षदेखि रोकेको रोक्यै छ । मनमोहनका नाममा अस्पताल र मेडिकल कलेज खोल्नै नहुने भन्ने काङ्ग्रेसको भनाइ हो कि हैन ? प्रष्ट गर्नुप¥यो । कुनै व्यक्ति वा व्यावसायिक समूहले मेडिकल कलेजमा लगानी गर्छ र मापदण्ड नपुगी कुनै राजनीतिक पहुँचको आधारमा दिने कुरा हुनुभएन । मापदण्ड पुगेको छ भने पाउनु प¥यो । पुगेको छैन भने पाउनु भएन ।

भोलि उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षा आयोगले कार्यदल बनाउँछ । विशेषज्ञ टीम पठाएर हेर्छ । ३०० बेडको अस्पताल छ कि छैन ? तीन वर्षदेखि त्यो चलेको छ कि छैन ? छात्राबास भवन कस्तो छ ? कलेज भवन कस्तो छ ? कक्षाकोठा कस्ता छन् ? ल्याबहरू कस्ता छन् ? पुस्तकालय के छ ? बिरामीको ‘फ्लो’ कस्तो छ, हेर्छ । नहेरी मेडिकल कलेज त पाउँदैन । मनपरी ढङ्गले दिएका पहिलेकालाई पनि छानबिन गर भनेका छौं ।

अब डा. केसीले नयाँ मागका रूपमा उठाएका चिकित्सा शिक्षाबाहेक द्वन्द्वकालीन विषयहरूको चिकित्सा शिक्षासँग कुनै साइनो छैन । यो उहाँलाई प्रयोजित ढंगले उठाउन लगाइएको छ । नेपालको शान्तिप्रक्रिया बिथोल्न कतिपय मान्छे प्रायोजित ढङ्गले लागेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय ‘फन्डिङ’ पनि छ । नेपाललाई फेरि द्वन्द्वतिर धकेल्ने र अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलको अखाडा बनाउने योजनामा प्रकारान्तरले डा. केसी पनि जोडिन आइपुग्नुभो– जानेर वा नजानी । 

चिकित्सा शिक्षाबारे के–के उहाँलाई चित्त बुझेको छैन हेरौँला । सरकारले यो हेर्छ । संसद्को आफ्नै सर्वोच्चता हुन्छ । उहाँले बुझ्नुपर्छ– संवैधानिक परिषद्ले पठाएको सिफारिशलाई पनि संसदीय समितिले अस्वीकार गर्ने अधिकार राख्यो– प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा । संसदले विवेकसम्मत ढंगले सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्छ । संसद्भन्दा बाहिरबाट हल खोज्न थालियो भने संसदीय अभ्यास, प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक विधि नै धरासायी हुन्छ । यो व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास गुम्दै जान्छ ।

फेरि संसद् बाहिरका अतिवादी शक्तिहरू सल्बलाउन थाल्छन् । उनीहरूलाई प्रोत्साहन हुँदै जान्छ । चाहे दक्षिणपन्थी अतिवादी हुन् वा उग्रवामपन्थी अतिवादी किन नहुन् । त्यस्ता शक्तिलाई बल पु¥याउने काम नेपाली कांग्रेसमार्फत् हुन खोजेको छ । कांग्रेसलाई चिकित्सा शिक्षा विधेयक ठीक लाग्दैन भने सभामुखसँग मतदानको माग गर्न सक्नुहुन्छ । मत रेकर्ड गराउने अधिकार उहाँहरूसँग छ । ‘हुन्न’ भन्नेमा मतदान गर्न सक्नुहुन्छ, संसद् नै अवरुद्ध गर्न चाहिँ मिल्दैन ।